धीरे-धीरे दस्तक देगी ठंड, ठंडी हवाओं की भूमिका रहेगी अहम

भारतीय क्रिकेट टीम के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, कोलकाता टेस्ट मैच के दौरान लगी चोट के कारण गिल का इस सीरीज में खेलना मुश्किल है। उनकी जगह टीम की कमान अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को सौंपी जा सकती है, जिन्होंने पहले भी भारतीय टीम का नेतृत्व किया है।

यह चोट गिल के लिए एक बड़ा झटका है, खासकर जब उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में पहली बार टीम इंडिया की कप्तानी सौंपी गई थी। हालांकि, वह सीरीज भारत 2-1 से हार गया था। गिल टी20 टीम के भी उप-कप्तान हैं, और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज तक पूरी तरह से फिट हो पाते हैं या नहीं।

वनडे सीरीज का पहला मैच 30 नवंबर से रांची में खेला जाना है। इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी से टीम को मजबूती मिलेगी, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में हिस्सा लिया था। दोनों बल्लेबाज अब केवल वनडे और टेस्ट प्रारूपों में ही खेलते हैं, और फैंस को उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार है।

वरिष्ठ चयन समिति, जिसकी अध्यक्षता अजीत अगरकर कर रहे हैं, रविवार को वनडे टीम की घोषणा कर सकती है। गिल की अनुपस्थिति में, केएल राहुल के कप्तानी संभालने की अटकलें तेज हैं। राहुल एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और उन्होंने पहले भी विभिन्न परिस्थितियों में टीम का नेतृत्व किया है। उनकी कप्तानी में टीम को स्थिरता मिलने की उम्मीद है।

यह देखना दिलचस्प होगा कि चयन समिति गिल के विकल्प के तौर पर किस अन्य खिलाड़ी को टीम में शामिल करती है। फिलहाल, सभी की निगाहें चयन समिति की घोषणा पर टिकी हैं, जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए भारतीय टीम की दिशा तय करेगी।

झारखंड में किसानों को समृद्ध बनाने और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इस बात पर जोर दिया कि प्राकृतिक खेती कम लागत में अधिक उत्पादन और बेहतर मुनाफा कमाने का एक प्रभावी तरीका है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने चार हजार हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे भविष्य में और बढ़ाया जाएगा।

पशुपालन निदेशालय सभागार में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री तिर्की ने कहा कि किसानों को जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बीच के अंतर को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती किसानों को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है, बल्कि मिट्टी के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है।

कार्यशाला में राज्य के 12 जिलों से आए 88 क्लस्टर के कृषि सखी और किसानों ने अपने अनुभव साझा किए। मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्राकृतिक खेती मौसम की अनिश्चितताओं से निपटने में भी किसानों की मदद करती है। भारी बारिश या तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भी, रासायनिक खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती से उगाई गई फसलों को कम नुकसान होता है।

कृषि मंत्री ने रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से तैयार उत्पाद हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहे हैं और हम अनजाने में जहर का सेवन कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए उन्होंने प्राकृतिक खेती को एक जन आंदोलन के रूप में अपनाने की अपील की।

मंत्री ने अधिकारियों को ओफाज (OFDA) के माध्यम से प्राकृतिक खेती की प्रगति की निगरानी करने और इसकी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार भविष्य की कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देगी। साथ ही, उन्होंने यह भी घोषणा की कि प्राकृतिक खेती में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले क्लस्टरों को एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जिससे किसानों को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

रांची स्थित झारखंड विधानसभा में शनिवार को इसके 25वें वर्षगांठ के अवसर पर स्थापना दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस विशेष समारोह में धनबाद के विधायक राज सिन्हा को उत्कृष्ट विधायक के प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने विधायक सिन्हा को यह पुरस्कार प्रदान कर उनके कार्यों की सराहना की।

यह सम्मान विधायक के विधानसभा में सक्रिय योगदान, जनता से निरंतर जुड़ाव और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने की प्रवृत्ति को रेखांकित करता है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल सहित अनेक विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई, जिससे आयोजन का महत्व और बढ़ गया।

स्थापना दिवस समारोह का आयोजन राज्य के गठन के बाद विधानसभा के पहले सत्र के आयोजन की स्मृति में किया जाता है, जो 15 नवंबर, 2000 को बिहार से अलग होने के बाद 22 नवंबर, 2000 को हुआ था। यह 25वीं वर्षगांठ का समारोह विशेष था, जिसमें विधायकों के समग्र प्रदर्शन, उनके जनता से जुड़ाव और विधानसभा की कार्यवाही में उनकी सक्रियता को आधार बनाया गया।

पुरस्कार प्राप्त करने के उपरांत विधायक राज सिन्हा ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक इस सम्मान को धनबाद की महान और देवतुल्य जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए अत्यंत गर्व का क्षण है और यह सम्मान उन्हें जनता के विश्वास, प्यार, समर्थन और आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ है। विधायक ने आगे कहा कि यह पुरस्कार उन्हें अपने क्षेत्र में और अधिक विकास कार्य करने तथा जनता की समस्याओं का समाधान कराने के लिए एक नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है। उन्होंने सभी का धन्यवाद करते हुए विश्वास दिलाया कि वे धनबाद के विकास के लिए पूरी तरह समर्पित रहेंगे और निरंतर कार्य करते रहेंगे।

रांची: झारखंड हाई कोर्ट में एजुकेशन ट्रिब्यूनल एक्ट के प्रविधानों से जुड़े एक महत्वपूर्ण कानूनी सवाल पर शुक्रवार को पांच जजों की एक विशेष पीठ ने सुनवाई की। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, जस्टिस आर मुखोपाध्याय, जस्टिस आनंद सेन, जस्टिस राजेश शंकर और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की।

इस सुनवाई का मुख्य उद्देश्य झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील किस पीठ में होनी चाहिए, इस पर उत्पन्न हुए विरोधाभासों को दूर करना है। दरअसल, हाई कोर्ट की दो अलग-अलग पीठों द्वारा इस मुद्दे पर दिए गए निर्णयों में विरोधाभास सामने आया था, जिसके कारण इस मामले को एक बड़ी पांच जजों की पीठ के समक्ष विचार के लिए भेजा गया था।

सोमवार से शुरू हुई सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कुमार हर्ष ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल के आदेशों के विरुद्ध एकलपीठ में अपील की जा सकती है, और एकलपीठ के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसलों का भी हवाला दिया।

इस दौरान अन्य अधिवक्ताओं ने भी अपने-अपने पक्ष प्रस्तुत किए। याचिकाकर्ता की ओर से बहस पूरी हो चुकी है और अब अगले चरण में प्रतिपक्ष की दलीलें सुनी जाएंगी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह खंडपीठ मामले के विधिक आधारों और तकनीकी पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श के बाद अंतिम निर्णय पारित करेगी, ताकि शिक्षा प्रणाली से जुड़े विवादों के समाधान के लिए एक स्पष्ट कानूनी दिशा मिल सके।

रांची नगर निगम ने शहरवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके तहत अब सप्ताहांत और सार्वजनिक अवकाश के दिनों में पार्किंग शुल्क आधा कर दिया जाएगा। यह आदेश शुक्रवार को जारी किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न वाहन पड़ावों और ऑटो स्टैंडों के लिए नई दरें निर्धारित की गई हैं। इस निर्णय से शहरवासियों को विशेषकर वीकेंड पर घूमने-फिरने वालों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

नगर निगम के इस कदम का मुख्य उद्देश्य शहर में पर्यटन को बढ़ावा देना और लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों की पार्किंग के लिए अधिक सुविधाजनक बनाना है। आदेश के अनुसार, किसी भी वाहन पड़ाव या ऑटो स्टैंड पर पहले 10 मिनट तक की पार्किंग पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। इसके बाद, शनिवार, रविवार और सरकारी छुट्टियों के दिनों में सामान्य दिनों की तुलना में पार्किंग शुल्क आधा वसूला जाएगा।

निगम ने सभी वाहन पड़ावों और ऑटो स्टैंडों के संवेदकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे निर्धारित पार्किंग दरों की सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करें। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आम जनता को दरों की सही जानकारी हो और किसी भी प्रकार की मनमानी या अतिरिक्त वसूली को रोका जा सके।

रांची नगर निगम ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी भी पार्किंग स्थल पर निर्धारित दर से अधिक शुल्क वसूला जाता है, तो वे तत्काल निगम कार्यालय के टॉल-फ्री नंबर 1800-120-2929 या मोबाइल नंबर 9431104429 पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत के आधार पर संबंधित संवेदकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

इस नई व्यवस्था के लागू होने से रांची के प्रमुख स्थानों जैसे अरगोड़ा चौक के सामने ऑटो स्टैंड, रातू रोड न्यू मार्केट ऑटो स्टैंड और सेंट जेवियर्स कॉलेज के सामने वाहन पड़ाव पर भी शुल्क दरें प्रभावित होंगी। निगम को उम्मीद है कि इस पहल से लोगों का निगम के प्रति विश्वास बढ़ेगा और वे शहर में अधिक निर्बाध रूप से घूम-फिर सकेंगे।

रांची में आज झारखंड विधानसभा अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रही है, जिसे रजत जयंती के रूप में धूमधाम से मनाया जाएगा। विधानसभा परिसर में पूर्वाह्न 11 बजे से एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य के विकास और सुरक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद पुलिस कर्मियों और सैनिकों के परिवारों को विशेष सम्मान दिया जाएगा। यह आयोजन न केवल राज्य के निर्माण में इन वीरों के अतुलनीय बलिदान को याद करने का एक अवसर है, बल्कि उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी एक माध्यम है।

इस गरिमामयी समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, विभिन्न मंत्रीगणों और विधायकों सहित कई गणमान्य हस्तियां उपस्थित रहेंगी। यह सभा राज्य के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।

कार्यक्रम के दूसरे भाग में शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा, जिसमें देश के जाने-माने गायक रूप कुमार राठौर अपनी मधुर धुनों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। इसके अतिरिक्त, हास्य कवि डॉ. दिनेश बावरा और हास्य कलाकार रवींद्र जानी अपनी प्रस्तुतियों से उपस्थित जनसमूह को हंसा-हंसा कर लोटपोट कर देंगे।

समारोह में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों, पूर्व विधानसभा अध्यक्षों और पूर्व विधायकों को भी विशेष सम्मान से नवाजा जाएगा। उत्कृष्ट विधायक के रूप में राज सिन्हा को सम्मानित किया जाएगा, वहीं विधानसभा के छह उत्कृष्ट कर्मियों को भी उनके सराहनीय कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। सम्मानित होने वाले कर्मियों में संयुक्त सचिव संतोष कुमार सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी नीलम कुजूर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी मो. शाहिद हैदर, पर्यवेक्षक उद्यान राकेश कुमार सिंह, अनुसेवक मन्नु राम और अनुसेवक रवींद्र पाल शामिल हैं।

खेल जगत से तीरंदाज गोल्डी मिश्रा और मार्शल आर्ट एवं तीरंदाज अमित मोदक को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित डोरंडा कॉलेज के छात्र दिवाकर आनंद और रांची वीमेंस कॉलेज की छात्रा दीक्षा कुमारी को भी इस मंच पर पुरस्कृत किया जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में मयंक मुरारी को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित पत्रिका ‘उड़ान’ के नवीन अंक का विमोचन भी किया जाएगा, जो राज्य की उपलब्धियों और भविष्य की दिशा को रेखांकित करेगी।

न्यू गिरिडीह स्टेशन से रांची और आसनसोल की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। रांची रेल मंडल ने हटिया-आसनसोल एक्सप्रेस ट्रेन (संख्या 13513/14) का परिचालन तीन दिनों के लिए अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह स्थगन 22 नवंबर से 24 नवंबर तक प्रभावी रहेगा, जिससे यात्रियों को इस अवधि में यात्रा करने में असुविधा का सामना करना पड़ेगा।

सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय पूर्व मध्य रेलवे के कोडरमा-हजारीबाग रेलखंड पर नए कथीतिया स्टेशन के निर्माण कार्य और उससे जुड़े तकनीकी कार्यों के कारण लिया गया है। इस महत्वपूर्ण रेलखंड पर चल रहे विकास कार्यों के चलते, इन ट्रेनों का परिचालन इन तीन दिनों के लिए बंद रहेगा। ट्रेनें आसनसोल, चितरंजन, मधुपुर, महेशमुंडा, न्यू गिरिडीह, जमुआ, धनवार, कोडरमा, हजारीबाग होते हुए रांची और हटिया के बीच सामान्य रूप से संचालित नहीं होंगी।

रांची रेल मंडल के अधिकारियों ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह सूचना जारी की है। उन्होंने इस अस्थायी स्थगन से होने वाली किसी भी असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इस स्थगन को ध्यान में रखें।

रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि ट्रेनों का नियमित परिचालन 25 नवंबर से पुनः शुरू हो जाएगा। इस दौरान, यात्री अपनी यात्रा को समायोजित कर सकते हैं या वैकल्पिक साधनों पर विचार कर सकते हैं। रेलवे द्वारा जारी की गई यह जानकारी यह सुनिश्चित करने के लिए है कि यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित समस्या का सामना न करना पड़े। इस प्रकार के निर्माण कार्य रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण और यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

रांची में आदिवासी समुदाय अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए एकजुट हो रहा है। विभिन्न आदिवासी संगठनों ने 23 नवंबर को ‘आदिवासी सरना बचाओ महारैली’ का आह्वान किया है। इस महारैली का मुख्य उद्देश्य झारखंड के विभिन्न हिस्सों में अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली अवैध चंगाई सभाओं और धर्मांतरण का पुरजोर विरोध करना है।

धुर्वा सरना स्थल धूमकुड़िया परिसर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में आदिवासी नेताओं ने स्पष्ट किया कि यह महारैली केवल विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि आदिवासी समुदाय के अस्तित्व की लड़ाई है। नेताओं ने बताया कि महारैली के माध्यम से धर्मांतरण, चंगाई सभाओं के माध्यम से लोगों को गुमराह करने और ईसाई बने लोगों द्वारा हड़पी गई पारंपरिक जमीन, जैसे पहनई, डाली, कटारी और कोटवार जमीन को वापस दिलाने की मांग की जाएगी। इसके अतिरिक्त, ईसाई ग्राम प्रधानों को उनके पदों से हटाने तथा मिशनरियों द्वारा सरना स्थलों पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ भी जन-जागरण अभियान चलाने का संकल्प लिया गया है।

प्रेस वार्ता में इस बात पर जोर दिया गया कि कुछ लोग रैली को बदनाम करने और विफल करने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय अपनी एकता और संकल्प से इन प्रयासों को सफल नहीं होने देगा। आयोजकों ने यह भी आश्वासन दिया कि महारैली पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित की जाएगी।

23 नवंबर को सुबह 11 बजे दसमाइल चौक, नामकुम (रांची) में आदिवासी समुदाय के लोग पारंपरिक वेशभूषा में एकत्र होंगे। इसके बाद, पारंपरिक गाजे-बाजे के साथ वे चांद गांव स्थित सभा स्थल तक मार्च करेंगे। इस महारैली के माध्यम से आदिवासी समुदाय अपनी आवाज को सरकार और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएगा, ताकि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रह सके।