दिल्ली के मुखर्जी नगर में SSC छात्र पर जानलेवा हमला, युवती समेत 5 गिरफ्तार

नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) के अस्वीकार होने को ईडी सिर्फ तात्कालिक झटका मान रही है। ईडी के अनुसार दिल्ली पुलिस अपनी जांच के आधार पर एक नई चार्जशीट दाखिल करेगी, जिससे मनी लांड्रिंग का मजबूत केस खड़ा हो सकेगा। अदालत द्वारा सिर्फ तकनीकी आधार पर चार्जशीट को अस्वीकार किया गया। उसमें दिये गए तथ्यों व सबूतों पर सवाल नहीं उठाया गया। ईडी इसे अपने पक्ष में मान रही है।

दरअसल अदालत का फैसला आने के पहले ही ईडी को सुब्रह्मण्यम स्वामी की शिकायत पर केस कमजोर होने की आशंका सताने लगी थी। भले ही सुब्रह्मण्यम स्वामी ने पूरे मामले को लेकर 2013 में पटियाला हाऊस कोर्ट में शिकायत दाखिल की और अदालत ने उस पर संज्ञान भी ले लिया। यही नहीं, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के संज्ञान पर मुहर भी लगा दी। लेकिन उसके बाद 12 सालों में केस जस का तस पड़ा हुआ है और जिरह तो दूर गवाहों के बयान तक दर्ज नहीं हुए हैं। यही नहीं, पूरा केस सिर्फ एक आपराधिक साजिश के तहत नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति को सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा हथियाने पर केंद्रित था।

जबकि ईडी की जांच में 2017-18 में भी नेशनल हेराल्ड में लगभग 80 करोड़ रुपये की मनी लांड्रिंग के सबूत मिल चुके हैं। ईडी ने दिल्ली पुलिस को इस पहलू की भी जांच में शामिल करने को कहा है। जाहिर है ईडी को नेशनल हेराल्ड केस में हुई मनी लांड्रिंग के सबूत पर भरोसा है और अदालत ने भी उसपर सवाल नहीं उठाया है। ईडी इसे मनी लांड्रिंग का पुख्ता (ओपन एंड शट) केस मान रही है।

दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसकी जानकारी भी अदालत को है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस इस मामले की तेजी से जांच कर रही है और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के शेयर होल्डर के उत्तराधिकारियों से पूछताछ कर रही है। एसोसिएट जर्नल ही नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज का प्रकाशन करता था। उनमें अधिकांश के बयान दर्ज किये जा चुके हैं। दरअसल 1937 में एसोसिएट जर्नल लिमिटेड की स्थापना के समय सैंकड़ों लोगों ने योगदान दिया था और उनका नाम शेयर होल्डर में है। इनमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्केंडेय काटजू और वकील प्रशांत भूषण का परिवार भी शामिल हैं। एसोसिएट जर्नल के शेयर को यंग इंडिया में दिये जाते समय इनमें किसी की सहमति नहीं ली गई। यंग इंडिया में 38-38 फीसद शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हैं।

फिलहाल ईडी ने दिल्ली पुलिस की जांच पूरी होने और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट किये जाने का इंतजार करने का फैसला किया है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के बाद ईडी मौजूदा चार्जशीट को ही नए सिरे से दाखिल करेगी। वैसे तात्कालिक रूप से ईडी ने तकनीकी आधार पर चार्जशीट को अस्वीकार किये जाने को हाईकोर्ट में चुनौती भी देगी। इसके लिए ईडी विभिन्न अदालतों के फैसलों का हवाला दे रही है, जिनमें अदालत में संज्ञान लिये जाने को मनी लां¨ड्रग का पर्याप्त आधार होने की बात कही गई है।

नई दिल्ली से एम्सटर्डम के लिए रवाना हुई एअर इंडिया की उड़ान संख्या AI 155 में मंगलवार को एक अप्रत्याशित घटना हुई। उड़ान निर्धारित समय से कुछ देर बाद रवाना हुई और अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। भारत के वायु क्षेत्र को पार करने के बाद, जब विमान अरब सागर के ऊपर उड़ रहा था, तभी अचानक उसे वापस दिल्ली लौटने का निर्देश मिला।

उड़ान भरने के लगभग साढ़े पांच घंटे बाद, विमान सुरक्षित रूप से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) पर वापस उतर गया। इस घटना से यात्रियों में कुछ देर के लिए असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित हैं। एअर इंडिया ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं किया है कि उड़ान को बीच सफर से क्यों वापस बुलाया गया। इस तरह की घटनाओं में अक्सर तकनीकी खराबी या परिचालन संबंधी कारणों को जिम्मेदार माना जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी में घने कोहरे के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार को उड़ान संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। घने कोहरे के साथ-साथ गंभीर वायु प्रदूषण के कारण दृश्यता लगभग शून्य हो गई थी, जिसके चलते 131 उड़ानों को रद्द करना पड़ा। इनमें 52 प्रस्थान (departures) और 79 आगमन (arrivals) शामिल थे।

दिल्ली हवाई अड्डे के सूत्रों के अनुसार, कम दृश्यता के कारण कई उड़ानों को डायवर्ट भी किया गया। यह केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं था; उत्तर भारत के कई अन्य हवाई अड्डों पर भी घने कोहरे की स्थिति बनी रही, जिससे उड़ानें प्रभावित हुईं। सोमवार को भी दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे के कारण उड़ान संचालन बाधित हुआ था। यहां तक कि फुटबॉल दिग्गज मेसी की भारत यात्रा के अंतिम चरण की उड़ान भी खराब मौसम के कारण विलंबित हुई थी।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को सुनहरी नाले की सफाई कार्य का जायजा लिया। मानसून के वक्त ओवरफ्लो होने वाले इस नाले से अब तक करीब 14 हजार मीट्रिक टन गाद निकाली जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नाले में कुल 50 हजार मीट्रिक टन गाद का अनुमान है, जिसकी सफाई का काम अगले साल मानसून से पहले पूरा कर लिया जाएगा। एक किलोमीटर लंबे इस नाले की सफाई पूरी होने के बाद स्थानीय लोगों को जलभराव की समस्या से निजात मिलेगी। दिल्ली रेल मेट्रो निगम (DMRC) इस नाले की सफाई कर रहा है।

इस मौके पर सीएम ने पूर्व की सरकारों पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े नाले का निर्माण कार्य बिना आउटलेट और स्लैब के कर दिया गया, जो बड़ी लापरवाही है। उन्होंने इस मामले की जांच कराने की बात कही।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को ही दक्षिण दिल्ली और पूर्वी दिल्ली को जोड़ने वाले निर्माणाधीन बारापुला ब्रिज के तीसरे चरण के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन बारापुला कॉरिडोर बनने के बाद दिल्ली की यातायात व्यवस्था को नई दिशा देगा। यह एलिवेटेड कॉरिडोर सराय काले खां को मयूर विहार-I से जोड़ेगा।

13.3 किलोमीटर लंबे 6-लेन कॉरिडोर में 4.3 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक भी होगा। परियोजना में 500 मीटर लंबा 6-लेन का एक्स्ट्रा डोज़ ब्रिज भी शामिल है, जो देश का पहला ऐसा पुल होगा जिसमें दोनों ओर डेडिकेटेड वाकवे और साइकिल ट्रैक होंगे। इसके बनने से पूर्वी दिल्ली (मयूर विहार) से दक्षिणी दिल्ली (एम्स) के बीच कनेक्टिविटी सिग्नल फ्री और सुगम होगी। इससे मौजूदा डीएनडी फ्लाईओवर और एनएच-24 पर यातायात का बोझ कम होगा और लगभग 1.5 लाख वाहन चालकों को जाम से राहत मिलेगी। इस मौके पर पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी पिछली सरकार पर परियोजना में देरी करने का आरोप लगाया।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहरीले धुएं की मोटी परत छाए रहने के कारण, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए मंगलवार को कड़े प्रवर्तन उपायों की घोषणा की। इनमें वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र के बिना वाहनों को ईंधन देने से इनकार करना और BS-VI मानदंडों से नीचे के गैर-दिल्ली वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना शामिल है।

मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 18 दिसंबर से, वैध या अद्यतन PUC प्रमाणपत्र के बिना वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा और अनुपालन की निगरानी कैमरा-आधारित प्रणालियों के माध्यम से की जाएगी।

ये उपाय GRAP-IV के हिस्से के रूप में घोषित किए गए हैं, जो प्रदूषण विरोधी प्रतिबंधों का उच्चतम स्तर है। इन प्रतिबंधों के तहत, आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों को छोड़कर, दिल्ली के बाहर पंजीकृत ट्रकों और वाणिज्यिक वाहनों को शहर में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। GRAP-IV मानदंडों के तहत निर्माण कार्य पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

सिरसा ने कहा, “पहले AQI लगभग 380 हुआ करता था, अब यह 360 के करीब है,” उन्होंने कहा कि पिछले 11 महीनों में से आठ महीनों में पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर वायु गुणवत्ता दर्ज की गई।

पिछली AAP सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए, सिरसा ने आरोप लगाया कि दिल्ली को पिछली सरकार से “यह प्रदूषण की बीमारी विरासत में मिली है।” उन्होंने कहा, “प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार लोग अब विरोध कर रहे हैं।”

अब तक उठाए गए कुछ प्रदूषण विरोधी उपायों को सूचीबद्ध करते हुए, मंत्री ने कहा कि लैंडफिल साइटों की ऊंचाई 15 मीटर कम कर दी गई है और लगभग 8,000 उद्योगों को सख्त प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के तहत लाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर 9 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

लकड़ी जलाने से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए, सरकार ने 10,000 हीटर वितरित किए हैं, जबकि बैंक्वेट हॉल को डीजे के उपयोग को विनियमित करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली में निर्माण सामग्री के परिवहन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया गया है।

सिरसा ने दावा किया कि वायु गुणवत्ता में महीने-दर-महीने सुधार हुआ है, लेकिन स्वीकार किया कि कम समय में प्रदूषण को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा, “मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, लेकिन सात से आठ महीने में प्रदूषण को पूरी तरह से नियंत्रित करना संभव नहीं है।”

उन्होंने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी सवाल उठाया कि उन्होंने पिछले साल इसी अवधि के दौरान फेस मास्क क्यों नहीं पहने थे, उन्होंने कांग्रेस और AAP के बीच समन्वय का आरोप लगाया। मंत्री ने कहा कि दिल्ली भर में 62 प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान की गई है, जिनमें से 13 में पिछले साल की तुलना में प्रदूषण का स्तर कम दर्ज किया गया है। उन्होंने वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए 3,427 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने पर भी प्रकाश डाला।

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। यह फैसला कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के लिए एक बड़ी राहत है। यदि अदालत ने ED की चार्जशीट पर संज्ञान लिया होता, तो गांधी परिवार को आरोपी के रूप में तलब किया जाता। अदालत के इस इनकार से आपराधिक मुकदमा फिलहाल रुक गया है और मामला अभी ट्रायल चरण तक नहीं पहुंचेगा।

यह फैसला गांधी परिवार को लंबी आपराधिक प्रक्रिया से तत्काल राहत देता है, क्योंकि अब समन जारी होने, आरोप तय होने और ट्रायल जैसी प्रक्रियाएं रुक गई हैं। यह फैसला उनके पक्ष में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को मजबूत करता है। अदालत के आदेश के अनुसार, ED का मामला फिलहाल कमजोर पड़ गया है, क्योंकि बिना किसी FIR के अभियोजन शिकायत कानूनी रूप से अस्थिर है। अदालत ने कहा कि अनुसूचित अपराध में FIR दर्ज किए बिना मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही जारी नहीं रह सकती।

यह फैसला ED के लिए एक झटका है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर PMLA के तहत ED द्वारा की गई जांच और उसके बाद दायर की गई चार्जशीट तब तक चलने योग्य नहीं है जब तक कि कोई FIR न हो। हालांकि, ट्रायल कोर्ट के इस आदेश को ED उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकती है। अब सारा ध्यान दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा दर्ज की गई FIR पर केंद्रित हो जाएगा, और भविष्य की कार्रवाई इस बात पर निर्भर करेगी कि ED EOW की FIR के संबंध में क्या कदम उठाती है।

नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत द्वारा राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर संज्ञान लेने से इनकार करने के बाद कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ‘गांधीनगर के गैंग’ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं।

पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि यह मामला राहुल गांधी का मनोबल तोड़ने की साजिश का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि यह साजिश सिर्फ सांसद के खिलाफ नहीं, बल्कि भारत के लोगों के खिलाफ थी। खेड़ा ने कहा, ‘गांधीनगर के गैंग द्वारा एजेंसियों का दुरुपयोग आज बेनकाब हो गया है। यह साजिश भारत के लोगों के खिलाफ है। राहुल गांधी विपक्ष की भूमिका पूरी तरह से निभा रहे हैं, और इसीलिए यह साजिश चल रही है।’

इससे पहले दिन में, राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट एक निजी व्यक्ति की शिकायत पर आधारित थी, न कि किसी ‘प्रेडिकेट अपराध’ (मूल अपराध) के लिए दर्ज FIR पर, जो इसे कानून में अस्वीकार्य बनाता है। न्यायाधीश ने कहा कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा पहले ही इस मामले में एक FIR दर्ज कर चुकी है, और इस स्तर पर ED के तर्कों की जांच करना जल्दबाजी होगी।

खेड़ा ने अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए इसे ‘नैतिक और राजनीतिक जीत’ बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वकील मोहम्मद खान ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला ‘पहले दिन से ही फर्जी’ था। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने खुद ED के सामने पेश होकर घंटों सवालों का सामना किया, फिर भी केंद्रीय जांच एजेंसी व्यापक संसाधनों का उपयोग करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बना पाई।

राज्यसभा में MGNREGA को बदलने के लिए लाए गए VB-G RAM G बिल पर राजनीतिक घमासान मच गया। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस बिल के हिंदी नाम से आपत्ति है। शर्मा ने आरोप लगाया कि विपक्ष की असली समस्या बिल के नाम में ‘राम’ शब्द का होना है।

उन्होंने कहा, “विपक्ष यह पचा नहीं पा रहा है कि नाम को हिंदी नाम में क्यों बदला गया है। उन्हें असली दिक्कत बिल के नाम में ‘राम’ शब्द से है।” यह बयान तब आया जब सदन में MGNREGA के प्रतिस्थापन पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी सदन में मौजूद थीं। यह विवाद MGNREGA के नाम परिवर्तन और उसके राजनीतिकरण को दर्शाता है, जहां नाम में ‘राम’ शब्द का इस्तेमाल एक बड़ा मुद्दा बन गया है।