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अब टमाटर-लहसुन और मिर्च की खेती के लिए मिलेगा अनुदान

बिहार सरकार ने टमाटर, लहसुन और मिर्च की खेती करने वाले किसानों को अनुदान देने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को इन फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आय में वृद्धि करना है। किसानों को कृषि विभाग में पंजीकरण कराकर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। यह योजना बिहार के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है।

सब्जी-मसाला योजना के अंतर्गत किसान समूह में इसकी खेती कर सकेंगे। प्रत्येक समूह में छह हेक्टेयर के लिए योजना स्वीकृत है। इसमें न्यूनतम तीन कृषक सदस्य होंगे। इस योजना का उद्देश्य टमाटर, मिर्च, लहसुन का क्षेत्र विस्तार कराकर उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि व उचित बाजार मूल्य से कृषक की आय में वृद्धि कराना है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। टमाटर व मिर्च की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 60 हजार रुपये लागत आएगी। इसमें 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।

लहसुन की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपये लागत आएगी। किसानों को प्रति हेक्टेयर 50 प्रतिशत का अनुदान मिलेगा। अनुदान 60-40 के अनुपात में दो किस्तों में मिलेगा। प्रति कृषक परिवार को अधिकतम दो हेक्टेयर का लाभ दिया जाएगा।

रबी मौसम में टमाटर व मिर्च की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद का गुणवत्तायुक्त हाइब्रिड बीज किसानों को जिला उद्यान पदाधिकारी के द्वारा बिहार राज्य बीज निगम पटना के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक है। टमाटर, मिर्च व लहसुन की खेती मुख्य रूप से लघु व सीमांत कृषकों के साथ-साथ वैसे कृषक, जिनके पास जमीन नहीं है, पट्टे व बटाई की जमीन पर खेती करने वालों को भी योजना का लाभ मिलेगा।

टोल फ्री नंबर 102 पर कॉल कर सरकारी एंबुलेंस की सेवा लेने में जिले के मरीजों का दम फूल रहा है। एक नहीं, दस-दस बार कॉल करने पर यह नंबर हमेशा व्यस्त बताता है। यदि कॉल लग भी गया तो यह जरूरी नहीं कि एंबुलेंस सेवा तुरंत मिल जाए।

ऐसे में मरीजों को सरकारी एंबुलेंस की सेवा के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। खासकर प्रसव वेदना से पीड़ित महिलाओं को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अंत में स्वजन ऑटो-टोटो पर लादकर अस्पताल तक पहुंचते हैं।

सन्हौला निवासी आलोक यादव को गत सप्ताह गंभीर हालत में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल से पीएमसीएच रेफर किया गया। उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था। डॉक्टरों ने तत्काल रेफर किया। परिजन एंबुलेंस के लिए कॉल करते रहे। आधे घंटे से अधिक समय तक लगातार कॉल करने के बाद नंबर लगा। वहां से बताया गया कि एंबुलेंस उपलब्ध नहीं है। अंत में परिजनों ने निजी एंबुलेंस से मरीज को पटना ले जाना पड़ा। यानी जो सेवा तुरंत मिलनी चाहिए थी, उसके लिए दो घंटे से अधिक समय लग गया।

इसी तरह मिरजानहाट में एक गर्भवती को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिजनों ने रात में एंबुलेंस के लिए कॉल करना शुरू किया। एक घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी सेवा नहीं मिली। आखिरकार स्वजन गर्भवती को टोटो में बैठाकर सरकारी अस्पताल ले गए।

सरकारी एंबुलेंस सेवा प्राप्त करने के लिए 102 नंबर पर कॉल करना होता है। पूरे बिहार में इसी नंबर से एंबुलेंस मुफ्त में बुक की जाती है। कुछ महीनों से इस नंबर पर कॉल करने पर हमेशा व्यस्त बताया जाता है। बात हो गई तो किस्मत है। साल भर पहले स्थानीय स्तर पर अस्पताल के हेल्थ मैनेजर इस सेवा को आसानी से उपलब्ध करा देते थे। अब यह नियम बना दिया गया है कि मरीज के परिजन अपने नंबर से कॉल करेंगे तभी सेवा मिलेगी। ऐसे में अस्पताल कर्मियों और हेल्थ मैनेजरों के हाथ से यह अधिकार छिन गया है।