देहरादून के शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी का निधन, 75 की उम्र में हार्ट अटैक से गई जान

विकासनगर के ढकरानी गांव में रविवार की सुबह शक्ति नहर किनारे उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब यूजेवीएनएल, पुलिस और प्रशासन की टीमें भारी पुलिस बल के साथ अवैध कब्जों को हटाने पहुंचीं। ढालीपुर, ढकरानी और हरिपुर इलाकों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होते ही स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कई परिवारों को इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं बुलडोजर उनके घरों पर न चल जाएं।

जैसे ही प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की और जेसीबी मकानों की दीवारों की ओर बढ़ी, महिलाओं और बच्चों में चीख-पुकार मच गई। कुछ महिलाएं रोते-बिलखते हुए जेसीबी के सामने आ गईं और अधिकारियों से गुहार लगाने लगीं कि उनके घरों को न तोड़ा जाए। उनका कहना था कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर ये आशियाने बनाए हैं और इन्हें तोड़ देने से वे पूरी तरह बेघर हो जाएंगे।

मौके पर मौजूद बच्चों की चीख-पुकार और महिलाओं के विरोध ने माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया। कई महिलाएं जमीन पर बैठकर कार्रवाई का विरोध करती रहीं, लेकिन प्रशासन की टीम अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में जुटी रही। लगभग पूरे दिन चली इस कार्रवाई के दौरान पुलिस बल को भीड़ को नियंत्रित करने और स्थिति को शांत रखने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा।

विरोध के बावजूद, प्रशासन अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ता रहा और कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। स्थानीय लोग इस कार्रवाई से नाराज दिखे और उन्होंने प्रशासन से पुनर्वास की व्यवस्था करने और वैकल्पिक समाधान निकालने की मांग की है। वहीं, यूजेवीएनएल के अधिकारियों का कहना है कि निगम की भूमि को सुरक्षित रखना उनकी प्राथमिकता है और यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा।

देहरादून में एक चौंकाने वाली घटनाक्रम में, दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया, क्योंकि जिस महिला को शिकायतकर्ता ने मृत घोषित कर दिया था, वह स्वयं अदालत में पेश हो गई। इस घटना ने न्याय प्रक्रिया और सबूतों की प्रामाणिकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मामला तब प्रकाश में आया जब एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति ने उसकी 10 वर्षीय भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। शिकायतकर्ता ने अदालत में अपनी सगी भाभी, जो पीड़ित की मां थी, को मृत बताया था। हालांकि, बचाव पक्ष ने चालाकी से उस महिला को अदालत के समक्ष पेश कर दिया, जिसे मृत समझा जा रहा था। गांव के प्रधान ने भी उस महिला की पहचान पीड़ित की मां के रूप में की, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से कमजोर पड़ गया।

अपर जिला एवं सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोक्सो) रजनी शुक्ला की अदालत ने सबूतों के अभाव और मामले में उत्पन्न हुए संदेह को देखते हुए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।

घटना की शुरुआत 18 अप्रैल 2020 को तब हुई जब डालनवाला कोतवाली में एक महिला ने तहरीर दी। उसने बताया कि उसकी 10 साल की भतीजी उसके साथ रहती है और 15 अप्रैल को उसके पति ने भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित ने जब यह बात आरोपित की मां को बताई तो उन्होंने उसे आरोपित के साथ रसोई में बंद कर दिया। इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, आपराधिक षड्यंत्र व पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। आरोपी पांच महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आया था।

पीड़ित ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान दर्ज कराए थे। उसने बताया था कि लॉकडाउन के दौरान 15 अप्रैल को वह किचन में प्याज और टमाटर काट रही थी, तभी आरोपी किचन में आया और उसके हाथ पकड़कर छेड़छाड़ शुरू कर दी। डर के मारे वह चिल्लाई तो आरोपी की मां ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी बुआ आई तो उसने सारी कहानी उसे बताई।

पीड़ित की बुआ और शिकायतकर्ता ने बताया था कि पीड़ित की मां की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए भतीजी उनके साथ रहती है। उन्होंने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उनकी भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। वे घटना के दो घंटे बाद मौके पर पहुंचीं तो भतीजी रो रही थी। जब उससे रोकने का कारण पूछा तो आरोपी और उसकी मां ने गिरने की बात बताई। अलग से बात करने पर पीड़ित ने सारी कहानी बताई। तहरीर एक एनजीओ चलाने वाली महिला ने लिखवाई थी।

बचाव पक्ष ने अपनी दलीलों में कहा कि घटना 15 अप्रैल की बताई गई है, जबकि एफआईआर 18 अप्रैल को दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता ने घटना को अपनी आंखों से नहीं देखा था। जिस एनजीओ संचालिका ने तहरीर लिखी थी, उसे अभियोजन पक्ष ने अदालत में पेश नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पीड़ित की जिस मां को मृत बताया गया था, उसे बचाव पक्ष ने अदालत में पेश कर दिया, जिससे पूरा मामला ही पलट गया।

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने और उन्हें मजबूत आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के प्रति राज्य सरकार अत्यंत गंभीर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, निवेश आकर्षित करने और उद्यमियों को सुरक्षित एवं सहयोगी वातावरण प्रदान करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री शनिवार को अपने आवास पर सिडकुल इंटरप्रेन्योर वेलफेयर सोसायटी, पंतनगर के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर रहे थे। इस दौरान प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में बेहतर औद्योगिक माहौल और राज्य की रजत जयंती के लिए बधाई दी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उद्योगों के लिए अनुकूल नीतियां लागू की गई हैं, जिनसे प्रदेश में निवेश के नए अवसर बढ़े हैं। उन्होंने बताया कि किच्छा खुरपिया पार्क का विकास और अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे की प्रगति उधमसिंह नगर को औद्योगिक रूप से नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इसके अलावा, किच्छा खुरपिया फार्म में औद्योगिक स्मार्ट सिटी और सेटेलाइट एम्स के विकास को भी गति दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को आश्वस्त किया कि औद्योगिक तरक्की में कानून व्यवस्था आड़े नहीं आएगी। उन्होंने जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उद्यमियों को किसी भी स्तर पर परेशान न किया जाए। राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टालरेंस की नीति लागू है और कानून व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि कई बड़े औद्योगिक संस्थान उत्तराखंड में निवेश करने की इच्छा जता रहे हैं, और सरकार उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की कि किसी भी कार्यक्रम में गुलदस्ता भेंट करने के बजाय पुस्तक भेंट करने की परंपरा को बढ़ावा दें।

पंतनगर में 700 करोड़ की लागत से अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके लिए 900 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर ली गई है। खुरपिया में 1000 एकड़ में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की स्थापना से अरबों रुपये का निवेश आने और लाखों रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

इस मुलाकात के दौरान सोसायटी के अध्यक्ष श्रीधर सिन्हा, संरक्षक अजय तिवारी, महामंत्री गौरव हरीश, विनीत शर्मा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

देहरादून में शादी सीजन का खुमार शहर की यातायात व्यवस्था पर भारी पड़ रहा है। शनिवार की रात, शहर की सड़कें तब जाम की चपेट में आ गईं जब एक साथ कई शादियों के लिए बैंड-बाजे और बरातों ने मुख्य मार्गों पर कब्जा कर लिया। शहर का शायद ही कोई ऐसा वेडिंग प्वाइंट या बड़ा होटल हो जो शहनाई की गूंज से अछूता रहा हो।

ऐसे में, देर शाम से ही बरातें सड़कों पर निकलना शुरू हुईं और देखते ही देखते शहर के प्रमुख मार्ग जाम से बुरी तरह प्रभावित हो गए। मुख्य सड़कों से लेकर चौराहों तक, बराती आतिशबाजी करते हुए और नाचते हुए सड़कों के बीचों-बीच नजर आए। इस दौरान आम जनता के वाहनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूत्रों के अनुसार, कई स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी भी न के बराबर रही, जिससे स्थिति और बिगड़ गई।

जाम की वजह से आम लोगों को 10 से 15 मिनट की दूरी तय करने में भी डेढ़ से दो घंटे लग गए। पुलिस को इस बात की जानकारी थी कि शहर में सौ से अधिक शादियां होने वाली हैं और अधिकतर वेडिंग प्वाइंट व होटल मुख्य सड़कों के किनारे ही स्थित हैं। इसके बावजूद, यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से कोई पुख्ता योजना या गंभीरता नहीं दिखाई गई। पुलिस अपने उस आदेश का भी अनुपालन कराने में विफल रही, जिसमें बरात निकालने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था।

देर शाम करीब सात बजे के बाद से राजपुर रोड, हरिद्वार रोड, हरिद्वार बाईपास, सहारनपुर रोड, कांवली रोड, जीएमएस रोड, ईसी रोड और जोगीवाला जैसे इलाकों में यातायात रेंगने लगा। हरिद्वार बाईपास पर तो हालात इतने गंभीर हो गए कि आईएसबीटी और कारगी चौक से रिस्पना पुल, जोगीवाला और मोहकमपुर तक लगभग दस किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। लोगों को घंटों जाम में फंसे रहने के बावजूद पुलिस का कहीं अता-पता नहीं चला। इस अव्यवस्था को पुलिस की निष्क्रियता और लापरवाही का परिणाम बताया जा रहा है, जिसने आम नागरिकों के लिए रात का सफर दुश्वार कर दिया।