CUSB में पीएचडी प्रवेश: ST/SC छात्रों के लिए 26 नवंबर तक आवेदन का मौका

गया जिले ने मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में पूरे बिहार में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। जिले के लगभग 50,000 से अधिक परिवार इस लाभकारी व्यवसाय से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रहे हैं। ‘हर घर मशरूम योजना’ की बदौलत यह संभव हो पाया है, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है।

मशरूम उत्पादन की लोकप्रियता का मुख्य कारण इसकी कम लागत और अधिक लाभ देने की क्षमता है। जिला उद्यान पदाधिकारी के अनुसार, इस योजना के तहत जिले के लगभग हर गांव में चार से पांच परिवार मशरूम उत्पादन से जुड़े हुए हैं। यह व्यवसाय न केवल किसानों को अतिरिक्त आय का जरिया दे रहा है, बल्कि जिले को बिहार के नंबर एक मशरूम उत्पादक जिले के रूप में स्थापित कर रहा है।

विशेष रूप से, बटन मशरूम का उत्पादन सर्दियों के मौसम में अपने चरम पर होता है, जिससे किसानों को अच्छी आमदनी होती है। वहीं, आधुनिक एसी यूनिट के माध्यम से मशरूम का उत्पादन अब साल भर किया जा रहा है। वर्तमान में, लगभग 15 से 20 परिवार इस आधुनिक तकनीक का उपयोग करके बारहमासी उत्पादन कर रहे हैं। यह तकनीक वजीरगंज, कोंच, मानपुर, बोधगया, गनर और इमामगंज जैसे क्षेत्रों में तेजी से फैल रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं।

गया में उत्पादित मशरूम की मांग केवल स्थानीय बाजार तक ही सीमित नहीं है। इसकी गुणवत्ता और स्वाद के कारण दिल्ली, कोलकाता, रांची और जमशेदपुर जैसे महानगरों में भी इसकी खूब मांग है। बाजार में इतनी अधिक मांग है कि किसानों को अपने उत्पाद की बिक्री को लेकर किसी भी तरह की चिंता नहीं सताती। गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और निरंतर आपूर्ति ने गया के मशरूम को बड़े बाजारों में एक विशेष पहचान दिलाई है।

मशरूम उत्पादन की सबसे बड़ी खासियत इसका आसान तरीका है। धान और गेहूं के भूसे से तैयार मशरूम बैग के माध्यम से किसान कम समय और कम लागत में अच्छी मात्रा में मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। कृषि विभाग भी इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस तरह, ‘हर घर मशरूम योजना’ गया के किसानों के लिए आत्मनिर्भरता का एक सफल मॉडल बनकर उभरी है।

गया जिले में उर्वरक विक्रेताओं की मनमानी चरम पर है, जहाँ यूरिया जैसी आवश्यक खाद की कालाबाजारी खुलेआम की जा रही है। किसानों को सरकारी दर 380 रुपये में उपलब्ध होने वाली यूरिया के लिए 1850 रुपये तक चुकाने पड़ रहे हैं। डोभी प्रखंड में यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है, जहाँ जागरण प्रतिनिधि ने ग्राहक बनकर कई उर्वरक दुकानों का औचक निरीक्षण किया।nnडोभी-गया मुख्य मार्ग पर स्थित तीन दुकानों में डीएपी खाद 1800 रुपये प्रति बैग और यूरिया 360 रुपये प्रति बैग की दर से बेची जा रही थी। दुकानदारों का कहना था कि खाद उपलब्ध है, इसलिए किसान अधिक सवाल नहीं उठाते। करमौनी बाजार और बारी पंचायत के रास्तों पर स्थित दुकानों में कीमतें और भी अधिक थीं, जहाँ डीएपी 1850 रुपये और यूरिया 370 रुपये प्रति बैग तक में बेचा जा रहा था। कुछ दुकानदारों ने अधिक खरीद पर थोड़ी छूट देने की बात भी कही, जो साफ तौर पर कालाबाजारी की ओर इशारा करता है।nnनिरीक्षण के दौरान एक महिला किसान, जिसने नाम न छापने की शर्त पर बात की, ने बताया कि सभी दुकानों में यही दरें लागू हैं। रबी फसल के लिए डीएपी की अनिवार्यता को देखते हुए उसे 1850 रुपये देकर खाद खरीदनी पड़ी। यह भी पाया गया कि अधिकांश दुकानों पर न तो सरकारी दर सूची का बोर्ड लगा था और न ही स्टॉक रजिस्टर का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध था। जब इस संबंध में दुकानदारों से सवाल किया गया, तो एक दुकानदार ने बेबाकी से कहा कि ज्यादा मात्रा में न बेचने पर सबको खाद नहीं मिल पाएगी। उसने यह भी स्वीकार किया कि खाद उठाने से लेकर बेचने तक नाजायज खर्चों के कारण सरकारी मूल्य पर बेचना संभव नहीं है।nnकिसानों का कहना है कि धान के मौसम में यूरिया की मांग अधिक होती है, वहीं रबी सीजन में डीएपी की जरूरत बढ़ जाती है। इस मांग का फायदा उठाकर दुकानदार मनमानी कीमत वसूल रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है और जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर इस गोरखधंधे पर रोक लगाने की मांग की है।nnइस मामले पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी राजकुमार ने कहा है कि सभी खाद दुकानों की विस्तृत जांच की जाएगी और अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं, प्रखंड उर्वरक समिति की अध्यक्ष और प्रखंड प्रमुख सुनीता देवी ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए संबंधित दुकानदारों को तत्काल सुधार लाने की चेतावनी दी है।”
चेतावनी दी है।

बिहार के गया जिले के अलीपुर थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव के रहने वाले आईटीबीपी (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस) के जवान गौतम कुमार यादव ने चुनाव ड्यूटी के दौरान आत्महत्या कर ली। 33 वर्षीय गौतम कुमार यादव आईटीबीपी की 36वीं बटालियन में तैनात थे और हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में ड्यूटी के लिए बेतिया जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र के कोहड़ा इंटर स्तरीय स्कूल में रुके हुए थे।

जानकारी के अनुसार, गौतम कुमार यादव का पैतृक घर गया में है, लेकिन उनका पूरा परिवार झारखंड के धनबाद जिले में रहता है। रविवार को उनकी कंपनी को बटालियन के लिए वापस रवाना होना था। इसी बीच, शनिवार दोपहर को गौतम ने कथित तौर पर विद्यालय की छत पर जाकर अपनी सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मार ली। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग और पुलिस मौके पर पहुंची।

स्थानीय पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की गहन जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस घटना से गौतम के पैतृक गांव अकबरपुर और धनबाद में रह रहे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके स्वजन को सूचना मिलते ही वे बेतिया के लिए रवाना हो गए हैं।

गौतम कुमार यादव के इस कदम से सभी हैरान हैं और कोई भी इसके पीछे के कारणों को समझ नहीं पा रहा है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और परिजनों से पूछताछ के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। सूत्रों के अनुसार, शव को पैतृक गांव लाया जा सकता है, जहां अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।