स्वास्थ्य महानिदेशालय में भ्रष्टाचार: PMO ने UP स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जांच के आदेश दिए
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशालय में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के आदेश जारी किए हैं। यह कदम एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा की गई शिकायत के बाद उठाया गया है, जिसमें तबादलों में लाखों के लेनदेन, लंबे समय से जमे अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका और अकूत संपत्ति अर्जित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य महानिदेशालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। विशेष रूप से, लेवल-1 के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के तबादलों में बड़े पैमाने पर पैसों का लेन-देन हुआ है। कुछ अधिकारी और कर्मचारी पिछले 10 से 15 वर्षों से निदेशालय में जमे हुए हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। शिकायत में महानिदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर पवन कुमार अरुण और तीन महिला कर्मियों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
जांच की मांग और आगे की कार्रवाई
शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष और गोपनीय जांच किसी बाहरी एजेंसी से कराने की मांग की है। उन्होंने निदेशालय के सीसीटीवी फुटेज, आरोपी अधिकारियों व कर्मचारियों की मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल की जांच कराने का भी अनुरोध किया है। इस जांच से स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की परतें खुलने की उम्मीद है, जिसका सीधा असर आम जनता के स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है।
कानपुर में नर्सों पर FIR
इसी बीच, कानपुर के आजाद नगर चेस्ट अस्पताल में सीएमएस और नर्सों के बीच मारपीट के मामले में तीन नर्सों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। यह घटना राज्य कर्मचारी बीमा योजना (ईएसआईएस) के अस्पताल में हुई थी। पुलिस ने चोट पहुंचाने, अपमानित करने और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
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