सोनीपत में निगम का बुलडोजर गरजा! बिना नक्शे के बन रहीं 5 दुकानें सील, अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई

सोनीपत की पांच अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने की दिशा में नगर परिषद ने संशोधित प्रस्ताव तैयार किए हैं। इन प्रस्तावों को दोबारा मुख्यालय भेजा जाएगा, जहां कॉलोनियों को नियमित करने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इन कॉलोनियों में विष्णु नगर एक्सटेंशन, मीनाक्षी कॉलोनी पार्ट एक व दो, श्रीराम शरणम कॉलोनी और बलराज एंड चोपड़ा कॉलोनी शामिल हैं।

इससे पहले परिषद ने जो प्रस्ताव भेजे थे, उनमें कॉलोनियों के आसपास और बीच में मौजूद खाली जमीन को भी शामिल कर दिया गया था। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के नए नियमों के अनुसार केवल विकसित हिस्सों को ही प्रस्ताव में शामिल किया जा सकता है, जबकि खाली भूमि को बाहर रखना होता है। मुख्यालय ने प्रस्तावों का अध्ययन करने के बाद इस पर आपत्ति जताते हुए इन्हें संशोधित करने के निर्देश दिए थे।

नगर परिषद ने इसके बाद इन कॉलोनियों का दोबारा सर्वे करके ड्राइंग तैयार कराई। इस बार प्रत्येक कॉलोनी में वास्तविक आबादी, रास्तों, सार्वजनिक उपयोग की सुविधाओं का सर्वे किया गया। संशोधित प्रस्तावों में केवल वही क्षेत्र शामिल किए गए हैं जहां वास्तविक रूप से निर्माण और आबादी मौजूद है। खाली जमीन और बीच में आने वाले प्लॉट को प्रस्ताव से बाहर कर दिया गया।

संशोधित प्रस्तावों को जल्द डीएमसी के माध्यम से मुख्यालय भेजा जाएगा। मुख्यालय की तरफ से प्रस्ताव मंजूर होने पर इन पांच कॉलोनियों में विकास कराने का रास्ता खुल जाएगा। फिलहाल इन कॉलोनियों में गलियां कच्ची हैं और सीवरेज, पेयजल, स्ट्रीट लाइटों जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। दो वर्ष में गोहाना की लगभग आठ कॉलोनियां पहले ही नियमित हो चुकी हैं, जिससे निवासियों को काफी राहत मिली है।

सोनीपत, कोयंबटूर के बाद देश का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर बन गया है। रविवार को यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 329 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। वहीं आइक्यू एयर पर जिले का AQI 182 दर्ज किया गया। नवंबर के 20 दिन AQI 300 के पार रहा, जिससे शहर की हवा गंभीर स्तर पर प्रदूषित बनी हुई है। इससे पहले दीवाली के बाद भी सोनीपत की हवा देश में सबसे अधिक प्रदूषित हो गई थी, हालांकि यह स्थिति एक ही दिन बनी थी।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की लगातार कोशिशें नाकाम हो रही हैं। ग्रैप-3 में निर्माण कार्यों से पाबंदी हटने, साइटों व रास्तों पर धूल उड़ने, पानी का पर्याप्त छिड़काव न होने, शहर में लगातार कचरा जलाए जाने, वाहनों और फैक्ट्रियों के धुएं से जिले में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है।

जिले में 10 नवंबर को AQI 300 के पार चला गया था, जो अगले दिन बढ़कर 381 तक पहुंच गया था, लगातार 15 दिन तक AQI 300 से अधिक बना रहा। 25 नवंबर को यह 300 से नीचे आया था। दो दिन हवा की स्थिति में सुधार को देखते हुए जिला प्रशासन ने 27 नवंबर को जिले में ग्रैप-3 की पाबंदियां हटा दी थी, जिसके बाद निजी निर्माण कार्यों पर लगी रोक को हटा दिया गया था। परिणाम यह रहा कि हवा की स्थिति फिर खराब हो गई और AQI फिर 300 के पार पहुंच गया, जो अब तक बरकरार है।

विशेषज्ञों का कहना है कि शहर में धूलकणों का बढ़ता जमाव, औद्योगिक गतिविधियां, ठंड के कारण हवा का नीचे दबाव और अनियंत्रित वाहन उत्सर्जन इस प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। चिकित्सक ऐसे मौसम में लोगों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने, मास्क पहनने और सुबह-शाम के समय सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं।

औद्योगिक उत्सर्जन: सोनीपत और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और रसायन वायु गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। कई उद्योगों में उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं होने से समस्या और बढ़ती है।

निर्माण और धूल प्रदूषण: ग्रैप-3 की पाबंदियां हटने के बाद शुरू हुई निर्माण गतिविधियों और बिना ढके माल ढुलाई से धूल हवा में लगातार फैल रही है, जिससे पीएम-2.5 और पीएम-10 कणों की मात्रा बढ़ जाती है।

वाहन प्रदूषण: शहर में बढ़ते वाहनों की संख्या और जाम के कारण उच्च मात्रा में धुआं वातावरण में घुल रहा है। पुराने और बिना फिटनेस वाले वाहन प्रदूषण का बड़ा कारण हैं।

मौसम का प्रभाव: ठंड बढ़ने से हवा का प्रवाह धीमा हो जाता है, जिससे प्रदूषक नीचे ही जमने लगते हैं। हवाओं की दिशा में बदलाव न होने से स्थिति और स्थिति खराब हो जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत ने कहा कि न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है और इसकी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला कोई भी हस्तक्षेप संविधान की आत्मा पर चोट माना जाएगा। सीजेआइ शनिवार को ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में न्यायपालिका की स्वतंत्रता विषय पर आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

सीजेआइ सूर्यकांत ने कहा कि न्यायपालिका के सामने असली चुनौती जिला अदालतों के स्तर पर है, जो न्याय चाहने वाले अधिकांश नागरिकों के लिए संपर्क का पहला पड़ाव हैं। उन्होंने कहा कि 70 प्रतिशत वादी जिला स्तर पर ही अपना भाग्य तय किए जाने की उम्मीद करते हैं। किसी भी व्यवस्था की पहली चिंता यह होती है कि जिला अदालत वादियों को न्याय दिलाने में सक्षम हो।

सीजेआइ ने संविधान को चारपाई से तुलना करते हुए कहा कि इसकी मजबूती- कठोरता और लचीलेपन के संतुलन में है। रस्सियां ज्यादा कसीं तो टूट जाएंगी, ढीली छोड़ीं तो ढह जाएगी। यही संतुलन भारत को युवा गणराज्य होते हुए भी परिपक्व लोकतंत्र बनाता है। उन्होंने कहा कि संविधान की मूल संरचना फ्रीडम, लोकतंत्र, सेकुलरिज्म, न्याय न तो कमजोर की जा सकती है और न बदली जा सकती है। ज्यूडिशियल रिव्यू न्यायपालिका की सबसे बड़ी ताकत है और यह कायम रहेगी।

इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व के सबसे बड़ा मूट कोर्ट ‘न्यायाभ्यास मंडपम्’ राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह विद्यार्थियों को वास्तविक न्यायालय जैसे माहौल में वाद-विवाद, वकालत, मध्यस्थता और विवाद समाधान का अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करेगा। सीजेआई ने न्यायाधीशों के काम के तनावपूर्ण घंटों को देखते हुए उन्हें खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेने की भी सलाह दी।