यूपी की राजनीति में तकरार, 993 लड़कियों के घर से भागने का मामला | UP Politics News
उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों गहमागहमी तेज है। वाराणसी में महाराजा सुहेलदेव की जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने अपनी ही सरकार में सहयोगी सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर पर निशाना साधा और उन्हें ‘चोर’ कह दिया। इस बयान के बाद सुभासपा नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और एफआईआर या माफी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
राज्य में अपराध और सामाजिक मुद्दे भी चर्चा में हैं। अलीगढ़ जिले से एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है, जिसके अनुसार पिछले साल 993 किशोरियों और युवतियों ने सोशल मीडिया पर दोस्ती और प्रेम संबंधों के चलते घर छोड़ दिया। पुलिस ने इन सभी को बरामद कर लिया है, लेकिन लंबी काउंसलिंग के बाद भी कई बालिग युवतियों ने अपने परिवार के साथ रहने के बजाय अपने साथियों के साथ जाने का फैसला किया। यह घटना समाज के लिए चिंता का विषय है।
अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में, ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में एक बीटेक छात्र ने कथित तौर पर हॉस्टल की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी। सहारनपुर में चोरों ने एक डायमंड शोरूम को निशाना बनाया और छत के रास्ते घुसकर करोड़ों रुपये के हीरे चुरा लिए।
प्रयागराज माघ मेला में मौनी अमावस्या पर स्नान को लेकर हुए विवाद के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर से बाहर हैं और उनकी तबीयत भी बिगड़ गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। घूस की शिकायत पर मंत्री एके शर्मा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया, दो अफसरों को नोटिस जारी किया और एक लाइन मैन को सेवा से बर्खास्त कर दिया।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ जौहर ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद ट्रस्ट की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है।
शिक्षा जगत में, यूपी टीईटी परीक्षा के स्थगित होने के बाद, यूपी बोर्ड ने 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की हटाई गई तारीखों को फिर से बहाल कर दिया है, जबकि थ्योरी परीक्षाएं निर्धारित समय पर होंगी।
लखनऊ नगर निगम ने अपने अधिकार क्षेत्र में 21 तरह के व्यवसायों, जैसे जिम, ब्यूटी पार्लर, चाय की दुकान और कपड़ों के शोरूम के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य करने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव 27 जनवरी को होने वाली सदन की बैठक में रखा जाएगा।
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