150 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं के लिए CM की अनुमति जरूरी, UP में वित्तीय सुधारों का नया दौर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में वित्तीय प्रबंधन को और सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत, अब 150 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री की सीधी स्वीकृति अनिवार्य होगी। यह कदम परियोजनाओं को समय पर वित्तीय मंजूरी दिलाने और उनके कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए उठाया गया है।
नई व्यवस्था के अनुसार, विभागीय मंत्री स्तर से 50 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को मंजूरी मिल सकेगी, जबकि 50 से 150 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति वित्त मंत्री द्वारा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि सभी विभागों अपनी वार्षिक कार्ययोजना 15 अप्रैल तक स्वीकृत करा लें, अन्यथा मुख्यमंत्री कार्यालय को इसकी सूचना दी जाएगी। किसी भी परियोजना की लागत में 15% से अधिक की वृद्धि होने पर विभाग को विस्तृत कारण बताते हुए पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
वित्तीय अनुशासन और पूंजीगत व्यय में उत्तर प्रदेश ने देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2023-24 में राज्य का पूंजीगत व्यय 1.10 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के अनुपात में राष्ट्रीय औसत से अधिक है। नीति आयोग और आरबीआई की रिपोर्टों ने भी राज्य की वित्तीय स्थिति में लगातार सुधार के संकेत दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने आशा बहनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय का भुगतान हर माह तय समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रांश की प्रतीक्षा किए बिना राज्य अपने मद से भुगतान करे, ताकि इन कर्मियों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके। इसके अलावा, शासकीय भवनों के अनुरक्षण के लिए सड़क निर्माण की तर्ज पर पांच वर्ष की भुगतान-आधारित अनुरक्षण व्यवस्था लागू करने का भी निर्देश दिया गया है। निर्माण गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आईआईटी, एनआईटी और अन्य तकनीकी संस्थानों से थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट कराने पर भी जोर दिया गया है।
150 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के लिए CM की मंजूरी अनिवार्य, UP में वित्तीय सुधारों का नया दौर
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