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गया जिले ने मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में पूरे बिहार में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। जिले के लगभग 50,000 से अधिक परिवार इस लाभकारी व्यवसाय से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रहे हैं। ‘हर घर मशरूम योजना’ की बदौलत यह संभव हो पाया है, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है।

मशरूम उत्पादन की लोकप्रियता का मुख्य कारण इसकी कम लागत और अधिक लाभ देने की क्षमता है। जिला उद्यान पदाधिकारी के अनुसार, इस योजना के तहत जिले के लगभग हर गांव में चार से पांच परिवार मशरूम उत्पादन से जुड़े हुए हैं। यह व्यवसाय न केवल किसानों को अतिरिक्त आय का जरिया दे रहा है, बल्कि जिले को बिहार के नंबर एक मशरूम उत्पादक जिले के रूप में स्थापित कर रहा है।

विशेष रूप से, बटन मशरूम का उत्पादन सर्दियों के मौसम में अपने चरम पर होता है, जिससे किसानों को अच्छी आमदनी होती है। वहीं, आधुनिक एसी यूनिट के माध्यम से मशरूम का उत्पादन अब साल भर किया जा रहा है। वर्तमान में, लगभग 15 से 20 परिवार इस आधुनिक तकनीक का उपयोग करके बारहमासी उत्पादन कर रहे हैं। यह तकनीक वजीरगंज, कोंच, मानपुर, बोधगया, गनर और इमामगंज जैसे क्षेत्रों में तेजी से फैल रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं।

गया में उत्पादित मशरूम की मांग केवल स्थानीय बाजार तक ही सीमित नहीं है। इसकी गुणवत्ता और स्वाद के कारण दिल्ली, कोलकाता, रांची और जमशेदपुर जैसे महानगरों में भी इसकी खूब मांग है। बाजार में इतनी अधिक मांग है कि किसानों को अपने उत्पाद की बिक्री को लेकर किसी भी तरह की चिंता नहीं सताती। गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और निरंतर आपूर्ति ने गया के मशरूम को बड़े बाजारों में एक विशेष पहचान दिलाई है।

मशरूम उत्पादन की सबसे बड़ी खासियत इसका आसान तरीका है। धान और गेहूं के भूसे से तैयार मशरूम बैग के माध्यम से किसान कम समय और कम लागत में अच्छी मात्रा में मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। कृषि विभाग भी इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस तरह, ‘हर घर मशरूम योजना’ गया के किसानों के लिए आत्मनिर्भरता का एक सफल मॉडल बनकर उभरी है।

गया जिले में उर्वरक विक्रेताओं की मनमानी चरम पर है, जहाँ यूरिया जैसी आवश्यक खाद की कालाबाजारी खुलेआम की जा रही है। किसानों को सरकारी दर 380 रुपये में उपलब्ध होने वाली यूरिया के लिए 1850 रुपये तक चुकाने पड़ रहे हैं। डोभी प्रखंड में यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है, जहाँ जागरण प्रतिनिधि ने ग्राहक बनकर कई उर्वरक दुकानों का औचक निरीक्षण किया।nnडोभी-गया मुख्य मार्ग पर स्थित तीन दुकानों में डीएपी खाद 1800 रुपये प्रति बैग और यूरिया 360 रुपये प्रति बैग की दर से बेची जा रही थी। दुकानदारों का कहना था कि खाद उपलब्ध है, इसलिए किसान अधिक सवाल नहीं उठाते। करमौनी बाजार और बारी पंचायत के रास्तों पर स्थित दुकानों में कीमतें और भी अधिक थीं, जहाँ डीएपी 1850 रुपये और यूरिया 370 रुपये प्रति बैग तक में बेचा जा रहा था। कुछ दुकानदारों ने अधिक खरीद पर थोड़ी छूट देने की बात भी कही, जो साफ तौर पर कालाबाजारी की ओर इशारा करता है।nnनिरीक्षण के दौरान एक महिला किसान, जिसने नाम न छापने की शर्त पर बात की, ने बताया कि सभी दुकानों में यही दरें लागू हैं। रबी फसल के लिए डीएपी की अनिवार्यता को देखते हुए उसे 1850 रुपये देकर खाद खरीदनी पड़ी। यह भी पाया गया कि अधिकांश दुकानों पर न तो सरकारी दर सूची का बोर्ड लगा था और न ही स्टॉक रजिस्टर का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध था। जब इस संबंध में दुकानदारों से सवाल किया गया, तो एक दुकानदार ने बेबाकी से कहा कि ज्यादा मात्रा में न बेचने पर सबको खाद नहीं मिल पाएगी। उसने यह भी स्वीकार किया कि खाद उठाने से लेकर बेचने तक नाजायज खर्चों के कारण सरकारी मूल्य पर बेचना संभव नहीं है।nnकिसानों का कहना है कि धान के मौसम में यूरिया की मांग अधिक होती है, वहीं रबी सीजन में डीएपी की जरूरत बढ़ जाती है। इस मांग का फायदा उठाकर दुकानदार मनमानी कीमत वसूल रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है और जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर इस गोरखधंधे पर रोक लगाने की मांग की है।nnइस मामले पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी राजकुमार ने कहा है कि सभी खाद दुकानों की विस्तृत जांच की जाएगी और अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं, प्रखंड उर्वरक समिति की अध्यक्ष और प्रखंड प्रमुख सुनीता देवी ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए संबंधित दुकानदारों को तत्काल सुधार लाने की चेतावनी दी है।”
चेतावनी दी है।

केंद्रीय दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय (CUSB) में पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के छात्र अब 26 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने कुल 80 पीएचडी सीटों के लिए एक विशेष प्रवेश अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में इन वंचित समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करना है।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. कामेश्वर नाथ सिंह ने बताया कि यह विशेष प्रवेश अभियान समाज के उन वर्गों को आगे लाने के लिए चलाया जा रहा है, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से अवसरों की कमी का सामना करना पड़ा है। उन्होंने इस पहल को समावेशी शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पीएचडी में नामांकन के लिए कुल 80 सीटें उपलब्ध हैं। इनमें 39 सीटें अनुसूचित जाति, 27 सीटें अनुसूचित जनजाति और 14 सीटें दिव्यांग अभ्यर्थियों (क्षैतिज आरक्षण) के लिए आरक्षित हैं। प्रवेश प्रक्रिया मुख्य रूप से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षाओं जैसे नेट, जेआरएफ, गेट, जीपैट आदि के अंकों के आधार पर होगी।

जिन उम्मीदवारों ने यूजीसी-नेट, यूजीसी-सीएसआईआर नेट, गेट, जीपैट, सीईईडी जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में फेलोशिप या छात्रवृत्ति के लिए योग्यता प्राप्त की है, वे यूजीसी (पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2022 के अनुसार सीधे साक्षात्कार के आधार पर पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। साक्षात्कार का वेटेज 100 प्रतिशत होगा। यह स्पष्ट किया गया है कि जून 2024 से पहले केवल नेट उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार आवेदन के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।

विश्वविद्यालय ने कुल 19 विभिन्न विषयों में पीएचडी के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी 26 नवंबर तक विश्वविद्यालय की आधिकारिक प्रवेश पोर्टल https://cusbadm.samarth.edu.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।

प्रवेश प्रक्रिया का अगला चरण 28 नवंबर को विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें दस्तावेज़ सत्यापन, वाक-इन-साक्षात्कार और अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की प्रक्रिया शामिल होगी। पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये निर्धारित किया गया है।