यूपी में बड़ा IPS ट्रांसफर: संभल एसपी समेत नौ अधिकारियों का योगी सरकार ने किया तबादला

लखनऊ शहर में शुक्रवार शाम को हुई दो घंटे की मूसलाधार बारिश ने यातायात व्यवस्था को पूरी तरह ठप कर दिया। शाम के पीक आवर्स के दौरान हुई इस बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव हो गया और प्रमुख चौराहे व तिराहे जाम हो गए। एक-एक किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

यातायात पुलिस की लापरवाही ने बढ़ाई समस्या

कई जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल बंद होने और पुलिस की अनुपस्थिति ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। लोगों को जाम में फंसे रहने के कारण अपनी ट्रेनें छूटने का डर सताने लगा। कानपुर रोड पर एयरपोर्ट के पास भी भीषण जाम लग गया, जहां शहीद पथ तिराहे से हज हाउस तक करीब दो किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लगी रहीं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बारिश शुरू होते ही ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी छोड़कर हट जाती है, जिससे अराजकता फैल जाती है।

आम जनजीवन पर असर

इस जाम का असर आम लोगों के साथ-साथ एंबुलेंस और वीआईपी वाहनों पर भी पड़ा। यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में घंटों लग गए। पुलिस की व्यवस्थाओं में कमी के कारण कुछ वाहन चालक गलत दिशा में भी वाहन चलाने लगे, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। इस घटना ने शहर की जल निकासी और यातायात प्रबंधन की पोल खोल दी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लगभग 30 साल पुराने एक दहेज हत्या के मामले में तीन आरोपियों की सजा को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि मृतका की मौत से ठीक पहले उसे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया था। इस कारण, भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी के तहत दहेज हत्या की धारणा लागू नहीं की जा सकती।

न्यायमूर्ति मनोज बजाज की एकल पीठ ने शिव नारायण उर्फ सूर्य नारायण, जय नारायण और पटेश्वर की अपील को स्वीकार करते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। यह मामला 1991 में हुई उर्मिला की मौत से जुड़ा था। अभियोजन के अनुसार, उर्मिला 19/20 सितंबर 1991 की रात लापता हुई थी और उसका शव ससुराल के पास एक कुएं से बरामद हुआ था। आरोप था कि दहेज के लिए प्रताड़ित करने के बाद उसकी हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया गया था।

कोर्ट ने पाया कि शव बरामद होने के समय मृतका के पिता और अन्य रिश्तेदारों ने डूबने की आशंका जताई थी, न कि हत्या या दहेज हत्या की। औपचारिक एफआईआर 12 दिन बाद दर्ज हुई, जिसकी देरी को भी पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया जा सका। कोर्ट ने यह भी देखा कि स्कूटर की दहेज मांग का आरोप एफआईआर या जांच के दौरान दर्ज बयानों में नहीं था, और यह पहली बार ट्रायल के दौरान सामने आया। मृतका ने अपने जीवनकाल में कभी भी दहेज उत्पीड़न की शिकायत नहीं की थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के तहत दहेज मृत्यु की धारणा तभी लागू होती है, जब मौत से ठीक पहले महिला को क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो।

इस फैसले का आम जनता पर यह प्रभाव पड़ेगा कि अदालतों में दहेज से जुड़े मामलों में सबूतों की बारीकी से जांच की जाएगी और केवल प्रताड़ना के आरोपों के आधार पर सजा नहीं सुनाई जाएगी।

समाज कल्याण विभाग के सहयोग से कल्याण फाउंडेशन ने वैजयंती देवी विद्यालय में ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के गंभीर दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उन्हें शिक्षा, अच्छे कर्मों तथा जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना था।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रतिमा भार्गव ने कहा कि नशा जीवन के लिए जहर समान है, जो धीरे-धीरे व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और भविष्य व स्वास्थ्य को अंधकारमय बना देता है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे पढ़ाई, सत्कर्म और सच्चाई का नशा करें, ताकि जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें।

रितु वर्मा संरक्षण और ज्योति जादौन, जिला समन्वयक अधिकारी माय भारत, ने भी नशे के दुष्परिणामों और इससे बचाव के तरीकों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि नशा तन और मन दोनों को दूषित करता है और व्यक्ति को उसके लक्ष्यों से भटकाता है।

कार्यक्रम के अंत में, उपस्थित सभी युवाओं को नशे से दूर रहने और एक स्वस्थ जीवन जीने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर निदेशक नीतेश शर्मा, ममता शर्मा, सचिव संगीता जैन, प्रमिला डंग, समाज कल्याण विभाग के अधीक्षक मनोज सिंह, किशोर यूनिट के अधीक्षक रविंद्र कुमार और विवेक कुमार भी मौजूद रहे। यह कार्यक्रम युवाओं को सकारात्मक दिशा देने और समाज को नशा मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। शुक्रवार को आयोजित एक बैठक में, संगठन ने आलू का लाभकारी मूल्य 1500 रुपये प्रति कुंतल घोषित करने, सरकारी खरीद शुरू करने और कोल्ड स्टोरेज के किराए में राहत देने की मांग उठाई।

भाकियू ने आलू किसान समन्वय समिति के गठन, टोरंट पावर के बिजली बिलों की जांच, डीएपी-यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और किसानों को उचित मुआवजा देने की भी मांग की। जिलाध्यक्ष राजवीर लवानियां ने कहा कि किसान लगातार आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं और यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा।

किसानों की इन मांगों का समाधान न होने पर व्यापक आंदोलन की आहट से स्थानीय प्रशासन पर दबाव बढ़ सकता है। यह स्थिति किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

कानपुर में कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के आश्वासन के बाद विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति केस्को ने 22 अगस्त को प्रस्तावित एक दिवसीय विशाल सत्याग्रह को फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह निर्णय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनकी लंबित मांगों पर आगे की कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

गुरुवार को केस्को मुख्यालय में संघर्ष समिति और प्रबंधन के बीच हुई वार्ता में कर्मचारियों की मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य रूप से वेतन की मांग को लेकर निलंबित कर्मचारी आनंद तिवारी की बहाली और कर्मचारी प्रतिनिधियों का रोका गया वेतन जारी करने की मांग रखी गई।

निदेशक तकनीकी ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए निलंबित कर्मचारी की बहाली के लिए एक कमेटी गठित कर जांच कराने और जल्द निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। साथ ही, रोके गए वेतन को जारी करने के संबंध में भी जल्द आदेश किए जाने की बात कही गई, जिससे कर्मचारियों में राहत की उम्मीद जगी है।

कानपुर में महिलाओं के लिए एक खास आयोजन हुआ, जहां ‘उड़ान एक आशा फाउंडेशन’ ने तीज महोत्सव 2026 का आयोजन किया। गैंजेज क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना और शिव-पार्वती के स्वागत प्रस्तुति से हुआ।

इस उत्सव का मुख्य आकर्षण तीज क्वीन का चुनाव रहा, जिसमें पूजा गुप्ता को ताज पहनाया गया। रश्मि गुप्ता दूसरे और करिश्मा तीसरे स्थान पर रहीं। नृत्य प्रतियोगिता में भी महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसमें रणजीत कौर प्रथम, पंखुड़ी द्वितीय और अनुश्री शर्मा तृतीय स्थान पर रहीं।

कार्यक्रम में संस्था की अध्यक्ष संगीता सेंगर ने मुख्य अतिथियों डॉ. नंदनी रस्तोगी, डॉ. सुमन सेंगर और डॉ. जया त्रिपाठी का स्वागत किया। यह आयोजन शहर की महिलाओं को एक साथ आकर अपनी संस्कृति और परंपराओं का जश्न मनाने का अवसर प्रदान करता है, जिससे सामुदायिक जुड़ाव बढ़ता है।

लखनऊ के सरोजनीनगर औद्योगिक क्षेत्र में तेज बारिश ने तबाही मचा दी है। जलनिकासी की समुचित व्यवस्था के अभाव में बारिश का पानी सीधे फैक्ट्रियों के अंदर तक भर गया है। इस जलभराव के कारण करोड़ों रुपये की मशीनरी, कच्चा माल और तैयार माल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, जिससे क्षेत्र का औद्योगिक कारोबार ठप पड़ गया है।

सरोजनीनगर इंडस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नीलमणि वार्ष्णेय ने बताया कि पिछले तीन वर्षों से लगातार प्रशासनिक विभागों को इस समस्या के समाधान के लिए ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई स्थायी हल नहीं निकला है। एसोसिएशन के सचिव रजत गुलाटी ने कहा कि यदि समय रहते आंतरिक नालियों को मुख्य नाले से जोड़ा जाता तो उद्यमियों को यह भारी आर्थिक नुकसान नहीं झेलना पड़ता। उन्होंने बताया कि स्थानीय नाले और मुख्य मार्ग के नाले के आपस में न जुड़े होने के कारण जल निकासी बाधित रहती है। उद्यमी पंपिंग सेट लगाकर पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जो एक अस्थायी समाधान है।

क्षेत्रीय उद्यमियों ने यह भी बताया कि जलनिकासी के अलावा, बुनियादी ढांचे की स्थिति भी दयनीय है। टूटी नालियों और सड़कों पर बने गड्ढों में जलभराव और कीचड़ के कारण कर्मचारियों का आना-जाना और माल की आपूर्ति मुश्किल हो गई है। उद्यमियों ने जिला प्रशासन से अविलंब क्षेत्र की जलनिकासी को मुख्य नाले से जोड़ने, सड़कों और नालियों की मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि क्षेत्र के उद्योगों को बचाया जा सके। इस जलभराव की समस्या का सीधा असर स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार पर पड़ रहा है।

आगरा में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करते हुए खेरिया मोड़ से जगनेर रोड तक बुलडोजर चलाया। इस ‘Bulletproof’ अभियान के तहत, दर्जनों दुकानों के आगे फुटपाथ पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। इसमें टिन शेड, तिरपाल, होर्डिंग और बैनर शामिल थे। अचानक हुई इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया।

अतिक्रमणकारियों से कुल 17,500 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। नगर निगम प्रशासन द्वारा पहले भी अतिक्रमण को लेकर चेतावनी दी गई थी, लेकिन फुटपाथ और सड़क किनारे सामान फैलाना जारी था। शुक्रवार को नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से सड़क और फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त कराया।

इस दौरान कुछ दुकानदारों ने कार्रवाई का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के कारण उनके प्रयास विफल रहे। टीम ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अभियान का नेतृत्व जोनल अधिकारी ताजगंज जोगिंदर सिंह ने किया।

इस कार्रवाई का सीधा असर शहर की सड़कों और फुटपाथों पर आम जनता के लिए सुगम आवागमन सुनिश्चित करना है, जिससे पैदल चलने वालों को सुविधा होगी और यातायात व्यवस्था सुधरेगी।