आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई: भोले बाबा ग्रुप के 700 करोड़ के बेहिसाब लेनदेन का खुलासा, 131 घंटे चली सर्च

आगरा की एक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एक महिला सिपाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। तीन साल पुराने एक मुकदमे में गवाही के लिए बार-बार बुलाए जाने के बावजूद हाजिर न होने पर न्यायाधीश ने महिला सिपाही सोनम देवी का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने का आदेश दिया है। यह आदेश पुलिस आयुक्त, आगरा को जारी किया गया है।

यह मामला वर्ष 2022 में दर्ज एक मुकदमे से जुड़ा है, जिसमें अश्लील हरकत, गाली-गलौज, धमकी और पॉक्सो एक्ट की धाराएं शामिल हैं। मुकदमे में अन्य गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं, लेकिन लोहामंडी थाने में तैनात महिला सिपाही सोनम देवी की गवाही बाकी है।

न्यायाधीश सोनिका चौधरी ने कई बार नोटिस और आदेश जारी करने के बाद भी सिपाही के अदालत में उपस्थित न होने पर यह कड़ा कदम उठाया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को बाधित करने वाले अधिकारियों के प्रति जवाबदेही तय करना है, ताकि आम जनता को समय पर न्याय मिल सके।

अलीगढ़ में रेलवे रोड पर सड़क और नाले के निर्माण कार्य में आ रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मंगलवार को पैमाइश की। इस दौरान भारी सुरक्षा बल तैनात रहा, जिससे शहर में अफरातफरी मच गई। लोगों को आशंका थी कि धार्मिक स्थलों, दुकानों और अस्पतालों पर भी बुलडोजर चल सकता है।

अतिक्रमण हटाने की तैयारी

सीएम ग्रिड के तहत रेलवे रोड पर सड़क और नाले का निर्माण कार्य किया जाना है। इस कार्य को पूरा कराने के लिए नगर निगम की टीम ने मंगलवार को पैमाइश की। रेलवे रोड पर मीरीमल प्याऊ से अब्दुल करीम चौराहे तक और ऊपरकोट व बारहसैनी धर्मशाला तक सड़क की चौड़ाई और अवैध अतिक्रमण का जायजा लिया गया। इस दौरान आरएएफ, पीएसी और कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात थी। रेलवे रोड से ऊपरकोट तक का इलाका सील कर दिया गया था।

विवाद और संवाद

रेलवे रोड पर सड़क व नाले के निर्माण को लेकर पहले भी दो-तीन बार विवाद हो चुका है। स्थानीय लोगों ने धरने भी दिए थे। नगर निगम पर निर्माण में भेदभाव का आरोप लगा था। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने स्थानीय व्यापारियों और धार्मिक गुरुओं से संवाद किया था। संवाद में यह बात सामने आई कि रेलवे रोड की चौड़ाई कहीं कम तो कहीं ज्यादा है, जिससे यातायात बाधित होता है।

पैमाइश और सुरक्षा

बाजार बंद होने के दिन सुबह 10 बजे से ही रेलवे रोड पर सुरक्षा बलों ने कब्जा कर लिया था। चार पहिया वाहनों को मालगोदाम से ही रोक दिया गया था। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक पैमाइश चली। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम कोल और सहायक नगर आयुक्त मौजूद रहे। पैमाइश के बाद फोर्स वापस लौट गई।

अफवाहों का बाजार गरम

भारी पुलिस बल की तैनाती से शहर में अफवाहों का बाजार गरम हो गया। लोगों को आशंका थी कि धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। हालांकि, बाद में स्पष्ट हुआ कि यह केवल पैमाइश की कार्रवाई है। संवेदनशील इलाकों में एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई थी।

सपा का रुख

समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी मौके पर पहुंचकर प्रशासन से भेदभाव रहित कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि मस्जिद तोड़ी जाए तो धर्मशाला भी तोड़ी जाए। भेदभाव होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।

अतिक्रमण की जद में क्या?

नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार, रेलवे रोड की सड़क 11 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। लेकिन अब्दुल करीम चौराहे से ऊपरकोट की ओर सड़क संकरी हो गई है। यहां धार्मिक स्थल, दुकानें और अस्पताल अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं। पैमाइश में सड़क की चौड़ाई 9.45 से 10 मीटर के बीच पाई गई। सीएम ग्रिड में बनने वाली सड़क की चौड़ाई 11 मीटर रखी जाएगी। संयुक्त रिपोर्ट डीएम, एसएसपी और नगर आयुक्त को सौंपी जाएगी, जिसके बाद अवैध निर्माण हटाने पर फैसला लिया जाएगा।

प्रशासन का आश्वासन

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि नागरिकों की शिकायतों के आधार पर पैमाइश कराई गई है। किसी भी वैध निर्माण को नहीं तोड़ा जाएगा। नियमों के विपरीत पाए जाने वाले निर्माणों को हटाने के लिए नोटिस दिया जाएगा।

आगरा के सिकंदरा हाईवे पर स्थित रोजर शू फैक्ट्री में एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। रविवार रात को चोरों ने फैक्ट्री के प्रथम तल पर बने कमरे का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और वहां रखी तिजोरी को निशाना बनाया। तिजोरी में रखी करोड़ों की नकदी और जेवरात चुरा ले गए। सोमवार सुबह फैक्ट्री खुलने पर इस चोरी का खुलासा हुआ, जिसके बाद मालिक ने पुलिस को सूचना दी।

इस चोरी की घटना से शहर के व्यापारियों में चिंता का माहौल है। फैक्ट्री में सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद चोरों द्वारा इस तरह की वारदात को अंजाम देना पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरों से कुछ अहम सुराग मिले हैं। फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में यह भी आशंका जताई जा रही है कि इस चोरी के पीछे फैक्ट्री के किसी कर्मचारी का हाथ हो सकता है। पुलिस ने कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी है और उनके मोबाइल नंबर भी लिए हैं।

फैक्ट्री मालिक दीपक बुद्धिराजा ने बताया कि चोरी गई नकदी और जेवरात की सही कीमत का आंकलन अभी किया जा रहा है, लेकिन यह रकम 65 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है। पुलिस आयुक्त ने चोरी का जल्द खुलासा करने और शत-प्रतिशत बरामदगी के निर्देश दिए हैं। इस मामले के खुलासे के लिए दो विशेष टीमें गठित की गई हैं।

आगरा में मतदाता सूची से हजारों मतदाताओं के नाम हटा दिए जाने का मामला सामने आया है, जिससे लोगों में नाराजगी है। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत, कई ऐसे मतदाताओं के नाम सूची से गायब हो गए जिन्होंने फॉर्म भरकर अपनी नागरिकता की पुष्टि की थी। यह घटना स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है, खासकर जब लंबे समय से मतदाता सूची में शामिल लोगों के नाम भी हटा दिए गए हैं।

मतदाताओं की शिकायतें और प्रशासन पर सवाल

कैंट निवासी जयवीर बघेल, जो 25 साल से मतदाता थे, और उनके परिवार के सदस्यों ने गणना प्रपत्र भरा था, लेकिन उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिया गया। इसी तरह, फतेहाबाद की सीमा, जिनका नाम 19 साल से सूची में था, और उनके बेटे का नाम भी सूची से काट दिया गया। इन मतदाताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क कर अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। यह केवल कुछ उदाहरण हैं; जिले भर में करीब 10,000 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जिनमें से कई 19 से 25 साल तक से मतदाता सूची में थे।

विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में गिरावट

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान से पहले, जिले की नौ विधानसभा क्षेत्रों में कुल 36 लाख मतदाता थे। अभियान के बाद, 8.37 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए, जिससे वर्तमान में कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 27.63 लाख रह गई है। इसमें 15.25 लाख पुरुष और 12.37 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। सबसे अधिक मतदाता एत्मादपुर विधानसभा क्षेत्र में 3.82 लाख हैं, और इसी क्षेत्र से सबसे अधिक 1.80 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं।

जनता पर प्रभाव और आगे की कार्रवाई

आवास विकास कॉलोनी के विश्वास सिंह ने बताया कि 21 साल पहले सूची में नाम जुड़ने के बाद हर चुनाव में मतदान किया, लेकिन फॉर्म भरने के बावजूद उनका नाम हटा दिया गया। शास्त्रीपुरम के कपिल गुप्ता ने भी परिवार के पांच में से तीन सदस्यों के नाम कटने की बात कही और बीएलओ द्वारा फॉर्म-छह भरने का सुझाव दिया गया। इस तरह की घटनाओं से मतदाताओं में भ्रम और असंतोष फैल रहा है, क्योंकि यह सीधे तौर पर उनके मतदान के अधिकार को प्रभावित करता है। प्रशासन से स्पष्टीकरण और सुधारात्मक कार्रवाई की उम्मीद है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी योग्य मतदाता को सूची से अनावश्यक रूप से न हटाया जाए।

आगरा जिला जेल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक भतीजे ने अपने चाचा को चरस पहुंचाने की कोशिश की। आरोपी ने फर्जी मुलाकात पर्ची का इस्तेमाल किया और पारलेजी बिस्किट के पैकेट में चरस छिपाकर जेल पहुंचा। जेल के मुख्य गेट पर तैनात कर्मचारियों को शक होने पर तलाशी ली गई, जिसमें बिस्किट के पैकेट से 400 ग्राम से अधिक चरस बरामद हुई।

यह घटना मंगलवार को तब हुई जब गोपाल कुंज, सिकंदरा निवासी अली खान ने बैरक संख्या तीन में निरुद्ध बंदी शाहरुख खान से मिलने के लिए पर्ची लगाई थी। हालांकि, तलाशी के दौरान, जेल वार्डर चंद्रशेखर और मंजीत सिंह को अली खान के पास रखे पारलेजी बिस्किट के पैकेटों की संख्या असामान्य लगी। पैकेट खोलकर देखने पर, बिस्किट के बीच छिपाकर रखी गई चरस मिली।

जेल अधीक्षक हरिओम शर्मा के अनुसार, आरोपी अली खान ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह जेल में बंद अपने चाचा कासिम से मिलने आया था और उसने जानबूझकर गलत पर्ची का इस्तेमाल किया था। उसका चाचा चरस का आदी है और उसने पहले भी मुलाकात के दौरान चरस मांगी थी। इसी के चलते वह बिस्किट के पैकेट में चरस छिपाकर लाया था। बरामद चरस की मात्रा 406 ग्राम बताई गई है।

इस मामले में हरीपर्वत थाने में आरोपी अली खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अली खान मूल रूप से शाहगंज के सराय ख्वाजा का रहने वाला है। यह घटना जेल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, जहां इस तरह की तस्करी की कोशिशें आम लोगों के लिए चिंता का विषय हैं।

आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से जुड़े यौन शोषण और मतांतरण के आरोपी डॉ. रमीजुद्दीन नायक उर्फ रमीज की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की जांच में कॉलेज प्रशासन ने 13 साल का छात्रों का रिकॉर्ड सौंप दिया है। इस रिकॉर्ड में एमबीबीएस से लेकर एमडी और एमएस के छात्र शामिल हैं।

एसटीएफ अब इस रिकॉर्ड के जरिए डॉ. रमीज के उन करीबियों की पहचान करेगी जो उसके साथ जुड़े हो सकते हैं। साथ ही, ‘इस्लामिक मेडिकाेज’ नामक व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी, जिससे डॉ. रमीज और दिल्ली धमाके के आरोपी डॉ. परवेज जुड़े थे।

यह कार्रवाई आम जनता के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल एक गंभीर अपराध की जांच को आगे बढ़ाती है, बल्कि ऐसे मामलों में सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता को भी दर्शाती है। इससे समाज में व्याप्त अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ती है और दोषियों को सजा दिलाने में मदद मिलती है।

आगरा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। शाहगंज में हुई फायरिंग की घटना के संबंध में एक आरोपी को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट पहुंचे चौकी प्रभारी ने गिरफ्तारी से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। उन्होंने न तो आरोपी का गिरफ्तारी पर्चा काटा और न ही आवश्यक प्रपत्र भरे।

इस लापरवाही के चलते विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने रिमांड की अर्जी को विधि विरुद्ध मानते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस गंभीर चूक को संज्ञान में लेते हुए विवेचक के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। पुलिस महानिदेशक और पुलिस आयुक्त को भेजे गए पत्र में इस मामले में उचित कदम उठाने का आग्रह किया गया है।

यह घटना 11 जनवरी की रात को इंद्रा कॉलोनी, शाहगंज में हुई थी, जब हिस्ट्रीशीटरों के एक गिरोह ने रिटायर्ड दारोगा सुरेंद्र सिंह के बेटे राघवेंद्र और भतीजे तरुण पर गोली चलाई थी। इस मामले में विनय प्रताप, शारिक, अनस, प्रिंस और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में, 16 जनवरी को जगदीशपुरा पुलिस ने दानिश नाम के एक व्यक्ति को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया, जिसने फायरिंग के आरोपियों को संरक्षण दिया था।

जब शाहगंज थाना पुलिस के चौकी प्रभारी अक्षय राणा, नवाजिस को लेकर कोर्ट पहुंचे, तो उन्होंने दानिश को भी जगदीशपुरा पुलिस से अपने कब्जे में ले लिया। पूछताछ में दानिश ने शाहगंज की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की थी। हालांकि, कोर्ट ने पाया कि दानिश की गिरफ्तारी के संबंध में कोई कानूनी औपचारिकता पूरी नहीं की गई थी, जिससे रिमांड को अस्वीकृत कर दिया गया।

इस घटना से पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। हाल ही में, अपर पुलिस आयुक्त रामबदन सिंह ने थाना प्रभारियों के साथ एक बैठक में न्यायिक अधिकारियों को भी आमंत्रित किया था। न्यायिक अधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों को ऐसी ही लापरवाही के कारण रिमांड अस्वीकृत होने के मामलों से अवगत कराया था।