भारत बड़े संकट में, दक्षिण अफ्रीका जीत के करीब

अमेरिका का बहुचर्चित H-1B वीजा कार्यक्रम एक बार फिर विवादों में घिर गया है। एक अर्थशास्त्री द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों ने इस प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार, यह दावा किया गया है कि भारत में चेन्नई को अकेले ही राष्ट्रीय सीमा से ढाई गुना अधिक H-1B वीजा आवंटित किए गए हैं।

अमेरिका के पूर्व प्रतिनिधि डेव ब्रैट ने एक पॉडकास्ट में इस मामले पर प्रकाश डालते हुए कहा कि H-1B वीजा की राष्ट्रीय वार्षिक सीमा 85,000 है, लेकिन चेन्नई को अकेले 220,000 वीजा मिले हैं। उन्होंने इसे ‘इंडस्ट्रियल लेवल फ्रॉड’ करार दिया और कहा कि यह अमेरिकी श्रमिकों के लिए एक बड़ा खतरा है। ब्रैट ने इस बात पर भी जोर दिया कि 71 प्रतिशत H-1B वीजा भारत से आते हैं, जबकि चीन से केवल 12 प्रतिशत आते हैं, जो इस कार्यक्रम के लाभार्थी समूह में भारत की प्रमुखता को दर्शाता है।

पूर्व रिपब्लिकन सांसद ब्रैट ने कहा, ‘यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वहां कुछ चल रहा है। H-1B वीजा की सीमा सिर्फ 85,000 है, लेकिन किसी तरह भारत के एक जिले को 220,000 वीजा मिल गए, जो अमेरिकी प्रशासन द्वारा तय की गई सीमा से ढाई गुना ज्यादा है।’ उन्होंने इस मुद्दे को ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (MAGA) के आव्रजन विरोधी एजेंडे से जोड़ते हुए इसे अमेरिकी श्रमिकों के हितों के खिलाफ बताया।

ब्रैट की यह टिप्पणी एक भारतीय-अमेरिकी राजनयिक के दावों के कुछ दिनों बाद आई है, जिन्होंने भारत में H-1B वीजा के ‘इंडस्ट्रियल-स्केल फ्रॉड’ की ओर इशारा किया था। 2005 से 2007 के बीच चेन्नई कॉन्सुलेट में काम कर चुके महवश सिद्दीकी ने दावा किया था कि अकेले 2024 में अमेरिकी अधिकारियों ने हजारों गैर-आप्रवासी वीजा जारी किए, जिसमें उनके परिवार के सदस्यों के लिए 220,000 H-1B और 140,000 H-4 वीजा शामिल थे।

सिद्दीकी ने आगे आरोप लगाया कि भारतीयों को जारी किए गए अधिकांश H-1B वीजा धोखाधड़ी पर आधारित थे। यह या तो नकली नियोक्ता पत्र, फर्जी डिग्री या उन आवेदकों के लिए प्रॉक्सी इंटरव्यू के माध्यम से किया गया, जो वास्तव में उच्च कुशल नहीं थे। उन्होंने यह भी बताया कि हैदराबाद में कई ऐसे संस्थान खुलेआम वीजा आवेदकों को कोचिंग देते हैं और उन्हें नकली रोजगार पत्र व शैक्षणिक प्रमाण पत्र बेचते हैं। चेन्नई कॉन्सुलेट दुनिया के सबसे व्यस्त H-1B प्रोसेसिंग सेंटरों में से एक है, जो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना जैसे चार प्रमुख राज्यों से आवेदन संसाधित करता है।

बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका के कुछ हिस्सों और हिंद महासागर में बना एक निम्न दाब क्षेत्र अगले 24 घंटों में और तीव्र होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, यह प्रणाली अगर चक्रवाती तूफान में तब्दील होती है, तो इसे ‘सेनयार’ नाम दिया जाएगा। ‘सेनयार’ का अर्थ ‘शेर’ होता है और यह नाम संयुक्त अरब अमीरात द्वारा उत्तरी हिंद महासागर के लिए निर्धारित नामों की सूची से लिया गया है।

मौसम विभाग के नियमों के अनुसार, किसी तूफान का नाम तभी रखा जाता है जब वह गंभीर अवसाद (deep depression) से बढ़कर चक्रवाती तूफान में परिवर्तित हो जाता है। ‘सेनयार’ वर्तमान सूची में अगला नाम है और यह तभी सौंपा जाएगा जब प्रणाली उस चरण तक पहुंचेगी। वर्तमान में, इस प्रणाली का केंद्रीय दबाव लगभग 1006 hPa है और हवाओं की गति 20-25 समुद्री मील (knots) तक है, जो 35 समुद्री मील तक तेज हो सकती है। अंडमान सागर, मलक्का जलडमरूमध्य, निकोबार द्वीप समूह के आसपास और मलेशिया, पश्चिमी इंडोनेशिया व थाईलैंड के निकट समुद्री क्षेत्र में लहरें उग्र से अत्यंत उग्र बनी हुई हैं।

इस प्रणाली के प्रभाव से दक्षिण-पश्चिम और मध्य बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों, पश्चिमी श्रीलंका और आसपास के भूमध्यरेखीय जल क्षेत्रों में बिखरे से लेकर घने बादल छाए रहेंगे और भारी वर्षा के साथ गरज-चमक की भी संभावना है।

मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए कई राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। तमिलनाडु में 25 से 30 नवंबर तक भारी वर्षा होने की उम्मीद है। केरल और माहे में 25 और 26 नवंबर को, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 25 से 29 नवंबर तक बारिश की संभावना है।

विशेष रूप से, तमिलनाडु में 28 से 30 नवंबर के बीच, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 26 और 27 नवंबर को, तथा तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में 30 नवंबर को अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु में 25 से 29 नवंबर, केरल और माहे में 25 से 27 नवंबर, लक्षद्वीप में 25 नवंबर, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में 28 और 29 नवंबर को गरज के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है। 29 नवंबर को 30-40 किमी/घंटा, 25 नवंबर को 40–50 किमी/घंटा और 26 से 28 नवंबर के बीच 50-60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है।

तमिलनाडु के थिरुवल्लूर जिले के गुम्मिदीपोंडी से विधायक और पूर्व पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री के. सुदर्शनम की हत्या और डकैती के वर्ष 2005 के बहुचर्चित मामले में चेन्नई की एक अदालत ने सोमवार को अपना अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कुख्यात बावरिया गैंग के तीन सदस्यों – जगदीश, राकेश और अशोक – को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

यह घटना 9 जनवरी, 2005 की तड़के हुई थी, जब बावरिया गैंग के पांच सदस्यों ने पेरियापलायम के पास थानाकुलम स्थित सुदर्शनम के आवास में घुसकर उन्हें गोली मार दी थी। हमलावरों ने विधायक की पत्नी और बेटों पर भी हमला किया था। इस दौरान, उन्होंने घर से सोने के 62 कीमती गहने भी लूट लिए थे।

घटना के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। दोषियों को पकड़ने के लिए तत्कालीन आईजीपी एस.आर. जांगिड़ के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीमें गठित की गई थीं। पुलिस की सक्रियता के चलते गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

हालांकि, इस मामले में गिरफ्तार किए गए ओम प्रकाश और बूरा नामक दो सदस्यों की वेल्लोर जेल में उम्रकैद की सजा काटते हुए मौत हो गई। जमानत पर छूटी तीन महिला सदस्य फरार होने में सफल रहीं। बाकी बचे चार सदस्यों, जगदीश, राकेश, अशोक और जैलदार सिंह के खिलाफ चेन्नई की अतिरिक्त सत्र अदालत में मुकदमा चलाया गया। सोमवार को हुई सुनवाई में जगदीश, राकेश और अशोक को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई। मामले की आगे की कार्यवाही जारी है।

पूर्व अमेरिकी प्रतिनिधि और अर्थशास्त्री डॉ. डेव ब्रैट ने एच-1बी वीज़ा प्रणाली में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया है। एक पॉडकास्ट में उन्होंने दावा किया कि भारत के एक जिले को राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से स्वीकृत वीज़ा की कुल संख्या से दोगुने से अधिक वीज़ा मिले हैं। ब्रैट की इन टिप्पणियों ने कार्यक्रम पर फिर से जांच की मांग तेज कर दी है, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिकी प्रशासन एच-1बी वीज़ा पर अपनी सख्ती बढ़ा रहा है।nnस्टीव बैनन के वॉर रूम पॉडकास्ट पर बोलते हुए, ब्रैट ने कहा कि एच-1बी प्रणाली ‘औद्योगिक स्तर की धोखाधड़ी द्वारा कब्जा’ कर ली गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत से वीज़ा आवंटन उन स्तरों पर पहुंच गया है जो सांविधिक सीमाओं को पार करते हैं।nnब्रैट ने कहा, “71 प्रतिशत एच-1बी वीज़ा भारत से आते हैं, और केवल 12 प्रतिशत चीन से। यह अपने आप में कुछ गड़बड़ होने का संकेत देता है।” उन्होंने आगे कहा, “एच-1बी वीज़ा की केवल 85,000 की सीमा है, फिर भी किसी तरह भारत का एक जिला – मद्रास (चेन्नई) जिला – को 220,000 वीज़ा मिले। यह कांग्रेस द्वारा निर्धारित सीमा का 2.5 गुना है। तो यह एक घोटाला है।”nnब्रैट ने इस मुद्दे को अमेरिकी श्रमिकों के लिए सीधा खतरा बताया। उन्होंने कहा, “जब इनमें से कोई व्यक्ति आता है और दावा करता है कि वे कुशल हैं – वे नहीं हैं, यही धोखाधड़ी है। वे आपके परिवार की नौकरी, आपकी बंधक, आपके घर, सब कुछ छीन रहे हैं।”nnरिपोर्टों के अनुसार, चेन्नई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने 2024 में लगभग 220,000 एच-1बी वीज़ा और अतिरिक्त 140,000 एच-4 आश्रित वीज़ा संसाधित किए। वाणिज्य दूतावास तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना जैसे चार प्रमुख क्षेत्रों से आवेदनों को संभालता है, जो इसे दुनिया के सबसे व्यस्त एच-1बी प्रसंस्करण केंद्रों में से एक बनाता है।nnयह आरोप लगभग दो दशक पहले चेन्नई वाणिज्य दूतावास में सेवा देने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी विदेश सेवा अधिकारी महवश सिद्दीकी द्वारा लगाए गए पहले के आरोपों को फिर से सामने लाता है। सिद्दीकी ने एक साक्षात्कार में एच-1बी प्रणाली को जाली दस्तावेजों, फर्जी योग्यताओं और प्रॉक्सी आवेदकों से भरा हुआ बताया था।nnउन्होंने कहा कि उन्होंने 2005 और 2007 के बीच कम से कम 51,000 गैर-आप्रवासी वीज़ा, जिनमें से अधिकांश एच-1बी थे, का निर्णय किया। “भारत से 80-90 प्रतिशत एच-1बी वीज़ा नकली थे – या तो नकली डिग्री या जाली दस्तावेज, या आवेदक जो सिर्फ अत्यधिक कुशल नहीं थे,” उन्होंने कहा।nnसिद्दीकी ने हैदराबाद को एक विशेष हॉटस्पॉट के रूप में इंगित किया, यह दावा करते हुए कि शहर के एक प्रसिद्ध प्रशिक्षण केंद्र, अमीरपेट में ऐसी दुकानें थीं जो खुलेआम वीज़ा आवेदकों को कोचिंग देती थीं और नकली रोजगार पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र और यहां तक ​​कि विवाह दस्तावेज भी बेचती थीं।nnसिद्दीकी ने कहा कि जब वाणिज्य दूतावास अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के पैटर्न की पहचान करना शुरू किया, तो उनके प्रयासों का विरोध किया गया। उन्होंने दावा किया कि “कई तरफ से महत्वपूर्ण राजनीतिक दबाव” था और उनके धोखाधड़ी-रोधी पहल को आंतरिक रूप से “एक दुष्ट ऑपरेशन” के रूप में खारिज कर दिया गया था।