भागलपुर में अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर, 15 मुख्य मार्ग होंगे अतिक्रमण मुक्त

जमालपुर-भागलपुर रेलखंड पर यात्रियों और माल ढुलाई की सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। रेलवे ने इस महत्वपूर्ण रेलखंड पर तीसरी रेल पटरी बिछाने की कवायद शुरू कर दी है, जिससे भविष्य में एक साथ तीन ट्रेनों का परिचालन संभव हो सकेगा। इस परियोजना के लिए लगभग 11.55 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया है और 53 किलोमीटर लंबी इस नई रेल लाइन के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

सूत्रों के अनुसार, नई रेल पटरी बिछाने का काम मार्च से शुरू होने की उम्मीद है। इस कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण के तहत आने वाले रैयतों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा। राइट्स लिमिटेड की एक विशेषज्ञ टीम इस परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर रही है। इस तीसरी रेल लाइन के बिछ जाने से जमालपुर-भागलपुर रेलखंड पर मालगाड़ियों का परिचालन अधिक सुगम और तेज होगा। वर्तमान में, लाइन की कमी के कारण कई बार यात्री ट्रेनों को अनावश्यक रूप से रोकना पड़ता है, जिससे परिचालन में विलंब होता है। तीसरी लाइन के चालू होने से यात्री ट्रेनों को भी समय पर चलाने में मदद मिलेगी, जिससे यात्रियों की सुविधा में वृद्धि होगी।

रेलवे ने जमालपुर से भागलपुर रेल सेक्शन के दक्षिणी दिशा में लगभग 83 फीट जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जनवरी 2026 तक जमीन अधिग्रहण से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद, प्रभावित रैयतों को जमीन संबंधी दस्तावेज जमा करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा और मार्च तक उन्हें मुआवजे की राशि उनके खातों में भेज दी जाएगी। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा।

पूर्व रेलवे, मालदा मंडल के उप मुख्य अभियंता (निर्माण) हेमंत कुमार ने बताया कि तीसरी रेल लाइन को चालू होने में जमीन अधिग्रहण, फाटक बंद करने और आरओबी निर्माण सहित विभिन्न कार्यों के चलते दो से तीन वर्ष का समय लग सकता है। इस दौरान, कई रेलवे क्रासिंग और संपर्क फाटक बंद किए जाएंगे, और वैकल्पिक व्यवस्थाओं के तौर पर आरओवी (रोड ओवर ब्रिज) और एलएचएस (Limited Height Subway) का निर्माण किया जाएगा। रतनपुर जैसे स्थानों पर सुरंगों और पुलों के नवीनीकरण का प्रस्ताव भी शामिल है। यह परियोजना इस रेलखंड पर ट्रेनों की गति बढ़ाने और समग्र रेल अवसंरचना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

राज्य सरकार ने आम यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की घोषणा की है। अब सरकारी वातानुकूलित (AC) बसों से यात्रा करना पहले से काफी सस्ता हो जाएगा। भागलपुर से कोलकाता का किराया घटाकर 510 रुपए और सिलीगुड़ी का किराया 380 रुपए कर दिया गया है। इस किराए में भारी कटौती से प्रदेश के यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे यात्रा न केवल सस्ती होगी बल्कि अधिक आरामदायक भी बनेगी। यह सुविधा सभी वर्ग के यात्रियों के लिए सुलभ होगी, जो सरकार द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा भागलपुर परिवहन प्रमंडल को जल्द ही 22 नई बसें आवंटित की जाएंगी। इन बसों में 10 वातानुकूलित (AC) और 12 गैर-वातानुकूलित (नॉन-AC) बसें शामिल होंगी। इन बसों के संचालन से प्रदेश के विभिन्न शहरों के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। निगम ने बसों के रूट चार्ट और किराए की सूची भी जारी कर दी है। मुख्यालय स्तर से बसों के आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, इन बसों की टाइमिंग टेबल और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।

भागलपुर परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि मुख्यालय से 22 बसें आवंटित की गई हैं और यह जल्द ही क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचेंगी। उन्होंने आगे बताया कि 10 AC बसों का संचालन भागलपुर डिपो से किया जाएगा। वहीं, 12 नॉन-AC बसों में से 6 बसें मुंगेर डिपो, 4 बसें जमुई डिपो और शेष 2 बसें भागलपुर डिपो से संचालित होंगी। ये सभी बसें डीजल से चलेंगी और 42 सीटर होंगी।

यात्रियों की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए, इन बसों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। इनमें पुश-बैक सीटें, सभी सीटों के पास मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था, और यात्रियों के लिए पर्याप्त लेगरूम (सीटों के बीच अधिक जगह) जैसी सुविधाएं शामिल हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि लंबी यात्रा के दौरान भी यात्रियों को आराम मिले। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा के मद्देनजर सभी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी निगरानी मुख्यालय स्तर से की जाएगी। बसों में एयर सस्पेंशन की सुविधा भी दी गई है, जो यात्रा को और अधिक आरामदायक बनाएगी।

भागलपुर में लगातार बढ़ रही ट्रैफिक जाम की समस्या पर जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में खगड़िया–कुर्सेला पथ, विक्रमशिला सेतु तथा कहलगांव-भागलपुर पथ पर विगत दिनों से लग रहे जाम की स्थिति की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि ट्रैफिक जाम को केवल तात्कालिक रूप से नहीं, बल्कि स्थायी रूप से समाप्त करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

इस दिशा में कड़े कदम उठाते हुए, जिलाधिकारी ने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि विक्रमशिला सेतु पर ओवरलोडिंग को सख्ती से रोका जाए। इसके लिए सेतु से एक से दो किलोमीटर पहले ही भारी वाहनों की ओवरलोडिंग की जांच सुनिश्चित की जाएगी। जो वाहन चालक सेतु पर ओवरटेक करते पाए जाएंगे, उन पर न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि उनके ड्राइविंग लाइसेंस को भी निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

सेतु पर यात्रियों की सुरक्षा और सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह-जगह ‘आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। ओवरटेकिंग करने पर आप पर जुर्माना लगाया जाएगा तथा आपका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है’ जैसे साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों के लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी को बस यूनियन के साथ वार्ता कर एक सहमति पत्र तैयार करने का निर्देश दिया गया है, ताकि सभी पक्ष यातायात नियमों के पालन पर सहमत हों।

बैठक में एनटीपीसी को सीसीटीवी कैमरे लगाने में सहयोग करने का आग्रह किया गया है। साथ ही, राष्ट्रीय उच्च पथ-80 के कार्यपालक अभियंता को विक्रमशिला पुल के दोनों छोर पर क्रेन की स्थायी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ब्रेकडाउन होने वाले वाहनों को शीघ्र हटाया जा सके। इसके लिए तीन शिफ्टों में ड्राइवरों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी और उनके संपर्क नंबर संबंधित पदाधिकारियों के साथ साझा किए जाएंगे, ताकि आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके। इस बैठक में नवगछिया एसएसपी, सिटी एसपी, डीडीसी, नगर आयुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी और पथ निर्माण विभाग के अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।