बिहार विजय पर लखनऊ में जश्न: महापौर सुषमा खर्कवाल ने लगाए ठुमके

लखनऊ: समाजवादी पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दीपावली पर्व को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा के पलटवार के बाद अपनी स्थिति स्पष्ट की है। समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने एक बयान जारी कर अखिलेश यादव के उस बयान पर सफाई दी है, जिसमें भाजपा ने दीपावली की क्रिसमस से तुलना का आरोप लगाया था।

राजेंद्र चौधरी के अनुसार, अखिलेश यादव ने दीपावली पर्व की शुभकामनाओं के साथ कहा था कि उनकी यही कामना है कि सच्ची दिवाली का उजाला हर घर तक पहुंचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रजापति समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संकल्प भी दोहराया। अखिलेश यादव ने कहा था कि 2027 की दिवाली पर पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) सरकार उनके करोड़ों रुपये के दीये खरीदेगी, जिससे उनकी इतनी आमदनी हो सके कि उनके घरों में कई महीनों तक दिवाली का प्रकाश बना रहे।

अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा दूर के तटीय राज्य के लोगों को यह काम देकर उत्तर प्रदेश के प्रजापति समाज का हक मार रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दीया भी उत्तर प्रदेश का हो, बाती भी, तेल भी और रोशनी भी। सपा मुखिया ने भाजपा को आगाह किया कि वह दीपोत्सव के ठेकों में उत्तर प्रदेश के लोगों की उपेक्षा करके ‘दीया तले अंधेरा’ करने का पाप न करे।

सपा ने अपने बयान में भाजपा सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और भेदभाव से आम जनता को त्रस्त करने का आरोप भी लगाया। पार्टी का कहना है कि इस सरकार ने किसानों और नौजवानों का जीवन बर्बाद कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि भाजपा सरकार के जाने के बाद ही लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, महंगाई कम होगी और जनता को राहत मिलेगी।

आईपीएल 2026 के लिए लखनऊ सुपरजायंट्स (LSG) ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए एक नई दिशा अख्तियार की है। फ्रेंचाइजी ने तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत करने के इरादे से दो महत्वपूर्ण ट्रेड किए हैं। टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद से अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को 18 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया है, जबकि मुंबई इंडियंस से युवा ऑलराउंडर अर्जुन तेंदुलकर को 30 लाख रुपये में ट्रेड किया गया है। यह कदम पिछले सीजन के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद टीम को नई ऊर्जा देने और संतुलन बनाने के लिए उठाया गया है।

पिछले आईपीएल सीजन में ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपरजायंट्स का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। टीम ने केवल छह मैच जीते और अंक तालिका में सातवें स्थान पर रही, जिससे प्लेऑफ में पहुंचने का सपना टूट गया। टीम की निरंतरता का अभाव, खिलाड़ियों की चोटें और एक अस्थिर मध्यक्रम प्रमुख समस्याएं रहीं। कप्तान पंत के असाधारण प्रदर्शन के बावजूद, विदेशी खिलाड़ियों का असहज प्रदर्शन और डेविड मिलर, रवि बिश्नोई जैसे सीनियर खिलाड़ियों का प्रभावहीन रहना टीम के लिए बाधा बना। तेज गेंदबाज मयंक यादव भी सीजन के अधिकांश समय चोट से जूझते रहे।

इन चुनौतियों को देखते हुए, लखनऊ प्रबंधन ने बड़े बदलाव करने का फैसला किया है। टीम ने तूफानी बल्लेबाज डेविड मिलर, रवि बिश्नोई, आकाशदीप, आर्यन जुयाल, युवराज चौधरी, राजवर्धन हंगरगेकर और शमार जोसेफ जैसे कई खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को मुंबई इंडियंस के साथ 2 करोड़ रुपये में ट्रेड किया गया है। इन रिलीज के बाद, लखनऊ की टीम अब आगामी मिनी नीलामी में 22.95 करोड़ रुपये के पर्स के साथ उतरेगी, जिससे उन्हें अपनी पसंद के खिलाड़ियों को खरीदने का मौका मिलेगा।

लखनऊ सुपरजायंट्स ने एक मजबूत भारतीय खिलाड़ियों का स्क्वाड बनाने पर जोर दिया है और भरोसेमंद विदेशी क्रिकेटर्स को साथ लेकर आगे बढ़ने की योजना बनाई है। टीम ने ऋषभ पंत (27 करोड़ रुपये में जोड़े गए), निकोलस पूरन, एडेन मार्करम, मिचेल मार्श, शाहबाज अहमद, आयुष बडोनी, अब्दुल समद, मयंक यादव, आवेश खान, मोहसिन खान और मोहम्मद शमी (ट्रेड) जैसे प्रमुख खिलाड़ियों को रिटेन किया है। टीम का लक्ष्य अब नीलामी में बचे हुए स्लॉट को भरते हुए एक मजबूत और संतुलित टीम तैयार करना है जो आईपीएल 2026 में खिताब के लिए चुनौती पेश कर सके।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लेखपाल के रिक्त पड़े 8940 पदों को भरने की दिशा में योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली-2025 को मंज़ूरी दे दी है, जिसके तहत इन रिक्तियों में से दो प्रतिशत पदों को चैनमैनों की पदोन्नति से भरा जाएगा। यह कदम राजस्व विभाग द्वारा भेजे गए एक प्रस्ताव के बाद उठाया गया है, जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यों को गति प्रदान करना और कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराना है।

वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में लेखपालों के कुल 30,837 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 21,897 पद भरे हुए हैं और 8940 पद अभी भी रिक्त हैं। इन रिक्त पदों को भरने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया भी चल रही है। हालांकि, इस कैबिनेट निर्णय के बाद, अब इन रिक्तियों का एक हिस्सा, यानी लगभग 178 पद (8940 का 2%), उन चैनमैनों को पदोन्नत करके भरे जाएंगे जिन्होंने अपनी छह वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष की शैक्षणिक योग्यता रखते हैं।

राजस्व विभाग ने इस पदोन्नति प्रक्रिया को शुरू करने का प्रस्ताव भेजा था, क्योंकि लेखपालों की भूमिका सरकार की विभिन्न योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर उतारने और आम जनता तक उनका लाभ पहुँचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भूमि अभिलेखों के रख-रखाव से लेकर ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन तक, लेखपाल प्रशासन की रीढ़ होते हैं। उनकी कमी से सरकारी कामकाज प्रभावित होता है, और यह निर्णय इस कमी को आंशिक रूप से दूर करने में मदद करेगा।

यह निर्णय सरकार की उस व्यापक नीति का भी हिस्सा प्रतीत होता है, जिसके तहत पदोन्नति से जुड़े मामलों में देरी को समाप्त करने और कर्मचारियों को समय पर अवसर प्रदान करने पर ज़ोर दिया जा रहा है। हाल ही में, सरकार ने पदोन्नति से जुड़े पदों पर चयन प्रक्रिया को नहीं रोकने और इसके लिए समय-सीमा तय करने का निर्देश भी दिया था। इस तरह, लेखपालों की पदोन्नति न केवल रिक्त पदों को भरेगी बल्कि कार्यरत कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ाएगी, जिससे उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होने की उम्मीद है। यह पहल सुशासन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जो जनता को बेहतर सेवाएँ सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगी।

लखनऊ। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने देश में एक अनूठी पहल करते हुए लखनऊ मेट्रो में पहली बार ‘बाल आधार’ का नामांकन किया। यह घटना तब हुई जब मेट्रो में यात्रा कर रहे एक परिवार के बच्चे का आधार नामांकन तत्काल पूरा किया गया, जिससे यह देश की किसी भी मेट्रो में किया गया पहला बाल आधार नामांकन बन गया। यह कदम बच्चों को डिजिटल पहचान से जोड़ने और उनकी भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

UIDAI की इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों के बीच आधार नामांकन को बढ़ावा देना और 5 व 15 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) को सुगम बनाना है। इन आयु वर्गों में बच्चों के फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफ का अपडेट होना अनिवार्य है ताकि उनके बायोमेट्रिक डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता बनी रहे। यह अपडेट पूरी तरह नि:शुल्क है और इसे किसी भी आधार सेवा केंद्र पर कराया जा सकता है।

प्राधिकरण के उप महानिदेशक प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों के आधार में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य उन बच्चों को कवर करना है जिन्होंने अभी तक अपने बायोमेट्रिक्स अपडेट नहीं कराए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समय पर अपडेट होने से बच्चों को भविष्य में कई तरह की परेशानियों से बचाया जा सकेगा।

यह अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट बच्चों के लिए कई मायनों में लाभकारी है। इससे उन्हें स्कूल में प्रवेश, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए पंजीकरण, छात्रवृत्ति का लाभ उठाने और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) जैसी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का निर्बाध उपयोग करने में सुविधा मिलेगी। आधार के माध्यम से उनकी पहचान स्थापित करना आसान हो जाएगा, जिससे शैक्षिक और सामाजिक लाभों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित होगी।

इस पहल के तहत, आंचलिक विज्ञान नगरी और इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला में विशेष शिविर भी लगाए गए हैं। इन शिविरों में बाल आधार नामांकन और बायोमेट्रिक अपडेट के साथ-साथ ‘मेरा आधार मेरी पहचान’ विषय पर बच्चों के बीच पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं, जिसका उद्देश्य बच्चों को आधार के महत्व के प्रति जागरूक करना था। विजेताओं को पुरस्कृत कर उनके उत्साह को बढ़ाया गया। यह अभियान बच्चों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।