बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू: नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ

बिहार में बच्चों को क्षय रोग (टीबी) के संक्रमण से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण और अभिनव पहल शुरू की है। अब सरकारी अस्पतालों में बच्चों को टॉफी जैसी स्वादिष्ट और आसानी से चूसने वाली दवा मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। यह कदम खास तौर पर टीबी से पीड़ित मरीजों के संपर्क में आने वाले बच्चों के लिए उठाया गया है, ताकि वे इस गंभीर बीमारी से सुरक्षित रह सकें।

स्वास्थ्य विभाग ने इस नई दवा के उपयोग को औपचारिक मंजूरी दे दी है और पटना सहित पूरे राज्य के सरकारी अस्पतालों में इसका निशुल्क वितरण जल्द ही शुरू किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, इस दवा का नाम आइसनियाजिड 100 एमजी है और यह प्रिवेंशन ऑफ टीबी पेशेंट (पीटीपी) प्रोग्राम के तहत वितरित की जाएगी। वर्तमान में यह टैबलेट के रूप में उपलब्ध है, लेकिन छोटे बच्चों द्वारा आसानी से सेवन सुनिश्चित करने के लिए इसे चूसने योग्य, टॉफी जैसे फ्लेवर वाले संस्करण में पेश किया जा रहा है। इस नई दवा में कड़वापन नहीं होगा, जिससे बच्चे इसे खुशी-खुशी ले सकेंगे।

जिला क्षय रोग विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दवा वितरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और अस्पतालों को शीघ्र ही इसकी आपूर्ति कर दी जाएगी। अधिकारियों ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक अनुपचारित टीबी मरीज लगभग 15 लोगों को संक्रमित कर सकता है, इसलिए समय पर पहचान और उपचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। टीबी के लक्षण दिखने पर तत्काल जांच कराने और दवा को बीच में कभी न छोड़ने की सलाह दी गई है, अन्यथा बीमारी जटिल हो सकती है और ड्रग-रेसिस्टेंट टीबी विकसित होने का खतरा बढ़ सकता है, जिसका उपचार लंबा, कठिन और महंगा होता है।

स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि जिन घरों में कोई सदस्य टीबी से पीड़ित होता है, वहां बच्चों में संक्रमण का खतरा काफी बढ़ जाता है। प्रतिरोधक दवाएं देकर इस जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। नई चूसने वाली दवा छोटे बच्चों के लिए एक आसान और प्रभावी विकल्प साबित होगी, जो टीबी उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी। जिले से लेकर प्रखंड और गांव स्तर तक नियमित जांच अभियान चलाए जाएंगे, विशेष रूप से टीबी मरीजों के नियमित संपर्क में रहने वाले लोगों की जांच पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

बिहार विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उस वक्त सबने ध्यान दिया जब जदयू विधायक और पूर्व सांसद आनंद मोहन के पुत्र, चेतन आनंद ने राजद विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव के पैर छुए। मुख्यमंत्री का आशीर्वाद लेने के बाद तेजस्वी यादव से इस तरह मिलना चर्चा का विषय बन गया।

मीडिया से बात करते हुए चेतन आनंद ने इस मुलाकात पर सफाई देते हुए कहा कि मनभेद और मतभेद दो अलग-अलग चीजें हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भले ही उनकी राजनीतिक विचारधाराएं अलग रही हों, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर उनके बीच कभी कोई मतभेद नहीं रहा। उनका मानना है कि विचारों का न मिलना रिश्तों को खत्म करने का कारण नहीं बनना चाहिए।

चेतन आनंद, जो हाल ही में शिवहर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं, खुद पर लगे ‘जयचंद’ के आरोपों को लेकर भी मुखर रहे। उन्होंने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ऐसे आरोप लगाने वाले व्यक्ति से ही यह सवाल पूछा जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों के बारे में उन्होंने पहले बात की थी या जिनसे उन्हें नुकसान हो रहा था, उन्हीं लोगों का जिक्र बाद में रोहिणी आचार्य और तेजप्रताप यादव ने भी किया।

यह घटनाक्रम बिहार की राजनीति में चल रही उठापटक और नेताओं के बीच बदलते समीकरणों की ओर इशारा करता है। जहाँ एक ओर राजनीतिक दल अपनी-अपनी विचारधाराओं को लेकर प्रतिबद्ध रहते हैं, वहीं व्यक्तिगत संबंध और चुनावी समीकरण कई बार ऐसे अवसर पैदा करते हैं जहाँ पुराने मतभेद गौण हो जाते हैं। चेतन आनंद का यह कदम राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे सकता है।

बिहार की राजनीति में वंशवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार 18वीं विधानसभा में एक नया अध्याय जुड़ा है जहाँ राजनीतिक विरासत की तीसरी पीढ़ी के विधायक भी सदन में पहुंचे हैं। यह दर्शाता है कि कैसे राजनीतिक परिवार अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी सदन में अपना प्रतिनिधित्व बनाए हुए हैं।

सारण के परसा से राजद की विधायक करिश्मा राय, कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पौत्री हैं। दारोगा राय की पत्नी विधायक रह चुकी हैं और उनके पुत्र चंद्रिका राय भी परसा से कई बार विधायक चुने गए थे। करिश्मा राय की जीत, दारोगा राय परिवार के लिए कुल मिलाकर नौवीं जीत है, जो राजनीतिक विरासत की लंबी श्रृंखला को दर्शाती है।

इस्लामपुर से जदयू के विधायक रूहेल रंजन भी तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके दादा रामशरण सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, जिन्होंने मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला था। उनके पिता राजीव रंजन भी इस्लामपुर के विधायक रहे थे। इसी तरह, कुशेश्वर स्थान से जदयू के टिकट पर जीते अतिरेक कुमार के दादा बालेश्वर राम सांसद और विधायक थे, जिन्होंने केंद्र सरकार में मंत्री पद भी संभाला था। अतिरेक के पिता डॉ. अशोक कुमार भी राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं और छह बार विधायक चुने गए थे।

भाजपा के दानापुर विधायक और कृषि मंत्री, जिन्होंने हाल ही में विधायक पद की शपथ ली, वे भी एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनका राजनीति से गहरा नाता रहा है। वे विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य रहने के साथ-साथ पटना के निगम पार्षद और डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं।

यह चलन केवल कुछ परिवारों तक सीमित नहीं है। राजद के तेजस्वी यादव के अलावा, जमुई से भाजपा की विधायक श्रेयसी सिंह के पिता स्व. दिग्विजय सिंह सांसद और केंद्रीय मंत्री थे, जबकि उनकी मां पुतुल देवी भी बांका से सांसद रह चुकी हैं। नवीनगर से जदयू के विधायक चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन सांसद-विधायक रह चुके हैं और उनकी मां लवली आनंद वर्तमान में सांसद हैं और दो बार विधायक भी रह चुकी हैं।

यह स्थिति बिहार की राजनीति में वंशवाद की गहरी जड़ों और उसके निरंतर विस्तार को उजागर करती है। ऐसे विधायकों का सदन में पहुंचना, जहाँ उनके परिवार का राजनीतिक इतिहास रहा है, यह दर्शाता है कि कैसे राजनीतिक विरासतें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही हैं और जनता का विश्वास जीतने में सफल हो रही हैं। यह बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है।

बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना के पॉश इलाके में स्थित 10 सर्कुलर रोड के सरकारी बंगले को खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। यह बंगला पिछले लगभग दो दशकों से आरजेडी के शीर्ष नेताओं, विशेषकर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का निवास रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद, राबड़ी देवी को उनके नए आधिकारिक निवास के तौर पर 39 हार्डिंग रोड पर एक बंगला आवंटित किया गया है, जो उनके कार्यस्थल के करीब है।

सरकारी बंगले से हटने की खबर ने आरजेडी नेताओं में खलबली मचा दी है। इस कदम को बदले की कार्रवाई बताते हुए पार्टी के नेताओं ने एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि 10 सर्कुलर रोड का बंगला लालू प्रसाद की स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक लिफ्ट लगी है जो उनके आने-जाने के लिए आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष के नेता के लिए इसी बंगले को आधिकारिक निवास घोषित किया जाना चाहिए था।

इसी बीच, यह खबर भी सामने आई है कि लालू प्रसाद यादव ने पटना के दानापुर के महुआबाग इलाके में निर्माणाधीन एक विशालकाय बंगले का दौरा किया है। इस दौरे ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। सत्ताधारी दल जद(यू) के प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस बंगले की तुलना पटना के ऐतिहासिक गोलघर से करते हुए इसके निर्माण में इस्तेमाल हुए धन के स्रोत पर सवाल उठाए हैं।

बिहार भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, राबड़ी देवी को जल्द से जल्द 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली कर 39 हार्डिंग रोड स्थित नए निवास में शिफ्ट होना होगा। 2006 में मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद से यह बंगला उनके निवास के रूप में आवंटित था। आरजेडी परिवार ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन पार्टी के नेता सरकार के इस फैसले के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं।

सूत्रों के अनुसार, लालू परिवार इस मामले में कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। वरिष्ठ आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि यदि राबड़ी देवी को बंगला खाली करना पड़ा, तो वह किसी निजी आवास में ही जाएंगी। इस पूरी गहमागहमी के बीच, सबकी निगाहें अब दानापुर के उस आलीशान निर्माणाधीन बंगले पर टिकी हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि लालू परिवार उसी में शिफ्ट हो सकता है।

बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। विज्ञान, प्रावैधिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशालय ने सभी संस्थानों को निर्देश जारी किया है कि अब छात्रों को बायोमीट्रिक हाजिरी के साथ-साथ पारंपरिक उपस्थिति पंजी पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। यह कदम छात्रों द्वारा बायोमीट्रिक प्रणाली का दुरुपयोग कर कक्षाओं से गायब होने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

सूत्रों के अनुसार, निदेशालय को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि छात्र बायोमीट्रिक मशीन में अपनी हाजिरी लगाने के बाद कक्षाओं और प्रयोगशालाओं से अनुपस्थित रहते हैं। इसके परिणामस्वरूप, कक्षाओं में छात्रों की वास्तविक उपस्थिति कम हो जाती थी, जिससे शिक्षकों को शिक्षण और प्रयोगशाला संचालन में कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इस समस्या के समाधान के लिए विभाग ने गहन विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है कि उपस्थिति पंजी का उपयोग अनिवार्य किया जाए।

एमआईटी के प्राचार्य डॉ. एमके झा ने इस निर्देश की पुष्टि करते हुए कहा कि निदेशालय से प्राप्त आदेश का अनुपालन सभी संस्थानों के लिए बाध्यकारी है। उनका मानना है कि इस दोहरी प्रणाली से छात्रों की कक्षाओं में उपस्थिति सुनिश्चित होगी और शिक्षक अधिक प्रभावी ढंग से अपना कार्य कर सकेंगे।

इसके अतिरिक्त, राज्य के सभी तकनीकी संस्थानों में महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसी कैमरे लगाने का भी निर्देश जारी किया गया है। यह कदम हाल के दिनों में सामने आई रैगिंग, मारपीट और हंगामे जैसी घटनाओं के मद्देनजर उठाया गया है। कैमरों के माध्यम से परिसर में होने वाली गतिविधियों की निगरानी की जा सकेगी, जिससे अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलेगी। प्राचार्यों को रैगिंग पर सतत निगरानी रखने और छात्रावासों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि छात्र-छात्राओं की समस्याओं का समय पर निराकरण हो सके।