बिहार में नई सरकार के गठन पर मंथन, मंत्री पदों को लेकर खींचतान जारी

राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर उन लोगों पर निशाना साधा है, जो यह दावा करते हैं कि राजद सुप्रीमो को किडनी दान करने के लिए लाखों लोग तैयार थे। रोहिणी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक भावनात्मक पोस्ट साझा करते हुए, अपने भाई तेजस्वी यादव और राज्यसभा सदस्य संजय यादव पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष किया है।

उन्होंने उन लोगों को नसीहत दी है जो लालू प्रसाद को किडनी देने की बात करते हैं। रोहिणी ने कहा कि अगर वह स्वयं किडनी दान न भी करतीं, तो इससे लालू का कुछ नहीं बिगड़ता। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, “लोग लालू जी के नाम कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को झूठी हमदर्दी जताना छोड़ कर हास्पिटल्स में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे उन लाखों-करोड़ों गरीब लोगों, जिन्हें किडनी की जरूरत है, को अपनी किडनी देने के लिए आगे आना चाहिए। लालू जी के नाम पर अपनी किडनी दान करनी चाहिए।”

रोहिणी ने उन लोगों की भी आलोचना की है जो शादी के बाद भी उनके मायके (पटना) आने पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह केवल बुलाए जाने पर ही पटना आती हैं, और इस बार भी वह तेजस्वी यादव के निमंत्रण पर ही आई थीं।

उन्होंने आगे लिखा, “पिता को किडनी देने वाली शादीशुदा बेटी को गलत बताने वाले हिम्मत जुटा कर उस बेटी से खुले मंच पर बहस करें।” रोहिणी ने तेजस्वी यादव और संजय यादव पर तंज कसते हुए कहा, “जरूरतमंदों को किडनी देने के महादान की शुरुआत पहले वो करें जो बेटी की किडनी को गंदा बताते हैं। फिर हरियाणवी महापुरुष करें, चाटुकार पत्रकार करें और हरियाणवी के भक्त ट्रोलर्स करें जो मुझे गाली देते नहीं थकते। एक बोतल खून देने के नाम पर जिनका खून सूख जाता है, वे किडनी देने पर उपदेश देते हैं।”

रोहिणी आचार्य का यह बयान ऐसे समय में आया है जब किडनी दान को लेकर काफी चर्चाएं हो रही थीं। हालांकि, इस मामले में लालू परिवार की ओर से किसी अन्य सदस्य ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार 20 नवंबर को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस महत्वपूर्ण शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे। शपथ ग्रहण से पहले, बुधवार को कई अहम राजनीतिक गतिविधियां होंगी।

सबसे पहले, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल (यूनाइटेड) (जदयू) के विधायक दल की अलग-अलग बैठकें होंगी। इसके बाद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) विधायक दल की एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें नीतीश कुमार को एक बार फिर एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। नेता चुने जाने के पश्चात, मुख्यमंत्री राजभवन जाकर नई सरकार के गठन का औपचारिक दावा पेश करेंगे।

सूत्रों के अनुसार, नीतीश कुमार दो उपमुख्यमंत्रियों और लगभग 20 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। इस मंत्रिमंडल में भाजपा, जदयू के साथ-साथ लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के विधायकों को भी प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना है। भाजपा के संभावित मंत्रियों के नामों को अंतिम रूप देने का कार्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, वहीं जदयू कोटे के मंत्रियों की सूची मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तैयार कर रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ओर से संतोष कुमार सुमन और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से प्रो. स्नेहलता के मंत्री बनने की उम्मीद है। लोजपा (रामविलास) से राजू तिवारी और अनुसूचित जाति वर्ग के किसी विधायक को भी कैबिनेट में स्थान मिल सकता है।

बुधवार को भाजपा और जदयू के विधानमंडल दल की बैठकें सुबह 11 बजे शुरू होंगी। भाजपा विधायकों को पार्टी कार्यालय और जदयू विधायकों को एक, अणे मार्ग पहुंचने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे विधानसभा स्थित सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें घटक दलों के नेताओं के संक्षिप्त संबोधन भी शामिल होंगे।

मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को राज्यपाल को वर्तमान विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करते हुए पत्र सौंपा था। 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक था।

पटना जिले में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रही सरकारी टीम पर बालू माफिया द्वारा किए गए जानलेवा हमले के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। यह घटना दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र में सोमवार रात हुई, जब अवैध खनन की सूचना पर पहुंची खनन विभाग की टीम पर माफियाओं ने हमला बोल दिया।

सूत्रों के अनुसार, माफियाओं ने जब्त किए गए ट्रैक्टर को छुड़ाने के प्रयास में छापेमारी दल के सदस्यों पर लाठी, डंडे और रॉड से हमला किया। इस दौरान, माफियाओं ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी को जानबूझकर दो सैप जवानों, दुखहरण पासवान और लक्ष्मण सिंह पर चढ़ा दिया। इस बर्बर हमले में जवान दुखहरण पासवान की दुखद मृत्यु हो गई, जबकि जवान लक्ष्मण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए।

इस घटना की गंभीरता को देखते हुए खान एवं भू-तत्व विभाग ने तत्काल एक उच्च स्तरीय जांच टीम गठित की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और किसी भी सूरत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। विभाग के अनुसार, घटनास्थल पर पहुंची जांच टीम दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।

विभाग ने शहीद जवान दुखहरण पासवान को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही, घायल जवान लक्ष्मण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

यह घटना बालू माफियाओं के बढ़ते दुस्साहस को उजागर करती है, जो अवैध खनन को रोकने के प्रयासों में बाधा डाल रहे हैं। विभाग ने जनता को आश्वस्त किया है कि अवैध बालू खनन पर अंकुश लगाने, प्राकृतिक संसाधनों के समुचित प्रबंधन और जनता के हित में बालू की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

आगे की कार्रवाई के तहत, अवैध खनन के खिलाफ सतत निरीक्षण, औचक जांच और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे कृत्यों से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

बिहार में नई एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख नजदीक आते ही मंत्रिमंडल के गठन को लेकर सहयोगी दलों के बीच अंतिम समय में गतिरोध पैदा हो गया है। सूत्रों के अनुसार, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) (जदयू) शक्तिशाली गृह मंत्रालय का पद छोड़ने को तैयार नहीं है, जो फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। यह विभाग मंत्रिमंडल बंटवारे में सबसे बड़ा विवाद का बिंदु बन गया है।

इससे पहले, यह भी खबरें थीं कि जदयू और भाजपा दोनों ही विधानसभा अध्यक्ष का पद हासिल करने की जुगत में थे, जिसमें भाजपा इसे हर हाल में अपने पास रखना चाहती थी। हालांकि, सूत्रों के अनुसार, विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर सहयोगियों के बीच फिलहाल कोई असहमति नहीं है। यह पद विधायकों की अयोग्यता पर अधिकार के कारण काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।

एनडीए की स्पष्ट जीत के बाद, भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि जदयू 85 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। चिराग पासवान की पार्टी, हम और रालोसपा सहित अन्य छोटे सहयोगियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार शाम को पटना में नई एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और धर्मेंद्र प्रधान सहित भाजपा के कई अन्य शीर्ष नेता भी गुरुवार शाम को पटना पहुंचेंगे।

सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले, जदयू नेताओं संजय झा और ललन सिंह ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी। भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा भी इस बंद कमरे में हुई लगभग तीन घंटे की बैठक में मौजूद थे। इस बैठक में एनडीए के घटकों के बीच मंत्रिस्तरीय विभागों के बंटवारे और विधानसभा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के चयन पर चर्चा हुई।

एनडीए सरकार के गठन की प्रक्रिया तब शुरू हुई जब नीतीश कुमार ने सोमवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की और निवर्तमान विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की, जो 19 नवंबर से प्रभावी होगी। कुमार बुधवार को फिर से राज्यपाल से मुलाकात कर सभी एनडीए सहयोगियों के समर्थन पत्र सौंपेंगे, जिससे गठबंधन का सरकार बनाने का दावा मजबूत होगा।

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मंगलवार को मौजूदा नीतीश कुमार सरकार को फिर से चुनौती देते हुए घोषणा की कि यदि NDA अपने चुनावी वादे को पूरा करता है और 1.5 करोड़ महिलाओं को स्वरोजगार योजनाओं के तहत प्रत्येक को 2 लाख रुपये हस्तांतरित करता है, तो वह “निश्चित रूप से राजनीति छोड़ देंगे”। उन्होंने कहा कि इस वादे का वित्तीय पैमाना इतना अभूतपूर्व है कि इसका पूरा होना ही उनके राजनीतिक करियर के भविष्य का फैसला करेगा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में किशोर ने कहा, “अगर नीतीश सरकार ने वादा किया अनुसार 1.5 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपये दिए, तो मैं निश्चित रूप से राजनीति छोड़ दूंगा।” उन्होंने आगे कहा, “अगर वे वास्तव में इस योजना को लागू करते हैं, तो राजनीति छोड़िए, मैं खुद बिहार छोड़ दूंगा।”

किशोर ने इस अटकल को खारिज कर दिया कि वह जद (यू) द्वारा पहले बताए गए 25 सीटों के आंकड़े को पार करने के बाद पीछे हट रहे हैं। उन्होंने कहा, “मैंने यह कहा था कि अगर जद (यू) को 25 से अधिक सीटें मिलती हैं, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन मेरे पास ऐसा कौन सा पद है जिससे मुझे इस्तीफा देना होगा?” उन्होंने कहा, “मैंने कभी नहीं कहा कि मैं लोगों के लिए बोलना बंद कर दूंगा। जो लोग सोचते हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, वे गलत हैं।”

जन सुराज पार्टी के अपने पहले चुनाव में कोई भी सीट नहीं जीत पाने के लिए प्रशांत किशोर ने जिम्मेदारी स्वीकार की, लेकिन जोर देकर कहा कि यह झटका अस्थायी है। “आज निश्चित रूप से एक झटका है, लेकिन हमारी जीत निश्चित रूप से भविष्य में आएगी। मैं बिहार नहीं छोडूंगा। हमने तीन साल तक जो कड़ी मेहनत की है, अब हम दोगुना मेहनत करेंगे।”

उन्होंने कहा कि हार से मतदाताओं के साथ गहरे जुड़ाव की आवश्यकता का पता चलता है। “हमसे गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन हमने विभाजनकारी राजनीति या निर्दोष लोगों के वोट खरीदने का अपराध नहीं किया है,” उन्होंने कहा, “आप तब तक हारे नहीं हैं जब तक आप हार नहीं मान लेते।”

किशोर ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले NDA ने बड़े पैमाने पर वादों और लक्षित भुगतानों के मिश्रण के माध्यम से अपना व्यापक जनादेश हासिल किया। “पहली बार, एक सरकार ने चुनाव के दौरान लगभग 40,000 करोड़ रुपये सार्वजनिक धन खर्च करने का वादा किया। यही एक बड़ा कारण है कि NDA को इतनी बड़ी बहुमत मिली।”

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पूर्व-चुनाव भुगतानों का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा: “नीतीश कुमार और उनकी जीत के बीच केवल एक ही चीज है: प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10,000 रुपये में 60,000 वोटों की खरीद।” उन्होंने इस हस्तांतरण के वोट खरीदने का मामला है या एक वास्तविक कल्याणकारी उपाय, इस पर स्पष्टता की मांग की। “यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यह वोट की खरीद थी या स्वरोजगार कार्यक्रम का हिस्सा।”

साथ ही, किशोर ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि मतदाता दोषी हैं। “मुझे विश्वास नहीं है कि लोग 10,000 रुपये के लिए अपने वोट बेचते हैं,” उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि सरकार ने जन भावना को प्रभावित करने के लिए योजना के समय और संरचना का इस्तेमाल किया।

उन्होंने इस व्यापक आरोप को भी दोहराया कि “वोट चोरी” एक अखिल भारतीय चिंता बनी हुई है और राष्ट्रीय विपक्षी दलों से इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने और यदि आवश्यक हो तो सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का आग्रह किया।

बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उद्देश्य एक परिवार में एक महिला को उसके चुने हुए उद्यम को शुरू करने में सहायता करके महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देना है। योजना के तहत, लाभार्थियों को काम शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये मिलते हैं। अपने उद्यम की व्यवहार्यता और प्रगति का आकलन करने के बाद, राज्य आवश्यकतानुसार 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा करता है। सरकार ने कहा है कि यह पहल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी।

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार की नीतीश कुमार सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि यदि एनडीए सरकार अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए 1.5 करोड़ महिलाओं को स्वरोजगार योजनाओं के तहत 2-2 लाख रुपये की राशि हस्तांतरित करती है, तो वह निश्चित रूप से राजनीति छोड़ देंगे। किशोर ने कहा कि इस वादे का वित्तीय पैमाना इतना अभूतपूर्व है कि इसका पूरा होना ही उनके राजनीतिक करियर के भविष्य का फैसला करेगा।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किशोर ने कहा, “अगर नीतीश सरकार ने 1.5 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपये दिए, जैसा उन्होंने वादा किया था, तो मैं निश्चित रूप से राजनीति छोड़ दूंगा।” उन्होंने आगे कहा, “अगर वे वास्तव में इस योजना को लागू करते हैं, तो राजनीति छोड़िए, मैं बिहार ही छोड़ दूंगा।”

किशोर ने इस अटकल को खारिज कर दिया कि जद (यू) द्वारा पहले बताई गई 25 सीटों की सीमा पार करने के बाद वह पीछे हट रहे हैं। उन्होंने कहा, “मैंने कहा था कि अगर जद (यू) को 25 से अधिक सीटें मिलती हैं, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन मैं किस पद पर हूं कि मुझे इस्तीफा देना पड़े?” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया, “मैंने कभी नहीं कहा कि मैं लोगों के लिए बोलना बंद कर दूंगा। जो लोग सोचते हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, वे गलत हैं।”

प्रशांत किशोर ने जन सुराज पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदारी स्वीकार की, जो अपने पहले चुनाव में कोई भी सीट जीतने में विफल रही। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि यह झटका अस्थायी है। “आज निश्चित रूप से एक झटका है, लेकिन हमारी जीत निश्चित रूप से भविष्य में आएगी। मैं बिहार नहीं छोडूंगा। हमने तीन साल तक जो कड़ी मेहनत की है, अब हम दोगुनी मेहनत करेंगे।”

उन्होंने आगे कहा कि हार से मतदाताओं के साथ गहरे जुड़ाव की आवश्यकता का पता चला है। “हमसे गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन हमने विभाजनकारी राजनीति या निर्दोष लोगों के वोटों को खरीदने का अपराध नहीं किया है,” उन्होंने कहा, “जब तक आप हार नहीं मानते, तब तक आप हारे हुए नहीं हैं।”

किशोर ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए ने बड़े पैमाने पर वादों और लक्षित भुगतानों के मिश्रण के माध्यम से अपनी प्रचंड जीत हासिल की। “पहली बार, एक सरकार ने चुनाव के दौरान लगभग 40,000 करोड़ रुपये सार्वजनिक धन खर्च करने का वादा किया। एनडीए को इतना बड़ा बहुमत मिलने का यह एक प्रमुख कारण है।”

उन्होंने विशेष रूप से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पूर्व-चुनाव भुगतानों का उल्लेख करते हुए कहा, “नीतीश कुमार और उनकी जीत के बीच केवल एक ही चीज है: प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10,000 रुपये में 60,000 वोटों की खरीद।” उन्होंने इस बात पर स्पष्टता की मांग की कि क्या यह हस्तांतरण वोट खरीद का मामला था या एक वास्तविक कल्याणकारी उपाय। “यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यह वोट की खरीद थी या स्वरोजगार कार्यक्रम का हिस्सा।”

साथ ही, किशोर ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें मतदाताओं को दोषी नहीं लगता। “मुझे विश्वास नहीं है कि लोग 10,000 रुपये के लिए अपना वोट बेचते हैं,” उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि सरकार ने जन भावनाओं को प्रभावित करने के लिए योजना के समय और संरचना का इस्तेमाल किया।

उन्होंने “वोट चोरी” के अपने व्यापक आरोप को भी दोहराया, जो एक अखिल भारतीय चिंता बनी हुई है, और राष्ट्रीय विपक्षी दलों से इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने और यदि आवश्यक हो तो सर्वोच्च न्यायालय जाने का आग्रह किया।

बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उद्देश्य एक परिवार की एक महिला को उसके चुने हुए व्यवसाय को शुरू करने में सहायता करके महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देना है। योजना के तहत, लाभार्थियों को काम शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये मिलते हैं। उनके उद्यम की व्यवहार्यता और प्रगति का आकलन करने के बाद, राज्य आवश्यकतानुसार 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा करता है। सरकार ने कहा है कि यह पहल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी।

बिहार की राजनीति में इन दिनों तेजस्वी यादव की चुप्पी गहरे राजनीतिक चिंतन और असंतोष का संकेत मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी हार के बाद, जहां राजद के प्रमुख चेहरे तेजस्वी यादव सार्वजनिक मंचों से दूरी बनाए हुए हैं, वहीं कांग्रेस का कोई बड़ा नेता भी नतीजों पर खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं है। यह मौन केवल चुनावी हार के सदमे का परिणाम नहीं, बल्कि गठबंधन के भीतर पनप रहे मतभेदों, आत्ममंथन और नेतृत्व संकट की ओर स्पष्ट इशारा कर रहा है।

राजद की ओर से तेजस्वी यादव की यह खामोशी विशेष रूप से ध्यान खींच रही है। चुनाव प्रचार के दौरान गठबंधन का चेहरा होने के नाते, भाजपा-जदयू (एनडीए) गठबंधन की भारी जीत ने उनके राजनीतिक दृष्टिकोण, रणनीति और सलाहकारों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, टिकटों के चयन में हुई गड़बड़ियों और जमीनी हकीकत से कोसों दूर रही प्रचार रणनीति को लेकर भी असंतोष पनप रहा है। ऐसे माहौल में, तेजस्वी यादव का दबाव में होना और बिना किसी ठोस समीक्षा के मीडिया या जनता के सामने आने से बचना स्वाभाविक माना जा रहा है। हालांकि, उन्होंने हाल ही में विधायक दल की एक बैठक जरूर की, पर उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की।

दूसरी ओर, कांग्रेस की स्थिति और भी नाजुक नजर आ रही है। पार्टी के 30 से अधिक प्रमुख प्रचारकों के बावजूद, चुनावी परिणाम अत्यंत निराशाजनक रहे हैं। यह स्थिति पार्टी के भीतर भी गहरी चिंता का विषय बनी हुई है। गठबंधन के भीतर चल रही इस उठापटक के बीच, यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर कब तक यह खामोशी छाई रहेगी और कब महागठबंधन अपनी रणनीति पर पुनर्विचार कर जनता के बीच वापसी करेगा। सूत्रों के अनुसार, पार्टी के भीतर कई स्तरों पर इस हार की समीक्षा की जा रही है, लेकिन नेतृत्व की ओर से कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश अभी तक सामने नहीं आया है।

बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उस आरोप को पूरी तरह से निराधार और असंगत करार दिया है, जिसमें पार्टी ने आशंका जताई थी कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में पहले से 25,000 वोट लोड थे। RJD के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बिहार चुनाव परिणाम के बाद विधायक दल के नेता के चयन के दौरान यह आरोप लगाया था।

CEO कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट किया कि जगदानंद सिंह द्वारा कही गई बात तकनीकी रूप से संभव नहीं है। सूत्रों के अनुसार, यह आरोप वस्तुतः RJD के पोलिंग एजेंटों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेजों का खंडन करता है। मतदान प्रक्रिया के दौरान, किसी भी बूथ पर RJD के किसी भी पोलिंग एजेंट ने ऐसी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी।

तथ्य-जांच के माध्यम से CEO कार्यालय ने बताया कि मतदान से पहले सभी प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में EVM की जांच की जाती है। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाता है कि मशीन में दर्ज वोटों की संख्या शून्य हो। इसके बाद, सभी एजेंट मॉक पोल (Mock Poll) में भाग लेते हैं, जिसमें वे कुछ वोट डालकर यह जांचते हैं कि मत सही प्रत्याशी के सामने दर्ज हो रहा है या नहीं। मॉक पोल के बाद EVM को पुनः शून्य कर दिया जाता है और पोलिंग एजेंट इस बात का प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं कि मशीन दुरुस्त है। इसके बाद ही वास्तविक मतदान शुरू होता है। इस बार भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी।

आयोग ने EVM मशीनों के रैंडम आवंटन, सीलिंग, वितरण, मतदान, स्ट्रांग रूम में वापसी और पुनः सीलिंग की पूरी प्रक्रिया में प्रत्याशियों के एजेंटों की उपस्थिति का भी उल्लेख किया। यह भी बताया गया कि यह संपूर्ण प्रक्रिया सीसीटीवी की निगरानी में संपन्न होती है, जिसके बाद फॉर्म 17-सी पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। सूत्रों के अनुसार, इस बार भी RJD के किसी एजेंट ने EVM का सील टूटे होने या किसी अन्य शिकायत/आपत्ति के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं सौंपा।

RJD के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए CEO कार्यालय ने कहा कि यदि चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी और हर EVM में 25,000 वोट पहले से लोड थे, जैसा कि पार्टी का दावा है, तो भी RJD के 25 विधायकों का जीतना एक सौभाग्य की बात है। यह बयान RJD के आरोपों की सत्यता पर सवाल उठाता है।