बीडीए का ताबड़तोड़ एक्शन: 10 बीघे की अवैध कॉलोनी ध्वस्त, मैरिज हॉल भी रडार पर

बरेली शहर में लगातार बढ़ रहे यातायात जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। शहर के सेटेलाइट बस अड्डा से बैरियर-टू तक वर्तमान में निर्माणाधीन सिक्सलेन मार्ग को अब बढ़ाकर एट लेन का बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना के पूरा होने से शहर में यातायात के सुचारू संचालन में काफी सुधार होने की उम्मीद है, जिससे नागरिकों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी।

वर्तमान में, पीलीभीत बाइपास पर सेटेलाइट से बैरियर-टू तक के मार्ग को सिक्सलेन में विकसित करने के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) और बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) द्वारा अलग-अलग 200-200 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पहले ही भेजे जा चुके हैं। अब मंडलायुक्त और सचिव, बीडीए के सुझावों पर इस मार्ग को आठ लेन का बनाने की दिशा में प्रारंभिक स्तर पर प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। हालांकि, इस दिशा में अंतिम निर्णय कई विभागों के बीच समन्वय स्थापित होने के बाद ही लिया जा सकेगा, जिनमें बीडीए, नगर निगम, वन विभाग और पीडब्ल्यूडी प्रमुख हैं।

सेटेलाइट चौराहे के आसपास यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे जाम की स्थिति गंभीर होती जा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए, लोक निर्माण विभाग ने 7.420 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पिछले वित्तीय वर्ष में भेजा था। स्वीकृति न मिलने के कारण इस वर्ष इसे दोबारा भेजा गया है। बाद में, इसमें वन विभाग के छह करोड़ रुपये के प्रस्ताव को भी शामिल करते हुए संशोधित अनुमान (एस्टीमेट) तैयार किया गया है। यह संशोधित प्रस्ताव बरेली विकास प्राधिकरण की ओर से भी भेजा जा चुका है।

यह उल्लेखनीय है कि बरेली-सितारगंज परियोजना के तहत, सेटेलाइट चौराहे तक का हिस्सा पहले राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधीन था। बड़े बाइपास के किमी 331 तक के हिस्से का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण NHAI द्वारा कराया जा रहा है। इसके बाद, NHAI ने बड़े बाइपास के किमी 331 से सेटेलाइट चौराहे तक के 11.320 किलोमीटर के हिस्से को लोक निर्माण विभाग (PWD) निर्माण खंड को हस्तांतरित कर दिया था। अब इस मार्ग को ‘बड़ा बाइपास-सेटेलाइट मार्ग’ के नाम से जाना जाता है। इस मार्ग के 4.700 किलोमीटर हिस्से पर चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इसके आगे सेटेलाइट तक के 7.420 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव भेजा है, जिसे अब आठ लेन का बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है।

लोक निर्माण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सेटेलाइट बस अड्डा से बैरियर-टू तक सिक्सलेन निर्माण का प्रस्ताव पिछले वित्तीय वर्ष में भेजा गया था, लेकिन स्वीकृति नहीं मिलने पर इस बार इसे दोबारा भेजा गया है। इसमें वन विभाग के छह करोड़ रुपये के प्रस्ताव को भी शामिल किया गया है। मंडलायुक्त और सचिव, बीडीए के सुझावों के बाद अब इसे आठ लेन बनाने का प्रस्ताव तैयार कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन से बरेली शहर में यातायात व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आने की उम्मीद है।

बरेली शहर आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक से जूझ रहा है। शहर के लगभग सभी वार्डों में लोग कुत्तों के उत्पात से परेशान हैं और हर वार्ड में कुत्तों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। नगर निगम ने सीबीगंज में 150 कुत्तों को रखने की क्षमता वाला एक नया एनिमल बर्थ केयर (एबीसी) सेंटर तो तैयार कर लिया है, लेकिन इसके संचालन के लिए निविदा प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। इस देरी के कारण कुत्तों को पकड़ने और उनकी नसबंदी का काम तेजी से नहीं हो पा रहा है, जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है।nnनगर निगम की कार्यकारिणी समिति और बोर्ड बैठकों में भी पार्षद लगातार अधिकारियों से इस मुद्दे पर जवाब मांग रहे हैं। हालांकि, जिम्मेदार अधिकारी बार-बार निविदा प्रक्रिया में हो रही देरी का हवाला देकर पल्ला झाड़ रहे हैं। शहरी इलाकों में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय निकायों को इस समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।nnइसके बावजूद, नगर निगम की ओर से केवल शहर के विभिन्न स्थानों पर फीडिंग प्वाइंट बनाने पर ही जोर दिया जा रहा है, जबकि आवारा कुत्तों के आतंक को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कार्ययोजना अभी तक नहीं बन पाई है। उत्पाती कुत्तों पर नियंत्रण पाने में सीमित संसाधन एक बड़ी चुनौती साबित हो रहे हैं। वर्तमान में नगर निगम द्वारा संचालित एनीमल बर्थ केयर सेंटर में केवल 50 कुत्तों को ही रखने की क्षमता है, जिसके चलते प्रति माह केवल 150 से 200 कुत्तों का ही बधियाकरण हो पा रहा है। यह स्थिति तब है जब जिला अस्पताल में हर दिन शहर और आसपास के गांवों से 400 से अधिक लोग एंटी-रैबीज इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे हैं।nnसीबीगंज में 1.80 करोड़ रुपये की लागत से बना नया एबीसी सेंटर, जिसमें 10 आइसोलेशन कैनाल और 15 बड़े कैनाल हैं, प्रत्येक में 10 कुत्तों की क्षमता है। इसमें ऑपरेशन थिएटर, मेडिकल स्टोर रूम, सर्जन रूम और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी मौजूद हैं। यह सेंटर शासन द्वारा एबीसी योजना के तहत जारी धनराशि से नगर निगम निधि से तैयार किया गया है। लेकिन, जनवरी से अब तक निविदा प्रक्रिया पूरी न होने के कारण इसका संचालन शुरू नहीं हो सका है।nnआवारा कुत्तों के हमले बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से खतरनाक साबित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, ये कुत्ते वाहन चालकों को दौड़ाकर उन्हें गिरा रहे हैं, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। सिविल लाइन, आवास विकास, ग्रीन पार्क और इंदिरा नगर जैसे पॉश इलाकों से लेकर सीबीगंज, बंडिया, मथुरापुर और रहपुरा चौधरी जैसे सीमावर्ती वार्डों तक, हर जगह लोग इन हमलों का शिकार हो रहे हैं।nnनिर्माण विभाग की ओर से सीएंडडीएस द्वारा बनाए गए इस नए एबीसी सेंटर के संचालन के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। निविदा प्रक्रिया को पूरा करने की जिम्मेदारी कार्यकारी अभियंता राजीव राठी को सौंपी गई है। उनके अनुसार, दो बार निविदाएं आमंत्रित करने के बावजूद किसी एजेंसी ने भाग नहीं लिया, जिसके कारण तीसरी बार निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। उन्होंने दावा किया है कि इसी माह के अंत तक संचालन के लिए किसी एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा।”
कर लिया जाएगा।