बांग्लादेश: हसीना को मौत की सजा, न्याय की विडंबना पर जमात का जश्न

बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने सोमवार को एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जो अपने आप में एक बड़ी विडंबना है। आईसीटी ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। यह वही न्यायाधिकरण है जिसकी स्थापना 2009 में शेख हसीना ने स्वयं की थी, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हुए युद्ध अपराधों के दोषियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से।

यह घटनाक्रम तब और भी विचित्र हो जाता है जब जमात-ए-इस्लामी, जो ऐतिहासिक रूप से आईसीटी के फैसलों से प्रभावित रहा है, अब इस सजा के तत्काल क्रियान्वयन की मांग कर रहा है। जमात-ए-इस्लामी पर 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर स्थानीय सहयोगियों, जैसे रजाकार, अल-बदर और अल-शम्स के माध्यम से अत्याचारों में शामिल होने का आरोप है।

बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव का अंतिम उदाहरण 2008 में देखा गया था। उसी दौरान हसीना के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार ने 1973 के अंतर्राष्ट्रीय अपराध ( न्यायाधिकरण) अधिनियम को पुनर्जीवित कर आईसीटी की स्थापना की थी। यह कानून बांग्लादेश की स्वतंत्रता के कुछ वर्षों बाद पारित किया गया था और इसका उद्देश्य उन लोगों को दंडित करना था जिन्होंने 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान भयानक अपराधों जैसे हत्या और बलात्कार किए या पाकिस्तान की सहायता की।

आईसीटी ने पिछले 15 वर्षों में 57 फैसले सुनाए हैं, जिनमें से पांच व्यक्तियों को सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद फाँसी दी जा चुकी है। पहला फाँसी पाने वाला व्यक्ति जमात नेता अब्दुल कादर मौला था, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा ‘मिर्पुर का कसाई’ कहा गया था। उस पर 350 निहत्थे नागरिकों की हत्या का आरोप था। दिसंबर 2013 में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसकी मौत की सजा को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका खारिज करने के कुछ घंटों बाद ही उसे ढाका में फाँसी दे दी गई थी।

इस प्रकार, जिस न्यायाधिकरण की स्थापना हसीना ने युद्ध अपराधियों को न्याय दिलाने के लिए की थी, उसी ने आज उन्हें ही मौत की सजा सुनाई है, और इस फैसले पर एक ऐसे समूह का जश्न मनाना, जो स्वयं उन अपराधों से जुड़ा रहा है, बांग्लादेश की राजनीतिक और न्यायिक व्यवस्था की जटिलताओं और विडंबनाओं को उजागर करता है।