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झारखंड नगर निकाय चुनाव की घोषणा इसी माह संभव, चुनाव की तैयारियां तेज

By Jan 8, 2026

झारखंड में नगर निकाय चुनावों की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग फरवरी-मार्च में चुनाव कराने की दिशा में काम कर रहा है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो इसी महीने 48 नगर निकायों के लिए चुनाव की घोषणा की जा सकती है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों में अब तक हुई चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने सभी जिलों के उपायुक्तों, जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और वरीय पुलिस अधीक्षकों को चुनाव की तैयारियों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। उन्होंने शांतिपूर्ण और स्वच्छ मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया।

चुनाव कर्मियों का डेटाबेस तैयार करने और उन्हें प्रशिक्षण देने का कार्य शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए गए। जिन जिलों में अभी तक चुनाव कोषांग का गठन नहीं हुआ है, वहां इसे जल्द से जल्द स्थापित करने को कहा गया। गृह विभाग के अधिकारियों ने मतदान केंद्रों पर विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की आवश्यकता और उपलब्धता का आकलन करने तथा तदनुसार व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान कर वहां अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा, बज्र गृह की व्यवस्था, नामांकन प्रक्रिया, मतदान और मतगणना जैसी सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

आयोग ने कुछ जिलों द्वारा रिपोर्ट जमा न करने पर नाराजगी व्यक्त की। गोड्डा, दुमका और सरायकेला-खरसावां जिलों से बैलेट बॉक्स की आवश्यकता और अन्य संबंधित बिंदुओं पर रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी, जिस पर तत्काल रिपोर्ट देने को कहा गया। नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों से चुनाव के लिए आवश्यक राशि का आकलन कर रिपोर्ट देने को कहा गया है, ताकि जिलों को पर्याप्त धन आवंटित किया जा सके।

राज्य निर्वाचन आयोग 16 जनवरी को सभी निर्वाची पदाधिकारियों (आरओ) के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेगा। इस बैठक में उन्हें नामांकन प्रक्रिया, नामांकन पत्रों की जांच, मतदान प्रक्रिया और मतगणना जैसी निर्वाचन से जुड़ी सभी गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

चुनाव की घोषणा होने के बाद, यह प्रक्रिया राज्य में स्थानीय शासन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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