उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में सॉफ्टवेयर से होगा मामलों का आवंटन, सुनवाई व्यवस्था में बड़ा बदलाव
राज्य सूचना आयोग में आयुक्तों द्वारा मंडलवार सुनवाई की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। नई व्यवस्था में सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी भी जिले की द्वितीय अपील/शिकायतें सूचना आयुक्तों को सीधे आवंटित होंगी। मुख्य सूचना आयुक्त डॉ. राजकुमार विश्वकर्मा ने ट्रायल के बाद अब इस व्यवस्था को स्थाई रूप से आयोग में लागू कर दिया है।
नई व्यवस्था में अब जिस सूचना आयुक्त के पास तुलनात्मक रूप से कम केस होंगे, अपील पंजीकृत होने के बाद उनके सुनवाई कक्ष में अपील सूचीबद्ध हो जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया आयोग में सॉफ्टवेयर से स्वतः होगी। अगर किसी आवेदक की कोई अपील पहले से किसी आयुक्त के समक्ष विचाराधीन है और उसने दोबारा कोई अपील दाखिल की है तो नई अपील उसी आयुक्त के यहां सूचीबद्ध होगी, जहां पहले से उसके केस लगे हैं।
इस बदलाव से सूचना आयोग में मामलों के आवंटन में अधिक पारदर्शिता और समानता आएगी, जिससे आवेदकों को त्वरित न्याय मिलने की उम्मीद है। पहले की व्यवस्था में किसी आयुक्त के पास कम तो किसी के पास ज्यादा सुनवाई हो जाती थी, जिससे कार्यभार का असमान वितरण होता था।
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