सर्दी में जोड़ों का दर्द: गठिया न होने पर भी क्यों होता है, जानें एम्स की डॉक्टर से बचाव के उपाय

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का बढ़ता संकट अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। कोर्ट ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता के बिगड़ते हालात के मद्देनजर स्कूलों को बंद करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। यह आदेश इसलिए जारी किया गया क्योंकि सरकार और संबंधित विभागों की ओर से याचिका पर संतोषजनक जवाब दाखिल नहीं किया गया था।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात पर गहरी नाराजगी व्यक्त की कि कई उत्तरदाताओं, जिनमें दिल्ली सरकार और शिक्षा निदेशालय शामिल हैं, ने नोटिस मिलने के बावजूद अपना पक्ष रखने के लिए काउंटर हलफनामा दाखिल नहीं किया। पीठ ने कहा कि कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, नोटिस भेजे जाने के बावजूद केवल एक पक्ष ने ही जवाब दिया है, जबकि दिल्ली सरकार और भारत सरकार ने उपस्थिति दर्ज कराने की जहमत नहीं उठाई।

अदालत ने कहा कि दुर्भाग्यवश, यह विभाग भी अदालत की सहायता के लिए आगे नहीं आया। ऐसी परिस्थितियों में, हम दिल्ली राज्य के शिक्षा निदेशालय के सचिव को तलब करते हैं, जो 01 दिसंबर, 2025 को उपस्थित रहेंगे। इस बीच, दिल्ली की एनसीटी और इसके शिक्षा निदेशालय को भी अपना काउंटर हलफनामा दाखिल करना होगा। पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को आदेश की एक प्रति शिक्षा निदेशालय के सचिव को सूचना और आवश्यक अनुपालन के लिए भेजने का निर्देश दिया है।

एक संक्षिप्त सुनवाई के दौरान पीठ को यह भी बताया गया कि वर्ष 2022, 2023 और 2024 में भी दिल्ली की विषाक्त वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को लंबे समय तक बंद रखना पड़ा था। यह स्थिति चिंताजनक है और बच्चों के स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर गंभीर प्रभाव डालती है। कोर्ट का यह कदम इस बात का संकेत है कि वह इस मुद्दे को अत्यंत गंभीरता से ले रहा है और चाहता है कि संबंधित विभाग इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाए।

बढ़ती जलवायु परिवर्तन की मार अब सीधे तौर पर हमारे खान-पान पर भी पड़ने लगी है। दूध उत्पादन, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर खतरे में है। हालिया शोधों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं: एक दिन की भी भीषण गर्मी गायों के दूध उत्पादन को 10% तक कम कर सकती है। इसका सीधा मतलब है कि एक दिन की अत्यधिक गर्मी से होने वाला नुकसान, उत्पादन के 10 दिनों के बराबर हो सकता है।

वैज्ञानिकों के अनुसार, तापमान में वृद्धि से पशुओं के शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। गर्मी के तनाव के कारण गायें कम खाती हैं, जिससे उनके शरीर में ऊर्जा की कमी होती है और परिणामस्वरूप दूध का उत्पादन घट जाता है। यह समस्या सिर्फ दूध उत्पादन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े अन्य कारक भी प्रभावित होते हैं। पशुओं में बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, जिससे इलाज पर खर्च बढ़ता है और उत्पादन क्षमता और भी कम हो जाती है।

यह स्थिति डेयरी किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रही है। जो किसान अपनी आजीविका के लिए दुग्ध व्यवसाय पर निर्भर हैं, उन्हें इस बदलते मौसम का सीधा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उत्पादन में आई यह गिरावट न केवल उनकी आय को प्रभावित करती है, बल्कि देश की दूध की आपूर्ति श्रृंखला पर भी दबाव डालती है।

चिंता की बात यह है कि यह केवल दूध उत्पादन की समस्या नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन का व्यापक प्रभाव खाद्य सुरक्षा और अन्य फसलों पर भी देखा जा रहा है। उदाहरण के लिए, धान की फसल में भी तापमान वृद्धि से बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है, जिससे उत्पादन पर 10% तक असर पड़ सकता है। इसी तरह, प्लास्टिक कचरे से पनप रहे रोगाणु एंटीबायोटिक प्रतिरोध को बढ़ा रहे हैं, जिससे बीमारियां और गंभीर हो रही हैं। दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर ‘बेहद खराब’ श्रेणी में पहुंच गया है, जो दिल और दिमाग की सेहत के लिए खतरनाक है। मिट्टी की घटती उत्पादकता खाद्य संकट और कुपोषण के खतरे को बढ़ा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। इसमें जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के वैश्विक प्रयास, पशुओं के लिए बेहतर प्रबंधन तकनीकें, और किसानों को ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में दूध और अन्य खाद्य पदार्थों की उपलब्धता पर गंभीर संकट आ सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा की गुणवत्ता लगातार 13वें दिन ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बनी हुई है। बुधवार को 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 327 दर्ज किया गया। हालांकि, दिनभर खिली धूप और हवा की रफ्तार बढ़ने से लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन वायु गुणवत्ता में कोई खास सुधार नहीं हुआ। पूर्वानुमानों के अनुसार, आने वाले सप्ताह में भी स्थिति में बड़े बदलाव की उम्मीद कम है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को AQI 327 रहा, जबकि मंगलवार को यह 352 और सोमवार को 382 दर्ज किया गया था। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार, अगले सप्ताह भी वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में ही रहने की संभावना है।

मंगलवार को दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में एक निगरानी केंद्र पर AQI 401 दर्ज किया गया था, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है। सोमवार को दिल्ली के 15 स्टेशनों पर AQI ‘गंभीर’ श्रेणी में था।

भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) के अनुसार, दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन का योगदान सबसे अधिक है। बुधवार को यह 21.6 प्रतिशत था, जबकि पराली जलाने से प्रदूषण में केवल 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गुरुवार को वाहनों के उत्सर्जन का योगदान 19.5 प्रतिशत और पराली जलाने का 0.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

प्रदूषण के इन आंकड़ों के बीच, दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए गठित कार्य बल ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के तहत लगाई गई पाबंदियों में ढील देने का निर्णय लिया है। हालांकि, हवा की गुणवत्ता अभी भी ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भारतीय रेलवे को ट्रेनों में केवल ‘हलाल प्रसंस्कृत मांस’ परोसे जाने की प्रथा के संबंध में एक नोटिस जारी किया है। आयोग ने यह कदम एक शिकायत पर उठाया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह प्रथा अनुचित भेदभाव पैदा करती है और मानवाधिकारों का उल्लंघन है। आयोग ने रेलवे से इस मामले पर दो सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

शिकायत में आगे कहा गया है कि भारतीय रेलवे की ट्रेनों में इस विशेष प्रथा के कारण पारंपरिक रूप से मांस व्यापार से जुड़े हिंदू दलित समुदायों के लोगों को शामिल नहीं किया जाता है। इससे उनके आजीविका के अधिकार और समान अवसरों के उल्लंघन की बात कही गई है। इस मुद्दे पर रेलवे अधिकारियों की ओर से फिलहाल कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई है।

एनएचआरसी ने 24 नवंबर को इस मामले पर कार्यवाही करते हुए कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होते हैं। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि केवल हलाल मांस बेचने की प्रथा हिंदू अनुसूचित जाति समुदायों और अन्य गैर-मुस्लिम समुदायों की आजीविका को बुरी तरह प्रभावित करती है। एक सरकारी एजेंसी होने के नाते, रेलवे को भारत के संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के अनुसार सभी धार्मिक आस्थाओं के लोगों के भोजन चुनने के अधिकार का सम्मान करना चाहिए।

एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने भोपाल के सुनील अहिरवार की शिकायत पर संज्ञान लिया है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत, पीठ ने रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली के अध्यक्ष को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। इस नोटिस में शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करने और आयोग के अवलोकन के लिए दो सप्ताह के भीतर एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

दिल्ली के लाल किले में 10 नवंबर को हुए कार बम विस्फोट की जांच में एक गंभीर आतंकी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि इस नेटवर्क में हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित अल फल्लाह यूनिवर्सिटी के कट्टरपंथी डॉक्टर भी शामिल थे। जांचकर्ताओं के अनुसार, इस गिरोह ने भारत के प्रमुख शहरों में कई हमलों की योजना बनाई थी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के आसपास की सामान्य कृषि आपूर्ति दुकानों से विस्फोटक बनाने के लिए आवश्यक सामग्री आसानी से जमा कर ली थी।

एक खुफिया टीम ने दो सप्ताह तक की गई जांच में पाया कि एक तात्कालिक विस्फोटक उपकरण (IED) या कार बम के बुनियादी घटकों को आज भी आश्चर्यजनक आसानी से खरीदा जा सकता है।

एनसीआर बारूद का ढेर: जांचकर्ताओं के मुताबिक, इस मॉड्यूल ने अल फल्लाह यूनिवर्सिटी क्षेत्र के आसपास के गांवों से लगभग 2,600 किलोग्राम एनपीके उर्वरक और 1,000 किलोग्राम से अधिक अमोनियम नाइट्रेट का भंडारण किया था। इस मामले की जांच के तहत नूंह, सोहना और फरीदाबाद की उर्वरक दुकानों के बिक्री रिकॉर्ड जब्त कर लिए गए हैं।

हालांकि कई रासायनिक उर्वरकों की खुली बिक्री प्रतिबंधित है, फिर भी कई विक्रेता कथित तौर पर कागजी कार्रवाई में हेरफेर करके और स्थानीय भूमिधारियों के नाम पर थोक बिक्री दिखाकर नियमों को दरकिनार कर रहे हैं। जांचकर्ताओं का मानना है कि अधिकांश दुकानदार शायद यह भी नहीं जानते कि अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया जैसे सामान्य उर्वरकों को ईंधन और डेटोनेटर के साथ मिलाने पर घातक विस्फोटकों में बदला जा सकता है।

जमीनी हकीकत का परीक्षण करने के लिए, विस्फोट के कुछ दिनों बाद, भारत टुडे के रिपोर्टरों ने दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा में उर्वरक भंडारों का दौरा किया और खरीदार बनकर पूछताछ की। उन्होंने पाया कि यूरिया और एनपीके के बैग, साथ ही खनन में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक भी आसानी से नकद खरीदारों के लिए उपलब्ध थे, जो कम सवाल पूछते थे और फार्महाउस या जमीन का अस्पष्ट जवाब देते थे।

एजेंसियों के अनुसार, 10 नवंबर के लाल किले कार विस्फोट में इसी तरह की सामग्री का इस्तेमाल किया गया था।

उर्वरक: हरियाणा के अकबरपुर भरोटा में सुरेश फर्टिलाइजर स्टोर पर, टीम ने दुकानदार रितेश से डीएपी और एनपीके के बारे में पूछा। उसने तुरंत 1,450 रुपये प्रति बैग की दर से एनपीके की पेशकश की और अपने गोदाम में रखे बोरों को दिखाया।

जब रिपोर्टर ने कहा कि वे दिल्ली से हैं और फार्महाउस के लिए 10 बैग डीएपी और 10 बैग एनपीके चाहते हैं, तो रितेश ने समझाया कि वह बिलिंग के समय जमीन के विवरण के खिलाफ इसे दर्ज करके खरीद पूरी कर सकता है। यह बताए जाने पर भी कि खरीदारों के पास आधार कार्ड नहीं है और वे उर्वरक दिल्ली ले जाने की योजना बना रहे हैं, उसने जरूरत पड़ने पर अपनी कृषि भूमि के खिलाफ बिक्री दिखाकर कागजी कार्रवाई ‘समायोजित’ करने पर सहमति व्यक्त की।

सोनीपत के कुंडली क्षेत्र में शिव एग्रीकल्चर स्टोर में भी इसी तरह का पैटर्न सामने आया, जहां रिपोर्टर की मुलाकात दुकानदार चिराग से हुई।

डीएपी, एनपीके और यूरिया के बारे में पूछे जाने पर, चिराग ने तुरंत कीमतें बताईं और पहचान या पते का सबूत नहीं मांगा, यहां तक कि यह स्पष्ट रूप से बताए जाने के बाद भी कि उर्वरक दिल्ली में एक फार्महाउस के लिए थे। एक संक्षिप्त फोन कॉल के बाद, उसने पुष्टि की कि वह लगभग 10-10 बैग डीएपी और यूरिया की आपूर्ति कर सकता है, अलग-अलग दरें बताईं और संकेत दिया कि यूरिया के उपयोग से संबंधित अतिरिक्त वस्तुओं की भी व्यवस्था की जा सकती है। इस सौदे को सामान्य माना गया, खरीदार का कोई सत्यापन नहीं हुआ और न ही यह पूछा गया कि माल अंततः कहां पहुंचेगा।

दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे पर बुधवार शाम एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना में दिल्ली के एक युवक की जान चली गई। गोहाना के पास गिवाना गांव के निकट यह हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे खंभे से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार रेलिंग को तोड़ती हुई एक्सप्रेसवे की ग्रीनबेल्ट में जा गिरी।

हादसे के तुरंत बाद कार में आग लग गई, जिससे स्थिति और भी भयावह हो गई। मौके से गुजर रहे कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने तुरंत अपनी गाड़ियां रोकीं और कार के पास पहुंचे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कार में फंसे युवक को बाहर निकाला, जो गंभीर रूप से घायल था। युवक की पहचान दिल्ली के गगन विहार निवासी मनु बांका के रूप में हुई।

राहगीरों द्वारा कार से बाहर निकाले जाने के बाद, कार में लगी आग तेजी से फैल गई और देखते ही देखते पूरी कार आग की लपटों में घिर गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायल मनु बांका को तत्काल गोहाना के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर चोटों के कारण उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी। सूत्रों के अनुसार, मनु बांका ने हादसे से कुछ देर पहले ही अपने पिता से फोन पर बात की थी और बताया था कि वह एक शादी समारोह में जा रहा है। पिता ने उसे कार न चलाने की हिदायत दी थी, जिस पर मनु ने कहा था कि कार उसका ड्राइवर चला रहा है और उसके साथ अन्य लोग भी हैं। हालांकि, बाद में पता चला कि कार में केवल वही सवार था।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों के पहुंचने के बाद मृतक की पहचान मनु बांका के रूप में की गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर कार अनियंत्रित होकर खंभे से क्यों टकराई और कार में अन्य लोग थे या नहीं। इस घटना ने दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

नई दिल्ली: भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने के संबंध में प्राप्त अनुरोध की जांच की पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि भारत पड़ोसी देश के लोगों के सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वहां शांति, लोकतंत्र और स्थिरता बनी रहे।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने इस बीच उम्मीद जताई है कि भारत द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जल्द ही इस मामले में सकारात्मक कदम उठाएगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में एक आधिकारिक पत्र भेजा गया है और नई दिल्ली से शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा है।

गौरतलब है कि ढाका की एक विशेष अदालत ने पिछले सप्ताह हसीना को ‘मानवता के खिलाफ अपराध’ के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। यह सजा उनकी पिछली सरकार द्वारा छात्र-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों पर की गई कार्रवाई के संबंध में सुनाई गई थी। आवामी लीग की नेता हसीना पांच अगस्त, 2024 से भारत में रह रही हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश सरकार का अनुरोध प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा, “यह अनुरोध चल रही न्यायिक और आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में जांचा जा रहा है। हम बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे ताकि वहां शांति, लोकतंत्र व स्थिरता बनी रहे। हम इस संबंध में सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक रूप से संपर्क में रहेंगे।”

प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने 17 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल (आईसीटी) के फैसले के बाद यह अनुरोध भारत को भेजा है। हालांकि, भारत ने अभी तक प्रत्यर्पण पर कोई अंतिम निर्णय या स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है, विशेषकर ऐसे समय में जब बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। इस मुद्दे पर भारत का रुख दोनों देशों के भविष्य के संबंधों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना नदी के किनारे 53 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित साइकिल ट्रैक परियोजना की एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। यह ट्रैक वजीराबाद यमुना ब्रिज से शुरू होकर NH-24 और कालिंदी कुंज बायोडायवर्सिटी पार्क तक बनाया जाएगा। केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) इस परियोजना पर काम करेगा।

मुख्यमंत्री ने इस परियोजना में विशेष रुचि दिखाते हुए कहा कि यह दिल्ली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल हरित गतिशीलता (ग्रीन मोबिलिटी) को बढ़ावा देगा, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा और शहर के ट्रैफिक जाम की समस्या को भी हल करने में मदद करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह साइकिल ट्रैक सिर्फ एक परिवहन योजना नहीं, बल्कि दिल्ली के पर्यावरण की रक्षा और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है।

दिल्ली सचिवालय में आयोजित इस बैठक में DDA, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, लोक निर्माण विभाग, रेलवे, ऊर्जा विभाग, दिल्ली जल बोर्ड और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) सहित विभिन्न संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में परियोजना के निर्माण के विभिन्न चरणों, विभागीय समन्वय, स्वीकृतियों की स्थिति और कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को इस परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और समन्वय में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार तीनों चरणों के निर्माण को अधिकतम तीन साल के भीतर पूरा करने का प्रयास करेगी, ताकि दिल्लीवासी जल्द से जल्द इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में, अधिकांश विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त हो चुके हैं। रेलवे से संबंधित अनुमोदन प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही इसके समाधान की उम्मीद है। परियोजना के पहले चरण का निर्माण कार्य जनवरी में शुरू होने की उम्मीद है, जिसे पूरा होने में लगभग एक वर्ष का समय लगेगा। परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और निर्माण शुरू करने की औपचारिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं।