आगरा में फर्जी बैनामों का खेल जारी, 30 लाख की जानकारी छिपाई

आगरा के नुनिहाई इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित उद्योगों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा प्रकाश नगर से रामबाग चौराहे तक एलिवेटेड रोड बनाने के प्रस्ताव ने यहां के फैक्ट्री संचालकों को चिंतित कर दिया है। यह एलिवेटेड रोड नुनिहाई इंडस्ट्रियल एरिया से होकर गुजरेगा, जिससे यहां के कारोबार पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है।

फैक्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी चिंताएं साझा करते हुए कहा कि एलिवेटेड रोड के निर्माण से ट्रकों में माल की लोडिंग और अनलोडिंग करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। साथ ही, बड़े वाहनों का आवागमन भी बाधित होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन को लगभग नामुमकिन बना देगा। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित निर्माण के लिए जगह-जगह खुदाई की जाएगी, जिससे इंडस्ट्रियल एरिया में पहले से डली बिजली और गैस की लाइनें क्षतिग्रस्त होने का खतरा है। ऐसी किसी भी दुर्घटना से बड़ा नुकसान हो सकता है और मजबूरन फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ सकता है।

नुनिहाई इंडस्ट्रियल एरिया को आगरा के व्यापार की रीढ़ माना जाता है। यहां करीब 200 फैक्ट्रियां संचालित हैं, जिनमें सर्जिकल उपकरणों, इंजीनियरिंग उत्पादों और कपड़ों का उत्पादन होता है। इनके अलावा, आसपास के क्षेत्रों में भी लगभग 150 छोटे-बड़े कारखाने हैं। इन सभी इकाइयों में लगभग 40 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनके भरोसे 2 लाख लोगों की रोजी-रोटी टिकी हुई है। यहां से उत्पादित सर्जिकल उपकरणों की आपूर्ति न केवल देश भर में, बल्कि विदेशों में भी होती है। इन फैक्ट्रियों का सालाना टर्नओवर करोड़ों में है और इनसे सरकार को भी बड़ा राजस्व प्राप्त होता है।

प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के कारण न केवल लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ेंगी, बल्कि सरकार को भी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ेगा। फैक्ट्री संचालकों का कहना है कि वे किसी भी कीमत पर इस निर्माण का विरोध करेंगे और अपने कारोबार तथा कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने शासन-प्रशासन से एलिवेटेड रोड के लिए वैकल्पिक मार्ग तलाशने की मांग की है, ताकि विकास कार्य भी हो सके और महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र भी सुरक्षित रहे।

इसके अलावा, इंडस्ट्रियल एरिया में सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई गई है। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने बताया कि कई बार ऊंची बाउंड्रीवॉल बनाने की मांग के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बाउंड्रीवॉल न होने से असामाजिक तत्वों का आना-जाना लगा रहता है, जिससे फैक्ट्री परिसर की सुरक्षा प्रभावित होती है। नियमित सफाई और नालियों की सुचारू व्यवस्था भी एक अन्य समस्या है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

आगरा में यमुना नदी पर आगरा मेट्रो के महत्वाकांक्षी पुल का निर्माण कार्य पांच महीने की प्रतीक्षा के बाद आखिरकार फिर से शुरू हो गया है। उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) की टीम ने नदी के दोनों किनारों पर रिग मशीनों को तैनात कर दिया है, जिनसे वर्तमान में मिट्टी हटाने का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। उम्मीद है कि अगले दो से तीन दिनों के भीतर पाइलिंग का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा।

यह पुल, जिसकी अनुमानित लागत 200 करोड़ रुपये है, जीवनी मंडी वाटरवर्क्स के समीप बनाया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण संरचना के निर्माण में लगभग डेढ़ साल का समय लगने का अनुमान है। पुल के एक हिस्से से पानी की आवश्यक पाइपलाइन भी गुजारी जाएगी, जिससे यह एक बहुउद्देशीय निर्माण साबित होगा।

यह पुल आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक बनने वाले मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा है। यह पूरा 16 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर 2080 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है, जिसमें कुल 14 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे। प्रत्येक स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए फुट ओवर ब्रिज की भी व्यवस्था होगी, जिससे आवागमन सुगम बनेगा।

यमुना नदी पर पुल निर्माण का कार्य पहले मार्च में शुरू हुआ था, लेकिन जुलाई में नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण इसे रोकना पड़ा था। तब से लेकर अब तक कार्य बंद था। हाल ही में टीम द्वारा किए गए निरीक्षण के बाद कार्य को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया।

संयुक्त महाप्रबंधक, जनसंपर्क के अनुसार, यमुना नदी पर पुल बनाने का कार्य अब जारी है और इसे डेढ़ साल में पूरा करने का लक्ष्य है। इसके लिए दो रिग मशीनों का उपयोग करके पाइलिंग की जाएगी और मजबूत पिलर तैयार किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, एमजी रोड और नेशनल हाईवे-19 जैसे व्यस्ततम मार्गों पर मेट्रो के कार्य को रात के समय में तेजी से किया जाएगा, ताकि दिन में यातायात पर कम से कम प्रभाव पड़े। जाम की समस्या से बचने के लिए दिन के समय कार्य की गति धीमी रखी जाएगी और भारी वाहनों का प्रयोग भी सीमित किया जाएगा। निर्माण स्थल की बैरीकेडिंग और उसके आसपास के क्षेत्र की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

आगरा में स्थित शहर का एकमात्र आधार सेवा केंद्र फिलहाल बंद है। खंदारी बाईपास रोड पर स्थित यह केंद्र 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक तकनीकी सुधार और सिस्टम अपग्रेडेशन के कारण आम जनता के लिए बंद रखा गया है। इस अवधि में आधार कार्ड से संबंधित कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के सूत्रों के अनुसार, सॉफ्टवेयर और सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस प्रक्रिया में करीब 10 दिनों का समय लगेगा। केंद्र पर एक नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है, जिसमें बंद रहने की अवधि और कारण की जानकारी दी गई है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

जिन लोगों को इस दौरान अपना आधार कार्ड बनवाना है या उसमें कोई जानकारी अपडेट करवानी है, उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। ऐसे नागरिक अपने निकटतम डाकघर में जाकर आधार सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। डाकघरों में भी आधार बनवाने और अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध है।

यह अस्थायी बंदी मंगलवार को कार्यालय बंद होने के पहले दिन से ही लोगों को प्रभावित करने लगी। आधार कार्ड बनवाने पहुंचे कई लोगों को बैरंग लौटना पड़ा। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि 6 दिसंबर से आधार सेवा केंद्र पहले की तरह पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देगा। इस अपग्रेडेशन का उद्देश्य भविष्य में आधार सेवाओं को और अधिक सुचारू और कुशल बनाना है।

आगरा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. अनुराग शुक्ला अब कॉलेज के महत्वपूर्ण अभिलेख, अलमारियों की चाबियां व प्राचार्य निवास के दस्तावेज़ अवैध रूप से अपने कब्जे में रखने व चार्ज न सौंपने के आरोप में फंस गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वर्तमान प्राचार्य डॉ. सीके गौतम ने इस संबंध में कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था।

सूत्रों के अनुसार, आगरा कॉलेज के प्राचार्य पद को लेकर वर्तमान प्राचार्य डॉ. सीके गौतम व पूर्व प्राचार्य डॉ. अनुराग शुक्ला के बीच विवाद चल रहा है। वर्तमान प्राचार्य ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दायर किया था। कोर्ट के आदेश के बाद लोहामंडी थाने में डॉ. अनुराग शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

मुकदमे में कहा गया है कि वर्ष 2024 में चयन आयोग ने डॉ. अनुराग शुक्ला की प्राचार्य नियुक्ति को शून्य घोषित कर दिया था। इसके बाद निदेशक उच्च शिक्षा ने उन्हें पद से मुक्त करने की संस्तुति की थी। प्रबंध समिति ने वरिष्ठता के आधार पर डॉ. आरके श्रीवास्तव को कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त किया था, जिसके बाद मार्च 2025 में प्राचार्य डॉ. सीके गौतम ने कार्यभार ग्रहण किया।

आरोप है कि प्राचार्य पद से मुक्त होने के बावजूद डॉ. अनुराग शुक्ला द्वारा प्रभार हस्तांतरण नहीं किया गया। प्रबंध समिति द्वारा गठित एक समिति ने प्राचार्य कार्यालय, कैंप कार्यालय और प्राचार्य निवास में मौजूद अलमारियों व दस्तावेज़ों की सूची तैयार की, जिसमें कई आवश्यक अभिलेख नहीं मिले। पूर्व प्राचार्य को कई बार लिखित रूप से सूचित किया गया, लेकिन उन्होंने न तो कॉलेज के अभिलेख सौंपे और न ही चाबियां दीं। इस लापरवाही के कारण कॉलेज के प्रशासनिक कार्य बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष द्वारा की जा रही प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। यह घटना थाना लोहामंडी क्षेत्र के करवान गली, ईसाई कब्रिस्तान के पास शनिवार को हुई।

मृतक युवक, मोनू, के पिता ताहिर ने इस घटना के बाद गहरा दुख व्यक्त करते हुए अपनी बहू नजराना और उसके परिवार को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। पिता ने थाना लोहामंडी में दर्ज कराई अपनी शिकायत में कहा है कि मोनू का विवाह तीन वर्ष पूर्व मथुरा निवासी नजराना से हुआ था। विवाह के बाद से ही नजराना छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करती थी और उसका मायके पक्ष लगातार मोनू पर इस बात के लिए दबाव बना रहा था कि वह नजराना के नाम पर एक मकान खरीदे और परिवार से अलग रहे।

पिता के अनुसार, मोनू ने करवान गली में एक मकान खरीदकर अपनी पत्नी नजराना के साथ रहना शुरू किया था। लेकिन आरोप है कि नजराना के पिता यूनिस, भाई याकूब और चांद, तथा उनके परिचित मुकीम मेम्बर कई बार मोनू के घर आए और उसे मारपीट कर मकान बेचकर मथुरा में बसने के लिए दबाव डाला। यह लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना मोनू के लिए असहनीय हो गई, जिसके चलते उसने अंततः फांसी लगाकर अपनी जान दे दी।

पीड़ित पिता ताहिर ने अपनी तहरीर में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि किस प्रकार ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा मोनू को लगातार परेशान किया जा रहा था। इस गंभीर आरोप के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए आरोपी बहू नजराना और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

फिलहाल, पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार, पुलिस जल्द ही सभी आरोपियों से पूछताछ करेगी और साक्ष्य जुटाने का प्रयास करेगी ताकि सच्चाई सामने आ सके। इस घटना ने क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है और पारिवारिक कलह के ऐसे गंभीर परिणाम पर चिंता व्यक्त की जा रही है।

उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजगंज क्षेत्र के एक होटल में संचालित हो रहे एक बड़े साइबर अपराध गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। यह गिरोह दुबई और कंबोडिया में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक भोले-भाले लोगों के बैंक खाते खुलवाकर उन्हें तत्काल साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराते थे।nnपुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों के कब्जे से 42 एटीएम कार्ड, 11 चेक बुक, 9 मोबाइल फोन, 3,412 रुपये भारतीय मुद्रा, 215 रुपये नेपाली मुद्रा और एक कार बरामद की गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (एडीसीपी) आदित्य ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे विशेष ऐप और व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी को अंजाम देते थे। उनके पास ऐसे बैंक खाते होते थे जिनकी लेन-देन की सीमा लाखों-करोड़ों रुपये तक होती थी।nnगिरफ्तार आरोपियों में रनवीर खाते उपलब्ध कराने और दलालों को जोड़ने का काम करता था। वहीं, देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उसने दुबई से यह तकनीक सीखी है और लंबे समय से इस धोखाधड़ी में सक्रिय है। गिरोह खाताधारकों से धोखे से किट प्राप्त कर खातों का दुरुपयोग करता था और खाता फ्रीज होते ही उसे बंद कर देता था।nnएडीसीपी आदित्य ने बताया कि रनवीर आगरा से खाते लेने आया था, उसके साथ चार अन्य लोग भी थे जो भागने में सफल रहे। इनकी पहचान वरुण, राहुल, जय और भीलवाड़ा निवासी एक अज्ञात व्यक्ति के रूप में हुई है। पुलिस इनकी तलाश में जुटी है। बरामद 42 एटीएम में से 16 एटीएम आगरा के हैं। हाई वैल्यू खाते वे होते हैं जिनमें करोड़ों रुपये की लेन-देन पर बैंक कोई रोक-टोक नहीं लगाते, जिससे साइबर अपराधी बड़े अमाउंट को जल्दी ट्रांसफर कर सकें और पकड़े जाने से पहले पैसे कई खातों में घुमा सकें।nnगिरफ्तार किए गए आरोपियों में रनवीर भार्गव (दिल्ली), सौरभ चौधरी (अलीगढ़), अनुज (औरैया), राहुल कुमार (आगरा), देवेंद्र प्रताप सिंह (प्रयागराज), अजय कुमार (आगरा), ध्रुवनाथ प्रताप सिंह (फिरोजाबाद) और चिरंजीवी शर्मा (आगरा) शामिल हैं। देवेंद्र प्रताप मूल रूप से प्रयागराज का निवासी है और 2016 से दुबई में रह रहा था। कोरोना काल में लौटने के बाद उसकी पहचान साइबर ठगों से हुई और उसने ट्रेनिंग ली। वह हैंडलर के संपर्क में रहकर लोगों को 2 से 5 प्रतिशत कमीशन का लालच देकर हाई-वैल्यू खाते खुलवाता था।nnआरोपियों के मोबाइल से एक मशीन का वीडियो भी बरामद हुआ है, जिसमें कार्ड नंबर और ओटीपी डालकर चंद मिनटों में पैसे अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करने का तरीका दिखाया गया है। इस तरह पीड़ित का खाता मिनटों में खाली हो जाता है और धनराशि को कई खातों में घुमाकर विदेशी हैंडलरों को भेज दिया जाता है। आरोपियों के पास मिले चेक बुक व एटीएम के अधिकांश खातों पर अन्य राज्यों में शिकायतें दर्ज हैं। रनवीर पर हरियाणा के जींद में मुकदमे दर्ज हैं और उसने एक वकील के साथ 34 लाख की धोखाधड़ी की थी। सौरभ पर भी चार मुकदमे दर्ज हैं।”
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आगरा, जिसे ताजमहल के शहर के नाम से जाना जाता है, नए साल के जश्न के लिए पूरी तरह तैयार है। अक्टूबर में शुरू हुआ पर्यटन सीजन नवंबर में शादियों के महा-सयाह के कारण काफी फला-फूला। डेस्टिनेशन वेडिंग के बढ़ते चलन ने शुभ मुहूर्त की तारीखों पर होटलों में जबरदस्त रौनक ला दी, जिससे पर्यटकों को कमरे मिलने में परेशानी हुई और किराए में भी वृद्धि देखी गई।

हालांकि, 16 दिसंबर से खरमास शुरू होने के साथ ही शुभ कार्यों पर विराम लग जाएगा, और यह सिलसिला फरवरी में शादियों के दोबारा शुरू होने तक जारी रहेगा। इस अवधि को देखते हुए, शहर के पर्यटन कारोबारियों ने नए साल के आगमन से बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। होटलों में नए साल के जश्न के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं, ताकि आने वाले पर्यटकों का स्वागत बेहतर तरीके से किया जा सके।

सूत्रों के अनुसार, 20 दिसंबर से पांच जनवरी के बीच अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई) की आमद बढ़ने से ताजमहल पर पर्यटकों की भीड़ में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। आगरा का मौसम अक्टूबर से मार्च तक पर्यटकों के लिए काफी अनुकूल रहता है, जिससे इस दौरान भारतीय और विदेशी दोनों तरह के पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं।

नवंबर में कई शुभ मुहूर्त थे, जिनके कारण होटलों में कमरे की मांग बढ़ गई थी। कुछ होटलों का किराया सामान्य से डेढ़ से दो गुना तक पहुंच गया था, जिससे पर्यटकों को असुविधा हुई। बड़े समारोहों और शादियों की बुकिंग के चलते कई बार पर्यटकों को या तो कमरे नहीं मिले या उन्हें ऊंचे दामों पर कमरे लेने पड़े।

इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि शहर में नए बड़े होटलों के खुलने से अब कमरों की कमी की समस्या काफी हद तक हल हो गई है। उन्होंने स्वीकार किया कि 22 नवंबर को एक बड़े सहालग के कारण थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य है।

पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों का मानना है कि 20 दिसंबर से पांच जनवरी के मध्य नए साल के अवसर पर पर्यटकों की संभावित भीड़ और उसके बाद फरवरी में होने वाली शादियों के कारण होटलों में फिर से व्यस्तता बढ़ सकती है। ली पैसेज टू इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि न केवल आगरा, बल्कि उदयपुर, जयपुर और जोधपुर जैसे पर्यटन स्थलों पर भी सितारा होटलों में कमरों की अनुपलब्धता और किराए में वृद्धि देखी गई थी। यह स्थिति नए साल के आगमन के साथ और अधिक चरम पर पहुंचने की उम्मीद है, जिसके लिए होटल इंडस्ट्री ने अपनी कमर कस ली है।

आगरा में राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) के अधिकारियों को अब हर महीने पुराने वैट और जीएसटी के बकाया के रूप में 100 करोड़ रुपये वसूलने का कड़ा लक्ष्य दिया गया है। राज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव एम. देशराज ने यह निर्देश मंगलवार को जयपुर हाउस स्थित कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान दिए। इस बैठक में अपर आयुक्त मुख्यालय सुनील वर्मा सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

प्रमुख सचिव ने स्पष्ट किया कि जो कारोबारी नियमानुसार कर जमा नहीं कर रहे हैं, उनकी संपत्ति जब्त करने जैसी कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त, सरकार को फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) क्लेम करके या इसे आगे पास करके राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाली फर्मों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराने जैसे कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

विभाग द्वारा हाल ही में की गई कार्रवाई में 17 ऐसी फर्में पकड़ी गई हैं, जिनके द्वारा लगभग 35 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया था। प्रमुख सचिव ने जिले के 15 खंडों में बंटे उपायुक्तों के साथ अलग-अलग बैठकें कर खंडवार समीक्षा की और लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे पर जोर दिया। उन्होंने लक्ष्य प्राप्ति के लिए विभाग और हाई कोर्ट में विचाराधीन मामलों में सक्रियता से सुनवाई कराने की आवश्यकता पर बल दिया।

अपर आयुक्त मुख्यालय सुनील वर्मा ने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे नवंबर माह के शेष पांच दिनों में निर्धारित मासिक वसूली लक्ष्य को हर हाल में पूरा करें। उन्होंने प्रवर्तन दलों को ईमानदारी से काम करने, करापवंचन को रोकने और ऐसा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया। इस बैठक में अपर आयुक्त ग्रेड-वन पंकज गांधी, अपर आयुक्त ग्रेड-टू अंजनी कुमार अग्रवाल सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे, जो इस अभियान की गंभीरता को दर्शाते हैं।