1983 असम नरसंहार: तिवारी आयोग ने आसू-एजीएसपी को ठहराया जिम्मेदार, रिपोर्ट विधानसभा में पेश
असम में 1983 में हुए रक्तरंजित नरसंहार पर त्रिभुवन प्रसाद तिवारी आयोग की रिपोर्ट, जो घटना के चार दशक से भी अधिक समय बाद आई है, मंगलवार को राज्य विधानसभा में पेश की गई। इस रिपोर्ट में कुख्यात नेल्ली हत्याकांड भी शामिल है, जिसमें 2,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी।
आयोग ने अपनी जांच में पाया कि यह हिंसा सांप्रदायिक प्रकृति की नहीं थी। हालांकि, इसने यह भी स्वीकार किया कि प्रवासियों की बढ़ती संख्या को लेकर असम के लोगों में जो भय था, वह निराधार नहीं था। रिपोर्ट में विशेष रूप से ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) और असम गण संग्राम परिषद (एजीएसपी) को आंदोलन शुरू करने और उसके भयावह परिणामों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि उस दौरान तोड़फोड़ और बंद (हड़ताल) की घटनाएं सुनियोजित तरीके से की गई थीं। इन्हें बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया था, लेकिन बाद में ये घटनाएं नियंत्रण से बाहर हो गईं, जिससे बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हुआ।
सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी त्रिभुवन प्रसाद तिवारी की अध्यक्षता वाले इस आयोग का गठन 1983 के शुरुआती चार महीनों में हुई घटनाओं की जांच के लिए किया गया था। इसी अवधि में राष्ट्रपति शासन के लगभग एक वर्ष बाद फरवरी में हुए चुनावों के बाद कांग्रेस सत्ता में आई थी। उस कठिन दौर में 8,000 से अधिक घटनाएं दर्ज की गईं, जिसके परिणामस्वरूप 2,26,951 लोग बेघर हुए और 2,48,292 लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी।
असम के इतिहास के सबसे खूनी दौरों में से एक पर आयोग की रिपोर्ट का विधानसभा में प्रस्तुत होना महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब राज्य में आगामी महीनों में चुनाव होने वाले हैं।
यह रिपोर्ट मूल रूप से 1987 में तब की असम गण परिषद (एजीपी) सरकार द्वारा पेश की गई थी, लेकिन उस समय इसकी सीमित प्रतियां उपलब्ध होने के कारण विधायकों को वितरित नहीं की जा सकी थीं। एजीपी, एजीएसपी की राजनीतिक शाखा थी, जिसने अगस्त 1985 में आसू और केंद्र सरकार के साथ त्रिपक्षीय असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद राज्य में घुसपैठ विरोधी आंदोलन समाप्त हो गया था।
तिवारी आयोग को 14 जुलाई, 1983 को तत्कालीन अशांत परिस्थितियों की जांच का जिम्मा सौंपा गया था। आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट मई 1984 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार को सौंप दी थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया था कि किछार और नार्थ कछार हिल्स को छोड़कर राज्य के लगभग सभी जिले इस अशांति से प्रभावित हुए थे।
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