समस्तीपुर में बुलडोजर कार्रवाई पर हंगामा, दुकानदारों ने लगाया पक्षपात का आरोप

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी संपन्न हो गया है। हालांकि, इस बंटवारे से उत्तर बिहार के लोगों को खास उत्साह नहीं मिला है। जिस अनुपात में उत्तर बिहार के मतदाताओं ने चुनाव में उत्साहजनक परिणाम दिए थे, उस अनुपात में मंत्रिमंडल में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कम नजर आ रहा है। पिछली सरकार की तुलना में इस बार उत्तर बिहार से मंत्रियों की संख्या आधी से भी कम रह गई है।

सूत्रों के अनुसार, विभागों के बंटवारे में भी कई महत्वपूर्ण मंत्रालय उत्तर बिहार के मंत्रियों के हिस्से में नहीं आए हैं। उदाहरण के तौर पर, समस्तीपुर के सरायरंजन से चुने गए विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन, संसदीय कार्य, सूचना एवं जनसंपर्क और भवन निर्माण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, मधुबनी की खजौली सीट से जीते अरुण शंकर प्रसाद को पर्यटन, कला संस्कृति एवं युवा विभाग मिला है। पश्चिम चंपारण के नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन और मुजफ्फरपुर की औराई सीट से विजयी रहीं रमा निषाद को पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। दरभंगा के मदन सहनी को समाज कल्याण विभाग मिला है, जो उनका पुराना विभाग ही रहा है।

चिंता का विषय यह है कि वे महत्वपूर्ण मंत्रालय, जो पहले उत्तर बिहार के मंत्रियों के पास हुआ करते थे, जैसे उद्योग मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, अब इस क्षेत्र के मंत्रियों को नहीं मिले हैं। इससे उत्तर बिहार के विकास पर संभावित असर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। समर्थकों का मानना है कि प्रतिनिधित्व की कमी और महत्वपूर्ण विभागों का न मिलना क्षेत्र के विकास के लिए एक झटका है। यह स्थिति पिछली बार की तुलना में दोतरफा नुकसान की ओर इशारा करती है, जहाँ मंत्रियों की संख्या भी कम हुई है और उनके पास महत्वपूर्ण मंत्रालयों का अभाव भी है।