शादी का झांसा देकर विधवा से दुष्कर्म, ₹1 लाख ठगे, पुलिस ने आरोपी की तलाश की शुरू

बरेली शहर में आवारा कुत्तों का खौफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को गुलमोहर पार्क के पास दूध बेचने पहुंचे फरीदपुर के सहजनपुर हेतराम निवासी राकेश शर्मा पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। इस हमले में राकेश शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। कुत्तों ने उनके पैर और पेट में काट लिया, जिससे उन्हें गहरा जख्म पहुंचा।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, राकेश शर्मा अपनी बाइक से दूध बेच रहे थे, तभी अचानक कुत्तों के झुंड ने उन पर हमला बोल दिया। वे बाइक से गिर पड़े और कुत्तों ने उन्हें नोंच लिया। आसपास के लोगों की आवाज सुनकर कुत्ते भाग निकले। लोगों ने तुरंत घायल राकेश शर्मा को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। उनका कहना है कि नगर निगम आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। लोगों ने निगम पर कुत्तों को पकड़ने और उनकी नसबंदी कराने में की जा रही लापरवाही का आरोप लगाया है। स्थानीय निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि इनमें से एक कुत्ता पागल भी हो गया है, जो आए दिन लोगों को अपना शिकार बना रहा है।

यह कोई पहली घटना नहीं है। पिछले सप्ताह ही जोगी नवादा इलाके में घर के बाहर खेल रही तीन वर्षीय एक बच्ची को पास के कुत्ते ने चेहरे पर काट लिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इन घटनाओं से शहरवासियों में दहशत का माहौल है।

इस संबंध में, उप नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. नैन सिंह ने कहा कि उन्हें कुत्तों के झुंड के हमले की तत्काल जानकारी नहीं थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि शनिवार को ही एक टीम भेजकर संबंधित क्षेत्र में आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान चलाया जाएगा।

गौरतलब है कि देश के अन्य हिस्सों से भी आवारा कुत्तों के आतंक की खबरें सामने आती रही हैं, जहां ऐसे हमलों में लोगों की जान भी जा चुकी है। बरेली में भी इस समस्या को जल्द से जल्द नियंत्रित करने की आवश्यकता है ताकि आमजन सुरक्षित रह सके।

बरेली शहर से शीशगढ़ और शेरगढ़ रूट पर यात्रियों के लिए खुशखबरी है। परिवहन निगम ने इस मार्ग पर ‘जनता सेवा’ बसों का संचालन शुरू कर दिया है, जिससे यात्रियों को अब कम किराए में आरामदायक सफर का मौका मिलेगा। यह कदम ई-बसों के संचालन बंद होने और उसके बाद शुरू की गई सामान्य बसों के महंगे किराए से परेशान यात्रियों को राहत देने के लिए उठाया गया है।

पहले इस रूट पर नगर निगम द्वारा संचालित 13 ई-बसों का संचालन किया जा रहा था। शासन के निर्देशानुसार इन ई-बसों को शहर के भीतर अन्य मार्गों पर लगा दिया गया, जिससे शीशगढ़-शेरगढ़ रूट पर यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद परिवहन निगम ने सामान्य बसों का संचालन शुरू कराया, लेकिन इनका किराया अधिक होने के कारण यात्रियों की संख्या कम थी।

यात्रियों की इस समस्या को देखते हुए और जन प्रतिनिधियों के दबाव के बाद, परिवहन निगम ने इस रूट पर ‘जनता सेवा’ नाम से आठ बसों को उतारा है। यह वही बसें हैं जो पूर्व में सपा शासन काल में ग्रामीण अंचलों में ‘लोहिया बसें’ के नाम से संचालित की जाती थीं। इन ‘जनता सेवा’ बसों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनका किराया सामान्य बसों की तुलना में 20 प्रतिशत कम है। रुहेलखंड और बरेली डिपो की चार-चार बसें इस रूट पर सेवाएं दे रही हैं।

परिवहन निगम के अधिकारियों का कहना है कि अगर यात्रियों की संख्या बढ़ती है, तो बसों की संख्या में भी वृद्धि की जाएगी। चालकों और परिचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बसों के रखरखाव का विशेष ध्यान रखें, जिसमें ऑल वेदर बल्ब और खिड़कियों के शीशे दुरुस्त रखना शामिल है, ताकि यात्रियों को किसी भी मौसम में असुविधा न हो।

किराए की बात करें तो, बरेली से शीशगढ़ रूट पर सेटेलाइट से पुराना बस अड्डा 7 रुपये, किला 11 रुपये, सीबीगंज 15 रुपये, झुमका तिराहा 21 रुपये, फतेहगंज 26 रुपये, ललकुआं 34 रुपये, शाही 36 रुपये, मिर्जापुर 38 रुपये, दुनका 49 रुपये, शहोरा 56 रुपये और शेरगढ़ 63 रुपये किराया निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार बरेली-शेरगढ़ रूट पर पुराना बस अड्डा से किला 7 रुपये, सीबीगंज 11 रुपये, फतेहगंज पश्चिमी 22 रुपये, शाही 32 रुपये, कुसैला 38 रुपये, कुंदका 41 रुपये, डेलपुर 45 रुपये और शेरगढ़ 52 रुपये किराया लगेगा। इस नई पहल से स्थानीय यात्रियों को निश्चित रूप से बड़ी राहत मिलेगी।

बरेली मंडल में खेतों की मिट्टी लगातार अपनी उर्वरा शक्ति खो रही है। हाल ही में कराई गई 72,800 मृदा नमूनों की प्रयोगशाला जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि मंडल के चारों जिलों – बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं – के खेतों में नाइट्रोजन और जीवांश कार्बन की मात्रा बेहद चिंताजनक स्तर तक कम हो गई है। यह स्थिति किसानों के लिए उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ खेती की लागत को नियंत्रित करने में बड़ी बाधा बन रही है।

सूत्रों के अनुसार, अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग और लगातार एक ही तरह की फसलें उगाने की प्रवृत्ति ने मिट्टी के पोषक तत्वों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इन 72,800 नमूनों के दो-स्तरीय परीक्षण में पाया गया कि नाइट्रोजन और जीवांश कार्बन की कमी फसलों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा है। इस कमी की पूर्ति के लिए किसानों को रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिससे खेती की लागत अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है। यदि इन पोषक तत्वों की कमी को दूर नहीं किया गया, तो भविष्य में उपज पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है।

जांच में फास्फोरस और पोटाश की मात्रा में भी कुछ कमी पाई गई है, हालांकि अभी उनकी स्थिति सामान्य से मध्यम बनी हुई है। समय रहते उचित कदम न उठाए जाने पर इनकी मात्रा भी न्यून हो सकती है। अच्छी खबर यह है कि पीएच, ईसी, आयरन, मैंगनीज, जिंक, सल्फर, बोरान और कॉपर जैसे अन्य पोषक तत्वों की स्थिति फिलहाल सामान्य है।

भूमि संरक्षण के उप निदेशक नरेंद्र कुमार ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाएं। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि खेतों में फसल के अवशेष बिल्कुल न जलाएं। अवशेष जलाने से मिट्टी के महत्वपूर्ण पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसके बजाय, धान की कटाई के बाद पलेवा करके यूरिया का छिड़काव करें और अवशेषों को मिट्टी में पलट दें। गर्मी के मौसम में खेत खाली होने पर ढैंचा जैसी फसलें उगाकर उन्हें हरी खाद के रूप में खेत में जुतवा दें।

इसके अतिरिक्त, दलहनी फसलों, जैसे उड़द और मूंग, को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों की जड़ें वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित कर मिट्टी में स्थिर करती हैं। फली तोड़ने के बाद इन फसलों को भी खेत में पलट देने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इन उपायों को अपनाने से न केवल खेतों की उपजाऊ क्षमता बनी रहेगी, बल्कि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होने से खेती की लागत में भी कमी आएगी और उत्पादन में वृद्धि होगी।

फिलहाल, मृदा परीक्षण के आधार पर किसानों को मृदा कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें उनकी मिट्टी की स्थिति के अनुसार उर्वरकों के प्रयोग की सलाह दी गई है। अब ब्लॉक स्तर पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है, ताकि किसानों को उनकी जमीन के लिए सबसे उपयुक्त फसल उत्पादन और उर्वरक प्रबंधन की सटीक जानकारी मिल सके। इससे लागत कम करने और उत्पादकता बढ़ाने में और मदद मिलेगी।

बरेली कॉलेज, जो अपनी प्रतिष्ठित ‘लाल इमारत’ के लिए जाना जाता है, अब अपने समृद्ध इतिहास और भविष्य की योजनाओं को एक आधिकारिक डाक्यूमेंट्री के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाएगा। इस ऐतिहासिक फिल्म का प्रसारण 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया जाएगा। डाक्यूमेंट्री में कॉलेज के स्वतंत्रता संग्राम में निभाई गई भूमिका, उसकी शैक्षणिक उत्कृष्टता और भविष्य के विजन को समाहित किया गया है।

सूत्रों के अनुसार, इस डेढ़ घंटे की फिल्म की शूटिंग कॉलेज परिसर में ऐतिहासिक लाल इमारत और घंटाघर के आसपास पूरी की गई है। वीडियोग्राफी टीम ने प्राचार्य प्रो. ओपी राय के नेतृत्व में परिसर का भ्रमण कर विभिन्न कोणों से दृश्य फिल्माए हैं। डाक्यूमेंट्री में न केवल कॉलेज की वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाया जाएगा, बल्कि इसके शैक्षणिक सफर, वर्तमान उपलब्धियों और भविष्य की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला जाएगा।

प्राचार्य प्रो. ओपी राय ने बताया कि इस डाक्यूमेंट्री का मुख्य उद्देश्य छात्रों को कॉलेज के गौरवशाली इतिहास और उसकी विरासत से जोड़ना है। उन्होंने कहा, “यह फिल्म हमारे स्वर्णिम स्मृतियों को एक आकार देगी और विद्यार्थियों को प्रेरणा देगी।” डाक्यूमेंट्री में वरिष्ठ शिक्षकों, इतिहासकारों और कॉलेज के पूर्व छात्रों को भी शामिल किया जाएगा, जो अपने अनुभव और कॉलेज के प्रति अपने जुड़ाव को साझा करेंगे।

वर्ष 1837 में स्थापित, बरेली कॉलेज प्रदेश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में से एक है। इसकी ऐतिहासिक ‘लाल इमारत’ कई बॉलीवुड फिल्मों और अन्य प्रोजेक्ट्स का गवाह रही है। कॉलेज प्रशासन ने पहली बार आधिकारिक तौर पर एक ऐसी फिल्म बनाने का निर्णय लिया है जो कॉलेज की समग्र तस्वीर पेश करेगी। इससे पहले कॉलेज की गतिविधियों को छोटे वीडियो क्लिप्स के माध्यम से दर्शाया जाता रहा है, लेकिन यह पहली बार होगा कि एक विस्तृत डाक्यूमेंट्री का प्रसारण किया जाएगा।

शूटिंग के दौरान, टीम ने 1906 में बने मुख्य भवन, जिसमें गणित और अंग्रेजी विभाग सहित सभागार स्थित है, का भी भ्रमण किया। डाक्यूमेंट्री में कॉलेज की अकादमिक उपलब्धियों, अनुसंधान, नवाचारों और भविष्य की विस्तार योजनाओं को प्रमुखता से दिखाया जाएगा। मीडिया सेल प्रभारी प्रो. एसी त्रिपाठी ने बताया कि इस परियोजना में कॉलेज के अकादमिक, सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान को भी रेखांकित किया जाएगा। 26 जनवरी को होने वाले इस भव्य प्रसारण को लेकर कॉलेज समुदाय में उत्साह का माहौल है।

बरेली जिला अस्पताल में लाखों की लागत से मंगवाई गई एफेरेसिस मशीन का संचालन शुरू नहीं हो सका है। स्वास्थ्य विभाग ने इस मशीन को जरूरतमंद मरीजों के लिए एक साल पहले ही स्थापित कर दिया था, लेकिन लाइसेंस की प्रक्रिया अधूरी होने के कारण यह अभी तक चालू नहीं हो पाई है। इस मशीन की खासियत यह है कि यह एक डोनर से सीधे 40 से 50 हजार प्लेटलेट्स निकाल सकती है, जो पारंपरिक तरीके से निकाले जाने वाले 7 से 10 हजार प्लेटलेट्स की तुलना में पांच गुना अधिक है। इससे न केवल प्लेटलेट्स की कमी को तेजी से पूरा किया जा सकता है, बल्कि स्टॉक करने और खराब होने की समस्या से भी निजात मिलेगी।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की ओर से इस मशीन को चालू कराने के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय ड्रग विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सर्वे कराए जाने हेतु कई बार रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार, इस मशीन को संचालित करने के लिए शासन से लाइसेंस जारी होना है, जिसके लिए ड्रग विभाग की टीम का सर्वे करना अनिवार्य है। लेकिन, विभाग की उदासीनता के चलते यह सर्वे अब तक नहीं हो पाया है।

वर्तमान में, जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में डोनर के खून से प्लेटलेट्स निकालने की प्रक्रिया लंबी और कम प्रभावी है। इससे निकाले गए प्लेटलेट्स को चार से पांच दिनों के भीतर इस्तेमाल करना होता है, अन्यथा वे खराब हो जाते हैं। इस कारण हर साल काफी मात्रा में प्लेटलेट्स बर्बाद हो जाती हैं। एफेरेसिस मशीन के आने से यह समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाती, क्योंकि इससे सीधे अधिक मात्रा में प्लेटलेट्स निकाली जा सकती हैं और स्टॉक की आवश्यकता भी कम हो जाती।

इस मशीन की अनुपलब्धता के कारण डेंगू, मलेरिया या अन्य किसी संक्रमण से पीड़ित मरीजों के तीमारदारों को प्लेटलेट्स की व्यवस्था करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर तब, जब प्लेटलेट्स काउंट तेजी से गिरता है और तत्काल आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य विभाग इस वर्ष डेंगू के मामलों में कमी से कुछ राहत में रहा, लेकिन वायरल बुखार और अन्य बीमारियों में प्लेटलेट्स की कमी एक आम समस्या बनी रहती है। मशीन के चालू न होने से मरीजों को इस आधुनिक सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है।