चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर यात्रियों को परोसे जाएंगे गोलगप्पे और चाट-पापड़ी

पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा ने स्पष्ट कर दिया है कि सीनेट चुनाव की अधिसूचना जारी करने को लेकर आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। मोर्चा ने सरकार को 25 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है, जिसमें कहा गया है कि यदि इस अवधि तक चुनाव अधिसूचना पर कोई फैसला नहीं लिया गया तो 26 नवंबर को पंजाब यूनिवर्सिटी को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 25 से 30 नवंबर के बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव करने की भी चेतावनी दी गई है।

यह निर्णय वीरवार को पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र, किसान और मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों की एक अहम बैठक में लिया गया। बैठक में मोर्चा और किसान-मज़दूर संघर्ष संगठनों ने 10 नवंबर को हुए महाप्रदर्शन की समीक्षा की और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में मौजूद सभी संगठनों ने स्पष्ट किया कि वे पूरी मजबूती से मोर्चे के साथ खड़े हैं और किसी भी प्रकार के दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं।

मोर्चा नेताओं ने बताया कि 10 नवंबर के बाद से जारी सभी घटनाक्रमों पर गहन चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि पीयू बंद के दौरान कैंपस में किसी भी प्रकार के प्रशासनिक कार्य को नहीं होने दिया जाएगा। यह लड़ाई केवल ढांचों की नहीं, बल्कि छात्रों व कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा और केंद्र सरकार की बढ़ती दखलअंदाजी के खिलाफ है। नेताओं ने यह भी जोड़ा कि आंदोलन को तोड़ने की कई कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मोर्चा पूरी तरह एकजुट है और हर “तोड़फोड़ नीति” का मजबूती से मुकाबला करेगा। मोर्चा ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन सभी का है और पंजाब यूनिवर्सिटी सभी के लिए हमेशा खुली रहेगी।

यह स्थिति तब उत्पन्न हुई है जब पंजाब विश्वविद्यालय में सीनेट और सिंडिकेट के महत्व को लेकर छात्रों की मांगें अनसुनी की जा रही हैं। इससे पहले भी छात्रों ने सीनेट चुनाव की तारीखों की घोषणा न होने पर राजभवन और भाजपा कार्यालय घेरने की चेतावनी दी थी। छात्रों के दबाव के चलते ही पंजाब विश्वविद्यालय प्रशासन ने 18 से 20 नवंबर तक सभी परीक्षाएं स्थगित करने का कदम उठाया था।

पंजाब सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसने न सिर्फ प्रदेश के युवाओं के लिए बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर खोले हैं, बल्कि पंजाब के अधिकारों को मजबूत तरीके से स्थापित भी किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) के लिए एक अलग कैडर बनाने को औपचारिक मंज़ूरी दे दी गई। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब लंबे समय से BBMB में पंजाब के हिस्से की सीटें खाली पड़ी थीं और उन पर अन्य राज्यों के कर्मचारियों की नियुक्ति हो रही थी, जिसके चलते पंजाब के युवाओं में भारी निराशा और नाराज़गी थी।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मीडिया को बताया कि अब तक पंजाब के कर्मचारी BBMB में डेप्यूटेशन पर भेजे जाते थे, लेकिन कई बार उनके आदेश रद्द हो जाते थे और उनकी जगह बाहर के कर्मचारियों को ले लिया जाता था। इससे न सिर्फ पंजाब के अधिकार प्रभावित होते थे, बल्कि युवाओं को मिलने वाली सरकारी नौकरियां भी लगातार कम हो रही थीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब जब एक अलग कैडर बनाया जा रहा है, तो BBMB में पंजाब के हिस्से की सभी सीटों पर सिर्फ पंजाब के युवा ही नियुक्त किए जाएंगे, जिससे यह पक्का हो जाएगा कि 3,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां सिर्फ पंजाब के बेटों-बेटियों को मिलेंगी।

सरकार के अनुसार, BBMB में पंजाब के हिस्से के कुल 3,165 पद वर्षों से खाली पड़े हैं। इनमें PSPCL, जल संसाधन, और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित बड़ी संख्या में पद शामिल हैं। इन पदों को अब पंजाब सरकार स्वयं भरेगी, जिससे हजारों युवाओं को स्थायी सरकारी रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने BBMB में 2,458 नए पद बनाने की भी मंजूरी दी है, जो विभिन्न परियोजनाओं, पावर हाउसों और विभागों के लिए होंगे। यह फैसला पंजाब में रोजगार और प्रशासनिक मजबूती, दोनों स्तरों पर एक बड़ा बदलाव लाने वाला है।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पंजाब सरकार और BBMB अधिकारियों के बीच लंबे समय से कई मुद्दों पर टकराव रहा है। इन टकरावों में हरियाणा के साथ पानी के बंटवारे का मामला, BBMB क्लास-I कर्मियों का डेटा साझा करना, भाखड़ा और नंगल बांधों के लिए CISF कर्मियों की नियुक्ति संबंधी विवाद, और हाल ही में हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान को स्थायी सदस्यता दिए जाने का मुद्दा शामिल है। पंजाब सरकार ने इन फैसलों को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 का उल्लंघन बताया था।

केंद्र ने राज्य सरकार को खाली पदों को भरने के लिए लिखा था, लेकिन पंजाब सरकार ने तर्क दिया था कि BBMB में भर्ती प्रणाली अलग होने के कारण इन पदों को पंजाब के वित्तीय कैडर में भरना संभव नहीं था। ऐसे में, अलग कैडर बनाकर मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने एक दमदार संदेश दिया है कि वह अपने हक़ के सवाल पर न झुकेगी और न पीछे हटेगी। यह फैसला सीधे तौर पर यह विश्वास दिलाता है कि भगवंत मान की सरकार ही वह एकमात्र ताकत है जो ‘पंजाब का पानी और पंजाब की नौकरी’ जैसे संवेदनशील मुद्दों पर मजबूती से लड़ रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस फैसले को पंजाब के गौरव और युवाओं के भविष्य से जुड़ा फैसला बताते हुए कहा कि यह सरकार पंजाबियों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका कहना था कि अब BBMB में पंजाब के हिस्से की एक भी सीट दूसरे राज्यों को नहीं दी जाएगी। पंजाब के युवाओं को अब वह अवसर मिलेगा जिसके वे हकदार हैं। यह कदम न सिर्फ रोजगार पैदा करेगा, बल्कि उन हजारों परिवारों में उम्मीद जगाएगा जो वर्षों से सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे थे। पंजाब सरकार का यह निर्णय स्पष्ट संदेश देता है कि वर्तमान सरकार सिर्फ वादे नहीं करती, बल्कि उन्हें ज़मीनी स्तर पर लागू भी करती है। BBMB में अलग कैडर बनाना पंजाब के अधिकारों की रक्षा और युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है।

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने राज्य में बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुगम बनाते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। अब नए बिजली कनेक्शन के लिए किसी भी प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से आम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और लंबी प्रक्रियाओं से जूझने से मुक्ति मिलेगी।

पंजाब सरकार के इस फैसले के अनुसार, अब बिजली का नया कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को केवल दो मुख्य दस्तावेज जमा करने होंगे: पहला, संपत्ति की रजिस्ट्री या लीज़ डीड, और दूसरा, एक वैध पहचान प्रमाण। यह बदलाव उन हजारों परिवारों, किसानों और छोटे व्यवसायों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिन्हें पहले NOC प्राप्त करने के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता था और कई बार दफ्तरों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य लोगों के जीवन को आसान बनाना और विभिन्न सरकारी प्रक्रियाओं को सरल व पारदर्शी बनाना है। पहले NOC न होने के कारण कई लोग अवैध ‘कुंडी कनेक्शन’ का सहारा लेते थे, जिससे न केवल बिजली की चोरी होती थी बल्कि भारी जुर्माना भी लग सकता था, जो कई बार उपभोक्ताओं के लिए चुकाना मुश्किल हो जाता था। इस नई प्रक्रिया से ऐसे अवैध कनेक्शनों में कमी आने की उम्मीद है और लोग विधिवत कनेक्शन ले सकेंगे।

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य जनता की समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना है। उन्होंने बताया कि यह बदलाव सीधे तौर पर लोगों को लाभ पहुंचाएगा और उन्हें अनावश्यक देरी और परेशानी से बचाएगा। यह निर्णय दर्शाता है कि सरकार केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता की वास्तविक जरूरतों और मुश्किलों को समझकर जमीनी स्तर पर बदलाव ला रही है।

यह सुधार पंजाब को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने वाला है, जहाँ हर घर, हर खेत और हर दुकान तक निर्बाध रूप से बिजली पहुंचेगी। पंजाब सरकार का यह फैसला न केवल एक सुविधा है, बल्कि यह जनता के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। लोग अब सरकार पर भरोसा कर रहे हैं कि व्यवस्था उनके लिए काम कर रही है और उनके जीवन को बेहतर बना रही है।

देशभर में टमाटर की कीमतों में अप्रत्याशित उछाल ने आम आदमी की रसोई का स्वाद बिगाड़ दिया है। पिछले पंद्रह दिनों में टमाटर के दाम 112 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं, जिससे कई शहरों में इसकी खुदरा कीमत 80 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। इस अचानक मूल्य वृद्धि ने उपभोक्ताओं के बजट को बुरी तरह प्रभावित किया है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक महीने में खुदरा कीमतों में 25 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 19 नवंबर को टमाटर का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 46 रुपये प्रति किलोग्राम था, जो एक महीने पहले 36 रुपये प्रति किलोग्राम था। इस प्रकार, औसत कीमतों में लगभग 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सबसे ज्यादा महंगाई चंडीगढ़ में देखी गई, जहां टमाटर 112 प्रतिशत तक महंगा हुआ। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी कीमतों में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। कई शहरों में अच्छी गुणवत्ता वाले टमाटर की कीमतें 60 से 80 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच बिक रही हैं।

व्यापारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी कीमतों में राहत मिलने की संभावना कम है। शादी-ब्याह के सीजन और नए साल के जश्न के कारण टमाटर की मांग बढ़ी हुई है, जबकि बाजार में इसकी आपूर्ति पहले से ही कम है। दिल्ली की आजादपुर मंडी के टमाटर व्यापारी संघ के अध्यक्ष ने बताया कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे प्रमुख टमाटर उत्पादक राज्यों से आने वाले ट्रकों की संख्या पिछले एक हफ्ते में आधी रह गई है। कई राज्यों में हुई भारी बारिश के कारण फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे सप्लाई चेन प्रभावित हुई है।

थोक बाजारों में भी कीमतों में तेजी देखी गई है। महाराष्ट्र, जो टमाटर की एक बड़ी आपूर्तिकर्ता है, वहां नवंबर में थोक कीमतें 45 प्रतिशत बढ़ीं। दिल्ली में भी थोक कीमतों में 26 प्रतिशत का इजाफा हुआ। यह स्थिति तब है जब सितंबर-अक्टूबर में टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में गिरावट के कारण खुदरा महंगाई दर 2013 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। अक्टूबर में टमाटर की महंगाई दर -42.9 प्रतिशत थी, लेकिन नवंबर आते-आते हालात पूरी तरह बदल गए हैं।

फिलहाल, बारिश से खराब हुई फसल और त्योहारों व वैवाहिक सीजन की बढ़ी हुई मांग के कारण टमाटर के दाम और बढ़ने की आशंका है। आगामी सप्ताहों में कीमतों में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं जताई जा रही है।