अल फलाह यूनिवर्सिटी में NIA की दस्तक, प्रोफेसर की पत्नी-बेटी हिरासत में

फरीदाबाद में हाल ही में उजागर हुए आतंकी मॉड्यूल ने सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता की एक नई लहर पैदा कर दी है, जिसमें दो मौलवियों की संलिप्तता पाई गई है। यह घटना इस बात का एक गंभीर संकेत है कि कैसे धार्मिक उपदेश के स्थान जिहादी विचारधारा के प्रसार का माध्यम बन सकते हैं। जब दीन और ईमान की शिक्षा देने वाले ही आतंकवाद का पाठ पढ़ाने लगें, तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की कठिनाई स्वतः ही कई गुना बढ़ जाती है।

यह लड़ाई इसलिए और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि ऐसे स्वर भी उभर रहे हैं जो डॉक्टरों के आतंकी बनने के पीछे मुसलमानों के साथ कथित दुर्व्यवहार को कारण बता रहे हैं। यह केवल कुछ नेताओं का मत नहीं है, बल्कि लंबे समय से कई राजनेता इसी प्रकार की बातें करते रहे हैं। ऐसे बयान आतंकवाद की राह पर चलने वालों को अपनी गतिविधियों को सही ठहराने का एक अवसर प्रदान करते हैं, जिससे उनकी जड़ें और गहरी होती हैं।

सूत्रों के अनुसार, इस मॉड्यूल की सक्रियता से कई लोगों की जान लेने में सक्षम होने के बावजूद, पुलिस और खुफिया एजेंसियों की सतर्कता ने एक बड़े खतरे को टाल दिया। यदि श्रीनगर पुलिस ने स्थानीय स्तर पर जैश-ए-मोहम्मद समर्थकों द्वारा लगाए गए पोस्टरों को गंभीरता से नहीं लिया होता, तो यह मॉड्यूल दिल्ली में लाल किले के पास कार धमाके और श्रीनगर के नौगाम थाने में हुए हमले जैसे विनाशकारी कृत्यों को अंजाम देने में सफल हो सकता था। इन दोनों घटनाओं में उसी विस्फोटक का प्रयोग किया गया था, जिसे फरीदाबाद मॉड्यूल ने जमा किया था।

श्रीनगर पुलिस की सक्रियता ने पहले कुछ पत्थरबाजों को पकड़ा, जिनसे पूछताछ के बाद एक ऐसे मौलवी तक पहुंचा गया जो जिहाद का पाठ पढ़ा रहा था। इसी कड़ी से फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ, जिसके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक और घातक हथियार बरामद किए गए। यह घटना दर्शाती है कि स्थानीय स्तर पर मिली सूचनाएं और खुफिया एजेंसियों की तत्परता कैसे बड़े आतंकी हमलों को रोक सकती है।

यह भी सामने आया है कि फरीदाबाद का अल फलाह विश्वविद्यालय संदेह के घेरे में है, क्योंकि इसके कुछ डॉक्टर आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। इनमें से दो डॉक्टर पहले जहां कार्यरत थे, वहां से बर्खास्त किए जा चुके थे – एक आतंकवाद को खुला समर्थन देने के आरोप में और दूसरा लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण। यह सवाल उठता है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने ऐसे संदिग्ध अतीत वाले डॉक्टरों को नियुक्ति क्यों दी? यदि डॉक्टर आतंकी बन जाएं और आसानी से किसी विश्वविद्यालय को अपना अड्डा बना लें, तो यह दर्शाता है कि जिहादी आतंक को खाद-पानी देने वाले तंत्र ने अपनी जड़ें बहुत गहरे तक जमा ली हैं।

विश्वविद्यालय के संचालन पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसके संस्थापक वाइस-चांसलर का भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वे धोखाधड़ी के मामले में जेल जा चुके हैं। इसके अलावा, विश्वविद्यालय में कश्मीरी डॉक्टरों की बड़ी संख्या में नियुक्ति भी चिंताजनक है। यह संभव है कि अल फलाह विश्वविद्यालय जिहादी इरादों वाले डॉक्टरों के लिए पसंदीदा स्थान बन गया हो, क्योंकि यहां उन्हें अपनी गतिविधियां चलाना आसान लगा हो। विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) की मान्यता का फर्जी दावा भी इस संदेह को पुष्ट करता है कि संस्थान का संचालन नियमों के अनुसार नहीं हो रहा था। निगरानी के अभाव में उच्च शिक्षा संस्थानों का आतंकियों के ठिकाने बनना एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता का विषय है।

हाल ही में फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े एक आतंकी, उमर का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, जिसने आतंकवाद के मूल कारणों और उसके वैचारिक समर्थन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह वीडियो इस बात की पुष्टि करता है कि कैसे मजहबी कट्टरता से बुरी तरह ग्रस्त व्यक्ति आत्मघाती हमलों को भी जायज ठहरा सकता है, और यह भी दावा कर सकता है कि इस्लाम की गलत व्याख्या के तहत ऐसे कृत्यों को गलत बताया जाता है।

यह पहली बार नहीं है जब किसी आतंकी ने आत्मघाती हमलों को सही ठहराने का प्रयास किया हो। विश्व भर के आतंकी संगठन ऐसे हमलों को ‘जिहाद’ का नाम देकर उसे मजहबी कृत्य के रूप में प्रस्तुत करते रहे हैं। इसी वैचारिक समर्थन के कारण उनके आत्मघाती हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यह वीडियो उन इस्लामी संगठनों और विद्वानों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, जो मजहबी मान्यताओं का हवाला देते हुए आतंकवाद का विरोध करते रहे हैं और मुस्लिम युवाओं को कट्टरता से बचाने का प्रयास करते रहे हैं। अब उनका कार्य और भी कठिन हो गया है।

यह समस्या केवल आतंकी संगठनों या विद्वानों तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती पेश करती है। जहां एक ओर अशिक्षित युवाओं को कट्टरता के जाल से बचाना संभव हो सकता है, वहीं उमर जैसे उच्च शिक्षित युवाओं को सही राह पर लाना अत्यंत कठिन है। ऐसे युवा इस्लामी मान्यताओं की अपनी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं और उसे ही सही ठहराने पर बल देते हैं। यह सहज ही समझा जा सकता है कि उमर जैसी कट्टरता से उसके साथी भी प्रभावित होंगे।

यह सर्वविदित है कि जिहादी आतंक एक कट्टर विचारधारा की उपज है। ऐसे आतंक का मुकाबला केवल पुलिस या खुफिया एजेंसियां ​​नहीं कर सकतीं, क्योंकि विश्व में कहीं भी वे अकेले इससे निपटने में सफल नहीं हो पाई हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जिहादी आतंक से निपटने के तौर-तरीकों पर आम राय का अभाव है। दुर्भाग्य से, भारत में भी यही स्थिति है।

फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद से कई ऐसे बयान सामने आए हैं, जिनमें इस मॉड्यूल से जुड़े डाक्टरों के आतंकी बनने के लिए सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। ऐसे गैर-जिम्मेदाराना बयान न केवल सुरक्षा एजेंसियों के लिए मुश्किलें बढ़ाते हैं, बल्कि आतंकवाद की राह पर चलने वालों का दुस्साहस भी बढ़ाते हैं। यदि मजहबी कट्टरता से पनपे आतंकवाद का प्रभावी ढंग से सामना करना है, तो देश के राजनीतिक वर्ग को इससे निपटने के उपायों पर एक साझा राय कायम करनी ही होगी। देश की सुरक्षा के लिए ऐसे वैचारिक समर्थन का खंडन और एकजुट प्रयास अत्यंत आवश्यक है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को अल-फलाह विश्वविद्यालय के संस्थापक और अल-फलाह समूह के चेयरमैन, जावद अहमद सिद्दीकी को एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। इस मामले में आतंकी फंडिंग से जुड़े संभावित तार भी खंगाले जा रहे हैं।nnयह कार्रवाई फरीदाबाद स्थित विश्वविद्यालय पर बढ़ी हुई निगरानी के बीच हुई है, जिसे जांचकर्ता ‘व्हाइट-कॉलर’ आतंकी मॉड्यूल का केंद्र बता रहे हैं। यह मॉड्यूल 10 नवंबर को लाल किले पर हुए उस विस्फोट से जुड़ा है, जिसमें 14 लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे। इससे पहले, दिन में यह खबर आई थी कि सिद्दीकी से पूछताछ की जा रही थी और उनके आवास पर तलाशी ली जा रही थी।nnईडी के अधिकारियों ने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर और अल-फलाह समूह से जुड़े अन्य ठिकानों पर हुई तलाशी के दौरान एकत्र किए गए सबूतों की विस्तृत जांच के बाद यह गिरफ्तारी हुई है।nnसूत्रों के अनुसार, ईडी की जांच तब शुरू हुई जब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दो एफआईआर दर्ज कीं। इन एफआईआर में अल-फलाह विश्वविद्यालय पर फर्जी नैक (NAAC) मान्यता का दावा करने और यूजीसी (UGC) अधिनियम की धारा 12(बी) के तहत मान्यता प्राप्त होने का झूठा दावा करके छात्रों और अभिभावकों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया था।nnबाद में, यूजीसी ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय केवल धारा 2(एफ) के तहत एक राज्य निजी विश्वविद्यालय के रूप में सूचीबद्ध है और 12(बी) के तहत अनुदान के लिए कभी भी योग्य नहीं रहा है।nnसूत्रों ने बताया कि 1995 में स्थापित अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसमें सिद्दीकी एक संस्थापक और प्रबंध न्यासी हैं, अल-फलाह समूह के सभी शैक्षणिक संस्थानों का मालिक है और उन्हें वित्तीय रूप से मजबूत करता है। 1990 के दशक से ट्रस्ट और उसके संस्थानों में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन जांचकर्ताओं का कहना है कि यह वृद्धि वित्तीय स्थिति के अनुरूप नहीं थी।nnविश्वविद्यालय और प्रमुख कर्मियों के आवासीय ठिकानों पर की गई तलाशी में पता चला कि कथित तौर पर अपराध से प्राप्त करोड़ों रुपये उत्पन्न किए गए और उन्हें इधर-उधर किया गया।nnजांचकर्ताओं को ऐसे सबूत मिले हैं कि ट्रस्ट के धन को परिवार के स्वामित्व वाले संस्थाओं को भेजा गया था, जिसमें सिद्दीकी की पत्नी और बच्चों से जुड़े फर्मों को निर्माण और खानपान के अनुबंध दिए जाने का आरोप है।nnईडी ने 48 लाख रुपये नकद, डिजिटल उपकरण और विस्तृत दस्तावेज जब्त किए हैं। एजेंसी ने समूह से जुड़ी कई शेल कंपनियों की भी पहचान की है, साथ ही कई अन्य कानूनों के तहत संदिग्ध उल्लंघन का पता लगाया है।nnसूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान मिले सबूत धन के विचलन, लेयरिंग और ट्रस्ट फंड के दुरुपयोग का एक स्पष्ट पैटर्न दिखाते हैं, जो सभी सिद्दीकी के संगठन के वित्त और निर्णय लेने पर प्रभावी नियंत्रण के तहत थे।”
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