पुरानी रंजिश में युवक की रीढ़ टूटी, जीवनभर के लिए दिव्यांग, दो पर केस

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके 34 पुलिस उपाधीक्षकों (PPS) को विभिन्न जिलों और पुलिस कमिश्नरेट में नियमित तैनाती दी गई है। इन युवा और ऊर्जावान अधिकारियों की तैनाती से राज्य की कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

नवीन नियुक्तियों के तहत, बसंत सिंह को महराजगंज जिले का पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया है, जबकि संकल्प दीप कुशवाहा को एटा और प्रतिज्ञा सिंह को बांदा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी क्रम में, नारायण दत्त मिश्रा को बहराइच, मयंक मिश्रा को अयोध्या, शशि प्रकाश मिश्रा को लखनऊ कमिश्नरेट और ऋतिक कपूर को सुलतानपुर में तैनाती मिली है। हरेकृष्ण शर्मा को आगरा कमिश्नरेट, अभिमन्यु त्रिपाठी को खीरी, पियूष कुमार पांडेय को झांसी और किश राजपूत को मऊ भेजा गया है। गायत्री यादव मीरजापुर, मनोज कुमार गंगवार औरैया, सुधीर सिंह मेरठ और जयंत यादव कुशीनगर में अपनी सेवाएं देंगे।

अन्य नियुक्तियों में, रोहिनी यादव को सिद्धार्थ नगर, प्रभा पटेल को हरदोई, आकृति पटेल को पीलीभीत, अभय कुमार वर्मा को फतेहगढ़ और अभिषेक कुमार को सीतापुर का पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया है। अनुभव राजर्षि और आकांक्षा गौतम दोनों को गाजीपुर में पदस्थापित किया गया है। शुभम वर्मा को शाहजहांपुर, अमित कुमार को संत कबीर नगर, देशराज सिंह को बलिया और दीपशिखा को मैनपुरी भेजा गया है। कुलदीप सिंह यादव को बस्ती में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अतिरिक्त, अरुण पराशर को पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज, अवनीश कुमार सिंह को इटावा, शशांक श्रीवास्तव को बुलंदशहर और गौरव उपाध्याय को महोबा में तैनाती मिली है। अपूर्वा पांडेय को यूपी-112 लखनऊ और अपूर्व पांडेय को पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी में पदस्थापित किया गया है, जबकि विनी सिंह को उन्नाव का पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया गया है।

इन नियुक्तियों को पुलिस बल में नई ऊर्जा और दक्षता लाने के एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद ये अधिकारी अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जनता की सेवा करने में करेंगे। यह कदम राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिसिंग को मजबूत करने और नागरिकों को सुरक्षित माहौल प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश को 61 साल के लंबे अंतराल के बाद एक ऐतिहासिक अवसर मिला है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ 20 से 29 नवंबर तक आयोजित होने वाली 19वीं अंतर्राष्ट्रीय जंबूरी की मेजबानी करेगा। इस भव्य आयोजन में देश-विदेश से लगभग 60 हजार स्काउट और गाइड प्रतिभाग करेंगे। इस प्रतिष्ठित आयोजन में अमेठी जिले से कुल 90 प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें विद्या कलश हाईस्कूल के छात्र प्रमुख हैं।

अमेठी के खानापुर चपरा स्थित विद्या कलश हाईस्कूल के 90 स्काउट एवं गाइड चयनित हुए हैं, जो प्रदेश की राजधानी में होने वाली इस राष्ट्रीय जंबूरी का हिस्सा बनेंगे। विद्यालय स्तर पर इसकी तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो चुकी हैं।

विद्यालय के स्काउट मास्टर राहुल शुक्ल ने बताया कि उनके विद्यालय से सात स्काउट – शैलेश, आकाश, मोहसिन, आदर्श, अविनाश, अनंत एवं वैभव, तथा सात गाइड – लक्ष्मी, प्रिया, सोनाक्षी, अनमोल, पूनम, गरिमा एवं आराधना का चयन इस दस दिवसीय जंबूरी के लिए हुआ है। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक जंबूरी के लिए विद्यालय स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

स्काउट एवं गाइड के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. राम कल्प तिवारी ने इस अवसर को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह 1961 के बाद पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय जंबूरी की मेजबानी का अवसर मिला है। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय जंबूरी में देश के सभी प्रदेशों के साथ-साथ 15 अन्य देशों के लगभग 60 हजार बच्चे एवं प्रतिनिधि भाग लेंगे, जो इसे truly अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करेगा।

जिला संगठन आयुक्त स्काउट शशांक यादव ने जानकारी दी कि 15 नवंबर को सभी प्रतिभागियों को मुख्यालय पर बुलाकर तैयारी को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि विद्या कलश के स्काउट मास्टर को जिला प्रभारी जंबूरी और गाइड कैप्टन जूली मिश्रा को सहायक जिला प्रभारी जंबूरी नामित किया गया है, जो अमेठी के लिए गर्व का विषय है।

विद्यालय की इस उपलब्धि पर विद्यालय के प्रबंधक डॉ. आलोक तिवारी एवं कोषाध्यक्ष डॉ. जया त्रिपाठी सहित क्षेत्रवासियों और अभिभावकों ने अपार प्रसन्नता व्यक्त की है। यह आयोजन न केवल प्रतिभागियों के लिए एक यादगार अनुभव होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए भी एक बड़ी पहचान स्थापित करेगा।

लखनऊ में साइबर ठगों ने एक बार फिर अपनी करतूतों से लोगों को निशाना बनाया है। इस बार उनका शिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के एक सेवानिवृत्त उप महाप्रबंधक (डीजीएम) बने, जिन्हें ‘डिजिटल अरेस्ट’ कर 47 लाख रुपये की बड़ी ठगी को अंजाम दिया गया। जालसाजों ने खुद को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का अधिकारी बताकर पूर्व डीजीएम ओम प्रकाश को मनी लॉन्ड्रिंग के एक फर्जी मामले में फंसाने की धमकी दी।

आलमबाग के श्रीनगर निवासी ओम प्रकाश के पास बीते 11 नवंबर को एक फोन आया था। फोन करने वाले ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया और उन्हें धमकाते हुए रुपये की मांग की। ठगों ने अपनी बात को विश्वसनीय बनाने के लिए वीडियो कॉल पर फर्जी पुलिसकर्मी, जज और एक नकली कोर्ट भी दिखाया। उन्होंने पूर्व डीजीएम को बताया कि उनका मामला मुंबई हाईकोर्ट में चल रहा है। इस तरह उन्हें लगातार डराया-धमकाया गया और कई बार में उनसे 47 लाख रुपये ऐंठ लिए गए।

दो दिनों तक ओम प्रकाश को मानसिक रूप से बंधक बनाए रखा गया, जिसे ‘डिजिटल अरेस्ट’ का नाम दिया गया। ठगों की मांगें लगातार बढ़ती रहीं, जिसके बाद पीड़ित को आखिरकार ठगी का एहसास हुआ। उन्होंने तत्काल अपने बेटे को इस पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया।

साइबर क्राइम थाने के इंस्पेक्टर बृजेश यादव ने बताया कि आईपी एड्रेस की मदद से जालसाजों की तलाश की जा रही है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और अपराधियों को पकड़ने के लिए तकनीक का सहारा ले रही है। यह घटना एक बार फिर साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या और उनसे बचाव के लिए सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित करती है। वरिष्ठ नागरिकों को ऐसे फर्जी कॉल्स और धमकियों से विशेष रूप से सावधान रहने की सलाह दी जाती है।

“subtitle”: “सीबीआइ अधिकारी बनकर मनी लॉन्ड्रिंग का झांसा देकर पूर्व डीजीएम से 47 लाख की धोखाधड़ी।”,

“summary”: “लखनऊ में साइबर ठगों ने उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के एक सेवानिवृत्त डीजीएम ओम प्रकाश को ‘डिजिटल अरेस्ट’ कर 47 लाख रुपये ठग लिए। जालसाजों ने खुद को सीबीआइ अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी। दो दिन तक उन्हें धमकाकर कई बार में रुपये ट्रांसफर कराए गए। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने अपने बेटे को जानकारी दी और साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस आईपी एड्रेस की मदद से जालसाजों की तलाश कर रही है।”,

“content”: “लखनऊ में साइबर अपराधियों का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला आलमबाग के श्रीनगर निवासी उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के सेवानिवृत्त डीजीएम ओम प्रकाश से जुड़ा है, जिन्हें ‘डिजिटल अरेस्ट’ कर जालसाजों ने 47 लाख रुपये ठग लिए। खुद को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) का अधिकारी बताने वाले इन ठगों ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के एक फर्जी मामले में फंसाने की धमकी दी।nnपीड़ित ओम प्रकाश ने बताया कि 11 नवंबर को उनके पास एक फोन

भारतीय रेलवे में कार्यरत ट्रेन मैनेजरों ने वेतन विसंगति, खाली पदों को भरने और कार्यभार से संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर बुधवार को देशव्यापी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल के आह्वान पर यह विरोध प्रदर्शन लखनऊ सहित देशभर के कई मंडलों में आयोजित किया गया। पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम कार्यालय परिसर में भी ट्रेन मैनेजरों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई।

प्रदर्शनकारी ट्रेन मैनेजरों की प्रमुख मांगों में रेलवे बोर्ड द्वारा 24 जनवरी 2025 को जारी किए गए एक विवादास्पद जेपीओ (संयुक्त प्रक्रिया आदेश) को रद्द करना शामिल है। इस आदेश के तहत, स्टेशन सेक्शन पर ड्यूटी के बाद मालगाड़ियों को खड़ा करने के लिए हैंडब्रेक लगाने और लॉक करने का कार्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्वाइंट्समैन के बजाय लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को सौंपा गया है। ट्रेन मैनेजरों का कहना है कि यह उनकी मौजूदा जिम्मेदारियों के अतिरिक्त है और सुरक्षा मानकों पर भी सवाल उठाता है।

वित्तीय मोर्चे पर, ट्रेन मैनेजरों ने आठवें वेतन आयोग में न्यायसंगत वेतन स्तर सुनिश्चित करने की मांग की है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने ट्रेन मैनेजरों के ग्रेड-पे में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए उन्हें भी एमएसीपी (संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति) का लाभ देने की अपील की है। यात्रा भत्ते के समान, किलोमीटर माइलेज भत्ते (केएमए) में भी 1 जनवरी 2024 से 25 प्रतिशत की वृद्धि करने और किलोमीटर माइलेज पर आयकर में 25 प्रतिशत छूट देने की मांग भी रखी गई है।

ट्रेन मैनेजरों ने रेलवे में लगातार बढ़ रही ट्रेनों की संख्या के बावजूद खाली पड़े पदों पर चिंता व्यक्त की। उनका कहना है कि ट्रेन प्रबंधकों के लगभग 25 प्रतिशत पद खाली हैं, जिससे मौजूदा स्टाफ पर काम का बोझ बढ़ रहा है। इन खाली पदों को तत्काल भरने की मांग भी की गई। अन्य महत्वपूर्ण मांगों में रेलवे बोर्ड के सेफ्टी निदेशालय की शक्तियों को बहाल करना और एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन योजना) व यूपीएस (अपरिवर्तनीय पेंशन योजना) को रद्द कर ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) को फिर से लागू करना शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने अंतिम बोगी पर लगने वाली टेल लाइट और टॉर्च में इस्तेमाल होने वाली बैटरी के भत्ते को बहुत कम दिए जाने पर भी विरोध जताया। उत्तर रेलवे के लखनऊ स्टेशन पर भी यह धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में ट्रेन मैनेजरों ने भाग लिया।