कानपुर में तेज रफ्तार कार का कहर: साइकिल सवार फैक्ट्रीकर्मी की मौत

कानपुर की महत्वाकांक्षी 10.2 किलोमीटर लंबी एलीवेटेड रोड परियोजना, जो गोल चौराहे से रामादेवी चौराहे तक बननी है, व्यवस्था की कमजोरी का आईना बन गई है। कंपनी की लापरवाही और विभागीय उदासीनता के चलते यह परियोजना न केवल 15 माह पीछे खिसक गई है, बल्कि इसकी अनुमानित लागत 900 करोड़ रुपये से बढ़कर अब 1500 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जिससे राजकोष पर 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। यह देरी परियोजना की वित्तीय स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

इस डेढ़ हजार करोड़ रुपये की परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने की प्रक्रिया में ही भारी अनियमितता देखने को मिली है। सूत्रों के अनुसार, पिछले 21 माह में डीपीआर को 20 बार संशोधित किया गया है, लेकिन अभी तक इसे अंतिम स्वीकृति नहीं मिल पाई है। हेक्सा नामक परामर्शदाता कंपनी को नवंबर 2024 तक डीपीआर सौंपना था, लेकिन विभागीय इंजीनियरों और कंपनी की लगातार लापरवाही तथा संशोधनों के चलते यह योजना 15 माह पीछे धकेल दी गई। 500 पन्नों की संशोधित डीपीआर अब जाकर लखनऊ मुख्यालय पहुंची है, जहाँ से इसे जल्द ही मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेजे जाने का दावा किया जा रहा है।

डीपीआर में बार-बार संशोधन का मुख्य कारण अलाइनमेंट, रैंप डिजाइन और यातायात विश्लेषण में तकनीकी खामियां थीं। सबसे अधिक बदलाव झकरकटी बस अड्डे, जरीब चौकी और सीओडी क्रॉसिंग पर बनने वाले रैंपों को लेकर हुए। कभी रैंप की ऊंचाई अनुपयुक्त पाई गई, तो कभी मोड़ तकनीकी रूप से असुरक्षित मिले। इसके अतिरिक्त, शहर में बढ़ते जाम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नए विकल्प तलाशने पड़े, जिनमें काफी समय बर्बाद हुआ।

फरवरी में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कानपुर दौरे के दौरान, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने डीपीआर में हो रही देरी की शिकायत की थी। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली पहुंचकर एक ऑनलाइन बैठक के माध्यम से कंसल्टेंट कंपनी को कड़े निर्देश दिए थे और 31 मार्च 2025 की समयसीमा तय की थी। हालांकि, कंपनी इस समयसीमा का भी पालन करने में विफल रही और सुधारों का सिलसिला उसके बाद भी जारी रहा। इस लगातार देरी का सीधा परिणाम परियोजना के बजट में 600 करोड़ रुपये की वृद्धि के रूप में सामने आया है।

फिलहाल, इस महत्वपूर्ण परियोजना का भविष्य अधर में लटका है। अब यह देखना होगा कि इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने और बढ़ी हुई लागत को समायोजित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं ताकि कानपुर के लोगों को इस एलीवेटेड रोड का लाभ मिल सके और जनता के पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित हो।

कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में पेट और आंत की गंभीर बीमारियों के इलाज में अब और भी आसानी होगी। कॉलेज के सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक जीएसवीएसएस पीजीआई में जल्द ही कैप्सूल एंडोस्कोपी और स्पाई ग्लास कोलोंजियोस्कोप जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे मरीजों को सटीक निदान और बेहतर उपचार मिल पाएगा।

गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में शुरू होने वाली कैप्सूल एंडोस्कोपी एक छोटे कैमरे वाले कैप्सूल की तरह होती है, जिसे मरीज निगलता है। यह कैप्सूल पेट और आंतों की आंतरिक तस्वीरें लेता है, जिससे डॉक्टर पाचन तंत्र की गंभीर समस्याओं जैसे संक्रमण, ट्यूमर, कैंसर और पथरी का आसानी से पता लगा पाते हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. विनय कुमार ने बताया कि यह तकनीक विशेष रूप से छोटी आंत की जांच में उपयोगी है, जहां अन्य एंडोस्कोपी विधियों से पहुंचना मुश्किल होता है।

इसके साथ ही, स्पाई ग्लास कोलोंजियोस्कोप भी विभाग में जल्द ही उपलब्ध होगा। डॉ. विनय कुमार के अनुसार, यह एक पतली, लचीली ट्यूब होती है जिसमें कैमरा और लाइट लगी होती है। इसका उपयोग पित्त नलिकाओं (बाइल डक्ट्स) की जांच करने के लिए किया जाता है। यह डॉक्टरों को पित्त नलिकाओं की दीवारों को देखने, समस्याओं का पता लगाने, फंसी हुई पथरी को तोड़ने और बायोप्सी के नमूने लेने में मदद करता है।

जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रो. संजय काला ने जानकारी दी कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में स्पाई ग्लास कोलोंजियोस्कोप इलेक्ट्रो हाइड्रालिक्स लिटोट्रिप्सी और कैप्सूल एंडोस्कोप खरीदने की अनुमति शासन द्वारा मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि लगभग 70 लाख रुपये की लागत से स्पाई ग्लास कोलोंजियोस्कोप और 20 लाख रुपये की लागत से कैप्सूल एंडोस्कोप खरीदा जाएगा। ये अत्याधुनिक उपकरण नए वर्ष तक मेडिकल कॉलेज में शुरू हो जाएंगे, जिससे मरीजों को इसका लाभ मिलने लगेगा।

इन नई सुविधाओं से कानपुर और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को पेट और आंत संबंधी गंभीर बीमारियों के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह स्थानीय स्तर पर ही उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगा, जिससे इलाज की प्रक्रिया तेज और अधिक प्रभावी बनेगी।

उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के घरों में लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर अब नई समस्याओं का सबब बनते जा रहे हैं। इन मीटरों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि उपभोक्ताओं को अब अपने बिजली के बिलों में 10 प्रतिशत तक लोड बढ़ने की शिकायतें मिल रही हैं। इन लगातार बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सरकार और पावर कारपोरेशन प्रबंधन से इन मीटरों की थर्ड-पार्टी ऑडिट कराने की मांग की है।

पावर कारपोरेशन लिमिटेड की बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं के कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर जोर दे रही हैं, लेकिन इसके साथ ही शिकायतों का अंबार भी बढ़ता जा रहा है। पहले मीटरों के तेज चलने की शिकायतें आती थीं, और अब यह नया मामला सामने आया है जहां उपभोक्ताओं का कहना है कि मीटर लगने के बाद उनका स्वीकृत लोड 10 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

परिषद अध्यक्ष ने विभिन्न कंपनियों द्वारा लगाए गए स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के तीन माह में बढ़े लोड के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि उपभोक्ताओं से लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं। उपभोक्ताओं का अनुभव है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद उनके बिजली के बिलों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। परिषद अध्यक्ष का मानना है कि बिल बढ़ने के दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उपभोक्ताओं द्वारा लिया गया वास्तविक लोड बढ़ गया हो, या फिर मीटर द्वारा दर्शाई जा रही रीडिंग अधिक हो।

आंकड़ों के आधार पर स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की गुणवत्ता और उनकी कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाते हुए परिषद ने बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम ने 16,95,816 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए हैं, जिनमें से 1,35,982 मीटरों का लोड 10 प्रतिशत तक बढ़कर आया है। इसी तरह, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के 10,49,029 मीटरों में से 80,875 मीटरों पर तीन महीने से बढ़ा हुआ लोड दर्ज हुआ है। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के 11,45,566 मीटरों में से 11,174 मीटरों का लोड बढ़ा है। केस्को कानपुर में लगे 70,962 मीटरों में से 155 मीटरों में, जबकि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के 9,33,101 मीटरों में से 42,212 मीटरों का लोड बढ़ा हुआ मिला है।

परिषद अध्यक्ष के अनुसार, इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि विभिन्न कंपनियों के स्मार्ट प्रीपेड मीटरों का मानक, गुणवत्ता और प्रदर्शन समान नहीं रहा है। ये विसंगतियां सीधे तौर पर मीटरों में तकनीकी खामियों की तरफ संकेत कर रही हैं। ऐसे में, उन्होंने कारपोरेशन प्रबंधन से मीटरों की गहनता से थर्ड-पार्टी ऑडिट कराने, उपभोक्ताओं को गलत बिलिंग से राहत देने और दोषी कंपनियों की जवाबदेही तय कर उन पर कार्रवाई करने की मांग की है।