फ्लिपकार्ट सेल में आईफोन 17 पर मिल रही भारी छूट, जानिए कीमत और फीचर्स | technology news

करवा चौथ के पावन पर्व से ठीक पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक क्षेत्र महरौली में एक अनूठी पहल देखने को मिली है। यहाँ 27 और 28 अक्टूबर को विशेष रूप से मुफ्त मेहंदी मेले का आयोजन किया गया, जिसने स्थानीय महिलाओं के बीच भारी उत्साह पैदा किया है। आयोजकों से मिली जानकारी के अनुसार, इस मेले का हिस्सा बनने के लिए लगभग सात हजार महिलाओं ने पहले ही अपना पंजीकरण करवा लिया था।

इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य महज़ महिलाओं को मुफ्त सेवा देना नहीं है, बल्कि स्थानीय स्तर पर पारंपरिक कला से जुड़ी महिलाओं को सशक्त बनाना भी है। मेले में बड़ी संख्या में कुशल मेहंदी कलाकारों को आमंत्रित किया गया है, जिन्हें इस मंच के माध्यम से सीधे रोजगार और उचित मेहनताना मिल रहा है। त्योहारी सीजन में इस तरह के आयोजनों से महिला कारीगरों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है और उन्हें अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है।

त्योहारों के दिनों में बाजारों में बढ़ती भीड़ और महंगे शुल्कों के बीच इस प्रकार के निशुल्क मेलों का आयोजन आम जनता के लिए बहुत राहत भरा साबित होता है। इस पहल ने साबित कर दिया है कि सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए किस प्रकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सार्थक कदम उठाए जा सकते हैं।

राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आगामी एक नवंबर को आयोजित होने वाली राजनीतिक रैली को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। दिल्ली पुलिस ने इस आयोजन के लिए कई कड़ी शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी जारी कर दी है। पुलिस द्वारा तय किए गए इन नियमों का पालन करना आयोजकों के लिए अनिवार्य किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।

तय किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, रैली का समापन हर हाल में शाम पांच बजे तक करना होगा और इसके बाद कार्यक्रम की अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैदान के प्रवेश और निकास द्वारों के साथ-साथ पूरे परिसर में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, जिनकी लाइव मॉनिटरिंग के लिए कम से कम पांच स्क्रीन वाला एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त संख्या में स्वयंसेवकों को तैनात करना होगा, जिनकी पहचान एक जैसी वेशभूषा या विशेष बैज से तय की जाएगी।

सार्वजनिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मंच से ऐसा कोई भी भाषण नहीं दिया जाना चाहिए जिससे किसी जाति, धर्म या वर्ग विशेष की भावनाओं को ठे पहुंचे या सामाजिक सौहार्द बिगड़े। यदि कोई वक्ता भड़काऊ या आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, तो आयोजकों की जिम्मेदारी होगी कि वे तुरंत उसका माइक बंद करें और उसे मंच से हटाएं। साथ ही, कार्यक्रम स्थल से किसी भी प्रकार के मार्च निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

यादगार और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए यातायात व्यवस्था सुचारू रखना भी एक बड़ी चुनौती होगा। इसके लिए आने वाले वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करना होगा। आयोजकों को वाहनों के पंजीकरण नंबर और आगंतुकों की पूरी सूची पहले ही पुलिस को सौंपनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि शहर की शांति और कानून व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित रहे।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित चंबल नदी के पिनाहट घाट पर पांटून पुल के निर्माण और मरम्मत कार्य को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है। तय समय सीमा के मुताबिक यह पुल 15 अक्टूबर तक शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रशासनिक और विभागों की सुस्ती के चलते काम काफी पिछड़ गया। व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन और बाजार बंद के बाद जब काम ने गति पकड़ी, तो मध्य प्रदेश के वन विभाग ने इसमें रोड़ा अटका दिया।

मंगलवार को अम्बाह क्षेत्र के वन विभाग की टीम ने चंबल घाट पहुंचकर पुल के दूसरे छोर पर चल रहे मरम्मत कार्य को बलपूर्वक बंद करवा दिया। आरोप है कि विभाग के अधिकारियों ने सीमा विवाद का हवाला देते हुए वहां रखी बालू और मिट्टी की बोरियों को फेंक दिया और काम में लगे कर्मचारियों को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। इससे स्थानीय स्तर पर तनाव की स्थिति बन गई और काम चार घंटे तक ठप रहा।

वन विभाग की इस कार्रवाई से गुस्साए तटीय इलाकों के ग्रामीणों ने भाजपा नेताओं के नेतृत्व में अम्बाह वन विभाग कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। स्थिति बिगड़ती देख मामले की जानकारी मुरैना सांसद शिव मंगल तोमर को दी गई। सांसद के निर्देश और हस्तक्षेप के बाद वन विभाग पीछे हटने को मजबूर हुआ, जिसके बाद शाम चार बजे के करीब पुल की मरम्मत का काम दोबारा शुरू कराया जा सका। इस तरह की प्रशासनिक खींचतान से आम जनता को रोजाना भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

भारत में डिजिटल गेमिंग प्रेमियों के लिए एक बड़ा हफ्ता आने वाला है। लंबे समय से प्रतीक्षित ‘फ्री फायर इंडिया’ की वापसी की आधिकारिक तारीख सामने आ चुकी है। गरेना द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, यह गेम 28 अक्टूबर से गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकेगा। सुरक्षा कारणों से फरवरी 2022 में इस लोकप्रिय गेम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद से ही गेमर्स इसकी वापसी की मांग कर रहे थे।

भारतीय यूजर्स के लिए खास इंतजाम
वापसी कर रहा यह नया वर्जन पूरी तरह से भारतीय बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। गेम के भीतर स्थानीय संस्कृति और त्योहारों से जुड़े विशेष इवेंट देखने को मिलेंगे, जिसमें दिवाली के मौके पर आयोजित होने वाले कैंपेन भी शामिल हैं जो 15 नवंबर तक चलेंगे। इसके अलावा, गेम को विभिन्न श्रेणियों के स्मार्टफोन पर सुचारू रूप से काम करने के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है, ताकि सीमित रैम और प्रोसेसर वाले डिवाइस का इस्तेमाल करने वाले गेमर्स को भी परेशानी न हो।

सुरक्षा और पैरेंटल कंट्रोल के नए नियम
बच्चों और किशोरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार गेम में कई सख्त नियंत्रण जोड़े गए हैं। अठारह वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों को गेम खेलने के लिए अपने माता-पिता की अनुमति लेनी होगी। इसके अतिरिक्त, स्क्रीन टाइम लिमिट, बार-बार ब्रेक लेने के रिमाइंडर और इन-गेम खर्च पर लगाम लगाने वाले फीचर्स भी शामिल किए गए हैं। सर्वर से जुड़े मामलों में स्थानीय नियमों का पालन करते हुए डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है, जिससे भारतीय गेमर्स को एक सुरक्षित और संतुलित डिजिटल माहौल मिल सके।

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला पत्रकार के खिलाफ दर्ज मामले की जांच पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। महिला पत्रकार पर जंतर-मंतर के पास एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारी के खिलाफ कथित तौर पर जातिसूचक टिप्पणी करने का गंभीर आरोप है। अदालत ने इस मामले में दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता सहायक पुलिस आयुक्त विवेक भगत को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा की अदालत ने स्पष्ट किया कि पुलिस का पक्ष सुने बिना जांच पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। अदालत ने सभी पक्षों को 16 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, और उसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी। इस कानूनी प्रक्रिया से यह तय होगा कि आगे की जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी।

सुनवाई के दौरान पत्रकार के वकील ने दलील दी कि यह एफआईआर दुर्भावनापूर्ण है और उन्हें यौन उत्पीड़न की पुरानी शिकायत वापस लेने के लिए डराने के उद्देश्य से दर्ज की गई है। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि पत्रकार खुद एक अनुसूचित जनजाति समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। दूसरी ओर, पुलिस अधिकारी की शिकायत में एससी/एसटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनकी कानूनी जांच फिलहाल जारी रहेगी।

कानपुर के रतनलाल नगर स्थित दून इंटरनेशनल स्कूल में मंगलवार को केएसएस अंतरविद्यालयीय खो-खो प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस प्रतिष्ठित खेल आयोजन में शहर के सीबीएसई से संबद्ध 31 विद्यालयों की टीमों ने पूरी ऊर्जा के साथ हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया गया।

प्रतियोगिता के पहले ही मुकाबले में हरमिलाप मिशन स्कूल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल को एक पारी और 14 अंक के बड़े अंतर से पराजित किया। अन्य मुकाबलों में पूर्णचंद ने वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर किदवई नगर को और श्रीराम एजुकेशन सेंटर ने दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन को एक पारी व दो अंक से हराया। इसी तरह सुघर सिंह एकेडमी, सीएचएस गुरुकुलम, आरके एजुकेशन सेंटर और यूही पब्लिक स्कूल ने भी अपने-अपने मैचों में बेहतरीन खेल दिखाते हुए अगले दौर में प्रवेश किया।

इस दौरान सुभाष पब्लिक स्कूल, माउंट लिटेरा जी स्कूल, न्यू किंग्स्टन हायर सेकेंडरी स्कूल और आर्चीज हायर सेकेंडरी स्कूल की टीमों ने भी कड़े मुकाबलों में जीत दर्ज की। वहीं, एलेनहाउस पनकी, वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर श्याम नगर और जेडी एजुकेशन सेंटर की टीमों को वॉकओवर मिला। इस आयोजन के दौरान कानपुर खो-खो एसोसिएशन के पदाधिकारी और रेफरी मौजूद रहकर खेल को सुचारू रूप से संपन्न कराने में जुटे रहे। ऐसे आयोजनों से स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखरने का बेहतरीन अवसर मिलता है।

कानपुर स्थित हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी (एचबीटीयू) के शताब्दी भवन में आगामी एक नवंबर को एक भव्य मेगा विधिक सहायता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण शिविर का मुख्य उद्देश्य आम जनता को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना और सरकारी योजनाओं की जानकारी के अभाव में वंचित रह गए लोगों तक मदद पहुंचाना है।

आयोजन को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं न्यायाधीश अनमोल पाल ने एक उच्चस्तरीय बैठक कर तैयारियों की पूरी समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी 43 विभागों के अधिकारी आपसी तालमेल के साथ काम करें। शिविर से पहले विभिन्न क्षेत्रों में प्री-कैंप लगाकर पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण किया जाएगा, जिससे मुख्य कार्यक्रम के दिन प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा सके। इस पहल से स्थानीय स्तर पर प्रशासन और आम जनता के बीच की दूरी कम होगी और पात्रों को त्वरित गति से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

वेलिंगटन के मैदान पर भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ ऐसी आक्रामक पारी खेली, जिसकी गूंज सरहद पार पाकिस्तान तक सुनाई दी। अभिषेक ने महज 35 गेंदों में शतक जड़कर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच दिया। इस ताबड़तोड़ प्रदर्शन को देखने के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय क्रिकेट सिस्टम की जमकर सराहना की है।

पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर कामरान अकमल ने अपने यूट्यूब चैनल पर खुलकर बात करते हुए कहा कि उन्होंने मैदान पर इस तरह की तबाही पहले कभी नहीं देखी। उनका मानना है कि आधुनिक टी20 क्रिकेट में जिस तरह से भारतीय युवा खिलाड़ी पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर दबाव बना रहे हैं, वैसा निडर टैलेंट फिलहाल पाकिस्तान में नजर नहीं आता। उन्होंने बीसीसीआई के क्रिकेट सिस्टम और नेशनल क्रिकेट एकेडमी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत में खिलाड़ियों को जो इंटरनेशनल स्तर का माहौल मिलता है, वह बेहद शानदार है।

इस चर्चा में आगे जुड़ते हुए पूर्व बल्लेबाज अहमद शहजाद और बासित अली ने भी अभिषेक की तूफानी पारी की सराहना की। शहजाद ने कहा कि अभिषेक ने अपनी खूंखार बल्लेबाजी से कीवी आक्रमण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तानी दिग्गजों ने माना कि यदि ऐसा कोई खिलाड़ी पाकिस्तान में होता, तो उसे शायद वह आक्रामक खेलने की छूट और समर्थन नहीं मिलता जो भारत में दिया जा रहा है। इस प्रदर्शन से साफ हो गया है कि भारतीय युवा ब्रिगेड अब दबाव की परिस्थितियों में भी दुनिया के किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखती है।