दिल्ली में वायरल वीडियो को लेकर नई तकनीकी सलाह जारी | delhi news

दिल्ली से सामने आए एक वीडियो को लेकर सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर तकनीकी निर्देश दिए गए हैं। निर्माताओं के अनुसार, यह वीडियो लैंडस्केप मोड यानी आड़े प्रारूप में देखने पर सपोर्ट नहीं करेगा।

उपयोगकर्ताओं को सलाह दी गई है कि वे वीडियो का आनंद लेने के लिए अपने स्मार्टफोन या डिवाइस को पोट्रेट यानी खड़े मोड में ही रखें। इस छोटी सी तकनीकी सावधानी से दर्शकों को वीडियो देखने में किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे सामग्री का पूरा लुत्फ उठा सकेंगे।

शरद पूर्णिमा की रात ताजमहल का दीदार करना हर सैलानी का सपना होता है। इस विशेष रात में जब चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होकर धरती के करीब होता है, तो उसकी श्वेत रश्मियां ताजमहल के संगमरमर पर एक अलौकिक छटा बिखेरती हैं। इस अद्भुत नजारे को ‘चमकी’ कहा जाता है, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में पर्यटक आगरा पहुंचे थे।

ताजमहल में रात्रि दर्शन के लिए टिकटों की सीमित संख्या तय है। एक दिन में केवल 400 पर्यटकों को ही प्रवेश की अनुमति मिलती है, जिसके चलते ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू होते ही कुछ ही समय में सारे टिकट बिक गए। जिन्हें मुख्य परिसर का टिकट नहीं मिल पाया, उन्होंने यमुना पार स्थित मेहताब बाग के ताज व्यू प्वाइंट से इस ऐतिहासिक इमारत के दीदार किए। रात आठ बजे से शुरू हुआ यह सिलसिला मध्यरात्रि बारह बजे तक चला, जिसमें अलग-अलग समय स्लॉट के जरिए सैलानियों को प्रवेश दिया गया।

पर्यटन गतिविधियों और सांस्कृतिक आयोजनों से स्थानीय आजीविका और शहर के पर्यटन उद्योग को बड़ा बढ़ावा मिलता है। हालांकि, सीमित टिकटों की व्यवस्था के कारण कई बार सैलानियों को निराशा भी हाथ लगती है, जिसके लिए समय रहते ऑनलाइन बुकिंग करना अनिवार्य होता है। इस बार भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच पर्यटकों ने ताजमहल की चांदनी रात की यादों अपने कैमरों में हमेशा के लिए कैद किया।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की रसायन शाखा ने विश्व धरोहर स्थल फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध जोधाबाई पैलेस के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दो मंजिला इस ऐतिहासिक स्मारक को उसकी खोई हुई मुगलकालीन रंगत और भव्यता वापस दिलाने के लिए केमिकल क्लीनिंग और प्रिजर्वेशन का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। इस पूरी परियोजना पर लगभग 22 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है।

लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित इस अद्वितीय वास्तुकला के प्रथम तल पर आंतरिक और बाहरी दीवारों पर ज्यों-ज्यों समय बीता है, त्यों-त्यों नमी और काई के कारण काले धब्बे उभर आए हैं। इन काले पड़े पत्थरों के कारण न केवल स्मारक की सुंदरता प्रभावित हो रही है, बल्कि पर्यटकों के बीच इसकी छवि पर भी असर पड़ रहा है। एएसआइ के एनुअल कंजर्वेशन प्लान के तहत इस समस्या के समाधान के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसके तहत पहले चरण में प्रथम तल को संवारा जाएगा।

योजना के अनुसार, टेंडर प्रक्रिया में बड़ी संख्या में फर्मों के शामिल होने के कारण उनकी छंटनी और जांच में कुछ समय लगा है। अब दीपावली के बाद नवंबर महीने में यहां औपचारिक रूप से कार्य शुरू होने की पूरी संभावना है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग चार महीने का समय लगने का अनुमान है। केमिकल क्लीनिंग से जहां पत्थरों का मूल लाल रंग और चमक वापस लौटेगी, वहीं प्रिजर्वेशन तकनीक से उन्हें भविष्य में नमी और पर्यावरणीय प्रभावों से सुरक्षा भी मिलेगी।

ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की इस पहल से क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। देश-विदेश से आने वाले सैलानी जब इस मुगलकालीन धरोहर को उसके पुराने और निखरे हुए स्वरूप में देखेंगे, तो उन्हें भारतीय इतिहास और वास्तुकला की भव्यता का और अधिक गहरा अनुभव होगा। एएसआइ इससे पहले भी बुलंद दरवाजा और दरगाह परिसर जैसे महत्वपूर्ण स्मारकों पर इसी प्रकार की केमिकल क्लीनिंग और प्रिजर्वेशन का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है।

धौलपुर शहर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां ताजमहल देखने की चाहत एक किशोर पर इस कदर हावी हुई कि उसने कानून और परिवार को चकमा देने के लिए सनसनीखेज साजिश रच डाली। ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ने वाला यह छात्र घर से बिना बताए अपने दोस्त के साथ आगरा के लिए निकल पड़ा था। इस तरह की घटनाएं बच्चों में बढ़ती जिद और गलत संगत के प्रभावों को उजागर करती हैं, जो अभिभावकों के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय है।

घटना की शुरुआत तब हुई जब छात्र के पिता ने कोतवाली थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिजनों के अनुसार, बेटा घर के पास की गली में गया था लेकिन वापस नहीं लौटा। कुछ देर बाद जब उसके मोबाइल पर संपर्क किया गया, तो किसी अन्य व्यक्ति ने फोन उठाकर 20 हजार की फिरौती मांग ली। फिरौती न देने पर किशोर को किसी झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया।

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने तकनीकी सहायता और त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर मामले की गुत्थी सुलझा ली। पूछताछ में छात्र ने स्वीकार किया कि आगरा में घूमने के दौरान जब उसके पास पैसे कम पड़ गए, तब उसने अपने साथियों के साथ मिलकर यह फर्जी अपहरण का नाटक किया था। पुलिस ने छात्र को सकुशल बरामद कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया, जहां से औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया।

आगरा वासियों और खासकर यमुना पार के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लोक निर्माण विभाग ने यमुना नदी पर पांच पांटून पुलों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव के लिए कुल 62.38 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य खराब मौसम और अन्य कारणों से पहले हटाए गए पुलों को दोबारा तैयार कर जनता को सुगम यातायात विकल्प उपलब्ध कराना है।

इन पुलों के बन जाने से स्थानीय लोगों की बरसों पुरानी समस्या का समाधान होगा। पोइया घाट सहित अन्य घाटों पर पुल तैयार होने से खंदौली और आसपास के इलाकों में आने-जाने वाले लोगों की कई किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अनुसार, यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों को शहर से जोड़ने और वैकल्पिक मार्गों पर निर्भरता कम करने में बेहद मददगार साबित होगी।

स्वीकृत बजट के अनुसार, एत्मादपुर विधानसभा क्षेत्र में तीन और आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में दो पांटून पुलों का निर्माण किया जाएगा। इनमें पोइया घाट पुल के लिए 13.87 लाख रुपये, तनौरा नूरपुर-सुरैरा पुल के लिए 13.62 लाख रुपये और नगला चतुरा-सिकंदरपुर पुल के वास्ते 12.07 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा गिजौली-मऊ आनंदी भैंरों घाट के लिए 11.59 लाख रुपये और समोगर घाट पुल के लिए 11.23 लाख रुपये मंजूर हुए हैं।

निर्माण कार्य में मजबूती और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसके लिए डाबा वायर रोप, चर्क्ड प्लेट, पांटून, स्लीपर और नट-बोल्ट जैसी जरूरी सामग्री जुटाई जा रही है। तय योजना के तहत सोमवार से काम शुरू कर दिया गया है और इसे दीपावली के त्योहार से पहले पूरा करने का सख्त लक्ष्य रखा गया है, ताकि त्योहारी सीजन में लोगों को जाम और लंबी दूरी की दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क दुर्घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के काफिले में शामिल पीछे की गाड़ियां अचानक आपस में भिड़ गईं, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन हरकत में आ गया है। इस घटना की तह तक जाने के लिए पुलिस महानिदेशक स्तर पर एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है।

यह दुर्घटना सोमवार को हलियापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक्सप्रेसवे पर 89.5 किलोमीटर माइलस्टोन के पास हुई थी, जब राहुल गांधी वर्ष 2018 के एक मानहानि मामले में पेशी के लिए सुलतानपुर की एमपी-एमएलए अदालत जा रहे थे। हालांकि गनीमत यह रही कि इस मामले में अदालत ने उन्हें बाद में दोषमुक्त कर दिया, लेकिन काफिले में हुई टक्कर ने प्रशासनिक मशीनरी को चिंतित कर दिया है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जनता की सुरक्षा और यातायात प्रबंधन से जुड़े पहलुओं पर विशेष ध्यान देना अनिवार्य हो गया है।

गठित की गई एसआईटी की कमान पुलिस महानिरीक्षक किरण एस को सौंपी गई है। उनके साथ सुलतानपुर के अपर पुलिस अधीक्षक बृज नारायण सिंह और पुलिस उपाधीक्षक राम कृष्ण चतुर्वेदी को भी इस दल में शामिल किया गया है। यह टीम दुर्घटना के वास्तविक कारणों, सुरक्षा घेरे, एस्कॉर्ट प्रोटोकॉल और यातायात व्यवस्था में हुई किसी भी प्रकार की चूक या लापरवाही की सूक्ष्मता से पड़ताल करेगी। जांच दल को सभी पहलुओं को खंगालकर जल्द से जल्द अपनी विस्तृत रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भविष्य में इस तरह की चूक से बचा जा सके।

दिल्ली की प्रतिष्ठित जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में अनधिकृत प्रवेश का मामला सामने आया है, जहां विश्वविद्यालय प्रशासन की सख्त शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने तीन विपक्षी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह पूरी घटना तब शुरू हुई जब ये नेता किसी भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के निमंत्रण या प्रशासन की अनुमति के बिना जबरन कैंपस के भीतर दाखिल हो गए।

प्रशासन का स्पष्ट तर्क है कि इस तरह के Unauthorized Entry से शैक्षणिक माहौल और छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित होती है। विश्वविद्यालय परिसर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने के लिए कड़े नियम लागू हैं, जिनकी अनदेखी करने पर यह कानूनी कदम उठाया गया है।

इस कानूनी कार्रवाई के बाद राजधानी के शैक्षणिक गलियारों में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जानकारों का मानना है कि इस तरह के मामलों से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और परिसरों की सुरक्षा को लेकर नए सिरे से दिशानिर्देश जारी किए जा सकते हैं, जिसका सीधा असर भविष्य में परिसरों में होने वाले राजनीतिक आयोजनों पर पड़ेगा।

दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी परिसर में छात्र राजनीति को लेकर एक बड़ा मोड़ आया है। छात्रों के लगातार और उग्र प्रदर्शनों के आगे झुकते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने दो दशक के लंबे अंतराल के बाद छात्र संघ चुनाव बहाल करने का आधिकारिक ऐलान किया है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि अगले 15 दिनों के भीतर चुनाव प्रक्रिया से जुड़े कदम उठाए जाएंगे।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब छात्र पिछले कई दिनों से लगातार कैंपस में लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली और छात्र संघ चुनावों की तारीख घोषित करने की मांग को लेकर मुखर थे। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि इतने लंबे समय से चुनाव न होने के कारण आम छात्रों की आवाज प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रही थी।

हालांकि प्रशासन की घोषणा के बावजूद छात्रों का गुस्सा पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। छात्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक चुनाव की आधिकारिक टाइमलाइन और तारीखों का लिखित ऐलान नहीं किया जाता, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस कदम से यूनिवर्सिटी कैंपस में एक बार फिर से छात्र राजनीति की सक्रियता लौटने की उम्मीद बंध गई है, जिसका सीधा असर युवाओं के नेतृत्व विकास पर पड़ेगा।