पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराईं, सभी सुरक्षित | up news

आगरा वासियों और खासकर यमुना पार के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लोक निर्माण विभाग ने यमुना नदी पर पांच पांटून पुलों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव के लिए कुल 62.38 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य खराब मौसम और अन्य कारणों से पहले हटाए गए पुलों को दोबारा तैयार कर जनता को सुगम यातायात विकल्प उपलब्ध कराना है।

इन पुलों के बन जाने से स्थानीय लोगों की बरसों पुरानी समस्या का समाधान होगा। पोइया घाट सहित अन्य घाटों पर पुल तैयार होने से खंदौली और आसपास के इलाकों में आने-जाने वाले लोगों की कई किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अनुसार, यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों को शहर से जोड़ने और वैकल्पिक मार्गों पर निर्भरता कम करने में बेहद मददगार साबित होगी।

स्वीकृत बजट के अनुसार, एत्मादपुर विधानसभा क्षेत्र में तीन और आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में दो पांटून पुलों का निर्माण किया जाएगा। इनमें पोइया घाट पुल के लिए 13.87 लाख रुपये, तनौरा नूरपुर-सुरैरा पुल के लिए 13.62 लाख रुपये और नगला चतुरा-सिकंदरपुर पुल के वास्ते 12.07 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा गिजौली-मऊ आनंदी भैंरों घाट के लिए 11.59 लाख रुपये और समोगर घाट पुल के लिए 11.23 लाख रुपये मंजूर हुए हैं।

निर्माण कार्य में मजबूती और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसके लिए डाबा वायर रोप, चर्क्ड प्लेट, पांटून, स्लीपर और नट-बोल्ट जैसी जरूरी सामग्री जुटाई जा रही है। तय योजना के तहत सोमवार से काम शुरू कर दिया गया है और इसे दीपावली के त्योहार से पहले पूरा करने का सख्त लक्ष्य रखा गया है, ताकि त्योहारी सीजन में लोगों को जाम और लंबी दूरी की दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क दुर्घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के काफिले में शामिल पीछे की गाड़ियां अचानक आपस में भिड़ गईं, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन हरकत में आ गया है। इस घटना की तह तक जाने के लिए पुलिस महानिदेशक स्तर पर एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है।

यह दुर्घटना सोमवार को हलियापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक्सप्रेसवे पर 89.5 किलोमीटर माइलस्टोन के पास हुई थी, जब राहुल गांधी वर्ष 2018 के एक मानहानि मामले में पेशी के लिए सुलतानपुर की एमपी-एमएलए अदालत जा रहे थे। हालांकि गनीमत यह रही कि इस मामले में अदालत ने उन्हें बाद में दोषमुक्त कर दिया, लेकिन काफिले में हुई टक्कर ने प्रशासनिक मशीनरी को चिंतित कर दिया है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जनता की सुरक्षा और यातायात प्रबंधन से जुड़े पहलुओं पर विशेष ध्यान देना अनिवार्य हो गया है।

गठित की गई एसआईटी की कमान पुलिस महानिरीक्षक किरण एस को सौंपी गई है। उनके साथ सुलतानपुर के अपर पुलिस अधीक्षक बृज नारायण सिंह और पुलिस उपाधीक्षक राम कृष्ण चतुर्वेदी को भी इस दल में शामिल किया गया है। यह टीम दुर्घटना के वास्तविक कारणों, सुरक्षा घेरे, एस्कॉर्ट प्रोटोकॉल और यातायात व्यवस्था में हुई किसी भी प्रकार की चूक या लापरवाही की सूक्ष्मता से पड़ताल करेगी। जांच दल को सभी पहलुओं को खंगालकर जल्द से जल्द अपनी विस्तृत रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भविष्य में इस तरह की चूक से बचा जा सके।

राजनीतिक हलकों में चर्चा का केंद्र बने एक मामले में सुलतानपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक पुराने मुकदमे से पूरी तरह बरी कर दिया है। यह कानूनी लड़ाई वर्ष 2018 से चल रही थी, जिसे लेकर राजनीतिक सरगर्मी लगातार बनी हुई थी। अदालत के इस फैसले के बाद न्यायिक प्रक्रिया में विपक्षी नेताओं को बड़ी राहत मिलने का सिलसिला एक बार फिर सुर्खियों में है।

भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में यह मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने मई 2018 में बेंगलुरु में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमर्यादित टिप्पणी की थी। शिकायत के अनुसार, कांग्रेस नेता ने दावा किया था कि जो राजनीतिक दल ईमानदारी और पारदर्शिता की बात करता है, उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हत्या के गंभीर आरोप हैं। इस बयान को लेकर मानहानि का यह वाद दायर किया गया था, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद अब न्यायालय ने फैसला सुनाया है।

अदालत के इस निर्णय के आते ही सुलतानपुर कोर्ट के बाहर का माहौल पूरी तरह बदल गया। फैसले से उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों की थाप पर जश्न मनाया, आतिशबाजी की और राहुल गांधी के समर्थन में जोरदार नारे बाजी की। कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह संचारित हुआ है।

दूसरी ओर, इसी दिन एक अन्य घटनाक्रम में राहुल गांधी के काफिले के साथ हादसा भी टल गया। सोमवार सुबह पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर यात्रा के दौरान उनके काफिले की पांच गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसमें एक एंबुलेंस भी शामिल थी। गनीमत यह रही कि इस दुर्घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई और राहुल गांधी पूरी तरह सुरक्षित रहे। इस तरह की घटनाएं अक्सर वीवीआईपी सुरक्षा व्यवस्था और सड़क सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करती हैं, लेकिन इस बार किसी बड़े नुकसान के टल जाने से प्रशासन ने राहत की सांस ली।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को साल 2018 के चर्चित मानहानि मामले में सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें इस मामले से पूरी तरह बरी कर दिया है। यह फैसला राजनीतिक हलकों में काफी अहम माना जा रहा है।

यह पूरा मामला साल 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में दिए गए एक बयान से जुड़ा है। आरोप था कि उस दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बयान के खिलाफ स्थानीय बीजेपी नेता ने अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था, जो साल भर कानूनी प्रक्रिया के दौर से गुजरता रहा।

लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान साल 2024 में राहुल गांधी ने अदालत में पेश होकर जमानत ली थी। इसके बाद मामले में गवाहों के बयान और वॉयस सैंपल को लेकर विभिन्न अदालतों में सुनवाई चलती रही। उच्च न्यायालय तक से याचिका खारिज होने के बाद आखिरकार निचली अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया। इस फैसले से आम जनता के बीच न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता और कानून के समक्ष सभी की समानता का संदेश गया है।

अब इस कानूनी अध्याय के बंद होने के बाद राजनीतिक मोर्चे पर सुगबुगाहट तेज होने की संभावना है। अदालत के इस निर्णय से कांग्रेस खेमे में राहत की लहर है, वहीं इस तरह के मानहानि मामलों का राजनीतिक असर भविष्य के चुनावों पर भी पड़ सकता है।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। सोमवार तड़के फतेहाबाद क्षेत्र में किलोमीटर संख्या 22.300 के पास तीन ट्रक आपस में टकरा गए। यह भीषण हादसा रात करीब ढाई बजे हुआ, जब तीनों वाहन लखनऊ से आगरा की तरफ आ रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बीच वाले ट्रक के चालक की मौके पर ही जान चली गई।

हादसे में जान गंवाने वाले चालक की पहचान सीतापुर जिले के महोली थाना क्षेत्र अंतर्गत चडरा लालपुर गांव निवासी 29 वर्षीय राजीव के रूप में हुई है। वहीं, आगे और पीछे चल रहे ट्रकों के चालक राजेंद्र (भरतपुर, राजस्थान) और सोनाराम (बाड़मेर, राजस्थान) गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और यूपीडा के सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे।

सुरक्षा अधिकारियों और पुलिस बल ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को तुरंत एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। मृत चालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस तरह के सड़क हादसों से बचने के लिए एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों को तय गति सीमा और उचित दूरी बनाए रखने की सलाह दी जा रही है ताकि भविष्य में ऐसीमती घटनाओं को रोका जा सके।

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सीपरी बाजार थाना क्षेत्र स्थित एक होटल के कमरे में 28 वर्षीय मुस्कान सिमौलिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के सामने आने के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस हर पहलू से मामले की गहराई से जांच कर रही है।

सामने आए एक सीसीटीवी फुटेज में मृतका अपने पति के साथ होटल के कमरे में प्रवेश करती नजर आ रही है, और कुछ ही पलों में वह अचानक दरवाजे के पास गिर जाती है। आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और होटल में ठहरे पर्यटकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मृतका के पिता रामजी लाल ने अपने दामाद और बैंक मैनेजर नीलेश पर हत्या का आरोप लगाया है। पिता का कहना है कि उनकी बेटी की शादी इसी साल जून में हुई थी, जिसके बाद उसे पता चला कि पति पहले से ही शादीशुदा है। इसी विवाद के चलते उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। इस तरह की घटनाएं समाज में पारिवारिक रिश्तों की टूटन और बढ़ते अपराधों की ओर इशारा करती हैं, जिससे आम जनता में गहरा रोष व्याप्त है।

पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और होटल के कमरे की फॉरेंसिक जांच की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा और उसी आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन (एमएलसी चुनाव) के सिलसिले में फतेहाबाद, खेरागढ़ और सैंया के तीन संवेदनशील बूथों पर सोमवार सुबह आठ बजे से पुनर्मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस पुनर्मतदान का मुख्य कारण पिछले दिनों हुए मतदान के दौरान सामने आए हंगामे और धांधली के गंभीर आरोप हैं, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने त्वरित कदम उठाते हुए पुराने मतदान को पूरी तरह खारिज कर दिया था।

बीते शुक्रवार को हुए मतदान के दौरान सपा समर्थित प्रत्याशी ने प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए थे और बूथ कैप्चरिंग के साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए नाराजगी जाहिर की थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने खेरागढ़ के बूथ संख्या 20, सैंया के बूथ संख्या 21 और फतेहाबाद के बूथ संख्या 26 पर डाले गए वोटों को शून्य घोषित कर दिया था।

जिला प्रशासन ने इस बार किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से निपटने के लिए कमर कस ली है। रिटर्निंग ऑफिसर और मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप के अनुसार, तीनों केंद्रों पर सुरक्षा के अभेद्य इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदाता बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। शाम चार बजे तक चलने वाले इस मतदान पर उच्चाधिकारियों की पैनी नजर बनी हुई है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता को बरकरार रखा जा सके।

उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना में आयोजित एक जनसभा के दौरान AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी का यह हमला ऐसे समय में आया है जब राज्य में राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज हो रही है। इस तीखे राजनीतिक टकराव से आगामी चुनावों के समीकरणों पर गहरा असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने अखिलेश यादव के हालिया ‘रावण’ वाले बयान का कड़ा जवाब दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अखिलेश यादव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण कहने की हिम्मत है। ओवैसी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्षी नेता दबाव के कारण चुनिंदा लोगों को ही निशाना बनाते हैं और उनके पास भ्रष्टाचार की फाइलों का डर रहता है।

इसके अलावा, ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर मुसलमानों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने बदायूं और फिरोजाबाद जैसी लोकसभा सीटों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पारंपरिक रूप से मुस्लिम सांसद चुने जाते थे, लेकिन सपा परिवार ने उन सीटों पर अपने ही परिवार के सदस्यों को स्थापित कर लिया। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि क्या आम मुस्लिम मतदाताओं का काम सिर्फ सपा परिवार के बच्चों को राजनीतिक सीटें गिफ्ट करना रह गया है।