सीबीएसई स्कूलों में तीसरी से आठवीं कक्षा तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू होगी | education news

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया है। दिल्ली में यमुना सफाई से जुड़ी करीब 8,941 करोड़ रुपये की 43 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों का करारा जवाब दिया।

अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी अक्सर विदेश में रहते हैं और उन्हें जमीन पर हो रहे बदलावों की कोई खबर नहीं है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता चाहे जितनी कोशिश कर लें, अगले 30 साल तक उनका प्रधानमंत्री बनने का नंबर नहीं आने वाला है। गृह मंत्री ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ धरना-प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होता, जनता के बीच रहकर उनके विकास के लिए जमीनी स्तर पर काम करना पड़ता है।

यमुना नदी के मुद्दे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को घेरते हुए शाह ने कहा कि दिल्ली में दशकों तक शासन करने के बावजूद इन पार्टियों ने यमुना को साफ करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यमुनोत्री से लेकर संगम तक पूरी यमुना को स्वच्छ करने का संकल्प जल्द पूरा किया जाएगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के तीखे बयानों से आगामी चुनावी राज्यों में राजनीतिक पारा चढ़ना तय है, जिसका सीधा असर जनता के बीच मुद्दों की बहस पर पड़ेगा।

पंजाब के राजनीतिक हालात पर बात करते हुए गृह मंत्री ने दावा किया कि इस बार पंजाब की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और राज्य में एनडीए की सरकार का गठन तय है। उन्होंने यह भी हुंकार भरी कि वर्ष 2029 तक पंजाब की धरती से नशे के अवैध व्यापार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। घुसपैठ और चुनावी हार के मुद्दों पर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए शाह ने कहा कि जनता अब खोखले वादों और बहानेबाजी को भली-भांति समझ चुकी है और विकास की राजनीति को ही प्राथमिकता दे रही है।

नई दिल्ली के अतिसंवेदनशील इलाके में प्रशासन ने अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित सौ साल से अधिक पुरानी रेस कोर्स मस्जिद और उसके आसपास के आवासीय परिसर को खाली करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा यह कदम भूमि एवं विकास कार्यालय के आदेश और न्यायालय के निर्देशों के पालन में उठाया गया है।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, यह पूरी जमीन केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है और इस पर बना ढांचा अनधिकृत अतिक्रमण के दायरे में आता है। हालांकि, यह ऐतिहासिक मस्जिद सरकारी रिकॉर्ड में ‘ग्रेड-2’ हेरिटेज स्मारक के रूप में दर्ज है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया और अदालती आदेशों का हवाला देते हुए परिसर की बिजली और पानी की आपूर्ति पूरी तरह से काट दी गई है। इस कार्रवाई से स्थानीय स्तर पर तनाव और अनिश्चितता का माहौल है।

इस ध्वस्तीकरण और बेदखली अभियान की वजह से आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लगभग 700 परिवारों के प्रभावित होने की संभावना है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि विस्थापित होने वाले लोगों को कुछ ही दूरी पर वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन स्थानीय नागरिकों में अपनी पुरानी बसाहट उजड़ने को लेकर चिंता बनी हुई है। अनिश्चितता के इस माहौल के बीच भी स्थानीय लोगों ने मस्जिद में अपनी नियमित नमाज अदा की।

कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक दबाव के बीच भारतीय शेयर बाजार इन दिनों सुस्ती के दौर से गुजर रहा है। इस माहौल का असर चुनिंदा कंपनियों के शेयरों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जहां बिकवाली का दबाव लगातार बना हुआ है। इसी क्रम में केबल और वायर निर्माता प्रमुख कंपनी केईआई इंडस्ट्रीज के शेयरों में गुरुवार को अचानक बड़ी गिरावट आई और भाव अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर के करीब पहुंच गए।

कंपनी द्वारा जारी सितंबर तिमाही के वित्तीय परिणामों के अनुसार, रेवेन्यू और शुद्ध मुनाफे में तो बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बाजार की उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी का तिमाही रेवेन्यू सालाना आधार पर बढ़कर 3,776 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि कर पश्चात मुनाफा भी बढ़कर 262 करोड़ रुपये हो गया। इसके बावजूद मार्जिन को लेकर निवेशकों की चिंताएं बढ़ गईं और शेयर शुरुआती कारोबार में जोरदार गोता लगा गया।

विश्लेषकों और बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के उतार-चढ़ाव निवेशकों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। लंबी अवधि के लिहाज से केबल और वायर सेक्टर की मांग मजबूत बनी हुई है, जिससे बुनियादी ढांचा विकास को गति मिल रही है। जानकारों की सलाह है कि बाजार की अल्पकालिक हलचल से घबराने के बजाय निवेशकों को अपने वित्तीय विशेषज्ञों की राय लेकर ही कोई भी कदम उठाना चाहिए।

आगरा में शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर ताजमहल के दीदार के लिए पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह उमड़ पड़ा है। आगामी 24 अक्टूबर से शुरू होने वाले पांच दिवसीय रात्रि दर्शन के लिए टिकट खिड़की और ऑनलाइन पोर्टल पर भारी मारामारी देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2004 के निर्देशों के तहत हर महीने पूर्णिमा और उसके आसपास के पांच दिनों तक ताज रात के समय पर्यटकों के लिए खुलता है। इस बार 26 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा होने के कारण ‘चमकी’ का अद्भुत नजारा देखने की चाहत हर सैलानी के मन में है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रात्रि दर्शन के लिए 24, 25 और 26 अक्टूबर के सभी निर्धारित 1200 टिकटों की एडवांस बुकिंग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा 27 अक्टूबर के भी पहले स्लॉट के सभी टिकट पलक झपकते ही बिक गए। प्रतिदिन रात आठ बजे से बारह बजे तक आधे-आधे घंटे के कुल आठ स्लॉट तय किए गए हैं, जिसमें हर बार केवल 50 पर्यटकों को ही प्रवेश दिया जाता है। इस सीमित संख्या के कारण कई पर्यटकों को निराशा भी हाथ लग रही है, जो सीधे मुख्य स्मारक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।

जो पर्यटक मुख्य परिसर के टिकट पाने से चूक गए हैं, उनके लिए प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। ऐसे सैलानी ताजमहल के ठीक पीछे स्थित मेहताब बाग के ताज व्यू पॉइंट से चांदनी रात में स्मारक का विहंगम दृश्य देख सकते हैं। इसके लिए भारतीय और विदेशी पर्यटकों के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए गए हैं। इस विशेष पर्यटन गतिविधि से स्थानीय होटल कारोबार में भी तेजी आई है और आसपास के होटलों में भी बुकिंग बढ़ गई है, जिससे शहर के पर्यटन उद्योग को बड़ा बढ़ावा मिला है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने के साथ ही प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए प्रशासनिक तंत्र सक्रिय हो गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के निर्धारित मानकों से ऊपर पहुंचने के बाद अधिकारियों ने क्षेत्र में जीआरएपी के प्रथम चरण को प्रभावी बना दिया है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सर्दियों के मौसम में आने वाली प्रदूषण की गंभीर समस्या से समय रहते निपटना है।

नए दिशा-निर्देशों के तहत खुले में कचरा जलाने, निर्माण स्थलों पर धूल उड़ने से रोकने के नियमों का कड़ाई से पालन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही, प्रदूषण फैलाने वाले पुराने व्यावसायिक वाहनों और तय मानकों पर खरे न उतरने वाले डीजल जनरेटर सेटों के उपयोग पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर पाबंदियां लागू होने से स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सकता है। आने वाले दिनों में स्थिति की लगातार समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर अगले चरणों के कठोर उपाय भी अमल में लाए जा सकते हैं।

त्योहारी सीजन के बीच महाराष्ट्र के आम नागरिकों की जेब पर बड़ा असर पड़ने वाला है। राज्यभर के रेस्तरां और होटल संचालकों ने आगामी 8 से 10 दिनों के भीतर अपने मेनू की कीमतों में 10 से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने की पूरी तैयारी कर ली है। इस फैसले के बाद परिवार के साथ बाहर खाना खाने जाना या ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना महंगा साबित होगा।

क्यों बढ़ाई जा रही हैं कीमतें?

होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में सब्जियों, अनाजों, दालों, खाद्य तेल, मसालों और डेयरी उत्पादों के दाम तेजी से बढ़े हैं। इसके अलावा व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर, रेस्तरां का किराया, साफ-सफाई और स्टाफ के रख-रखाव पर आने वाला खर्च भी काफी बढ़ गया है। बढ़ते खर्चों के कारण रेस्तरां का मुनाफा प्रभावित हो रहा है, जिससे यह कदम उठाना अनिवार्य हो गया है।

किन चीजों पर पड़ेगा असर?

कीमतों में होने वाली इस बढ़ोतरी का सीधा असर नाश्ते के आइटम्स जैसे इडली और डोसा के साथ-साथ पारंपरिक थाली पर भी पड़ेगा। उदाहरण के लिए, 80 रुपये मिलने वाली इडली अब लगभग 88 से 92 रुपये तक की हो सकती है। इसके साथ ही, एक्साइज फीस में बदलाव के चलते बार और रेस्तरां में शराब तथा अन्य मादक पेय पदार्थों के दाम भी बढ़ाए जाने की संभावना है। स्थानीय लोगों का मानना है कि त्योहारी सीजन में इस प्रकार की महंगाई से उनके बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।

दिल्ली के प्रतिष्ठित बीकानेर हाउस में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की सोलो फोटो प्रदर्शनी ‘नो आइडिया इज फाइनल’ विवादों में घिर गई है। आरोप है कि प्रदर्शनी शुरू होने से कुछ घंटे पहले प्रबंधन के दबाव में 70 से ज्यादा तस्वीरें हटा दी गईं। इस कार्रवाई के बाद कला जगत और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।

रेहान वाड्रा ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि उन्हें राजनीतिक माहौल का हवाला देकर तस्वीरें हटाने के लिए मजबूर किया गया। उनके अनुसार, ये तस्वीरें पिछले छह महीनों के दौरान हुए विभिन्न प्रदर्शनों का दस्तावेज थीं और इनमें कोई भी आपत्तिजनक संदेश नहीं था। यहां तक कि तिरंगे की तस्वीर को भी हटाने का दबाव बनाया गया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया।

इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंका गांधी ने इस कदम को हास्यास्पद और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह देशभर के युवाओं और कलाकारों की आवाज को दबाने की एक सोची-समझी कोशिश है। प्रदर्शनी में मुख्य रूप से दिल्ली में हुए प्रदर्शनों, पुलिस कार्रवाई और तनावपूर्ण माहौल को दर्शाया गया था, जिसमें एक फ्रेम में राहुल गांधी भी नजर आए थे।

कला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर इस घटना ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है कि क्या सांस्कृतिक मंचों पर इस तरह का प्रशासनिक हस्तक्षेप उचित है। हालांकि, इस मामले में बीकानेर हाउस प्रबंधन की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस तरह की घटनाएं भविष्य में कलाकारों की रचनात्मक स्वतंत्रता पर असर डाल सकती हैं।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अंतर्गत आने वाले आगरा खंड शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के आगामी चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। गुरुवार की सुबह फिरोजाबाद रोड स्थित गल्ला मंडी परिसर से विभिन्न बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। तय कार्यक्रम के अनुसार, शुक्रवार को सुबह आठ बजे से लेकर शाम चार बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं।

मतदान संपन्न होने के बाद सभी जिलों की मतपेटियों को गल्ला मंडी में बनाए गए सुरक्षित स्ट्रांग रूम में सीलबंद करके रखा जाएगा। इसके बाद आगामी 27 अक्टूबर को इसी स्थल पर सुबह आठ बजे से मतगणना का कार्य शुरू होगा। इस चुनाव में प्रशासनिक अमले द्वारा लगभग 570 कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है, जिन्हें मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।

इस चुनाव के दायरे में आने वाले कुल 12 जिलों में राजनीतिक दलों का प्रचार-प्रसार पहले ही थम चुका है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस बार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 12 और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और बिना किसी डर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या सूचना के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर भी जारी किए जा चुके हैं।