पीएम किसान योजना की अगली किस्त से पहले निपटा लें जरूरी काम, वरना अटक सकते हैं पैसे | india agriculture news

दिल्ली उच्च न्यायालय में आज जंतर-मंतर और राष्ट्रीय राजधानी के अन्य हिस्सों में होने वाले विरोध प्रदर्शनों के नियमन से जुड़ी महत्वपूर्ण याचिकाओं पर सुनवाई तय की गई है। इन याचिकाओं में मुख्य रूप से यह मुद्दा उठाया गया है कि प्रदर्शनों के लिए स्पष्ट नियमों के अभाव और शीर्ष अदालत के पूर्व के फैसलों का पालन न होने के कारण स्थानीय व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। साल के इस हिस्से में व्यापारिक गतिविधियों के अहम होने के कारण व्यापारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि वह उन विषयों पर सीधा हस्तक्षेप नहीं करना चाहती जो पहले से ही देश के सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन हैं। अदालत ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि ये याचिकाएं सार्वजनिक सड़कों और प्रदर्शनों से जुड़े स्थापित न्यायिक दिशानिर्देशों पर आधारित हैं। इस बीच, एनएसयूआई और अन्य पक्षों द्वारा दायर उन याचिकाओं पर भी विचार किया जा रहा है जिनमें अक्टूबर के महीने में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई कथित हिंसा की स्वतंत्र विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग की गई है।

न्यायालय ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को निर्देश दिया है कि वे सुप्रीम कोर्ट में चल रही समान कार्यवाही का पूरा ब्योरा अदालत के सामने रखें। इसके अलावा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और प्रदर्शनों के दौरान होने वाली बाधाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग वाली याचिकाओं को भी आज की सुनवाई में शामिल किया गया है। इन कानूनी प्रक्रियाओं का सीधा असर राजधानी के आम जनजीवन और व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ने की संभावना है।

दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के प्रदर्शन ने तूल पकड़ लिया। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर सात के पास अचानक शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों ने भारी संख्या में पहुंचकर मोर्चा संभाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच तीखी झड़प हुई, जिसमें महिला कार्यकर्ताओं और महिला पुलिसकर्मियों के बीच हाथापाई और मारपीट भी देखने को मिली। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

प्रदर्शनकारियों का मुख्य उद्देश्य चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना और कथित अनियमितताओं को लेकर जवाबदेही तय करना था। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने स्पष्ट किया कि यदि संगठन को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो वे कनॉट प्लेस में ही अपना धरना जारी रखेंगे। उन्होंने आगामी दिनों में भी विरोध प्रदर्शन को और आक्रामक बनाने की चेतावनी दी है।

इस झड़प के बाद माहौल तब और गरमा गया जब NSUI कार्यकर्ताओं ने कनॉट प्लेस थाने के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने उस वाहन को रोकने का प्रयास किया जिसमें वह महिला पुलिसकर्मी सवार थीं जिन पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं और चुनाव आयोग के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा। इस तरह के टकराव से राजधानी की कानून-व्यवस्था और राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर तेज हो गई है, जिसका सीधा असर आम जनता की आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ा है।

आगरा के बहुचर्चित ढाबा संचालक बीटू लवानिया हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस मामले के मुख्य आरोपी सिपाही जैकी चौधरी को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी सिपाही ने हत्या से जुड़े कई अहम खुलासे किए हैं, जिससे इस पूरी वारदात की परतें खुली हैं।

पुलिस के मुताबिक, गत शुक्रवार की रात सिपाही जैकी चौधरी ने अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी की थी। पार्टी के बाद वह अपने साथियों के साथ बीटू लवानिया के ढाबे पर पहुंचा। पुरानी रंजिश और नशे की हालत में दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि बीटू ने सिपाही को कथित तौर पर गालियां दीं, जिससे गुस्से में आकर आरोपी अपने घर गया और पिस्टल लेकर वापस लौट आया। आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि बीटू को डराने के लिए उसने पहले जमीन पर गोली चलाई थी, लेकिन जब उसने फिर से विरोध किया तो उसने सीधे गोली मार दी।

इस घटना के बाद से इलाके में भारी आक्रोश और सनसनी का माहौल है। आम जनता के बीच सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले खाकीधारी द्वारा इस तरह कानून अपने हाथ में लेने से पुलिस महकमे की भी फजीहत हुई है। पुलिस अब आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के प्रयास कर रही है और उसके साथियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

भारतीय शेयर बाजार के लिए मंगलवार का दिन बेहद शानदार रहा। कारोबार के अंतिम घंटे में बाजार में अचानक आई भारी लिवाली के चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांक रॉकेट की तरह ऊपर भागे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1109 अंकों की छलांग के साथ 73,033 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 358 अंक मजबूत होकर 22,721 के पार पहुंच गया। इस अप्रत्याशित तेजी से बाजार के निवेशकों को भारी वित्तीय लाभ मिला।

वित्त मंत्री के बयान का असर

बाजार में आई इस अचानक तेजी के पीछे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का वह बयान माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) और शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) टैक्स को लेकर निवेशकों की चिंताओं को सुनने और विचार करने की बात कही थी। बजट के बाद से निवेशक इस टैक्स को लेकर चिंतित थे, लेकिन सरकार के नरम रुख ने बाजार में नया जोश भर दिया। जानकारों का मानना है कि इस तरह के नीतिगत संकेतों से निवेशकों का आत्मविश्वास मजबूत होता है और लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलती है।

मार्केट कैप में बंपर बढ़ोतरी

इस एकदिनी तेजी के कारण बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 4.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। निवेशकों की झोली में एक ही दिन में करीब 4.15 लाख करोड़ रुपये की शुद्ध कमाई आई। आईटी सेक्टर के शेयरों जैसे एचसीएल टेक, टीसीएस और टेक महिंद्रा ने इस तेजी में सबसे आगे रहकर बाजार को लीड किया। आगामी दिनों में भी बाजार की नजरें सरकार के आर्थिक सुधारों और नीतिगत फैसलों पर टिकी रहेंगी।

देशभर में शारदीय नवरात्रि और दशहरे के पावन अवसर पर लगने वाले मेलों की रौनक इन दिनों अपने चरम पर है। मेलों की बात हो और वहां मिलने वाले रोमांचक झूलों का जिक्र न हो, ऐसा शायद ही कभी होता है। इस बार मेलों में एक ऐसा झूला आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस अनोखे झूले को ‘मिक्सर’ नाम दिया गया है, जो किसी मिक्सर ग्राइंडर या वॉशिंग मशीन की तरह काम करता है।

पारंपरिक झूलों से बिल्कुल अलग इस राइड में बैठने के लिए कोई तयशुदा सीट या कुर्सी नहीं होती है। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से यात्रियों को किसी तरह की बेल्ट या हार्नेस से भी नहीं बांधा जाता है। झूले पर सवार होने वाले लोगों को बस अंदर खड़े रहना होता है। जैसे ही यह मशीन अपनी रफ्तार पकड़ती है, सेंट्रफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल के कारण लोग टेढ़े-मेढ़े होकर दीवार से इस तरह चिपक जाते हैं, जैसे कोई छिपकली दीवार पर बैठी हो। इसका डरावना रूप देखकर ही लोगों की सांसे थम जाती हैं।

इस रोमांचक और अजीबोगरीब झूले को लेकर इंटरनेट पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक तरफ जहां कुछ एडवेंचर प्रेमी इस नए अनुभव का लुत्फ उठा रहे हैं और मेला संचालकों की अच्छी कमाई हो रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग इसकी सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर चिंता जता रहे हैं। जानकारों और आम जनता का मानना है कि इस तरह के बिना सुरक्षा उपायों वाले झूले किसी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। हालांकि, इसके बावजूद युवाओं और रोमांच के शौकीनों में इसका क्रेज कम नहीं हो रहा है।

उत्तर प्रदेश के आगरा में सांस्कृतिक आयोजनों की श्रृंखला में जनकपुरी महोत्सव के दौरान आयोजित ‘रघुवंशी रघुनंदन’ नाटक ने दर्शकों का मन मोह लिया। सिकंदरा के भावना एस्टेट में सजे मंच पर रामायण के प्रसंगों को आधुनिक तकनीक के साथ सजीव किया गया, जिससे पूरा माहौल राममय हो गया।

मंच पर प्रस्तुत किए गए दृश्यों में उड़ते पुष्पक विमान, लंका दहन और राम-रावण युद्ध के रोमांचक पलों ने सभी को आकर्षित किया। टेलीविजन जगत के जाने-माने कलाकारों ने अपने अभिनय से किरदारों में जान फूंक दी। श्रीराम की भूमिका में गौरव खन्ना ने अपने संयमित और प्रभावशाली अभिनय से सबका दिल जीता। वहीं, हनुमान के रूप में बिंदु दारा सिंह और रावण के किरदार में आर्य बब्बर के ओजस्वी अभिनय ने प्रस्तुति में जान डाल दी। लक्ष्मण और माता सीता के रूप में कलाकारों ने भी भावपूर्ण प्रस्तुतियां दीं।

इस भव्य आयोजन ने न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा दिया, बल्कि स्थानीय दर्शकों को एक यादगार कलात्मक अनुभव भी कराया। इस तरह के आयोजनों से नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और पौराणिक कथाओं से जुड़ने का अवसर मिलता है, जिससे समाज में सकारात्मक सांस्कृतिक ऊर्जा का संचार होता है।

नाटक के सफल समापन के बाद पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ राम-सीता के स्वरूपों का गृह प्रवेश कराया गया। इस दौरान महिलाओं द्वारा मंगल गीत गाए गए और शहरवासियों ने पूरे उत्साह के साथ उत्सव में हिस्सा लिया।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी का रवैया पूरी तरह से बचकाना और निराधार है। गोयल ने कांग्रेस के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पहले की सरकारों के दौरान चुनाव आयुक्तों को राजनीतिक लाभ और बड़े पद दिए गए थे।

गोयल ने पुराने उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में मुख्य चुनाव आयुक्त रहे अधिकारियों को बाद में राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह और पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उन्होंने एमएस गिल और टीएन शेषन के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह के राजनीतिक रिवॉर्ड्स से चुनाव आयोग की गरिमा प्रभावित हुई थी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी सवाल उठाया कि सोनिया गांधी के कार्यकाल के दौरान नियुक्तियों में किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती थी, क्योंकि उस समय सरकार के फैसलों पर कई सवाल खड़े होते रहे हैं।

इस बयान से राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर चुनाव आयोग की स्वायत्तता और अतीत की नियुक्तियों को लेकर गर्मागर्म बहस शुरू हो गई है। आम जनता के बीच यह चर्चा का विषय बन गया है कि संवैधानिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों की सीमाएं क्या होनी चाहिए, जिससे लोकतंत्र की निष्पक्षता पर कोई आंच न आए।

दिल्ली सरकार ने सोमवार को सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राष्ट्रीय राजधानी में ‘ड्राइविंग, अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फार वुमेन/ट्रांसजेंडर ई-ऑटो’ यानी दुर्गा योजना के तहत विशेष पोर्टल की शुरुआत कर दी गई है। इस पहल से महानगर की सड़कों पर महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए स्वरोजगार के नए रास्ते खुलेंगे, जिससे आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा मिलेगा।

योजना के प्रथम चरण के तहत कुल 1,300 पिंक ई-ऑटो वितरित किए जाने का प्रावधान है। इसमें से 1,170 वाहन महिलाओं के लिए और 130 वाहन ट्रांसजेंडर्स के वास्ते आरक्षित रखे गए हैं। जिलावार बात करें तो प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर्स के लिए 10 ई-ऑटो का कोटा तय किया गया है, ताकि हर इलाके से संतुलित भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

कौन कर सकता है आवेदन और क्या हैं शर्तें

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को कुछ निश्चित मानदंडों को पूरा करना होगा। महिला उम्मीदवारों की आयु 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वे दिल्ली की स्थाई निवासी होनी चाहिए। उनके पास वैध एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस और पीएसवी बैज होना अनिवार्य है। इसके साथ ही, परिवार की वार्षिक आय पांच लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ट्रांसजेंडर्स के लिए भी आयु सीमा, निवास और लाइसेंस संबंधी यही नियम लागू किए गए हैं।

आवेदन प्रक्रिया और आगे की सुगमता

पोर्टल के लाइव होने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया अगले तीन महीनों तक खुली रहेगी। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद यदि किसी जिले में पात्र उम्मीदवारों की संख्या तय कोटे से ज्यादा पाई जाती है, तो पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऑनलाइन लॉटरी के जरिए ई-ऑटो का आबंटन किया जाएगा। इस योजना से न सिर्फ परिवहन सेवाओं में विविधता आएगी, बल्कि समाज के इस वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने में भी मदद मिलेगी।