कनॉट प्लेस में मारपीट का वीडियो वायरल होने पर चार गिरफ्तार | delhi news

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके कनॉट प्लेस में शनिवार को एक प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले जुटे प्रदर्शनकारियों को जब पुलिस ने वहां से हटाने का प्रयास किया, तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई और भीड़ की तरफ से पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके गए। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सुरक्षाकर्मी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते नजर आ रहे हैं।

घटना के अगले दिन यानी रविवार को सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करते हुए दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टुकड़ी ने कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में फ्लैग मार्च निकाला। मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़ी इस पार्टी के तेवर अभी भी नरम नहीं पड़े हैं। पार्टी नेतृत्व ने अपने आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया है, जिससे प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है।

शनिवार को हुई इस कार्रवाई के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके समेत सौरव दास और आशुतोष रांका को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। रविवार को इन्हें दिल्ली की एसीएम अदालत में पेश किया गया, जहाँ से तीनों को रिहा कर दिया गया। अदालत से राहत मिलने के बाद अब पार्टी की ओर से दोपहर दो बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, जिसमें आगे की रणनीति का खुलासा किया जा सकता है।

दिल्ली में हाल ही में चर्चा का केंद्र बने अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका की स्थिति को लेकर दिल्ली पुलिस ने स्थिति साफ कर दी है। पुलिस के अनुसार, इन तीनों को किसी गंभीर अपराध के चलते नहीं, बल्कि एहतियातन हिरासत (Preventive Detention) में लिया गया है। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य राजधानी में शांति व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी संभावित अप्रिय स्थिति को टालना है। प्रशासनिक स्तर पर उठाए गए ऐसे कदम अक्सर सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

कानूनी प्रावधानों के तहत, पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना औपचारिक गिरफ्तारी के 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रख सकती है। निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, इन तीनों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट के सामने शांति बनाए रखने के लिए बांड या गारंटी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि पूरी प्रक्रिया कानूनी दायरे के भीतर ही संचालित हो।