भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, एक दिन की कमाई से ज्यादा डूबे निवेशकों के पैसे | business news

राजधानी दिल्ली के प्रमुख धरना स्थल जंतर-मंतर पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी को भीड़ का शिकार बनना पड़ा। बुधवार को हुए एक प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अंकित कसाना के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। इस घटना ने सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पीड़ित कांस्टेबल अंकित कसाना के अनुसार, जब वह भीड़ को नियंत्रित करने और शांति बनाए रखने के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, तभी अचानक 40 से 50 प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। आरोप है कि भीड़ ने पहले उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और फिर देखते ही देखते उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस अप्रत्याशित हमले में घायल हुए कांस्टेबल को तुरंत इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

घटना की सूचना मिलते ही नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (DCP) सचिन शर्मा मौके पर पहुंचे और साथी पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर घायल कांस्टेबल को सुरक्षित बाहर निकाला। डीसीपी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए भावुक कांस्टेबल को गले लगाकर ढांढस बंधाया और अपनी गाड़ी में बिठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अस्पताल में मीडिया से बात करते हुए कांस्टेबल ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इससे पहले भी एक अन्य प्रदर्शन के दौरान उनके साथ बदसलूकी की जा चुकी है।

इस तरह की घटनाएं सीधे तौर पर मैदानी स्तर पर काम करने वाले सुरक्षाकर्मियों के मनोबल को प्रभावित करती हैं। भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिसर्किमयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। कांस्टेबल ने दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों और सरकार से अपील की है कि ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ताकि वे बिना किसी भय के अपनी कानूनी जिम्मेदारी निभा सकें। हालांकि, इस मामले में अभी तक दिल्ली पुलिस की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और अन्य पक्षों की प्रतिक्रिया का इंतजार है।

भारतीय राजनीति में इन दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी के काम करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक किसी स्थान पर पहुंच जाना, अचानक थाने की ओर कूच करना या बिना बड़े लाव-लश्कर के विरोध प्रदर्शन करना उनकी नई राजनीतिक शैली बन चुकी है। इस रणनीति को राजनीतिक गलियारों में आक्रामक और अप्रत्याशित राजनीति के रूप में देखा जा रहा है।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह तरीका भले ही नया न हो, लेकिन हाल के दिनों में इसकी तीव्रता काफी बढ़ गई है। राहुल गांधी के करीबी लोगों का मानना है कि वे राजनीतिक नफा-नुकसान की परवाह किए बिना अपनी रणनीति पर काम करते हैं। सड़क पर उतरकर सीधे टकराव मोल लेने की यह शैली सत्ता पक्ष के खिलाफ जनता का ध्यान आकर्षित करने का एक प्रयास है।

एक तरफ जहां मजबूत राजनीतिक ढांचे और सुनियोजित प्रचार का दौर है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का यह मैदानी और अप्रत्याशित अंदाज बिल्कुल उलट नजर आता है। इस तरह के आयोजनों से आम जनता के बीच सीधे संदेश भेजने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, आने वाले समय में यह रणनीति चुनावी मैदान में कितनी कारगर साबित होगी, यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इससे राजनीतिक सरगर्मी जरूर तेज हो गई है।

पितृपक्ष के पवित्र पखवाड़े में लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और दान-पुण्य करते हैं। इस दौरान कई बार परिवारों के मन में यह असमंजस रहता है कि क्या कम उम्र में दुनिया छोड़ने वाले बच्चों का भी श्राद्ध किया जाना चाहिए या नहीं। सनातन संस्कृति और गरुड़ पुराण में इस विषय पर स्पष्ट नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना आवश्यक माना गया है।

उम्र के हिसाब से क्या हैं नियम

गरुड़ पुराण के अनुसार, बच्चों के श्राद्ध और संस्कार का निर्धारण उनकी आयु के आधार पर तीन श्रेणियों में किया जाता है। यदि गर्भावस्था के दौरान ही संतान की मृत्यु हो जाए या जन्म के बाद दो वर्ष की आयु पूरी होने से पहले ही किसी बच्चे का निधन हो जाए, तो पारंपरिक श्राद्ध और पिंडदान नहीं किया जाता है। वहीं, दो वर्ष से अधिक और छह वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए पारंपरिक श्राद्ध की बजाय विशेष संस्कारों का विधान है। छह वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही पूर्ण रूप से पिंडदान और अन्य वार्षिक श्राद्ध क्रियाएं की जाती हैं।

क्या है मलिनषोडशी क्रिया

दो से छह वर्ष की आयु के बच्चों की मृत्यु होने पर मलिनषोडशी क्रिया की जाती है। यह प्रक्रिया लगभग दस दिनों तक चलती है, जिसे दशगात्र भी कहा जाता है। इसमें बच्चे को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने और आत्मा की शांति के लिए कुल 16 पिंड अर्पित किए जाते हैं। मृत्यु के समय से लेकर श्मशान यात्रा और अस्थि संचय तक कुल छह पिंड अर्पित किए जाते हैं, जिसके बाद दशगात्र क्रिया के तहत अगले दस दिनों तक रोजाना एक-एक पिंड अर्पित करने की परंपरा है। यह पिंड जौ या चावल के आटे, काले तिल, दूध, घी और शहद के मिश्रण से तैयार किए जाते हैं। इस विधान से शोक संतप्त परिवार को मानसिक संबल और मृत आत्मा को शांति मिलने की मान्यता है।

आगामी नवरात्रि पर्व और रामलीला आयोजनों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली नगर निगम (MCD) ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उत्सव के इन दिनों में राजधानी के सभी मंदिरों के आसपास स्थित मांस की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। त्योहार के दौरान धार्मिक स्थलों पर उमड़ने वाली भारी भीड़ और श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्षा सत्या शर्मा ने नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर विशेष निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सभी जोनल डिप्टी कमिश्नर्स को अपने-अपने क्षेत्रों में पड़ने वाले मंदिरों, रामलीला स्थलों और प्रमुख पूजा पंडालों का लगातार निरीक्षण करने को कहा गया है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन सभी स्थानों पर स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता रहे।

त्योहारी सीजन में उमड़ने वाली भीड़ के कारण कचरे की समस्या से निपटने के लिए आयोजनों स्थलों के आसपास पर्याप्त संख्या में कूड़ेदान रखने और कचरे का समय पर उठान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, बदलते मौसम को देखते हुए मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष उपाय करने को कहा गया है। मंदिरों और आयोजनों के आसपास लार्वा रोधी रसायन का छिड़काव और नियमित फॉगिंग कराने के आदेश दिए गए हैं, ताकि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा न बढ़े।

त्योहारों के दौरान इस प्रकार के प्रशासनिक कदम उठाने से न केवल धार्मिक भावनाओं का सम्मान होता है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवस्था भी सुचारू बनी रहती है। अधिकारियों को इन सभी व्यवस्थाओं की रोजाना निगरानी करने और किसी भी शिकायत का तुरंत समाधान करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

लोकतंत्र की रक्षा के लिए संसद से लेकर सड़क तक जारी विरोध प्रदर्शन के बीच राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जंतर-मंतर के पास INDIA ब्लॉक के नेताओं को रोके जाने की घटना के बाद केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर सीधा निशाना साधा है। उनका यह कड़ा रुख देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और विपक्ष की एकजुटता को रेखांकित करता है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है।

सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वे देश के लोकतांत्रिक ताने-बाने को बचाने के लिए सड़क पर डटे हर एक सांसद के आभारी हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रशासन चाहे तो मार्च रोक सकता है या बैठकों से इनकार कर सकता है, लेकिन यह ताक़त जनता और जनप्रतिनिधियों की इच्छाशक्ति को डिगा नहीं सकती। इस पूरे घटनाक्रम ने नागरिकों के बीच व्यवस्था और पारदर्शिता को लेकर एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है।

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा और धारा 163 का हवाला देते हुए विपक्षी नेताओं के मार्च को अशोक रोड के पास रोक दिया था, जिसके बाद वहां भारी हंगामा हुआ। प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई प्रमुख नेता सड़क पर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। विपक्ष की मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और जब तक यह मांग पूरी नहीं होती, तब तक उनका यह आंदोलन विभिन्न स्तरों पर जारी रहेगा।

देशभर में बिल्ली प्रजाति के सबसे दुर्लभ और शर्मीले जीवों में गिने जाने वाले ‘एशियाटिक कैराकल’ को लेकर एक बेहद सुखद खबर सामने आई है। राजस्थान के धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले जंगलों में इनकी मौजूदगी ने वन्यजीव संरक्षण की उम्मीदों को नया पंख दिया है। हाल ही में लगाए गए ट्रैप कैमरों में लगभग 200 कैराकल कैद किए गए हैं, जो यह बताते हैं कि यहां का प्राकृतिक परिवेश इस प्रजाति के फलने-फूलने के लिए पूरी तरह अनुकूल है।

विशेषज्ञों के अनुसार, देश के करीब 96 प्रतिशत हिस्सों से यह दुर्लभ जीव लगभग विलुप्त हो चुका है। आजादी से पहले इनका दायरा बहुत बड़ा था, जो समय के साथ सिकुड़ता चला गया। लेकिन धौलपुर का यह इलाका कैराकल के लिए एक प्राकृतिक वरदान साबित हो रहा है। यहां इनकी अच्छी तादाद मिलने के बाद वन विभाग ने इनकी सुरक्षा और निगरानी के तंत्र को और अधिक मजबूत कर दिया है, ताकि इस विलुप्तप्राय प्रजाति को पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सके।

कैराकल अपनी गजब की फुर्ती और अनोखे शिकार करने के अंदाज के लिए जाना जाता है। यह झाड़ियों में छिपकर अचानक वार करता है और हवा में छलांग लगाकर उड़ते हुए पक्षियों को भी दबोचने की क्षमता रखता है। आमतौर पर यह इंसानी बस्तियों से दूर और अकेले रहना पसंद करता है। धौलपुर के जंगलों में इनकी बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि यदि जंगलों का संरक्षण सही दिशा में हो, तो संकट में पड़ी वन्यजीव प्रजातियों को बचाया जा सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विभिन्न दलों और संगठनों के प्रदर्शन के ऐलान के बाद एक बार फिर सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े कानूनी नियमों पर बहस छिड़ गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार मिला हुआ है, वहीं आम जनता की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। इन दोनों पहलुओं के बीच संतुलन बनाने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत और पुलिस प्रशासन ने कुछ स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए हैं।

दिल्ली में प्रदर्शन के लिए क्या है कानूनी प्रक्रिया

दिल्ली पुलिस के स्टैंडिंग ऑर्डर और अदालती फैसलों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी तरह के धरने, प्रदर्शन या जुलूस के लिए संबंधित प्राधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए नई दिल्ली जिले के डीसीपी के पास कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना होता है। इस आवेदन में प्रदर्शन का उद्देश्य, समय, आयोजकों के नाम और अपेक्षित भीड़ की जानकारी स्पष्ट रूप से देनी होती है ताकि कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके।

भीड़ के हिसाब से तय हैं प्रदर्शन स्थल

राजधानी में प्रदर्शनकारियों की संख्या के आधार पर अलग-अलग स्थल निर्धारित किए गए हैं। एक हजार तक की भीड़ के लिए जंतर-मंतर, एक हजार से पचास हजार तक की संख्या के लिए रामलीला मैदान और पचास हजार से अधिक लोगों के जुटने पर बाहरी दिल्ली स्थित बुराड़ी ग्राउंड को तय किया गया है। इसके अलावा, संसद भवन और सेंट्रल विस्टा के आसपास के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कारणों से पूरी तरह प्रतिबंध लागू रहता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहाँ ग्राउंड फ्लोर से चार मंजिला एक इमारत का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। इस घटना के बाद स्थानीय स्तर पर हड़कंप मच गया और तुरंत प्रशासनिक अमले को सूचित किया गया।

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की चार गाड़ियां और स्थानीय पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंच गया। राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है ताकि मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इस तरह के हादसों से इलाके के पुराने और जर्जर निर्माणों की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, जिससे स्थानीय नागरिकों में भय का माहौल है।

हादसे के चलते सीमापुरी गोल चक्कर और डीएलएफ भोपुरा समेत आसपास के कई प्रमुख मार्गों पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया है। यातायात पुलिस वाहनों को डायवर्ट कर सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रही है। प्रशासन का पूरा ध्यान फिलहाल मलबे को हटाकर फंसे हुए लोगों की तलाश करने पर केंद्रित है।