INDIA ब्लॉक के नेताओं का राष्ट्रपति से मिलने का अनुरोध, चुनाव आयोग के खिलाफ तेज हुआ विरोध | india politics

क्रिकेट जगत में आगरा के खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत के दम पर एक नया मुकाम हासिल किया है। शहर के पांच प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अलग-अलग टीमों में अहम जिम्मेदारियां मिलने से स्थानीय खेलप्रेमियों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। इन खिलाड़ियों की सफलता से आने वाली युवा पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलेगी और स्थानीय स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

ध्रुव जुरैल और दीप्ति शर्मा का जलवा
न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली तीन दिवसीय मल्टी-डे सीरीज के लिए धाकड़ विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरैल को इंडिया-ए टीम की कप्तानी सौंपी गई है। उनके इस मुकाम पर पहुंचने से उनके कोच और अकादमी के खिलाड़ियों में जश्न का माहौल है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर रही ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को जिंबाब्वे दौरे के लिए भारतीय महिला वनडे टीम का उपकप्तान बनाया गया है। उनके परिवार और कोच ने इस उपलब्धि पर गर्व जताया है।

अंडर-19 टीमों में भी दिखा दबदबा
राष्ट्रीय स्तर के अलावा घरेलू क्रिकेट में भी आगरा के युवाओं का डंका बज रहा है। सान्वी शर्मा को लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश की अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम की कमान सौंपी गई है। इसी टीम में भारती सिंह को भी बतौर खिलाड़ी शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, लकी पाराशर का चयन उत्तराखंड की अंडर-19 टीम में हुआ है। इन सभी खिलाड़ियों के चयन से यह साबित होता है कि ताजनगरी में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और आने वाले समय में ये खिलाड़ी देश का नाम रोशन करेंगे।

दिल्ली में राजनीतिक हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। कॉकरेच जनता पार्टी द्वारा आगामी 10 अक्टूबर को एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। CJP की तरफ से इस प्रस्तावित प्रदर्शन की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी गई है और इसका एक्नॉलेजमेंट भी प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तक पुलिस की ओर से हरी झंडी नहीं मिली है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाए जाने की मांग करना है।

संसद मार्ग पर चल रहा घटनाक्रम

संगठन से जुड़े प्रतिनिधियों का कहना है कि यह केवल एक राजनीतिक दल का विरोध प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि इसे ‘Gen-Z प्रोटेस्ट’ के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में नई दिल्ली जिले के संवेदनशील इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है। ऐसे में कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पिछले प्रदर्शनों के दौरान हुए हंगामे और पुलिस के साथ टकराव के इतिहास को देखते हुए पुलिस फूंक-फूंक कर कदम रख रही है।

महिला सुरक्षा और पिछले विवादों का साया

हाल ही में अक्टूबर के शुरुआती दिनों में हुए एक अन्य प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकारों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के आरोपों ने स्थिति को और पेचीदा कर दिया है। इन मामलों की निष्पक्ष जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है, और पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। इस पृष्ठभूमि में 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को अनुमति मिलना प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा निर्णय होगा, जिस पर आम जनता और राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हुई हैं।

क्लासिक और रेट्रो डिजाइन वाली मोटरसाइकिलों के शौकीनों के लिए वाहन बाजार में एक नया विकल्प आ गया है। ट्रायम्फ ने भारत में अपनी बहुप्रतीक्षित मेड-इन-इंडिया नई Bonneville T40 को पेश कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत 2.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है। इस बाइक के आने से भारतीय बाजार में मध्यम वर्ग के बाइक प्रेमियों को एक प्रीमियम विकल्प मिल गया है, जो सड़क पर खास पहचान दिलाएगा।

कंपनी ने इस मोटरसाइकिल की बुकिंग आधिकारिक वेबसाइट और देश भर की अधिकृत डीलरशिप के माध्यम से शुरू कर दी है। योजना के अनुसार, इस शानदार बाइक की डिलीवरी नवंबर 2026 से ग्राहकों को मिलना शुरू हो जाएगी, जबकि इसके अन्य वेरिएंट की डिलीवरी जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी। इस वाहन के बाजार में उतरने से क्रूज़र और रेट्रो सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गई है।

परफॉर्मेंस की बात करें तो Bonneville T40 में 350 सीसी का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जिसे विशेष रूप से ट्यून किया गया है। यह इंजन 29 hp की पावर और 31.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है जिसकी लंबी गियरिंग राइडिंग के अनुभव को और अधिक आरामदायक बनाती है। सुरक्षा और नियंत्रण के लिए बाइक में लीन-सेंसिटिव ABS, बेहतरीन डिस्क ब्रेक और 4-इंच का आधुनिक गोल कलर TFT डिस्प्ले दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में बढ़ती महंगाई पर लगाम कसने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए रेपो रेट में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ ही रेपो रेट अब 5.25 प्रतिशत से बढ़कर 5.50 प्रतिशत हो गया है। केंद्रीय बैंक के इस कदम से आम जनता और कारोबारियों के लिए बैंक से मिलने वाले सभी तरह के कर्ज महंगे हो जाएंगे।

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाए गए इस कदम से बाजार में पैसों के प्रवाह को संतुलित किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि लोन महंगे होने से बाजार में मांग कुछ धीमी होगी, जिससे कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी। हालांकि, इसका सीधा असर मौजूदा और नए कर्ज धारकों की जेब पर पड़ेगा, जिनकी मासिक किस्तें (EMI) बढ़ सकती हैं।

रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद नई दरों की घोषणा की गई। केंद्रीय बैंक ने महंगाई के मोर्च पर सतर्कता बरतते हुए वित्त वर्ष 2026-2027 के लिए महंगाई के अनुमान को 5.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.2 प्रतिशत कर दिया है। इसके विपरीत, देश की आर्थिक विकास गति को लेकर सकारात्मक रुख दिखाते हुए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 6.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया गया है।

आने वाले समय में ब्याज दरों का घटना या बढ़ना पूरी तरह से वैश्विक आर्थिक स्थितियों और घरेलू बाजार में महंगाई के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। यदि मुद्रास्फीति तय सीमा के भीतर रहती है, तो केंद्रीय बैंक भविष्य में राहत देने पर विचार कर सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के प्रमुख के तौर पर अपने प्रशासनिक और राजनीतिक जीवन के लगातार 25 साल पूरे कर लिए हैं। इस ऐतिहासिक पड़ाव पर उन्होंने देश के नाम एक महत्वपूर्ण संदेश देते हुए वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का बड़ा संकल्प दोहराया है। जनता के बीच उन्होंने स्पष्ट शब्दों में नया नारा दिया कि ‘हम करके रहेंगे… We Will Do It’, जिससे आने वाले समय के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के प्रति उनका दृढ़ विश्वास झलकता है।

विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने याद किया कि 7 अक्टूबर 2001 को जब उन्होंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब उन्होंने इतने लंबे सफर की कल्पना नहीं की थी। उन्होंने अपनी इस सफलता का पूरा श्रेय देशवासियों के निरंतर आशीर्वाद को दिया। अपने ढाई दशक के सफर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि हर जीत और हर हार ने उन्हें एक नया पाठ पढ़ाया है। समर्थकों के प्रोत्साहन और आलोचकों की टिप्पणियों ने उन्हें भीतर झांकने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर दिया है।

बीते 25 वर्षों के दौरान हुए विभिन्न चुनावों और जनता के भरोसे का जिक्र करते हुए उन्होंने भारतीय लोकतंत्र और संविधान के प्रति गहरी निष्ठा व्यक्त की। इस लंबी यात्रा में साथ निभाने वाले राजनीतिक साथियों, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगियों का भी उन्होंने आभार जताया। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस विशेष दिन की शुरुआत उन्होंने दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में देश के 140 करोड़ नागरिकों के कल्याण और शक्ति के लिए प्रार्थना करके की।

यह सफर केवल संतोष का नहीं बल्कि भविष्य की बड़ी चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करने का है। इस दूरगामी सोच का सीधा असर देश की नीतियों और आम जनता के जीवन पर पड़ेगा, क्योंकि सरकार अब अमृत काल के अंतिम लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपनी गति और तेज कर रही है।

आगरा में कर चोरी का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां टैक्स नेटवर्क का दुरुपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया। राज्य वस्तु एवं सेवा कर विभाग की सतर्कता से एक साल के भीतर 42 ऐसी फर्जी फर्मों का खुलासा हुआ है, जिनका वजूद सिर्फ कागजों तक ही सीमित था। इन फर्मों ने बिना किसी वास्तविक खरीद-फरोख्त के भारी-भरकम इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पास ऑन किया, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये की चपत लगी।

विभाग की अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि पकड़ी गई इन फर्मों में से 33 सेंट्रल जीएसटी और 9 स्टेट जीएसटी के दायरे में पंजीकृत थीं। इन सभी ने मिलकर लगभग 330 करोड़ रुपये का फर्जी आईटीसी पास ऑन किया। गड़बड़ी सामने आने के बाद विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 16.64 करोड़ रुपये का आईटीसी ब्लॉक किया और विभिन्न मामलों में कुल 7.7 करोड़ रुपये की रिकवरी भी सुनिश्चित की है। इस तरह के वित्तीय घोटालों से देश की आर्थिक व्यवस्था और राजस्व पर सीधा असर पड़ता है, जिससे आम जनता के विकास कार्यों के लिए मिलने वाले फंड पर भी प्रभाव,पड़ता है।

अपर आयुक्त ग्रेड वन पंकज गांधी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कर चोरी करने वाली इन संदिग्ध फर्मों के खिलाफ विभाग का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। विभाग की ओर से कुल 368 करोड़ रुपये की बकायेदारी इन फर्मों पर निकाली गई है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस अवैध नेटवर्क से जुड़े हर एक व्यक्ति पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।

भारतीय रक्षा बलों की उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सामरिक ताकत को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। अब देश के वीर जवान 18,000 फीट तक की ऊंचाई वाली बर्फीली और दुर्गम चोटियों पर स्वदेशी तकनीक से बने पैराशूट के जरिए सुरक्षित उतर सकेंगे। लद्दाख के न्योमा स्थित मुध ड्रॉप जोन में इस अत्याधुनिक पैराशूट प्रणाली का पहला लाइव जंप परीक्षण पूरी तरह सफल रहा है। इस स्वदेशी उपलब्धि से सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों की आवाजाही और रणनीतिक तैनाती बेहद आसान हो जाएगी।

अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बेहद कम वायुदाब, न्यूनतम तापमान और अनिश्चित हवाओं के बीच पैराशूट से उतरना बेहद जोखिम भरा होता है। इन सभी भौगोलिक चुनौतियों से निपटने के लिए ही इस विशेष पैराशूट प्रणाली को डिजाइन किया गया है। वायुसेना के विमान से छलांग लगाने के बाद पैराट्रूपर ने तय ऊंचाई पर पैराशूट को सफलतापूर्वक संचालित किया और सुरक्षित लैंडिंग पूरी की। इस स्टैटिक लाइन पैराशूट सिस्टम की मदद से एक साथ बड़ी संख्या में सैनिकों को विपरीत परिस्थितियों में भी ड्रॉप कराया जा सकता है।

इस स्वदेशी तकनीक के विकसित होने से भविष्य के सामरिक अभियानों में सेना को अभूतपूर्व बढ़त मिलेगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते इस कदम से देश की सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक चाक-चौबंद हो गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक के बाद देशवासियों को बड़ा झटका देते हुए रेपो रेट में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। लंबे समय से 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रहे रेपो रेट को 25 बीपीएस बढ़ाकर अब 5.50 प्रतिशत कर दिया गया है। केंद्रीय बैंक के इस अहम फैसले के बाद कमर्शियल बैंकों के लिए फंड जुटाना महंगा हो जाएगा, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा और होम तथा कार लोन की ब्याज दरें बढ़ जाएंगी।

आरबीआई गवर्नर ने बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि वैश्विक बाजार में जारी उथल-पुथल, वेस्ट एशिया के संघर्ष और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण महंगाई का खतरा फिर से मंडराने लगा है। इसे देखते हुए मौद्रिक नीति के रुख को भी न्यूट्रल से बदलकर कैलिब्रेटेड टाइटनिंग कर दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती महंगाई पर प्रभावी लगाम लगाना है। इसके साथ ही वित्त वर्ष के लिए खुदरा महंगाई यानी सीपीआई के अनुमान को भी बढ़ाकर 5.2 प्रतिशत कर दिया गया है।

महंगाई के मोर्चरी पर भले ही चुनौतियां बढ़ गई हों, लेकिन देश की आर्थिक वृद्धि को लेकर केंद्रीय बैंक ने सकारात्मक रुख दिखाया है। आरबीआई ने वित्त वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 6.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि, ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर तुरंत प्रभाव से बाजार पर पड़ेगा और उपभोक्ताओं को अपने मासिक बजट में बदलाव करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि लघु अवधि में दरों में कटौती की उम्मीद बेहद कम है।