दिल्ली में प्रदूषण और गर्मी का दोहरा प्रहार, 83 दिनों में सबसे खराब स्तर पर पहुंचा वायु गुणवत्ता सूचकांक | delhi pollution

भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक बेहद अहम टिप्पणी की है। हैदराबाद के एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि नागरिकता और वोट देने का अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन्हें कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना शरीर से आत्मा को बाहर निकालने जैसा है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान नागरिकों के बीच कोई भेद नहीं करता। यदि कोई प्रशासनिक प्रक्रिया या नियम बड़े पैमाने पर लोगों को मताधिकार से वंचित करता है, तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 326 और समानता के अधिकार यानी अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। ऐसी मनमानी प्रक्रिया देश की मूल संवैधानिक भावना पर सीधा प्रहार करती है।

डॉ. बीआर आंबेडकर के ऐतिहासिक भाषणों का स्मरण करते हुए उन्होंने बताया कि वयस्क मताधिकार को संसदीय कानूनों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि इसे संविधान में ही संरक्षित किया जाना चाहिए। यह अधिकार देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिए गए अनगिनत बलिदानों और संघर्षों का परिणाम है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के सख्त बयानों से चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा को लेकर बहस और तेज होगी। अदालत की यह टिप्पणी लोकतांत्रिक प्रणाली की रीढ़ को मजबूत करने का काम करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हर नागरिक की आवाज शासन व्यवस्था में बनी रहे।

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पारिवारिक रिश्तों को कलंकित करने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है। एरोड्रम थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 155 में एक युवती ने गुस्से में आकर अपने ही सगे दादा को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और लोग हैरान हैं कि कोई पोती अपने ही दादा के प्रति इतनी क्रूर कैसे हो सकती है।

पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी पोती महालक्ष्मी नगर इलाके में अपने माता-पिता के साथ रहती थी। घटना की रात उसका अपने परिजनों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इस झगड़े के बाद वह अत्यधिक गुस्से में आ गई और अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर सीधे स्कीम नंबर 155 स्थित दादा-दादी के घर जा पहुंची। उस वक्त बुजुर्ग दंपत्ति अपने घर में सो रहे थे। घर के अंदर दाखिल होते ही युवती ने पास रखा क्रिकेट बैट उठाया और सो रहे दादा पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

प्रारंभिक जांच और पुलिस पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी युवती लगभग सात-आठ साल पुरानी किसी बात को लेकर मानसिक तनाव में थी और दादा के व्यवहार से नाराज थी। इस पुरानी रंजिश और रात में घर पर हुए विवाद के बाद उसका गुस्सा इस कदर भड़का कि उसने इस खौफनाक कदम को अंजाम दे डाला। पुलिस ने आरोपी पोती को तुरंत हिरासत में ले लिया है और फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर मामले की गहराई से छानबीन की जा रही है। इस तरह की घटनाएं समाज में बढ़ती मानसिक असंतुलन और संवादहीनता की गंभीर समस्या को उजागर करती हैं।

गुजरात के नडियाद रेलवे स्टेशन पर हुई करोड़ों की सनसनीखेज लूट का पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया है। इस वारदात में बदमाशों ने एक व्यापारी से 3.75 करोड़ रुपये की कीमत का 2.90 किलो सोना लूट लिया था और कार में सवार होकर फरार हो गए थे। व्यापारी की सूझबूझ और रेलवे पुलिस द्वारा तत्काल सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद संदिग्ध गाड़ियों की जानकारी स्टेट कंट्रोल रूम को दी गई, जिससे पुलिस को आरोपियों का रूट ट्रैक करने में मदद मिली।

अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने तुरंत रूट मैपिंग और नाकाबंदी शुरू की। बनासकांठा कनेक्शन सामने आने पर एलसीबी और वीरमगाम टाउन पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए रास्तों को ब्लॉक कर दिया। पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश कर रहे बदमाशों को घेरने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई। इस दौरान जब बदमाशों ने भागने के लिए कार को भगाने का प्रयास किया, तो एक इंस्पेक्टर ने अपनी जान की परवाह न किए बिना चलती गाड़ी का दरवाजा पकड़ लिया।

आरोपियों द्वारा करीब 500 मीटर तक घसीटे जाने के बावजूद इंस्पेक्टर ने हिम्मत नहीं हारी और चलती कार के अंदर पहुंचकर स्टीयरिंग पर नियंत्रण करते हुए इमरजेंसी हैंडब्रेक खींच दिया। इसके बाद पुलिस बल ने मुस्तैदी दिखाते हुए चारों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने बलेनो कार की सीट कवर के अंदर छिपाकर रखा गया पूरा सोना, दो कारें, पांच मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर ली है। इस साहसिक कार्रवाई से पुलिस ने यह साबित कर दिया कि अपराधियों के कितने भी शातिर क्यों न हों, कानून के लंबे हाथों से बचना नामुमकिन है।

आईआईटी दिल्ली के एक पीएचडी छात्र की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली है। यह मामला दक्षिण दिल्ली के किशनगढ़ पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों और आईआईटी दिल्ली के सुरक्षा अधिकारी की आधिकारिक शिकायत के आधार पर यह कदम उठाया गया है।

यह पूरी घटना 18 अगस्त को सामने आई थी, जब छात्र मुनिरका गांव स्थित अपने किराए के मकान में संदिग्ध और अचेत अवस्था में पाए गए थे। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण पड़ोसियों ने मशक्कत कर इसे तोड़ा था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां लगभग 45 दिनों तक उनका इलाज चला, लेकिन 3 अक्टूबर को उन्होंने दम तोड़ दिया। इस दुखद घटना के बाद से ही छात्र समुदाय में रोष व्याप्त था और न्याय की मांग तेज हो गई थी, जिससे प्रशासन पर दबाव बढ़ा है।

पुलिस जांच और सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, घटना के वक्त छात्र कमरे में बिल्कुल अकेले थे। अब तक परिवार के किसी भी सदस्य या अन्य गवाह की तरफ से किसी पर सीधा आरोप नहीं लगाया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह घटना संस्थान के कैंपस के अंदर नहीं बल्कि बाहर किराए के कमरे पर हुई थी। ऐसे मामलों में प्रशासनिक पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था पर उठने वाले सवाल यह रेखांकित करते हैं कि शिक्षण संस्थानों को अपने परिसरों के बाहर रहने वाले विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति और कल्याण पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। फिलहाल, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है।

देश के कर ढांचे को अधिक सरल और सहज बनाने की दिशा में केंद्र सरकार एक अहम कदम उठाने जा रही है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कानून के तहत कारोबारियों को बड़ी राहत देने के लिए नियमों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्तावित बदलाव के तहत जीएसटी अधिकारियों के पास मौजूद सीधे गिरफ्तारी की शक्ति को वापस लिया जा सकता है।

मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, कुछ गंभीर मामलों में कर अधिकारी कमिश्नर स्तर की मंजूरी के बाद सीधे गिरफ्तारी कर सकते हैं। हालांकि, नए प्रस्ताव पर सहमति बनने के बाद किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए अदालत की मंजूरी अनिवार्य हो सकती है। इसके साथ ही, आपराधिक मुकदमा शुरू करने की सीमा को भी वर्तमान 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये किए जाने पर विचार किया जा रहा है, ताकि केवल बड़े और गंभीर मामलों को ही आपराधिक दायरे में रखा जा सके।

कर प्रणाली में सुधार और अनुपालन को आसान बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जा रहा है। सरकार का जोर अब तकनीक के माध्यम से कर चोरी पकड़ने पर है, क्योंकि मौजूदा डिजिटल सिस्टम खरीदार और विक्रेता के आंकड़ों का स्वतः मिलान कर लेता है। इससे फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट और गड़बड़ियों की पहचान शुरुआती स्तर पर ही संभव हो जाती है।

कारोबारियों को दी जा रही इन राहतों का उद्देश्य व्यापार करने को सुगम बनाना और अनुपालन लागत को घटाना है। हालांकि, गिरफ्तारी के प्रावधानों में नरमी का यह अर्थ नहीं है कि कर चोरी करने वालों को पूरी छूट मिल जाएगी। नियमों के तहत बकाया कर, ब्याज और भारी जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगी, जिससे सरकारी राजस्व सुरक्षित रहे।

दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन से सफर करने वाली महिलाओं के लिए एक नया और महत्वपूर्ण नियम लागू कर दिया गया है। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर बसों में अब महिलाओं को मिलने वाली मुफ्त यात्रा की सुविधा केवल एक डिजिटल पास के माध्यम से ही मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक, पात्र महिला यात्रियों को अब मुफ्त सफर के लिए ‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’ का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

यह बदलाव दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन रेगुलेशंस के तहत किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी की महिला निवासी और इस सुविधा के दायरे में आने वाले ट्रांसजेंडर नागरिक एसी और नॉन-एसी दोनों प्रकार की बसों में इस नेशनल मोबिलिटी कार्ड आधारित स्मार्ट कार्ड का उपयोग कर सकेंगे। सरकार के इस कदम से सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को आधुनिक बनाने और यात्रियों का डेटा डिजिटल रूप से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी।

जो महिलाएं इस मुफ्त योजना के दायरे में नहीं आती हैं, वे हमेशा की तरह सामान्य किराया देकर टिकट खरीदकर यात्रा कर सकती हैं। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं ने अभी तक इस कार्ड के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पंजीकरण और कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। इस नई व्यवस्था को लेकर डिपो, बसों और विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि किसी भी यात्री को असुविधा का सामना न करना पड़े।

आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सर्राफ के साथ हुई धोखाधड़ी और चोरी के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। ट्रांस यमुना थाना पुलिस द्वारा की गई बरामदगी को लेकर सर्राफ ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर हड़कंप मच गया है। इस हाईप्रोफाइल मामले की गंभीरता को देखते हुए अब पुलिस विभाग ने वैज्ञानिक जांच का सहारा लेने का निर्णय लिया है।

क्या है पूरा मामला और सर्राफ के आरोप
नगली कली निवासी सर्राफ सुनील कुमार की बीएसआर ज्वैलर्स के नाम से दुकान है। पीड़ित के अनुसार, परिचितों के माध्यम से वह 114 ग्राम वजन की सोने की आठ चूड़ियां और एक ब्रेसलेट लेकर शाहदरा एक दुकान पर गए थे। वहां आरोपी जेवरात की जांच के बहाने उन्हें लेकर फरार हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को दबोच तो लिया, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने असली सोने के गहनों के बजाय थाने में नकली जेवरात की बरामदगी दिखा दी। इस खुलासे के बाद से स्थानीय कारोबारियों में भी रोष व्याप्त है।

लाई डिटेक्टर टेस्ट से खुलेगा सच
मामले की नजाकत को भांपते हुए डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने एसीपी छत्ता को इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच सौंप दी है। पुलिस अब इस बात की तह तक जाने के लिए जमानत पर छूटे मुख्य आरोपी चोर लियाकत के साथ-साथ शक के घेरे में आए ट्रांस यमुना थाने के पुलिसकर्मियों का भी लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएगी। इस वैज्ञानिक परीक्षण के जरिए यह स्पष्ट किया जाएगा कि असली जेवरात कहां गए और क्या वाकई पुलिस ने फर्जी बरामदगी दिखाई थी। इस तरह की घटनाओं से पुलिस की छवि पर असर पड़ता है, और जनता का कानून से भरोसा न उठे, इसलिए पारदर्शी जांच बेहद जरूरी हो जाती है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। साल 2027 में होने वाले चुनावों के मद्देनजर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इस बीच कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने पार्टी का रुख साफ करते हुए बड़ा दावा पेश किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी महज 150 सीटों के लिए नहीं, बल्कि कम से कम 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की हकदार है।

गठबंधन की राजनीति में सम्मान और हिस्सेदारी पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश के बुनियादी ढांचे यानी आईआईटी, एम्स, आईआईएम, बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों के निर्माण में पार्टी का ऐतिहासिक योगदान रहा है। ऐसे में सीटों के बंटवारे के दौरान पार्टी के राजनीतिक कद और उसकी जमीनी ताकत का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए।

समाजवादी पार्टी के उस बयान पर जिसमें जीत को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी, कांग्रेस प्रभारी ने पलटवार करते हुए कहा कि बिना चुनाव लड़े और पर्याप्त सीटें मिले बिना जीत कैसे दर्ज की जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में मुख्य गठबंधन कांग्रेस और सपा के बीच ही है और दोनों दल एक-दूसरे का सम्मान करते हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सीट बंटवारे का यह पेंच अक्टूबर महीने तक सुलझ जाना चाहिए, ताकि उम्मीदवारों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सक्रिय होने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

गठबंधन के भविष्य और रणनीतिक रुख पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वैचारिक और संवैधानिक मामलों में कांग्रेस चट्टान की तरह मजबूत रहती है, लेकिन चुनावी व्यावहारिकताओं और जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी थोड़ा बहुत लचीला रुख अपनाने से भी पीछे नहीं हटेगी। जनता के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पार्टी हरसंभव कदम उठाने को तैयार है, जिससे आने वाले समय में राजनीतिक समीकरणों में नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं।