मोदी कैबिनेट के तीन बड़े फैसले, एमएसपी बढ़ोतरी समेत 2.79 लाख करोड़ के पैकेज को मंजूरी | national news

वृंदावन में आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज के श्री हित राधा केली कुंज आश्रम से जुड़े एक युवा शिष्य की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के बाद आश्रम प्रबंधन ने सुरक्षा और अनुशासन को देखते हुए शिष्यों के लिए नियमों में कड़े बदलाव किए हैं, जो तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

आश्रम प्रबंधन द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार, जो शिष्य गृहस्थ जीवन या किसी व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें अब सफेद वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे शिष्यों और सेवा कार्यों से जुड़े लोगों के लिए सामान्य कुर्ता-पायजामा पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सफेद वस्त्र पहनने का अधिकार केवल उन्हीं सदस्यों को होगा जो सीधे तौर पर आश्रम की आंतरिक व्यवस्था और विशेष सेवाओं में तैनात हैं।

बता दें कि गत 25 सितंबर को गुरु कृपा कुंज आश्रम की चौथी मंजिल से गिरकर दीपक लोधी उर्फ रसिक शरण दुलारी की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर चोटों के निशान मिलने के बाद से ही आश्रम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे थे। इस घटना के बाद से आम जनमानस और स्थानीय लोगों में भी विभिन्न चर्चाओं का दौर जारी है, जिससे आश्रम की छवि पर असर पड़ रहा है।

इस बीच, संत समाज ने इस घटना पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। परिक्रमा मार्ग स्थित एक स्थानीय आश्रम में धर्म रक्षा संघ के बैनर तले हुई संतों की बैठक में इस मामले को गंभीरता से उठाया गया। संतों ने इस घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

राजधानी दिल्ली की न्याय व्यवस्था में संवेदनशीलता और कड़े कानून का एक अनूठा उदाहरण सामने आया है। साकेत सेशन कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक गंभीर मामले में सुनवाई पूरी करते हुए दोषी सुमित शाह को ताउम्र सलाखों के पीछे रहने की सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि दोषी को अपने जीवन के अंतिम क्षण तक जेल में ही बिताने होंगे और उसे किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी। इस फैसले ने समाज को यह कड़ा संदेश दिया है कि जघन्य अपराधों में न्याय सुनिश्चित करने के साथ पीड़ित के पुनर्वास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

फैसला सुनाने के दौरान साकेत कोर्ट की जज रजनी रंगा ने कानूनी औपचारिकताओं से परे जाकर पीड़िता के नाम एक विशेष पत्र लिखा। इस मार्मिक संदेश में उन्होंने बच्ची को संबोधित करते हुए लिखा कि वह बिना किसी डर के अपना जीवन जिए, स्कूल जाए, नए दोस्त बनाए, खेले-कूदें और बड़े सपने देखे। अदालत ने उसे पूरा भरोसा दिलाया कि दोषी व्यक्ति अब कभी बाहर नहीं आएगा। इस तरह के मानवीय प्रयासों से पीड़ित बच्चों को मानसिक आघात से उबरने और समाज में सम्मानजनक तरीके से जीने की नई ऊर्जा मिलती है, जो न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाता है।

दोषी पक्ष ने साकेत कोर्ट के इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की इस अनोखी और संवेदनशील पहल की भूरी-भूरी प्रशंसा की। अदालत का मानना है कि सामान्यतया न्यायिक फैसले केवल कानूनी धाराओं तक सीमित रहते हैं, लेकिन इस तरह के भावुक और आश्वस्त करने वाले संदेश पीड़ितों के भीतर एक नया विश्वास जगाते हैं। यह पूरी घटना न केवल कानूनी सख्ती का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि न्यायपालिका पीड़ितों के दर्द के प्रति कितनी संवेदनशील हो सकती है।

आगरा के कमला नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बल्केश्वर इलाके में बुधवार दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया, जब स्थानीय स्तर पर स्थित एक टेंट गोदाम में अचानक भयंकर आग भड़क उठी। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसमान में काले धुएं का गुबार दूर से ही दिखाई दे रहा था। इस घटना से पूरे आवासीय क्षेत्र में हड़कंप मच गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकल आए।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, किशन नगर स्थित इस गोदाम में टेंट हाउस से जुड़ा भारी सामान रखा हुआ था। इसके साथ ही परिसर में ही एक अन्य इवेंट कंपनी का सेटअप भी संचालित हो रहा था। आशंका जताई जा रही है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण निकली चिंगारी से यह आग लगी, जिसने देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी आगोश में ले लिया। आग की भयानकता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने अपनी छतों से पानी डालकर शुरुआती स्तर पर आग बुझाने का असफल प्रयास किया।

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां तुरंत मौके पर रवाना हुईं। अग्निशमन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को आसपास के रिहायशी मकानों तक फैलने से रोक लिया और अंततः आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया। गनीमत यह रही कि समय रहते राहत कार्य शुरू हो जाने से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके।

राजस्थान के प्रसिद्ध रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए रोमांच का दौर फिर से लौटने वाला है। मानसून के दौरान तीन महीने तक बंद रहने के बाद 1 अक्टूबर से नया पर्यटन सत्र आरंभ हो रहा है, जिसे लेकर वन प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस अवधि में मुख्य जोन 1 से 5 तक पर्यटन गतिविधियां पूरी तरह बंद थीं, जिन्हें अब दोबारा पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है।

नए सत्र में पर्यटकों को बेहतर और सुरक्षित अनुभव देने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हुए सफारी मार्गों को दुरुस्त कर लिया गया है। इसके अलावा, पार्क के सभी 280 नेचर गाइडों का साक्षात्कार लेकर उन्हें नए सिरे से प्रशिक्षित किया गया है ताकि वन्यजीव संरक्षण के नियमों का कड़ाई से पालन हो सके। गणेश धाम प्रवेश द्वार पर एक नया इंटरप्रिटेशन सेंटर भी विकसित किया जा रहा है, जिसमें पर्यटकों के लिए वेटिंग एरिया, पार्किंग और कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस बार नियमों की अनदेखी करने वाले गाइडों और वाहन चालकों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बार-बार गलती करने वालों को पार्क में स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। पर्यटकों की भारी मांग को देखते हुए वन प्रशासन ने दो नए जोन शुरू करने का प्रस्ताव भी भेजा है, जिससे वन्यजीव प्रेमियों को अधिक संख्या में सफारी का अवसर मिल सके।

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के सदर तहसील क्षेत्र अंतर्गत सखौरा गांव में जमीन की पैमाइश के दौरान राजस्व टीम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पट्टे की जमीन के विवाद को सुलझाने पहुँची राजस्व टीम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लेखपाल द्वारा जातिसूचक टिप्पणियां करने और एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस घटना से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है और लोगों में असंतोष व्याप्त है।

पूरी घटना तब शुरू हुई जब नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व टीम और पुलिस बल सखौरा गांव में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को पट्टे की जमीन का कब्जा दिलाने पहुँची थी। इसी दौरान स्थानीय निवासी गौरव पांडे ने जमीन पर अपना दावा पेश करते हुए पूरी पैमाइश की मांग की। आरोप है कि विरोध करने पर लेखपाल आलोक त्रिपाठी ने युवक से उसकी और दूसरे पक्ष की जाति पूछी। जब युवक ने खुद को ब्राह्मण बताया और दूसरे पक्ष के एससी वर्ग से होने की बात सामने आई, तो कथित तौर पर उसे एससी-एसटी एक्ट में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी गई।

इस मामले के सार्वजनिक होने के बाद विभिन्न संगठनों और सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रशासनिक अधिकारियों के ऐसे रवैये की कड़ी निंदा की है। विवाद बढ़ने के बाद हरदोई के सदर एसडीएम मयंक कुंडू ने मामले का संज्ञान लिया है। एसडीएम का कहना है कि पैमाइश के दौरान ओवरलैपिंग और लेखपाल की ओर से इस तरह की अनुचित टिप्पणी किया जाना पूरी तरह गलत है। पूरे मामले की जांच तहसीलदार सदर को सौंप दी गई है और निर्देश दिए गए हैं कि दो दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपी जाए।

जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वाले कर्मचारी के खिलाफ सख्त विभागीय और विधिक कार्रवाई की बात कही जा रही है। हालांकि, आरोपी लेखपाल आलोक त्रिपाठी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका दावा है कि वे केवल स्थिति को संभालने और नियमानुसार पट्टेदार को उसका हक दिलाने गए थे, और वायरल वीडियो को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है।

राजनीतिक गलियारों में चुनाव आयोग की निष्पक्षता और कामकाज के तरीकों को लेकर अक्सर बहस छिड़ती रहती है। वर्तमान राजनीतिक माहौल के बीच यदि इतिहास पर नजर डालें, तो पता चलता है कि पूर्व में भी सरकार और चुनाव आयोग के संबंध काफी दिलचस्प रहे हैं। बात साल 1977 की है, जब देश आपातकाल की मार झेल रहा था और नागरिक अधिकार प्रभावित थे। उस दौर में अचानक 18 जनवरी 1977 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आकाशवाणी के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हुए लोकसभा भंग करने और मार्च में नए चुनाव कराने की घोषणा कर दी थी।

राजनीतिक इतिहास और संस्मरणों के मुताबिक, इस बड़े फैसले से पहले की पटकथा काफी गोपनीय तरीके से लिखी गई थी। दिसंबर 1976 के आखिरी हफ़्ते में ही इंदिरा गांधी ने मन बना लिया था कि उन्हें आपातकाल समाप्त करना है और चुनाव कराना है। उन्होंने अपने करीबी सहयोगियों से यहाँ तक कहा था कि उन्हें अपनी हार का अंदेशा है, लेकिन देशहित में यह कदम उठाना जरूरी है। इसके बाद उनके प्रधान सचिव ने तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त टी. स्वामीनाथन को एक अनौपचारिक बैठक में बुलाया और बिना किसी औपचारिक कागजी प्रक्रिया के शुरुआती तैयारियां शुरू करने को कहा था।

ऐतिहासिक दस्तावेजों और जानकारों के लेखों के अनुसार, चुनाव की तारीखों के निर्धारण में ज्योतिषीय गणनाओं का भी सहारा लिया गया था। इंदिरा गांधी के ज्योतिषी द्वारा सुझाई गई तिथियों के आधार पर ही चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। हालांकि, इस चुनाव में इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी ने भारी बहुमत के साथ सत्ता हासिल की। इस तरह के ऐतिहासिक किस्से यह दर्शाते हैं कि भारतीय लोकतंत्र और चुनाव आयोग के सफर में कई अनसुने और रोचक अध्याय जुड़े हुए हैं, जो आज भी राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान करते हैं।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा जारी ताजा वनडे रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला है। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए मुकाबले में अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने वाले विराट कोहली को जबरदस्त फायदा हुआ है और वह सीधे दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। इस प्रदर्शन से खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है और टीम का हौसला भी बढ़ा है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले में विराट कोहली ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नाबाद शतक जड़ा था। इस बेहतरीन पारी के बाद उनके रेटिंग पॉइंट्स बढ़कर 796 हो गए हैं। जुलाई 2022 के बाद यह पहला मौका है जब कोहली ने इस मुकाम को छुआ है। इस छलांग के साथ ही वह सूची में पहले स्थान पर काबिज भारतीय कप्तान शुभमन गिल से ज्यादा दूर नहीं हैं, जिनके पास 816 रेटिंग पॉइंट्स हैं। गिल ने भी उसी मैच में शानदार शतक जड़कर अपनी नंबर-1 की कुर्सी को और मजबूत किया है।

बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी विभाग में भी भारत का दबदबा देखने को मिला है। चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने मैच के दौरान घातक गेंदबाजी करते हुए चार महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए थे। इस शानदार प्रदर्शन का इनाम उन्हें ताजा रैंकिंग में मिला है और वह चार पायदान की छलांग लगाकर सीधे पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन आगामी टूर्नामेंट्स में टीम इंडिया के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा।

दिल्ली में आयोजित इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक में शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिरकत की। करीब 10 मिनट के अपने संबोधन में उन्होंने विपक्षी दलों के बीच आपसी तालमेल और साझा रणनीति पर विशेष जोर दिया। ठाकरे ने साफ किया कि अगर विपक्ष को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की नीतियों के खिलाफ असरदार लड़ाई लड़नी है, तो अलग-अलग प्रदर्शन करने की बजाए एक साझा मंच से हुंकार भरनी होगी।

बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पार्टी की ‘एकला चलो’ नीति पर भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने विशेष रूप से महाराष्ट्र का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा वहां अकेले धरना-प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जो गठबंधन की एकजुटता के लिहाज से उचित नहीं है। उनका मानना था कि जब तक सभी घटक दल एक ही बैनर तले जमीन पर उतरकर संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक जनता के बीच वह प्रभाव पैदा नहीं किया जा सकता जिसकी इस समय जरूरत है।

सार्वजनिक मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों का यह आपसी समन्वय और जनहित में एकजुटता भविष्य की राजनीति के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। ठाकरे ने घोषणा की कि उनकी पार्टी आगामी 4 अक्टूबर को महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने जा रही है, और उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में पूरा गठबंधन ऐसे मुद्दों पर संयुक्त रूप से आगे आएगा।