विराट कोहली बने वनडे के नंबर-2 बल्लेबाज, कुलदीप यादव को भी रैंकिंग में फायदा | international cricket news

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के विकास और किसानों के कल्याण से जुड़े तीन बड़े फैसले लिए गए हैं। इन सभी प्रस्तावों का कुल वित्तीय मूल्य करीब 2.79 लाख करोड़ रुपये है, जो कृषि, ऊर्जा और शहरी यातायात के क्षेत्रों में बड़ा बदलाव लाएगा। सरकार के इन कदमों से देश के आम नागरिकों और अन्नदाताओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए रबी की छह प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम के दाम बढ़ाए गए हैं। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कुसुम के एमएसपी में 675 रुपये प्रति क्विंटल की गई है, जिससे इसका नया मूल्य 7215 रुपये हो गया है। वहीं, गेहूं के समर्थन मूल्य में 25 रुपये की मामूली बढ़त की गई है। सरकार के इस कदम से किसानों को उनकी लागत पर बेहतर रिटर्न मिलेगा और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। इस पर कुल अनुमानित वित्तीय बोझ 90,962 करोड़ रुपये रहेगा।

पीएम धारा और दिल्ली ट्रैफिक के लिए बड़ा पैकेज

कैबिनेट ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पीएम धारा परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इस महत्वाकांक्षी प्रोग्राम के तहत देश में स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाएगा, जिस पर 1,86,405 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) को मंजूरी दी गई है। करीब 1,790 करोड़ रुपये की इस परियोजना से ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने और सड़क सुरक्षा को पुख्ता करने में मदद मिलेगी।

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के सदर तहसील क्षेत्र अंतर्गत सखौरा गांव में जमीन की पैमाइश के दौरान राजस्व टीम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पट्टे की जमीन के विवाद को सुलझाने पहुँची राजस्व टीम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लेखपाल द्वारा जातिसूचक टिप्पणियां करने और एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस घटना से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है और लोगों में असंतोष व्याप्त है।

पूरी घटना तब शुरू हुई जब नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व टीम और पुलिस बल सखौरा गांव में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को पट्टे की जमीन का कब्जा दिलाने पहुँची थी। इसी दौरान स्थानीय निवासी गौरव पांडे ने जमीन पर अपना दावा पेश करते हुए पूरी पैमाइश की मांग की। आरोप है कि विरोध करने पर लेखपाल आलोक त्रिपाठी ने युवक से उसकी और दूसरे पक्ष की जाति पूछी। जब युवक ने खुद को ब्राह्मण बताया और दूसरे पक्ष के एससी वर्ग से होने की बात सामने आई, तो कथित तौर पर उसे एससी-एसटी एक्ट में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी गई।

इस मामले के सार्वजनिक होने के बाद विभिन्न संगठनों और सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रशासनिक अधिकारियों के ऐसे रवैये की कड़ी निंदा की है। विवाद बढ़ने के बाद हरदोई के सदर एसडीएम मयंक कुंडू ने मामले का संज्ञान लिया है। एसडीएम का कहना है कि पैमाइश के दौरान ओवरलैपिंग और लेखपाल की ओर से इस तरह की अनुचित टिप्पणी किया जाना पूरी तरह गलत है। पूरे मामले की जांच तहसीलदार सदर को सौंप दी गई है और निर्देश दिए गए हैं कि दो दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपी जाए।

जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वाले कर्मचारी के खिलाफ सख्त विभागीय और विधिक कार्रवाई की बात कही जा रही है। हालांकि, आरोपी लेखपाल आलोक त्रिपाठी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका दावा है कि वे केवल स्थिति को संभालने और नियमानुसार पट्टेदार को उसका हक दिलाने गए थे, और वायरल वीडियो को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है।

राजनीतिक गलियारों में चुनाव आयोग की निष्पक्षता और कामकाज के तरीकों को लेकर अक्सर बहस छिड़ती रहती है। वर्तमान राजनीतिक माहौल के बीच यदि इतिहास पर नजर डालें, तो पता चलता है कि पूर्व में भी सरकार और चुनाव आयोग के संबंध काफी दिलचस्प रहे हैं। बात साल 1977 की है, जब देश आपातकाल की मार झेल रहा था और नागरिक अधिकार प्रभावित थे। उस दौर में अचानक 18 जनवरी 1977 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आकाशवाणी के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हुए लोकसभा भंग करने और मार्च में नए चुनाव कराने की घोषणा कर दी थी।

राजनीतिक इतिहास और संस्मरणों के मुताबिक, इस बड़े फैसले से पहले की पटकथा काफी गोपनीय तरीके से लिखी गई थी। दिसंबर 1976 के आखिरी हफ़्ते में ही इंदिरा गांधी ने मन बना लिया था कि उन्हें आपातकाल समाप्त करना है और चुनाव कराना है। उन्होंने अपने करीबी सहयोगियों से यहाँ तक कहा था कि उन्हें अपनी हार का अंदेशा है, लेकिन देशहित में यह कदम उठाना जरूरी है। इसके बाद उनके प्रधान सचिव ने तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त टी. स्वामीनाथन को एक अनौपचारिक बैठक में बुलाया और बिना किसी औपचारिक कागजी प्रक्रिया के शुरुआती तैयारियां शुरू करने को कहा था।

ऐतिहासिक दस्तावेजों और जानकारों के लेखों के अनुसार, चुनाव की तारीखों के निर्धारण में ज्योतिषीय गणनाओं का भी सहारा लिया गया था। इंदिरा गांधी के ज्योतिषी द्वारा सुझाई गई तिथियों के आधार पर ही चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। हालांकि, इस चुनाव में इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी ने भारी बहुमत के साथ सत्ता हासिल की। इस तरह के ऐतिहासिक किस्से यह दर्शाते हैं कि भारतीय लोकतंत्र और चुनाव आयोग के सफर में कई अनसुने और रोचक अध्याय जुड़े हुए हैं, जो आज भी राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान करते हैं।

दिल्ली में आयोजित इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक में शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिरकत की। करीब 10 मिनट के अपने संबोधन में उन्होंने विपक्षी दलों के बीच आपसी तालमेल और साझा रणनीति पर विशेष जोर दिया। ठाकरे ने साफ किया कि अगर विपक्ष को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की नीतियों के खिलाफ असरदार लड़ाई लड़नी है, तो अलग-अलग प्रदर्शन करने की बजाए एक साझा मंच से हुंकार भरनी होगी।

बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पार्टी की ‘एकला चलो’ नीति पर भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने विशेष रूप से महाराष्ट्र का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा वहां अकेले धरना-प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जो गठबंधन की एकजुटता के लिहाज से उचित नहीं है। उनका मानना था कि जब तक सभी घटक दल एक ही बैनर तले जमीन पर उतरकर संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक जनता के बीच वह प्रभाव पैदा नहीं किया जा सकता जिसकी इस समय जरूरत है।

सार्वजनिक मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों का यह आपसी समन्वय और जनहित में एकजुटता भविष्य की राजनीति के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। ठाकरे ने घोषणा की कि उनकी पार्टी आगामी 4 अक्टूबर को महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने जा रही है, और उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में पूरा गठबंधन ऐसे मुद्दों पर संयुक्त रूप से आगे आएगा।

राजधानी दिल्ली में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों को ताक पर रखने वाले बड़े प्रतिष्ठानों पर शिकंजा कसा जाना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एक बड़े एक्शन के तहत सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इस कार्रवाई से शहर के अन्य बड़े होटलों और रेस्तरां संचालकों में भी हड़कंप मच गया है।

अधिकारियों द्वारा होटल परिसर में की गई औचक जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। निरीक्षण में पाया गया कि जहां भोजन तैयार किया जा रहा था, वहां भारी गंदगी और जलभराव की स्थिति थी। इसके अलावा टमाटर, पपीता, काजू और गुड़ जैसी खाने की चीजों पर फंगस लगी हुई थी तथा कई जगहों पर कॉकरोच और मक्खियां घूमती पाई गईं। मानकों के विपरीत रखे गए लगभग 74 किलोग्राम से अधिक खराब खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि शाकाहारी और मांसाहारी सामान को बिना किसी उचित अलगाव के एक साथ रखा गया था, साथ ही कोल्ड स्टोरेज से टपकता पानी भी खाद्य पदार्थों को दूषित कर रहा था। इन तमाम गंभीर लापरवाहियों के चलते होटल को मात्र 30 प्रतिशत कंप्लायंस स्कोर मिला, जिसके बाद उसे ‘नॉन-कम्प्लाइंट’ घोषित किया गया। FSSAI के इस सख्त कदम से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले कारोबारियों को कड़ा संदेश मिला है।

दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई INDIA ब्लॉक की उच्चस्तरीय बैठक में देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और चुनाव आयोग के कामकाज पर तीखी चर्चा हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत 20 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। नेताओं ने एक सुर में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग मिलकर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रहे हैं।

विपक्षी दलों ने स्पष्ट किया कि वे इस स्थिति को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि दो से आठ अक्टूबर के बीच देश के हर जिले में ‘लोकतंत्र बचाओ मार्च’ निकाला जाएगा। इसके अलावा छह अक्टूबर को सभी विपक्षी सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च करेंगे। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में विपक्ष का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेगा।

बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज पर सवाल उठाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की गई। नेताओं का कहना है कि वोटर लिस्ट में पारदर्शिता होनी चाहिए और भविष्य के चुनावों के लिए पुरानी व्यवस्था का पालन किया जाना चाहिए। इस एकजुटता से देश की राजनीति में एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े जन-आंदोलन की रूपरेखा तैयार होती दिख रही है, जिसका सीधा असर आगामी चुनावी माहौल पर पड़ेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनके उस आग्रह को ठुकरा दिया है, जिसमें 25 हजार रुपये के जुर्माने वाले पुराने फैसले को चुनौती दी गई थी। इस कानूनी फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में प्रशासनिक पारदर्शिता और आरटीआई के दायरे को लेकर नई बहस छिड़ गई है, जिसका सीधा असर सार्वजनिक जीवन में वैधानिक प्रक्रियाओं के इस्तेमाल पर पड़ेगा।

मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति डीएन रे की खंडपीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शासन व्यवस्था में उच्च पद पर आसीन किसी भी राजनेता को अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए विधिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अदालत ने सिंगल बेंच के उस फैसले पर मुहर लगाई, जिसमें कहा गया था कि आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों का इस तरह का उपयोग गंभीर नहीं है। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के शुरुआती निर्देशों को चुनौती देने के आधार पर्याप्त नहीं थे।

इससे पहले सुनवाई के दौरान केजरीवाल के कानूनी पक्ष ने तर्क दिया था कि उनके मुवक्किल ने प्रधानमंत्री की डिग्री की मांग पर लगातार जोर नहीं दिया था और पूरी कार्यवाही सीआईसी द्वारा स्वतः संज्ञान लिए जाने के बाद आगे बढ़ी थी। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को खारिज करते हुए पूर्व के आदेश को पूरी तरह से वैध करार दिया। इस अदालती फैसले के बाद अब यह मामला एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है, और आने वाले दिनों में दोनों पक्षों की ओर से नए राजनीतिक बयान सामने आने की पूरी संभावना है।

आगरा के अन्नदाता इस समय बेहद दौर से गुजर रहे हैं। लागत मूल्य तक निकल पाना मुश्किल हो गया है, जिसके चलते किसानों के चेहरों पर चिंता साफ देखी जा सकती है। खाद, बीज, सिंचाई और मजदूरी पर भारी भरकम रकम खर्च करने के बाद भी हाथ निराशा ही लग रही है।

प्रशासनिक स्तर पर किसानों को राहत देने के लिए कई बड़े दावे किए गए थे। कुछ समय पहले ही आलू क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने और विदेशों में निर्यात के सपने दिखाए गए थे। हालांकि, हकीकत यह है कि अभी तक एक बोरी आलू भी निर्यात नहीं किया जा सका है और योजनाएं कागजों तक ही सीमित रह गई हैं।

वर्तमान स्थिति यह है कि कोल्ड स्टोरेजों में लगभग 55 से 60 प्रतिशत आलू अब भी भंडारित पड़ा है। स्थिति यह है कि किसान कोल्ड स्टोरेज का किराया चुकाने में भी असमर्थ हैं। चिप्सोना और हाईब्रिड किस्मों के आलू को बाजार में खरीदार नहीं मिल रहे हैं, जिससे किसानों का आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है।

इस पूरे संकट का सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों के परिवार पर पड़ रहा है। समय पर उचित कदम न उठाए जाने के कारण किसानों का कृषि से मोहभंग होने लगा है, जो आने वाले समय में कृषि व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है।