भारत के खिलाफ दूसरे वनडे से बाहर हुए विंडीज बल्लेबाज जस्टिन ग्रीव्स | ind vs wi

उत्तर प्रदेश की दस राज्यसभा सीटों के लिए चल रही नामांकन प्रक्रिया के बीच समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सबको चौंका दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. राम गोपाल यादव के साथ-साथ उद्योगपति धनराज परिमल नथवानी को भी उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों नेता निर्धारित समय पर पार्टी अध्यक्ष की उपस्थिति में अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इस कदम से चुनावी मुकाबला और अधिक दिलचस्प हो गया है।

राजनीतिक हलकों में इस फैसले को एक बड़े रणनीतिक दांव के रूप में देखा जा रहा है। कुछ समय पहले ही पार्टी नेतृत्व ने अपने बयानों में किसी बड़े सरप्राइज के संकेत दिए थे, जो अब सच साबित होते दिख रहे हैं। धनराज परिमल नथवानी देश के जाने-माने युवा उद्योगपति हैं और कॉर्पोरेट जगत के साथ-साथ खेल प्रशासन में भी सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उनके इस उम्मीदवारी से राज्य के सियासी समीकरणों में नए बदलाव की संभावना जताई जा रही है।

इस राजनीतिक बदलाव का सीधा असर आगामी विधायी समीकरणों और नीतिगत चर्चाओं पर पड़ेगा। जनता और राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि इस नामांकन के बाद अन्य दलों की क्या प्रतिक्रिया रहती है। उच्च सदन में जाने वाले ये चेहरे आगामी संसद सत्रों में पार्टी की आवाज को कितनी मजबूती देंगे, यह आने वाला वक्त ही तय करेगा।

घर को सजाते समय हम अक्सर फर्नीचर के डिजाइन और उसकी सुंदरता पर ध्यान देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र में सामान की दिशा और उसकी सही जगह को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि घर में रखी चीजों की सही स्थिति से सकारात्मक माहौल बना रहता है और अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सकता है।

वास्तु मान्यताओं के अनुसार ड्रेसिंग टेबल को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना उत्तम माना जाता है। इसके विपरीत, इसे कभी भी बेडरूम के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने या पलंग के सामने नहीं रखना चाहिए। पलंग के सामने आईना होने से सोते समय ऊर्जा प्रभावित होती है, जिससे मानसिक अशांति और आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। यदि जगह की कमी के कारण ऐसा रखना पड़े, तो रात के समय आईने को किसी कपड़े से ढक देना चाहिए।

डाइनिंग टेबल की स्थिति का भी पारिवारिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वास्तु के जानकारों के अनुसार डाइनिंग टेबल के लिए पश्चिम या उत्तर-पश्चिम दिशा को अनुकूल माना गया है। इसे कभी भी घर के मुख्य प्रवेश द्वार या पूजा घर के ठीक सामने नहीं रखना चाहिए। ऐसा होने से घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा बाधित होती है और परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल पर असर पड़ता है।

फर्नीचर की सही व्यवस्था न केवल घर की सुंदरता बढ़ाती है बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि प्राकृतिक रोशनी और हवा का प्रवाह बेहतर बना रहे। इन छोटे-छोटे वास्तु नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पैतृक आवास पर अराजकता फैलाने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। विजयनगर स्थित इस आवास पर सोमवार को बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और दीवार पर कालिख पोतते हुए ‘गद्दार’ लिख दिया था। इस घटना के दौरान घर पर मुख्य चुनाव आयुक्त के वृद्ध माता-पिता भी मौजूद थे, जिससे स्थानीय स्तर पर सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अनिल यादव और मथुरा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर समेत छह लोगों के खिलाफ थाना हरीपर्वत में मुकदमा दर्ज किया। मंगलवार को सभी आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें तीन अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन आवासीय क्षेत्रों में बिना अनुमति इस तरह का उपद्रव और कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस तरह की घटनाओं से रिहायशी इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों की सुरक्षा और शांति प्रभावित होती है। प्रशासन अब इस बात की भी जांच कर रहा है कि इस अचानक हुए प्रदर्शन के पीछे की असल योजना क्या थी और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

राष्ट्रीय राजधानी में जहरीली हवा और बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए प्रशासन ने अब जमीनी स्तर के साथ-साथ वैज्ञानिक तकनीकों का सहारा लेने का निर्णय लिया है। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में दो बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनका उद्देश्य केवल सर्दियों में ही नहीं बल्कि पूरे साल प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों पर प्रभावी ढंग से लगाम कसना है। इन नई पहलों से शहर के स्थानीय निवासियों को साफ हवा मिलने की उम्मीद जगी है और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे असर को कम किया जा सकेगा।

छोटी सड़कों पर ई-मशीनों से सफाई

योजना के पहले चरण में दस मीटर से कम चौड़ाई वाली करीब 609 किलोमीटर लंबी छोटी सड़कों को मैकेनिकल सफाई के दायरे में लाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम को तीस इलेक्ट्रिक व्हीकल आधारित मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पूरी व्यवस्था पर आगामी दस वर्षों के दौरान लगभग 393.73 करोड़ रुपये की राशि खर्च किए जाने का अनुमान है। सरकार का मानना है कि सड़कों पर उड़ने वाली धूल प्रदूषण का एक बड़ा कारण है, इसलिए अब मुख्य मार्गों के अलावा तंग गलियों और छोटी सड़कों पर भी धूल को नियंत्रित किया जा सकेगा।

आईआईटी दिल्ली के साथ वैज्ञानिक निगरानी

प्रदूषण के असली कारणों का सटीक पता लगाने के लिए सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी दिल्ली के साथ हाथ मिलाया है। इसके तहत हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों जैसे पीएम 2.5 और पीएम 10 की रियल-टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट तकनीक के जरिए लगातार निगरानी की जाएगी। इस पांच वर्षीय परियोजना पर करीब 19.22 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अंतर्गत राउज एवेन्यू स्थित सुपर साइट और मोबाइल लैब को दोबारा सक्रिय किया जाएगा, ताकि विभिन्न हॉटस्पॉट पर प्रदूषण के स्रोतों का तुरंत आकलन कर सख्त कदम उठाए जा सकें।

दिल्ली में बुधवार को विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ब्लॉक के शीर्ष नेताओं की एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनाव आयोग के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए एक साझा कार्ययोजना तैयार करना है। कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में हो रही इस बैठक में वोटर लिस्ट से कथित तौर पर नाम हटाए जाने और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग प्रमुखता से उठाई जाएगी। जनता के बीच लोकतंत्र की रक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के राजनीतिक कदम दूरगामी प्रभाव डालेंगे।

बैठक की तैयारियों के बीच विभिन्न क्षेत्रीय दलों की भागीदारी को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और सांसद अभिषेक बनर्जी व्यक्तिगत रूप से दिल्ली पहुंच चुके हैं और बैठक का हिस्सा बनेंगे। वहीं, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पहले से निर्धारित व्यस्तताओं के कारण इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे, हालांकि उनकी पार्टी से सांसद हरेंद्र मलिक और मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके अलावा, शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़ेंगे, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी इसमें भाग लेंगे।

कांग्रेस पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि लाखों मतदाताओं के नाम गैरकानूनी तरीके से हटाए गए हैं। इस राष्ट्रीय स्तर की बैठक से यह तय होगा कि विपक्षी दल आगामी दिनों में किस प्रकार सड़क से लेकर संसद तक सरकार और चुनाव आयोग को घेरने की रणनीति को अमलीजामा पहनाएंगे।

सप्ताह के अंत में घंटों सफाई करने की पारंपरिक आदत से छुटकारा पाने के लिए अब जापानी जीवनशैली के तरीकों को अपनाया जा रहा है। जापान के लोग घर को साफ रखने के लिए बड़े इंतजाम करने के बजाय अपनी दैनिकचर्या में छोटे-छोटे बदलाव करते हैं, जिससे गंदगी और सामान का बिखराव कभी बड़ा रूप नहीं ले पाता।

घर को व्यवस्थित रखने का सबसे पहला और असरदार तरीका ‘वन टच रूल’ है। इसके तहत जिस वस्तु का उपयोग किया जाता है, उसे तुरंत उसकी निर्धारित जगह पर वापस रख दिया जाता है। इस छोटी सी अनुशासन प्रियता से सोफे पर कपड़े या टेबल पर सामान इकट्ठा होने की समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। इसके अलावा, घर के प्रवेश द्वार पर ही जूते-चप्पल उतारने की परंपरा से बाहरी धूल-मिट्टी को अंदर आने से रोका जा सकता है।

‘Mottainai’ यानी चीजों को बर्बाद न करने की सोच भी घर को साफ रखने में मददगार साबित होती है। इसके तहत अनुपयोगी और फालतू सामान को घर में जमा करके रखने के बजाय उसे हटाना या रिसाइकिल करना जरूरी माना गया है। हर वस्तु के लिए एक निश्चित स्थान तय होने से उसे ढूंढने में समय बर्बाद नहीं होता। साथ ही, फर्श को खाली रखकर दीवारों और वर्टिकल स्पेस का उपयोग करने से कमरे ज्यादा बड़े और हवादार महसूस होते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि लोग इन आदतों को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बना लें, तो घर की सफाई कोई थकाऊ काम नहीं बल्कि एक सहज प्रक्रिया बन जाती है। इससे मानसिक शांति भी मिलती है और रोजमर्रा के तनाव से राहत मिलती है।

राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए डीटीसी और क्लस्टर बस सेवाओं पर छह महीने के लिए एस्मा लागू कर दिया है। इस सख्ती के बाद बीते कुछ दिनों से जारी चालकों का आंदोलन अब धीमा पड़ने लगा है, जिससे सड़कों पर बसों की आवाजाही में सुधार दर्ज किया गया है। सार्वजनिक परिवहन बाधित होने से आम जनता को हो रही भारी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यह प्रशासनिक कदम उठाया गया है।

एस्मा लागू होने के बाद यह आदेश केवल नियमित कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि संविदा, आउटसोर्स और निजी कंसेशनायर के तहत काम करने वाले सभी चालकों और परिचालकों पर भी समान रूप से प्रभावी होगा। इस सख्ती के चलते हड़ताल की रफ्तार धीमी हुई है और डिपो से बसों का संचालन फिर से शुरू हो गया है, जिससे दफ्तर जाने वाले और अन्य यात्रियों को आवागमन में सहूलियत मिल रही है।

हड़ताल कर रहे चालकों और संघ का मुख्य विरोध वेतन विसंगति और सुविधाओं के अभाव को लेकर है। चालकों का कहना है कि उन्हें वर्तमान में न्यूनतम वेतन के रूप में बेहद कम राशि मिलती है, जबकि उनकी मांग है कि वेतन बढ़ाकर उचित दैनिक दर तय की जाए। इसके अलावा, कर्मचारी लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा सुविधाओं और जीवन बीमा जैसी बुनियादी सामाजिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं ताकि जोखिम भरे माहौल में काम करने वाले चालकों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह विवाद अभी पूरी तरह थमा नहीं है, हालांकि प्रशासनिक सख्ती ने तत्काल प्रभाव से यात्रियों की दुश्वारियों को कम कर दिया है। सरकार और परिवहन विभाग के अधिकारियों के बीच इस गतिरोध का स्थायी समाधान निकालने को लेकर बातचीत जारी है, ताकि भविष्य में इस तरह की हड़तालों से सार्वजनिक परिवहन तंत्र प्रभावित न हो।

दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के मौसम में गहराने वाले वायु प्रदूषण की समस्या से कड़ाई से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी सीएक्यूएम ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का नया संशोधित संस्करण लागू कर दिया है। इस बार प्रदूषण बढ़ने पर अचानक प्रतिक्रिया देने के बजाय एक्यूआई के विभिन्न स्तरों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से पाबंदियां लगाने की व्यवस्था की गई है, जिससे आम जनता को पहले से सतर्क किया जा सके।

नए प्लान के तहत वायु गुणवत्ता सूचकांक को चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। एक्यूआई 201 से 300 तक खराब श्रेणी, 301 से 400 तक बहुत खराब श्रेणी, 401 से 450 तक गंभीर श्रेणी और 450 से ऊपर के स्तर को गंभीर प्लस श्रेणी माना गया है। हर चरण के लिए कुल 48 एक्शन पॉइंट तय किए गए हैं, जिनमें निर्माण कार्यों पर रोक, पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी और यातायात नियंत्रण जैसे उपाय शामिल हैं।

प्रदूषण के बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचने की स्थिति में जनजीवन को सुरक्षित रखने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। इसके तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर समेत दिल्ली के स्कूलों में पांचवीं से लेकर ग्यारहवीं तक की कक्षाओं को जरूरत के मुताबिक हाइब्रिड या ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट किया जा सकेगा। इसके अलावा, सरकारी और निजी दफ्तरों में पचास प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी ताकि सड़कों पर वाहनों का दबाव कम किया जा सके। इस पूरी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सर्दियों के दौरान जहरीली हवा के प्रकोप को कम करना और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।