दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ बड़ा कदम, छोटी सड़कों पर दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक मशीनें और आईआईटी के साथ होगी रियल-टाइम निगरानी | delhi pollution control

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पैतृक आवास पर अराजकता फैलाने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। विजयनगर स्थित इस आवास पर सोमवार को बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और दीवार पर कालिख पोतते हुए ‘गद्दार’ लिख दिया था। इस घटना के दौरान घर पर मुख्य चुनाव आयुक्त के वृद्ध माता-पिता भी मौजूद थे, जिससे स्थानीय स्तर पर सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अनिल यादव और मथुरा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर समेत छह लोगों के खिलाफ थाना हरीपर्वत में मुकदमा दर्ज किया। मंगलवार को सभी आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें तीन अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन आवासीय क्षेत्रों में बिना अनुमति इस तरह का उपद्रव और कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस तरह की घटनाओं से रिहायशी इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों की सुरक्षा और शांति प्रभावित होती है। प्रशासन अब इस बात की भी जांच कर रहा है कि इस अचानक हुए प्रदर्शन के पीछे की असल योजना क्या थी और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

भारत के दौरे पर आई वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को एक बड़ा झटका लगा है। सीरीज के दूसरे वनडे मैच से ठीक पहले शानदार फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज जस्टिन ग्रीव्स चोट के कारण बाहर हो गए हैं। यह मुकाबला गुवाहाटी में खेला जाना है, जहां मेहमान टीम के लिए यह मैच श्रृंखला में बने रहने के लिहाज से बेहद अहम है।

हाल ही में तिरुवनंतपुरम में खेले गए श्रृंखला के पहले मुकाबले के दौरान ग्रीव्स ने अपने वनडे करियर का ऐतिहासिक पहला शतक लगाया था। उन्होंने 108 गेंदों में 101 रनों की शानदार पारी खेली थी। हालांकि, इसी पारी के दौरान उनकी पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। दर्द और तकलीफ के बावजूद उन्होंने अपना शतक पूरा किया, लेकिन चोट की गंभीरता को देखते हुए वे पारी के बाद फील्डिंग के लिए मैदान पर नहीं उतर सके थे।

चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर उन्हें दूसरे वनडे से आधिकारिक तौर पर बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा आगामी 3 अक्टूबर को होने वाले तीसरे और अंतिम वनडे में भी उनके खेलने को लेकर संशय बना हुआ है। सीरीज में पहले ही 1-0 से पिछड़ चुकी वेस्टइंडीज टीम के लिए इन-फॉर्म बल्लेबाज की गैरमौजूदगी एक बड़ा रणनीतिक झटका है। ग्रीव्स के बाहर होने से टीम के शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी कमजोर हुई है, जिससे कप्तान और टीम प्रबंधन को अब नए सिरे से संयोजन तैयार करना होगा।

उनकी जगह पर शेरफेन रदरफोर्ड की प्लेइंग इलेवन में वापसी तय मानी जा रही है, जो मध्यक्रम को संभालने का काम करेंगे। वेस्टइंडीज के लिए गुवाहाटी का यह मुकाबला अब करो या मरो की स्थिति जैसा बन गया है, और श्रृंखला बचाने के लिए टीम को बाकी खिलाड़ियों से असाधारण प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

दिल्ली में बुधवार को विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ब्लॉक के शीर्ष नेताओं की एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनाव आयोग के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए एक साझा कार्ययोजना तैयार करना है। कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में हो रही इस बैठक में वोटर लिस्ट से कथित तौर पर नाम हटाए जाने और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग प्रमुखता से उठाई जाएगी। जनता के बीच लोकतंत्र की रक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के राजनीतिक कदम दूरगामी प्रभाव डालेंगे।

बैठक की तैयारियों के बीच विभिन्न क्षेत्रीय दलों की भागीदारी को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और सांसद अभिषेक बनर्जी व्यक्तिगत रूप से दिल्ली पहुंच चुके हैं और बैठक का हिस्सा बनेंगे। वहीं, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पहले से निर्धारित व्यस्तताओं के कारण इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे, हालांकि उनकी पार्टी से सांसद हरेंद्र मलिक और मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके अलावा, शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़ेंगे, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी इसमें भाग लेंगे।

कांग्रेस पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि लाखों मतदाताओं के नाम गैरकानूनी तरीके से हटाए गए हैं। इस राष्ट्रीय स्तर की बैठक से यह तय होगा कि विपक्षी दल आगामी दिनों में किस प्रकार सड़क से लेकर संसद तक सरकार और चुनाव आयोग को घेरने की रणनीति को अमलीजामा पहनाएंगे।

सप्ताह के अंत में घंटों सफाई करने की पारंपरिक आदत से छुटकारा पाने के लिए अब जापानी जीवनशैली के तरीकों को अपनाया जा रहा है। जापान के लोग घर को साफ रखने के लिए बड़े इंतजाम करने के बजाय अपनी दैनिकचर्या में छोटे-छोटे बदलाव करते हैं, जिससे गंदगी और सामान का बिखराव कभी बड़ा रूप नहीं ले पाता।

घर को व्यवस्थित रखने का सबसे पहला और असरदार तरीका ‘वन टच रूल’ है। इसके तहत जिस वस्तु का उपयोग किया जाता है, उसे तुरंत उसकी निर्धारित जगह पर वापस रख दिया जाता है। इस छोटी सी अनुशासन प्रियता से सोफे पर कपड़े या टेबल पर सामान इकट्ठा होने की समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। इसके अलावा, घर के प्रवेश द्वार पर ही जूते-चप्पल उतारने की परंपरा से बाहरी धूल-मिट्टी को अंदर आने से रोका जा सकता है।

‘Mottainai’ यानी चीजों को बर्बाद न करने की सोच भी घर को साफ रखने में मददगार साबित होती है। इसके तहत अनुपयोगी और फालतू सामान को घर में जमा करके रखने के बजाय उसे हटाना या रिसाइकिल करना जरूरी माना गया है। हर वस्तु के लिए एक निश्चित स्थान तय होने से उसे ढूंढने में समय बर्बाद नहीं होता। साथ ही, फर्श को खाली रखकर दीवारों और वर्टिकल स्पेस का उपयोग करने से कमरे ज्यादा बड़े और हवादार महसूस होते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि लोग इन आदतों को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बना लें, तो घर की सफाई कोई थकाऊ काम नहीं बल्कि एक सहज प्रक्रिया बन जाती है। इससे मानसिक शांति भी मिलती है और रोजमर्रा के तनाव से राहत मिलती है।

राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए डीटीसी और क्लस्टर बस सेवाओं पर छह महीने के लिए एस्मा लागू कर दिया है। इस सख्ती के बाद बीते कुछ दिनों से जारी चालकों का आंदोलन अब धीमा पड़ने लगा है, जिससे सड़कों पर बसों की आवाजाही में सुधार दर्ज किया गया है। सार्वजनिक परिवहन बाधित होने से आम जनता को हो रही भारी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यह प्रशासनिक कदम उठाया गया है।

एस्मा लागू होने के बाद यह आदेश केवल नियमित कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि संविदा, आउटसोर्स और निजी कंसेशनायर के तहत काम करने वाले सभी चालकों और परिचालकों पर भी समान रूप से प्रभावी होगा। इस सख्ती के चलते हड़ताल की रफ्तार धीमी हुई है और डिपो से बसों का संचालन फिर से शुरू हो गया है, जिससे दफ्तर जाने वाले और अन्य यात्रियों को आवागमन में सहूलियत मिल रही है।

हड़ताल कर रहे चालकों और संघ का मुख्य विरोध वेतन विसंगति और सुविधाओं के अभाव को लेकर है। चालकों का कहना है कि उन्हें वर्तमान में न्यूनतम वेतन के रूप में बेहद कम राशि मिलती है, जबकि उनकी मांग है कि वेतन बढ़ाकर उचित दैनिक दर तय की जाए। इसके अलावा, कर्मचारी लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा सुविधाओं और जीवन बीमा जैसी बुनियादी सामाजिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं ताकि जोखिम भरे माहौल में काम करने वाले चालकों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह विवाद अभी पूरी तरह थमा नहीं है, हालांकि प्रशासनिक सख्ती ने तत्काल प्रभाव से यात्रियों की दुश्वारियों को कम कर दिया है। सरकार और परिवहन विभाग के अधिकारियों के बीच इस गतिरोध का स्थायी समाधान निकालने को लेकर बातचीत जारी है, ताकि भविष्य में इस तरह की हड़तालों से सार्वजनिक परिवहन तंत्र प्रभावित न हो।

दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के मौसम में गहराने वाले वायु प्रदूषण की समस्या से कड़ाई से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी सीएक्यूएम ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का नया संशोधित संस्करण लागू कर दिया है। इस बार प्रदूषण बढ़ने पर अचानक प्रतिक्रिया देने के बजाय एक्यूआई के विभिन्न स्तरों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से पाबंदियां लगाने की व्यवस्था की गई है, जिससे आम जनता को पहले से सतर्क किया जा सके।

नए प्लान के तहत वायु गुणवत्ता सूचकांक को चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। एक्यूआई 201 से 300 तक खराब श्रेणी, 301 से 400 तक बहुत खराब श्रेणी, 401 से 450 तक गंभीर श्रेणी और 450 से ऊपर के स्तर को गंभीर प्लस श्रेणी माना गया है। हर चरण के लिए कुल 48 एक्शन पॉइंट तय किए गए हैं, जिनमें निर्माण कार्यों पर रोक, पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी और यातायात नियंत्रण जैसे उपाय शामिल हैं।

प्रदूषण के बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचने की स्थिति में जनजीवन को सुरक्षित रखने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। इसके तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर समेत दिल्ली के स्कूलों में पांचवीं से लेकर ग्यारहवीं तक की कक्षाओं को जरूरत के मुताबिक हाइब्रिड या ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट किया जा सकेगा। इसके अलावा, सरकारी और निजी दफ्तरों में पचास प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी ताकि सड़कों पर वाहनों का दबाव कम किया जा सके। इस पूरी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सर्दियों के दौरान जहरीली हवा के प्रकोप को कम करना और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।

चीन के हांगझोऊ में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खेल दल ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने खिताबी मुकाबले में मेजबान चीन को मात देकर देश की झोली में सातवां स्वर्ण पदक डाल दिया है। इस सफलता से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ा है और युवा खिलाड़ियों को इससे बड़ी प्रेरणा मिलेगी।

खिताबी मुकाबले तक का यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। इससे पहले सेमीफाइनल में भारतीय टीम का सामना बेहद मजबूत दक्षिण कोरियाई टीम से हुआ था। सांसें रोक देने वाले उस मुकाबले में चिखिता तनीपर्थी, पृथिका प्रदीप और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने दबाव के क्षणों में गजब का संयम और कौशल दिखाया था। बेहद कांटे की टक्कर में भारत ने एक अंक के अंतर से रोमांचक जीत दर्ज कर फाइनल का टिकट कटाया था।

फाइनल मैच में भारतीय महिलाओं ने शुरुआत से ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। चीनी तीरंदाजों ने कड़ी चुनौती पेश करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय चौकड़ी ने अपनी सटीकता और एकाग्रता से हर हमले को नाकाम कर दिया। इस स्वर्ण पदक के साथ ही एशियाई खेलों में भारत के अभियानों को एक नई मजबूती मिली है और आने वाले मुकाबलों के लिए खिलाड़ियों का मनोबल काफी ऊंचा हुआ है।

चीन के खिलाफ खेले गए खिताबी मुकाबले में भारतीय तीरंदाजों ने शुरुआत से ही अपनी पकड़ मजबूत रखी। चीन ने फाइनल राउंड की शुरुआत बेहतरीन ढंग से की, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने लगातार परफेक्ट 10 का स्कोर बनाकर कड़ा मुकाबला किया। दबाव के इन पलों में भारतीय टीम ने अद्भुत संयम और सटीकता का परिचय दिया।

मुकाबले के दौरान लगातार तीन बार 10 का स्कोर साधकर भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली और अंततः स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भी भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने दक्षिण कोरिया को बेहद रोमांचक संघर्ष में 234-233 से मात देकर फाइनल में प्रवेश किया था। इस जीत से पूरे देश में खेल प्रेमियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है और खेल जगत में भारत की स्थिति और मजबूत हुई है।