चलती बस में नाबालिग से गैंगरेप मामले में 400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल | delhi crime news

दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में बेला एस्टेट वोटर लिस्ट विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। मतदाता सूची से 728 नामों को हटाए जाने के बाद से प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर आरोप-प्रप्रत्युप आरोप का दौर शुरू हो गया है। इस पूरी प्रक्रिया ने मतदाता सत्यापन की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे आम जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर भी बहस छिड़ गई है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने इस पूरी घटना को ‘वोट चोरी’ का एक क्लासिक उदाहरण बताया है। उनका आरोप है कि सोची-समझी रणनीति के तहत एक बड़े वर्ग के मताधिकार को छीना गया है। इस बीच, चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ ने इन आरोपों के उलट बयान दिया है। बीएलओ का कहना है कि जब वे सत्यापन के लिए मौके पर गईं, तो वहां कोई भी मकान या बस्ती नहीं मिली। उनके मुताबिक, वह इलाका पूरी तरह सुनसान था और दस्तावेजों में दर्ज पतों पर कोई बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं था।

सामने आए दस्तावेजों और फॉर्म्स की जांच से पता चलता है कि बड़ी संख्या में आवेदनों में एक ही सामान्य पता जैसे “एग्रीकल्चर जेजे बेला एस्टेट” या “एग्रीकल्चर लैंड” दर्ज किया गया था। कई फॉर्म्स की लिखावट एक जैसी होने की बात भी सामने आई है, जिससे फर्जीवाड़े की आशंका जताई जा रही है। बीएलओ ने दावा किया है कि उन्होंने पूरी पारदर्शिता के साथ अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप दी है और उनके पास इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है।

दूसरी ओर, स्थानीय स्तर पर रह रहे लोगों का दर्द कुछ और ही बयां करता है। दशकों से वहां रह रहे निवासियों का कहना है कि उनके पास वैध पहचान पत्र, वोटर आईडी और बैंक खाते होने के बावजूद उनके नाम सूची से हटा दिए गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें बिना किसी ठोस कारण के उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर जमीनी हकीकत और कागजी दस्तावेजों के बीच इस बड़े विरोधाभास की असल वजह क्या है।

राजधानी दिल्ली के दक्षिण जिले के मैदान गढ़ी इलाके में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां नशे की हालत में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन कर अपने ही घर के गिरने की झूठी जानकारी दे दी। इस तरह की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि हाल के दिनों में हुई कुछ घटनाओं के मद्देनजर प्रशासन किसी भी चेतावनी को नजरअंदाज नहीं कर सकता है।

दोपहर के वक्त मिली इस आपातकालीन कॉल के बाद पुलिस बल, दमकल विभाग, कैट्स एंबुलेंस, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ और नगर निगम की टीमें तुरंत हरकत में आ गईं और भारी अमले के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गईं। जब ये सभी जिम्मेदार दल मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया, तो वे हैरान रह गए क्योंकि वहां इमारत पूरी तरह सुरक्षित थी और किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान की कोई बात सामने नहीं आई।

प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि कॉलर नरेंद्र ने अत्यधिक शराब पी रखी थी और नशे की झोंक में उसने यह भ्रामक सूचना प्रसारित कर दी थी। इस घटना के बाद घर की महिलाओं और अन्य सदस्यों ने मौके पर पहुंचे अधिकारियों से माफी मांगी, जबकि बुजुर्ग अपनी हरकतों पर अड़े नजर आए। आपातकालीन सेवाओं का इस तरह के झूठे मामलों में व्यस्त हो जाने से वास्तविक पीड़ितों को समय पर मदद मिलने में बाधा उत्पन्न होती है, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस तरह की गैर-जिम्मेदार हरकतें करने से बचें ताकि জরুরি सेवाओं का दुरुपयोग न हो।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में यातायात को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर का औपचारिक उद्घाटन कर दिया है। इस नए मार्ग के खुलने से पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज-1 और सराय काले खां के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो गया है, जिससे दक्षिणी दिल्ली और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की ओर जाने वाले यात्रियों को भारी जाम से राहत मिलेगी [delhi news]।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बताया गया कि इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की परिकल्पना साल 2014 में की गई थी और इसका निर्माण कार्य 2015 में शुरू हुआ था। तय समयसीमा के अनुसार इसे 2017 तक पूरा किया जाना था, लेकिन विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी अड़चनों के कारण यह प्रोजेक्ट नौ साल की देरी से पूरा हुआ। इस बहुप्रतीक्षित परियोजना पर लगभग 1,635 करोड़ रुपये की लागत आई है, जिसके शुरू होने से रोजाना सफर करने वाले लाखों commuters का समय बचेगा।

इस कॉरिडोर की विशेषता यह है कि इसमें मोटर वाहनों के साथ-साथ साइकिल चालकों और पैदल यात्रियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। यमुना नदी के ऊपर बने हिस्से पर आधुनिक तकनीक और कांच की रेलिंग का उपयोग किया गया है, जिससे लोग आवागमन के दौरान नदी के सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकेंगे। इस बुनियादी ढांचे के विकास से क्षेत्रीय आवागमन में सुधार होने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।

दिल्ली के तिलक नगर इलाके में सोमवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी पर भीड़ ने हमला कर दिया। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत किसी भी बड़े राजनीतिक कार्यक्रम और विरोध प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए खुफिया व सुरक्षा विभाग के कर्मियों को सादी वर्दी में तैनात किया जाता है। इसी नियम के तहत तैनात एक हेड कांस्टेबल वहां वीडियोग्राफी कर रहा था, जिसे लेकर विवाद बढ़ गया। [delhi politics news]

घटनास्थल से सामने आए वीडियो फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस प्रकार स्थानीय विधायक और उनके समर्थकों ने सादी वर्दी वाले पुलिसकर्मी को घेर लिया और उसके साथ हाथापाई की। स्थिति को बिगड़ता देख मौके पर मौजूद अन्य सुरक्षाकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बीच-बचाव किया और किसी तरह घायल कांस्टेबल को सुरक्षित बाहर निकाला। इस तरह की घटनाओं से कानून व्यवस्था की स्थिति और सुरक्षाबलों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

इस हाई-प्रोफाइल मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस अब बेहद सख्त रुख अपना रही है। घायल हेड कांस्टेबल का मेडिकल परीक्षण करवाकर चोटों के पुख्ता दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जल्द ही एफआईआर दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम पर आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।