ट्रेन के गेट पर लगी छोटी सीट का क्या होता है असली इस्तेमाल | national news

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मूसलाधार बारिश के चलते उत्पन्न जलभराव की विकट समस्या उस समय राजनीतिक अखाड़े में बदल गई, जब एक स्थानीय पार्षद ने हालात से अवगत कराने के लिए सांसद को फोन मिलाया। बातचीत का यह ऑडियो और वीडियो अब इंटरनेट पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जिससे स्थानीय नागरिकों में जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी भी देखने को मिल रही है [uttar pradesh news]।

बातचीत की शुरुआत बेतियाहाता वार्ड के पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी द्वारा शहर के डूबते इलाकों और लोगों की परेशानियों को सामने रखने से हुई थी। लेकिन देखते ही देखते गंभीर प्रशासनिक मुद्दे पर हो रही चर्चा राजनीतिक छींटाकशी में तब्दील हो गई। सांसद रवि किशन ने बातचीत के दौरान पार्षद से उनकी राजनीतिक निष्ठा पर सवाल उठाते हुए समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर तंज कसा।

पार्षद ने भी इस कटाक्ष का जवाब तुरंत देते हुए सांसद से उलटा सवाल कर दिया कि क्या उन्होंने बहुजन समाज पार्टी जॉइन कर ली है। इस अप्रत्याशित और अनौपचारिक नोकझोंक के बाद शहर की जनता के बीच यह सवाल उठने लगा है कि आपदा और मानसूनी संकट के समय भी जनप्रनिधि अपनी जिम्मेदारियों से ज्यादा राजनीति को प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं।

विवाद बढ़ने के बाद सांसद रवि किशन ने सोशल मीडिया के माध्यम से सफाई दी और बताया कि नगर निगम की टीमें जलभराव वाले क्षेत्रों में लगातार काम कर रही हैं। उन्होंने महापौर के साथ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए हैं। जनप्रतिनिधियों के बीच इस प्रकार की बयानबाजी से जनता को प्रशासनिक राहत मिलने की बजाय केवल राजनीतिक बयानबाजी ही हाथ लगी है।

ग्वालियर से आगरा के बीच सफर को बेहद सुगम और तेज बनाने के लिए महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इस छह लेन एक्सप्रेसवे के तैयार हो जाने के बाद दोनों शहरों के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला समय तीन घंटे से घटकर मात्र डेढ़ घंटा रह जाएगा। इस आधुनिक मार्ग के बनने से क्षेत्रीय व्यापार, परिवहन और आम नागरिकों की आवाजाही को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

हालांकि, इस महत्वपूर्ण परियोजना के मार्ग में भूमि अधिग्रहण से जुड़ा मुआवजा एक बड़ा अड़चन बनकर सामने आया है। तय किए गए मुआवजे से असंतुष्ट किसान बढ़ी हुई राशि की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते कई किसान मुआवजा लेने आगे नहीं आ रहे हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने सदर, फतेहाबाद और खेरागढ़ तहसीलों में विशेष टीमों का गठन किया है जो लगातार किसानों से संवाद स्थापित कर रही हैं [agra news]।

परियोजना के तहत तीनों तहसीलों में कुल 134 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, जिससे लगभग 400 किसान प्रभावित हो रहे हैं। अब तक 250 किसानों ने मुआवजा राशि प्राप्त कर ली है, जबकि 150 किसानों ने अभी तक राशि नहीं ली है। प्रशासन का कहना है कि यदि किसान बातचीत से नहीं मानते हैं, तो इस संबंध में शासन से आगामी मार्गदर्शन मांगा जाएगा ताकि निर्माण कार्य समय पर पूरा किया जा सके।

उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक और आपराधिक मामलों से जुड़ी कई बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। ताजा घटनाक्रम में बेसिक शिक्षा विभाग से शिक्षामित्र चयन से जुड़ी 2143 फाइलें गायब होने का मामला गरमा गया है, जिसपर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रशासन ने सेवानिवृत्त पटल सहायक के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। इस प्रकार की लापरवाही से प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं और विभागीय कामकाज में पारदर्शिता की आवश्यकता महसूस की जाती है [up news]।

एक अन्य घटना में बिजनौर के नूरपुर क्षेत्र में महिला ऊषा सैनी की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने उसके चचेरे भाई को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में आपसी संबंधों के दबाव के चलते इस वारदात को अंजाम दिए जाने की बात सामने आई है। पुलिस मामले के हर पहलू की गहराई से छानबीन कर रही है ताकि सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा जा सके।

इसके अलावा, गंगा एक्सप्रेस-वे पर डिबाई से भाजपा विधायक चंद्रपाल सिंह लोधी की फॉर्च्यूनर कार के अनियंत्रित होकर टकराने का मामला भी चर्चा में रहा, जिसमें गनीमत रही कि विधायक और उनके साथियों को कोई गंभीर चोट नहीं आई। वहीं, वृंदावन में एक आश्रम के भीतर हुई संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस हर संभावित एंगल से जांच कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। इन घटनाओं से आम जनजीवन में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

बिहार प्रशासनिक गलियारों में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। राज्य के डीजीपी विनय कुमार ने अपने पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस ले लिया है। गृह विभाग द्वारा इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी विनय कुमार का आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। [bihar politics news]

सरकार ने सामान्य तीन महीने की नोटिस अवधि की शर्त को शिथिल करते हुए उनकी सेवानिवृत्ति को तत्काल प्रभाव से मंजूरी प्रदान की है। इस त्वरित निर्णय के तुरंत बाद, सामान्य प्रशासन विभाग ने एक अन्य अधिसूचना जारी कर उन्हें बिहार का नया राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त कर दिया है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह नियुक्ति की गई है। इस पद पर उनके आने से राज्य में सूचना आयोग के कामकाज में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे आम जनता से जुड़े मामलों का निस्तारण अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा।