प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले खास उपहारों की ई-नीलामी शुरू, ऐसे लगा सकते हैं बोली | national news

सड़क मार्ग से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। हाल ही में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक हादसे के बाद जब जमीनी स्तर पर पड़ताल की गई, तो उत्तर से लेकर पश्चिम भारत तक चलने वाली स्लीपर बसों में भारी अनियमितताएं सामने आईं। [india transport safety news] के तहत की गई इस जांच ने परिवहन तंत्र की पोल खोल दी है।

राजधानी दिल्ली के कश्मीरी गेट और आनंद विहार बस अड्डों के अलावा जयपुर और लखनऊ में की गई जांच में पाया गया कि अधिकांश निजी बसों में सुरक्षा मानकों को ताक पर रखा जा रहा है। कई बसों में आपातकालीन निकास यानी इमरजेंसी गेट पर ताले जड़े मिले, तो कुछ में एग्जिट के रास्ते पर ही सामान और बोरियां भरकर रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया गया था। आपात स्थिति में कांच तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाला हैमर तक कई बसों से गायब मिला।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की लापरवाही किसी भी बड़े हादसे के वक्त यात्रियों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। सफर के दौरान अनहोनी से बचने के लिए परिवहन विभागों और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को अब बिना किसी ढिलाई के इन स्लीपर बसों पर सख्त कार्रवाई करनी होगी, ताकि आम जनता की यात्रा सुरक्षित बनाई जा सके।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल के पुनर्निर्धारण से जुड़ी याचिका का निस्तारण कर दिया है। इस मामले में सुनवाई से पहले ही राज्य सरकार ने पक्षी विहार के क्षेत्रफल को संशोधित कर 14.5025 हेक्टेयर भूमि तय करने की अधिसूचना जारी कर दी थी और इसका शपथ पत्र भी एनजीटी में दाखिल कर दिया गया था [agra news]।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने अदालत से पक्षी विहार को औपचारिक रूप से इको-सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश देने की प्रार्थना की थी। हालांकि, बेंच ने स्पष्ट किया कि मूल याचिका में इस तरह की कोई सीधी मांग नहीं की गई थी, जिसके चलते अदालत ने मामले का निस्तारण कर दिया। इस निर्णय के बाद पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय स्तर पर पारिस्थितिकी संरक्षण की उम्मीदें बढ़ गई हैं, क्योंकि इससे क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर लगाम लगेगी।

याचिकाकर्ता ने बताया कि अब इस दिशा में आगे की प्रक्रिया तेज की जाएगी और केंद्र तथा राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पत्र भेजकर सूर सरोवर क्षेत्र को जल्द से जल्द इको-सेंसिटिव जोन घोषित करने की मांग उठाई जाएगी। इस प्रशासनिक पहल से वन्यजीवों और विशेषकर पक्षियों के प्राकृतिक आवास को दीर्घकालिक सुरक्षा मिलने की पूरी उम्मीद है।

विश्व धरोहर ताजमहल परिसर में आने वाले सैलानियों की सुरक्षा इन दिनों एक बड़ा सवाल बन गई है। स्मारक के भीतर बंदरों की बढ़ती संख्या और पर्यटकों पर उनके लगातार हमलों ने प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल दी है। इसी गंभीर समस्या के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माल रोड स्थित एएसआई कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। [agra news]

ताजनगरी में प्रतिदिन देश-विदेश से हजारों पर्यटक दीदार के लिए पहुंचते हैं, लेकिन बंदरों का उत्पात उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। हाल ही में ब्राजील और पश्चिम बंगाल से आए पर्यटकों को बंदरों द्वारा काटे जाने की घटनाएं सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बंदरों का यह आतंक न केवल पर्यटकों की जान जोखिम में डाल रहा है, बल्कि शहर की अंतरराष्ट्रीय छवि को भी धूमिल कर रहा है।

प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एएसआई अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बंदरों की समस्या का तत्काल और स्थायी समाधान निकालने की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुरातत्व विभाग ने भी हरकत में आते हुए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। विभाग की ओर से बंदरों को पकड़ने और पर्यटकों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए नगर निगम और वन विभाग को पत्र प्रेषित कर दिए गए हैं। इस पूरी घटना से स्थानीय पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों में भी चिंता का माहौल है, क्योंकि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए, तो इसका सीधा असर पर्यटकों की आवक पर पड़ सकता है।

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उनके दो साल के कार्यकाल के दौरान एक ऐसा मौका भी आया जिसने उन्हें मानसिक रूप से झकझोर कर रख दिया। इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज के दौरान लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे संजू सैमसन को बाहर कर युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल डेब्यू का मौका देना टीम प्रबंधन के लिए आसान नहीं था। इस फैसले ने उन्हें रातभर सोने नहीं दिया था, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद संजू को भी दी थी (india cricket news)।

कोच गंभीर ने स्पष्ट किया कि संजू सैमसन टी20 विश्व कप में ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ रह चुके थे, ऐसे में महज तीन-चार पारियों के आधार पर उन्हें बाहर करना बेहद कठिन था। हालांकि, उस समय टीम को जीत की सख्त जरूरत थी और वैभव सूर्यवंशी शानदार लय में थे। इस तरह के बदलाव से कई बार खिलाड़ियों का मनोबल प्रभावित होता है, लेकिन खेल की मांग और टीम की जीत को प्राथमिकता देना कोच की जिम्मेदारी होती है। संजू को बाद में अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में फिर से मौका मिला, जहां उन्होंने लगातार दो अर्धशतक जड़कर अपनी उपयोगिता साबित की।

गंभीर ने यह भी जोर देकर कहा कि टीम की अंतिम एकादश सोशल मीडिया की चर्चाओं या बाहरी दबाव के आधार पर तय नहीं होती है। मैच जिताने की क्षमता और सही कॉम्बिनेशन ही चयन का मुख्य आधार होते हैं। खेल प्रेमियों और प्रशंसकों के बीच इस तरह के कड़े फैसले अक्सर चर्चा का विषय बनते हैं, जिनका सीधा असर खिलाड़ियों के भविष्य और टीम के प्रदर्शन पर पड़ता है। आने वाले समय में चयनकर्ताओं के लिए यह संतुलन बनाए रखना और भी अधिक महत्वपूर्ण होगा ताकि युवा प्रतिभाओं को भी मौका मिले और अनुभवी खिलाड़ियों का मनोबल भी बना रहे।

तेलंगाना की राजनीति में एक बड़ा मोड़ लाते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने खैरताबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक दानम नागेंद्र को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसके तहत विधायक को दल-बदल के मामले में अयोग्य करार दिया गया था। इस कानूनी कार्रवाई से राज्य के सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है (india politics news)।

यह पूरा घटनाक्रम साल 2023 के विधानसभा चुनावों से जुड़ा है, जहाँ दानम नागेंद्र भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के टिकट पर विधायक चुने गए थे। इसके बाद मार्च 2024 में उन्होंने पाला बदलते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इतना ही नहीं, विधायक पद पर रहते हुए उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर सिकंदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा। इसी दोहरी राजनीतिक गतिविधि को आधार बनाते हुए विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग उठाई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें 23 अप्रैल 2024 से अयोग्य मानते हुए सीट खाली घोषित कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान विधायक पक्ष के वकील ने दलील दी कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत मूल पार्टी में वापसी और पार्टी द्वारा माफी दिए जाने के प्रावधानों को मान्यता मिलनी चाहिए। हालांकि, सर्वोच्च अदालत ने इस तर्क पर कड़ा रुख अपनाते हुए सवाल उठाया कि क्या पार्टी की ओर से माफी मिलने से सदन में बैठने का संवैधानिक अधिकार स्वतः बहाल हो जाता है। अदालत की इस टिप्पणी ने स्पष्ट कर दिया है कि राजनीतिक दलों की आपसी माफी और संवैधानिक नियमों के तहत सदन की सदस्यता दोनों अलग विषय हैं।

इस अदालती फैसले के बाद अब खैरताबाद सीट पर उप चुनाव की संभावनाएं और तेज हो गई हैं, जिससे जनता के बीच राजनीतिक स्थिरता और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही को लेकर एक बार फिर गंभीर बहस छिड़ गई है।

उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी ने चुनावी सरगर्मी तेज कर दी है। इसी कड़ी में पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रायबरेली से अपनी बहुप्रतीक्षित पीडीए रथ यात्रा की शुरुआत की [up politics news]। लखनऊ से रवाना होकर चुरूवा टोल प्लाजा के पास पहुंचते ही समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला और उन्होंने अनोखा प्रदर्शन करते हुए बुलडोजर के जरिए उन पर पुष्पवर्षा की।

राजनीतिक हलकों में इस यात्रा के दौरान लगे पोस्टरों ने भी सबका ध्यान खींचा है। रायबरेली में लगे कुछ पोस्टरों में अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण के रूप में दर्शाया गया है, जिस पर विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के आयोजनों से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, हालांकि इसका चुनावी नफा-नुकसान वक्त ही तय करेगा।

यात्रा के दौरान विपक्षी दलों की ओर से भी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस नेतृत्व ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हर दल को अपनी राजनीतिक गतिविधियों का अधिकार है और समय आने पर गठबंधन के तहत आगे की रणनीति तय की जाएगी। जनता के बीच इस रथ यात्रा के पहुंचने से स्थानीय स्तर पर सियासी पारा पूरी तरह चढ़ गया है।

ग्रेटर नोएडा से नोएडा और दिल्ली की ओर सफर करने वाले लोगों को बुधवार को भारी ट्रैफिक संकट का सामना करना पड़ा। एमिटी यूनिवर्सिटी से लेकर डीएनडी फ्लाईवे तक करीब पांच किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसमें हजारों वाहन फंसे रहे। दलित प्रेरणा स्थल और महामाया फ्लाईओवर के पास वाहनों की लंबी कतारों के कारण चक्का-जाम जैसी स्थिति बन गई। (noida traffic news)

यातायात पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, क्षेत्र में वीवीआईपी मूवमेंट और आगामी आयोजनों के कारण सड़कों पर वाहनों का दबाव अचानक बढ़ गया है। इस स्थिति से निपटने के लिए यातायात कर्मियों को विभिन्न चौराहों पर तैनात किया गया है, जो लगातार यातायात को सुचारू बनाने के प्रयास में जुटे हैं। लंबे समय तक जाम में फंसे रहने के कारण दफ्तर जाने वाले और अन्य दैनिक यात्रियों का समय बर्बाद हुआ और उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

ट्रैफिक एडवाइजरी और रूट डायवर्जन

स्थानीय प्रशासन ने आगामी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को ध्यान में रखते हुए व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। कार्यक्रम के दौरान आम जनता को असुविधा से बचाने के लिए एक्सप्रेसवे और आसपास के मार्गों पर भारी तथा हल्के मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। हालांकि, आपातकालीन सेवाओं और दूध, फल जैसी दैनिक उपभोग की वस्तुओं ढोने वाले वाहनों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष पार्किंग स्थल और वैकल्पिक रूट तय किए गए हैं, ताकि मुख्य मार्गों पर वाहनों का अनावश्यक दबाव न बढ़े।

आगरा शहर में लंबे समय से चली आ रही जलभराव की विकट समस्या से आम जनता को जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद जाग गई है। नगर विकास विभाग ने शहर की प्रमुख जल निकासी व्यवस्था को सुधारने के लिए कड़ा कदम उठाते हुए 72.74 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि मंजूर की है। इस फंड से सुल्तानगंज की पुलिया और नवीन गल्ला मंडी क्षेत्र में अत्याधुनिक नालों का निर्माण किया जाएगा। [agra news]

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुल्तानगंज की पुलिया से जीवनी मंडी तक बनने वाले नाले पर 35.30 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जबकि नवीन गल्ला मंडी नाले के निर्माण पर 37.44 करोड़ रुपये की लागत आएगी। स्थानीय स्तर पर इन नालों के न होने के कारण बारिश के दिनों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और कई बार तो स्थिति इतनी गंभीर हो जाती थी कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अनोखे तरीके से विरोध जताना पड़ता था।

नगर निगम प्रशासन द्वारा चार महीने पहले इस परियोजना का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिसे अब राज्य स्तर की कार्ययोजना में मंजूरी मिल गई है। अधिकारियों का मानना है कि इन नालों के बन जाने से शहर के बड़े इलाकों में पानी रुकने की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और यातायात व्यवस्था भी सुचारू बनी रहेगी। जनता लंबे समय से इस बुनियादी सुविधा की मांग कर रही थी, जिसके पूरा होने से स्थानीय नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।