पीएम मोदी की मिमिक्री करने वाले कॉमेडियन पुलकित मणि के कई शोज रद्द | national politics news

दिल्ली में चल रही मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया इन दिनों राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इस प्रक्रिया के तहत लगभग 33 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं, जिनमें कई दिग्गज नेताओं और विशिष्ट हस्तियों के परिवारिक सदस्य भी शामिल हैं। आम जनता के बीच इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति है कि क्या इन नोटिसों के मिलने से उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि लगभग 13.79 लाख मतदाता ‘अनमैप्ड’ श्रेणी में हैं जिनका डेटा 2002 की पुरानी सूची से मेल नहीं खा रहा है, जबकि 19.33 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में मामूली तार्किक गड़बड़ियां पाई गई हैं। चुनाव आयोग ने आश्वस्त किया है कि किसी भी नागरिक को बिना अपना पक्ष रखने का अवसर दिए सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिहीन बनाना है ताकि नागरिकों को मताधिकार का प्रयोग करने में कोई बाधा न आए [india politics news]।

इस बीच, प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर उठे सवालों और अदालती याचिकाओं के बाद प्रशासन ने पूरी सूची संबंधित कार्यालयों और डिजिटल माध्यमों पर उपलब्ध करा दी है। जिन नागरिकों को नोटिस मिले हैं, उन्हें निर्धारित दस्तावेजों के साथ अपना सत्यापन कराना होगा। इस प्रकार के प्रशासनिक कदमों से चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ती है, लेकिन साथ ही आम नागरिकों में जागरूकता की आवश्यकता भी बनी रहती है। चुनाव आयोग द्वारा यह पूरी सत्यापन प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

बिहार के जमुई जिले में नाबालिग लड़की के साथ हुई शर्मनाक और बर्बरतापूर्ण घटना के बाद राज्य का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी नंदन यादव को हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश और कानूनी कार्रवाई जारी है। इस घटना से जनता में गहरा आक्रोश व्याप्त है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं [bihar crime news]।

सांसद पप्पू यादव ने इस मामले में बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसे अपराधियों को जीने का कोई हक नहीं है। उन्होंने मांग की कि इस मामले में दस दिनों के भीतर स्पीडी ट्रायल चलाया जाना चाहिए और दोषियों को सीधे फांसी की सजा दी जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय प्रशासन और संबंधित जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल उठाए हैं। इस तरह की घटनाएं समाज के ताने-बाने को झकझोर देती हैं, जिससे आम जनता में डर और असुरक्षा का माहौल बनता है।

राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के इस दौर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर करारा हमला बोला और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। दूसरी ओर, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस मामले में विपक्ष पर पलटवार करते हुए बयान दिया है। पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर पांच आरोपियों को दबोच लिया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया तेजी से बढ़ाई जा रही है।

भारतीय वायु सेना के बेड़े को जल्द ही एक बड़ी ताकत मिलने जा रही है। वायु सेना के उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने स्वदेशी लड़ाकू विमान एलसीए तेजस मार्क 1ए (LCA Tejas Mk1A) की डिलीवरी को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने जानकारी दी है कि शुरुआती दौर में अमेरिकी इंजन की आपूर्ति में हुई देरी के कारण इस परियोजना की रफ्तार धीमी पड़ी थी, लेकिन अब इंजन की समस्या का पूरी तरह समाधान हो चुका है और विमानों में इन्हें स्थापित कर दिया गया है [india defence news]।

वर्तमान में इन उन्नत लड़ाकू जेट्स की कड़े तकनीकी पैमानों पर गहन परीक्षण प्रक्रिया चल रही है। वायु सेना किसी भी मोर्चे पर जोखिम नहीं लेना चाहती है, इसलिए विमानों को औपचारिक रूप से शामिल करने से पहले सभी सुरक्षा और परिचालन मानकों को परखा जा रहा है। उप प्रमुख के अनुसार, अभी कुछेक तकनीकी बिंदु और औपचारिकताएं शेष हैं, जिन्हें आगामी एक से दो महीने के भीतर पूरी तरह सुलझा लिया जाएगा। इसके बाद इन विमानों को सीधे स्क्वाड्रन का हिस्सा बना दिया जाएगा।

तेजस मार्क 1ए का वायु सेना में शामिल होना देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। अत्याधुनिक रडार, आधुनिक एवियोनिक्स और घातक हथियार प्रणालियों से लैस यह स्वदेशी फाइटर जेट पुराने पड़ रहे विमानों का बेहतरीन विकल्प बनेगा। जानकारों का मानना है कि इसके बेड़े में शामिल होने से विदेशी रक्षा साजो-सामान पर भारत की निर्भरता कम होगी और देश की सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य मजबूती मिलेगी।

दिल्ली में आगामी चुनावी तैयारियों और प्रशासनिक पारदर्शिता के बीच निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए एक बड़ी राहत पहुंचाई है। अब शहर के लोग घर बैठे अपनी मतदाता सूची की जांच कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की त्रुटि को ऑनलाइन सुधार सकते हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आसानी से जोड़ना और मतदान सूची को पूरी तरह से त्रुटिमुक्त बनाना है [delhi news]।

चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए डिजिटल माध्यमों में सबसे नया प्लेटफॉर्म ECINet पोर्टल और ऐप है। आयोग ने अपने 40 से अधिक ऐप्स को एकीकृत करके इसे तैयार किया है। इसके अलावा, लोकप्रिय Voter Helpline App और Voters’ Services Portal के माध्यम से भी मतदाता अपने EPIC नंबर या क्यूआर कोड का उपयोग करके सूची में नाम खोज सकते हैं। यदि नाम, पते या उम्र में कोई विसंगति पाई जाती है, तो नागरिक फॉर्म 8 भरकर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया यह कदम आम जनता को बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटे अपनी जानकारी अपडेट करने का अधिकार देता है। किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर मतदाता टोल-फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं या मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं।

आगरा की प्रतिभाशाली क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर दिया है। जापान के निश्शिन में खेले गए खिताबी मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को करारी शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस महत्वपूर्ण मैच में दीप्ति की गेंदबाजी विपक्षी टीम के लिए पहेली बन गई थी, जिससे खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है।

मैच के दौरान दीप्ति ने अपनी सटीक लाइन-लेंथ का प्रदर्शन करते हुए मात्र छह रन खर्च किए और श्रीलंका के तीन प्रमुख बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। इसमें श्रीलंका की कप्तान का विकेट भी शामिल था। इस शानदार प्रदर्शन से यह साबित हो गया कि वह मौजूदा समय में दुनिया की सबसे खतरनाक गेंदबाजों में क्यों गिनी जाती हैं। खेल विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के प्रदर्शन से देश की युवा पीढ़ी को खेलों में आगे आने की प्रेरणा मिलती है।

उनके परिवार और स्थानीय खेल प्रेमियों के अनुसार, दीप्ति हर मुकाबले से पहले विरोधी टीम की रणनीतियों का बारीकी से अध्ययन करती हैं। यही अनुशासन और समर्पण उन्हें मैदान पर सबसे अलग बनाता है। स्थानीय स्तर पर खेल बुनियादी ढांचे के विकास और ऐसे खिलाड़ियों की सफलता से क्षेत्रीय युवाओं को एक नई दिशा मिल रही है [agra news]।

राजमा-चावल भारतीय रसोई में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले व्यंजनों में से एक है। वीकेंड हो या कोई खास मौका, इस डिश का नाम सुनते ही खाने का उत्साह बढ़ जाता है। हालांकि, इसे पारंपरिक तरीके से बनाने में काफी समय लगता है। पहले प्याज-टमाटर काटना, मसालों को भूनकर गाढ़ी ग्रेवी तैयार करना और फिर राजमा पकाना एक लंबा प्रोसेस साबित होता है। व्यस्त जीवनशैली के चलते कई बार लोग इस लजीज व्यंजन को बनाने का विचार टाल देते हैं। इस समस्या का समाधान करते हुए आज हम एक ऐसा आसान तरीका लेकर आए हैं, जिससे बिना किसी झंझट के बेहतरीन राजमा तैयार किया जा सकता है। [lifestyle news]

इस आसान रेसिपी में आपको अलग से मसाला भूनने या ग्रेवी तैयार करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सबसे पहले रातभर भीगे हुए राजमा को कुकर में डालें। साथ ही इसमें मोटे कटे प्याज, साबुत टमाटर, लहसुन, कद्दूकस किया हुआ अदरक, हरी मिर्च और सभी खड़े मसाले जैसे जीरा, बड़ी इलायची, तेजपत्ता, लौंग और दालचीनी मिला दें। इसके बाद पिसे हुए मसाले, थोड़ा सा देसी घी और पानी डालकर कुकर का ढक्कन बंद कर दें। मध्यम आंच पर 4 से 5 सीटी आने तक इसे पकाएं।

सीटी आने और प्रेशर खत्म होने के बाद कुकर खोलें और उबले हुए टमाटरों के छिलके निकालकर उन्हें अच्छी तरह मैश कर लें। अब इस मिश्रण को राजमा में वापस मिलाकर कुछ देर तक मध्यम आंच पर पकने दें ताकि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। अंत में इसमें कसूरी मेथी, बारीक कटा हरा धनिया और एक चम्मच देसी घी डालकर इसका स्वाद और बढ़ा लें। इस सरल विधि से न केवल समय की बचत होती है, बल्कि घर पर ही रेस्टोरेंट जैसा स्वादिष्ट और पौष्टिक राजमा आसानी से तैयार हो जाता है, जिसे गर्मागर्म चावल के साथ परोसा जा सकता है।

दिल्ली में विशेष पुनरीक्षण अभियान (SIR) के तहत जारी किए गए नोटिसों की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस दौरान वरिष्ठ वकीलों ने पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे चौंकाने वाला करार दिया। कोर्ट ने पाया कि नागरिकों को मिलने वाले नोटिसों में केवल ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ लिखकर भेज दिया जाता है, लेकिन उसका सटीक कारण और दस्तावेज संबंधी निर्देश स्पष्ट नहीं होते हैं। [india politics news]

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायूर्तियों ने निर्वाचन आयोग से पूछा कि आखिर बिना ठोस कारणों के कंप्यूटर जनित नोटिस क्यों बांटे जा रहे हैं। अदालत ने कहा कि जब तक नियमों में सुधार नहीं किया जाएगा और प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होगी, तब तक आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की प्रशासनिक त्रुटियों से नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे समाज में अनावश्यक तनाव पैदा होता है।

निर्वाचन आयोग की ओर से सफाई दी गई कि शिकायतों के समाधान के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और ऑनलाइन जानकारियां उपलब्ध हैं। हालांकि, अदालत ने निर्देश दिया कि जनता की सुविधा के लिए आसान भाषा में FAQs जारी किए जाएं और प्रक्रिया को अधिक मानवीय व सुगम बनाया जाए ताकि किसी भी वैध मतदाता का नाम सूची से न कटे।

बिहार की राजनीति में सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के भीतर चल रहा अंतर्विरोध अब सड़क से लेकर चुनावी अखाड़े तक पहुंच गया है। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार के बीच की पुरानी अदावत ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। आगामी पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव को लेकर दोनों नेता सीधे तौर पर टकराते नजर आ रहे हैं। इस राजनीतिक संघर्ष से राज्य में प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। [bihar politics news]

विवाद की जड़ें वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हैं, जब अनंत सिंह जेल में रहते हुए निर्दलीय मैदान में उतरे थे और नीरज कुमार को शिकस्त दी थी। इसके बाद से दोनों नेताओं के बीच छत्तीस का आंकड़ा रहा है। अनंत सिंह ने आगामी एमएलसी चुनाव में नीरज कुमार का समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया है और एक निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में खड़े हो गए हैं। इस खुली बगावत और सार्वजनिक मंचों से एक-दूसरे पर लगाए जा रहे तीखे आरोपों ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना दिया है।

इस तरह की आंतरिक कलह का असर सीधे तौर पर पार्टी की जमीनी पकड़ और संगठनात्मक एकता पर पड़ता है, जिससे कार्यकर्ताओं के बीच असमंजस की स्थिति पैदा होती है। स्थानीय स्तर पर दोनों नेताओं का प्रभाव मजबूत होने के कारण यह मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। अब देखना यह होगा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस मामले में क्या कदम उठाता है और आगामी चुनाव के परिणामों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।