लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे की मरम्मत शुरू, दस दिनों तक ट्रैफिक रहेगा पूरी तरह बंद | uttar pradesh news

उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में शुमार कानपुर के इस्पात नगर की तस्वीर जल्द ही बदलने वाली है। लंबे समय से बदहाल पड़ी छह प्रमुख सड़कों के दिन बहुरने वाले हैं और इन पर लगभग 64 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सड़कों के साथ-साथ यहां आधुनिक सीवर और मजबूत जल निकासी प्रणालियों का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि बारिश के दिनों में होने वाली परेशानियों से स्थायी मुक्ति मिल सके।

औद्योगिक क्षेत्र की इन सड़कों के जर्जर होने के कारण यहां रोजाना आवागमन करने वाले उद्यमियों और कामगारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जल निकासी का कोई उचित प्रबंध न होने के कारण मामूली बारिश में भी भारी जलभराव हो जाता था। इस गंभीर समस्या को विभिन्न मंचों पर लगातार उठाया गया था, जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर इसे संज्ञान में लिया गया। मंडलीय उद्योग बंधु की बैठकों में स्थानीय उद्योग संघ द्वारा इस मुद्दे को प्रमुखता से रखे जाने के बाद संबंधित विभागों ने त्वरित कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की।

विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने इन निर्माण कार्यों के लिए आधिकारिक तौर पर टेंडर आमंत्रित कर दिए हैं। वर्तमान में टेंडर प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और औपचारिकताएं पूरी होते ही धरातल पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने से औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी और कारोबारियों के साथ-साथ वहां काम करने वाले श्रमिकों का आवागमन भी सुगम हो सकेगा।

कानपुर संभागीय परिवहन कार्यालय में दलालों और अवैध वसूली की शिकायतों पर लगाम कसने के लिए परिवहन विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। आरटीओ परिसर में अनाधिकृत लोगों की सक्रियता और कामकाज के नाम पर आम जनता से मनमाने पैसे वसूले जाने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने मुख्य प्रवेश द्वार पर ही सरकारी शुल्कों की रेट लिस्ट का बोर्ड चस्पा करवा दिया है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि कार्यालय आने वाले हर नागरिक को पहले से ही पता हो कि किस कार्य के लिए कितना आधिकारिक शुल्क निर्धारित किया गया है। [kanpur news]

संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन राकेंद्र सिंह और एआरटीओ प्रशासन कहकशां खातून ने संयुक्त रूप से इस नई व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने परिसर में मौजूद आम नागरिकों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं। राकेंद्र सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि कोई भी व्यक्ति या अनाधिकृत एजेंट काम कराने के एवज में अतिरिक्त पैसों की मांग करता है, तो इसकी सूचना तुरंत गोपनीय तरीके से उच्च अधिकारियों को दी जाए।

प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम से आम जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब किसी भी नागरिक को तय शुल्क से अधिक भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, अधिकारियों ने यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि किसी पटल पर बाबू बिना वजह फाइलों को लटकाते हैं या चक्कर लगवाते हैं, तो इसकी शिकायत भी तुरंत दर्ज कराई जा सकेगी। इस प्रकार की व्यवस्था लागू होने से कार्यालय में पारदर्शिता आएगी और आम जनता का समय बचेगा।

उत्तर प्रदेश की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से स्कूटी खरीद के लिए आधिकारिक टेंडर जारी कर दिया गया है। इस पूरी योजना के तहत लगभग 320 करोड़ रुपये की लागत से स्कूटी की खरीद की जाएगी, जिसे आगामी जनवरी माह तक पात्र छात्राओं में वितरित किए जाने की योजना है (up politics news)।

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की मुख्य शर्तें
रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का लाभ शैक्षणिक सत्र में स्नातक की परीक्षा पास करने वाली उन छात्राओं को मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हैं। इसके दायरे में राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों और उनसे जुड़े राजकीय, एडेड व निजी कॉलेजों की छात्राएं शामिल होंगी। योजना का लाभ उठाने के लिए छात्राओं के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये तक निर्धारित की गई है। इसके अलावा, निराश्रित, दिव्यांग और शहीद परिवारों की बेटियों को बिना मेरिट के प्राथमिकता के आधार पर स्कूटी प्रदान की जाएगी।

दस्तावेजों का सत्यापन और मिलने वाली सुविधाएं
विश्वविद्यालय स्तर पर स्नातक उत्तीर्ण करने वाली कुल छात्राओं में से टॉप पांच प्रतिशत की मेरिट लिस्ट तैयार कर ली गई है। पोर्टल पर छात्राओं के आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज अपलोड किए जा रहे हैं, जिनका जिला प्रशासन के सहयोग से कड़ाई से सत्यापन कराया जाएगा। सरकार की तरफ से छात्राओं को केवल स्कूटी ही नहीं, बल्कि आईएसआई मार्क वाला हेलमेट, जरूरी एसेसरीज और पांच लीटर पेट्रोल भी मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही, आरटीओ में रजिस्ट्रेशन और वाहन का बीमा खर्च भी सरकार ही उठाएगी, जिससे बेटियों पर किसी प्रकार का आर्थिक बोझ न पड़े। इस कदम से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं की आवाजाही सुगम होगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी।

उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों दबाव की राजनीति और बयानों के तीर खूब चल रहे हैं। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख डॉ. संजय निषाद ने अपने हालिया बयानों से सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि एनडीए के भीतर उनका गठबंधन बराबरी और हिस्सेदारी का है। [up politics news]

सोशल मीडिया के जरिए सपा पर हमला बोलते हुए संजय निषाद ने कहा कि जिन लोगों के अपने गिरेबां में दाग हैं, उन्हें दूसरों पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। उन्होंने कसरवल कांड का जिक्र करते हुए पुरानी घटनाओं की याद दिलाई और कहा कि निषाद समाज अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह जागरूक है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बयानों से आगामी चुनावों से पहले क्षेत्रीय दलों के बीच अपनी जमीन मजबूत करने की होड़ साफ नजर आ रही है, जिसका सीधा असर आम जनता की चुनावी समझ पर पड़ता है।

बता दें कि पिछले कुछ दिनों से उनके सपा नेताओं से मेल-मिलाप और बयानों को लेकर यह कयास लगाए जा रहे थे कि वे एनडीए से नाराज चल रहे हैं। हालांकि, ताजा बयान के बाद उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वे भाजपा के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं और सपा के साथ किसी भी तरह की नजदीकी की चर्चाओं को खारिज कर दिया है।

उत्तर प्रदेश में आगामी राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी माहौल को गर्माने के लिए सत्तारूढ़ दल और उसके वैचारिक अभिभावक संगठन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ के बंथरा स्थित एक रिजॉर्ट में संघ परिवार और भाजपा की एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक बुलाई गई है (up politics news)। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक और सांगठनिक स्तर पर तालमेल बेहतर करना और जमीनी हकीकत का जायजा लेना है।

बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार और भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। इनके साथ ही अवध और कानपुर प्रांत के विभिन्न अनुषांगिक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी भी शिरकत कर रहे हैं। इस उच्चस्तरीय मंथन के जरिए पार्टी और संगठन यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि चुनावी तैयारियों में किसी भी प्रकार की सुस्ती न रहे और कार्यकर्ताओं के जरिए जनता की राय सीधे शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे।

चुनावी तैयारियों को गति देने के लिए पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और अन्य वरिष्ठ नेता भी विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पकड़ मजबूत करने के लिए बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सीधे सक्रिय किया जा रहा है। इस पूरी कवायद का मकसद जनता के बीच सरकार की नीतियों का असर देखना और समय रहते सांगठनिक कमियों को दूर करना है, ताकि आने वाले चुनावों में इसका पूरा राजनीतिक लाभ मिल सके।

अयोध्या जिले के पूराकलंदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कन्दैला गांव में पुरानी रंजिश के कारण हुए खूनी संघर्ष ने विकराल रूप ले लिया है। इस सनसनीखेज वारदात में पहले ही राम लगन मौर्य की जान जा चुकी थी, और अब उनकी घायल मां पार्वती देवी ने भी लखनऊ के चिकित्सा संस्थान में दम तोड़ दिया है। इस दोहरे हत्याकांड के बाद से इलाके में भारी तनाव व्याप्त है और आम जनता में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गहरा आक्रोश देखा जा रहा है [up crime news]।

घटनाक्रम के अनुसार, 18 अगस्त को हुई एक हत्या का बदला लेने के उद्देश्य से हमलावरों ने 25 अगस्त की शाम को इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। बाइक सवार राम लगन और उनकी मां पर पहले बम से हमला किया गया और फिर ताबड़तोड़ आठ राउंड गोलियां चलाई गईं। इस क्रूरतापूर्ण हमले ने प्रशासनिक सुरक्षा दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मंगलवार को जब पार्वती देवी का शव पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचा, तो परिजनों और ग्रामीणों का सब्र टूट गया। आक्रोशित भीड़ ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सभी नामजद आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई हो। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी मौके पर पहुंचे और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने गांव में कई थानों की फोर्स और पीएसी बल तैनात कर दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों और परिजनों के बीच लंबी बातचीत के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है और मामले में निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

अगरतला से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हवा में अचानक कार्गो कंपार्टमेंट का स्मोक अलार्म बज उठा। विमान जब लगभग 35 हजार फीट की ऊंचाई पर था, तब पायलट को कार्गो क्षेत्र में धुंए की आशंका हुई। बिना किसी जोखिम के तुरंत स्थिति को भांपते हुए पायलट ने लखनऊ एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क साधा और विमान को अमौसी स्थित चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की ओर मोड़ लिया। इस घटना से यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने तुरंत आपातकाल घोषित कर दिया।

जैसे ही इमरजेंसी का संदेश मिला, एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा एजेंसियों, मेडिकल टीमों और दमकल वाहनों को तुरंत तैनात कर दिया गया। रनवे के आसपास एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मुस्तैद कर दी गईं ताकि किसी भी अनहोनी से तुरंत निपटा जा सके। शाम के वक्त हुई इस घटना के बाद विमान को सुरक्षित उतार लिया गया, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें बाद में दूसरी उड़ान से गंतव्य के लिए रवाना किया गया।

विमान के जमीन पर सुरक्षित उतरने के तुरंत बाद तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम ने गहराई से जांच शुरू कर दी। शुरुआती दौर की पड़ताल में स्थिति नियंत्रण में पाई गई जिसके बाद आपातकाल हटा लिया गया। इस तरह की घटनाएं यात्रियों की सुरक्षा के प्रति विमानन कंपनियों की त्वरित कार्रवाई और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मुस्तैदी को रेखांकित करती हैं।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में मडराक थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलीगढ़-आगरा मार्ग पर बीते 17 अगस्त को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे के मामले में कानूनी खींचतान तेज हो गई है। इस दुर्घटना में तीन लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद अब आरोपी ट्रक चालक के बचाव पक्ष ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सत्र न्यायालय में दाखिल की गई जमानत याचिका में स्थानीय पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। (aligarh news)

याचिका के अनुसार, 17 अगस्त को एक अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे मौजूद कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे एक दरोगा समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस दुर्घटना के बाद पुलिस ने पहले एक मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन बाद में धाराओं में बदलाव करते हुए इसे गैर-इरादतन हत्या में बदल दिया गया। बचाव पक्ष का तर्क है कि एक ही घटना को लेकर दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध है।

अदालत में पेश किए गए तर्कों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह हादसा किसी दुर्भावना या योजना के तहत नहीं हुआ था, बल्कि एक बाइक को बचाने के प्रयास में वाहन का संतुलन बिगड़ गया था। आरोपी चालक का कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है और वह पिछले महीने से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब सत्र न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई गई है। इस तरह के मामलों में कानूनी प्रक्रिया और पुलिसिया कार्रवाई के बीच का यह टकराव आम जनता के बीच सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को लेकर नए सवाल खड़े करता है।