चरागाह की जमीन से अवैध कब्जा न हटने पर बजरंग दल का फूटा गुस्सा, कलेक्ट्रेट के बाहर दिया धरना | kanpur news

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद एक व्यक्ति की असमय मौत का मामला सामने आया है। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय स्तर पर इस प्रकार की अचानक होने वाली मौतों से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और सतर्कता बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सदर कोतवाली क्षेत्र के बाढ़ापुर गांव निवासी करीब चालीस वर्षीय प्रीतम की मंगलवार सुबह घर पर ही अचानक मौत हो गई। मृतक की पत्नी रिंकी ने पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए बताया कि उनके पति पिछले दो दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज अकबरपुर के एक निजी अस्पताल में कराया गया था, जहां से हालत में सुधार होने के बाद सोमवार रात को ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर घर लाया गया था। हालांकि, मंगलवार सुबह अचानक उनकी तबीयत फिर से बिगड़ी और उनकी मृत्यु हो गई।

घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय कोतवाली पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस प्रशासन ने औपचारिकताएं पूरी करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस संबंध में स्थानीय थाने के प्रभारी ने बताया कि मृतक पहले से ही बीमार था और परिजनों की सूचना के आधार पर विधिक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम कराया गया है। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत या तहरीर नहीं दी गई है, और पुलिस रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी।

सरकारी योजनाओं में किस तरह से धांधली की जाती है, इसका एक ताजा मामला कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील क्षेत्र से सामने आया है। यहाँ मूसानगर के चपरघटा और मुसरिया गांव में वन विभाग की 198 बीघा जमीन पर लाखों रुपये की लागत से पौधरोपण कराए जाने का दावा किया गया था, लेकिन धरातल पर तस्वीर बिल्कुल उलट मिली। आम जनता के टैक्स के पैसों का किस तरह दुरुपयोग होता है, यह मामला इसका सटीक उदाहरण है।

क्षेत्र के एक स्थानीय निवासी जय निषाद ने इस बड़े फर्जीड़े की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि विभाग ने महज कागजों पर 198 बीघे में हरियाली बिखेर दी, जबकि असलियत में केवल 10 बीघे जमीन पर ही पौधे रोपित किए गए थे। पहले भी विभाग ने मामले में लीपापोती करते हुए फर्जी रिपोर्ट लगाकर शिकायत को दबाने का प्रयास किया था, लेकिन जब दोबारा शिकायत दर्ज कराई गई तब प्रशासन हरकत में आया [kanpur dehat news].

शिकायत के आधार पर प्रभागीय वनाधिकारी (DFO) प्रोमिला ने स्वयं मौके पर पहुंचकर गहनता से जांच-पड़ताल शुरू की। इस दौरान जब टीम ने क्षेत्र का मुआयना किया, तो कागजी दावे धड़ाम होते नजर आए। अधिकारियों की इस लापरवाही और भ्रष्टाचार से पर्यावरण संरक्षण के नाम पर सरकारी धन के बंदरबांट की कलई खुल गई है।

जांच अधिकारी ने बताया कि पूरे मामले की तथ्यात्मक जांच की जा रही है और रिपोर्ट तैयार कर उच्च शासन को भेजी जाएगी। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दोषियों के खिलाफ आधिकारिक कार्रवाई का दायरा तय होगा। इस तरह के मामलों से सरकारी महकमों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जिसका सीधा असर जनता के विश्वास और पर्यावरण विकास योजनाओं पर पड़ता है।