पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल का सफर रहा है बेहद प्रेरणादायक, आईआईटी-आईआईएम से पढ़ाई कर हासिल की थीं दो बड़ी नौकरियां | up politics news

उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थानीय राजनीति और पुलिस प्रशासन के बीच उस وقت टकराव की स्थिति बन गई, जब चोरी के मामले में पकड़े गए एक संदिग्ध को लेकर सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने मोर्चा खोल दिया। मामला फीलखाना थाना क्षेत्र का है, जहां विधायक ने पुलिस चौकी के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस घटना से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है [up politics news]।

घटना की शुरुआत तब हुई जब द्वारिकाधीश मंदिर के मैनेजर के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने अमन अग्रवाल नामक युवक को पूछताछ के लिए उठाया था। विधायक का आरोप है कि पुलिस ने हिरासत में युवक को बेरहमी से पीटा और गलत फंसाने की साजिश रची। इस मनमानी के खिलाफ विधायक सिरकी मोहाल पुलिस चौकी के बाहर धरने पर बैठ गए। उनके समर्थन में व्यापारियों, वकीलों और यहाँ तक कि सत्ताधारी दल के कुछ स्थानीय पार्षद भी पहुँच गए, जिससे यह मामला और तूल पकड़ गया।

धरने के दौरान एसीपी कोतवाली के साथ विधायक की तीखी बहस हुई। पुलिस अधिकारियों का तर्क था कि संदिग्ध से पूछताछ के लिए प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, जबकि विधायक ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे प्रताड़ना केंद्र करार दिया। इस विरोध प्रदर्शन का असर आम जनता की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस-प्रशासनिक तालमेल पर गहरा पड़ता है। बढ़ते दबाव और उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार पुलिस ने युवक को छोड़ दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ।

उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में बिजली बिलों का भुगतान न करने वाले डिफॉल्टरों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाने का निर्णय लिया है। मध्यांचल विद्युत निगम के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जिलों में एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है, जहां लगभग 15.65 लाख उपभोक्ताओं ने कनेक्शन लेने के बाद से आज तक एक भी रुपया बिल जमा नहीं किया है [up power department news]। इन बकायेदारों में छह महीने से लेकर 10 साल तक पुराने मामले शामिल हैं, जिन पर 10 हजार रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का भारी-भरकम बकाया चल रहा है।

विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार सीतापुर, अयोध्या, देवीपाटन, बरेली और लखनऊ जोन में ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या सबसे अधिक है। कई बार नोटिस भेजे जाने और कनेक्शन न काटे जाने के कारण विभाग को अरबों रुपये के राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रबंधन ने सभी संबंधित एक्सईएन और एसडीओ को सख्त निर्देश दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से विशेष अभियान चलाकर वसूली की जाए। बकाया राशि न चुकाने की स्थिति में न सिर्फ बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे, बल्कि कुर्की की कानूनी कार्रवाई को भी तेज किया जाएगा। इस सख्ती से आम जनता पर भी सीधा असर पड़ेगा और समय पर बिल भुगतान को लेकर जागरूकता बढ़ेगी।

दूसरी ओर, राज्य में बिजली उत्पादन और आपूर्ति व्यवस्था भी मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित होने के पीछे कोयले की कमी और लचर प्रबंधन को मुख्य कारण बताया जा रहा है। ओबरा, मेजा, हरदुआगंज और अनपरा जैसी प्रमुख इकाइयों के बंद रहने से प्रदेश में बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर पैदा हो गया है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

कानपुर देहात के पुखरायां कस्बे स्थित नगर पालिका सभागार में सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से युवा संवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश की युवा पीढ़ी को राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति जागरूक करना था। आधुनिक समय में बदलती जीवनशैली और संस्कारों में आ रही गिरावट पर विशेष रूप से चिंता व्यक्त की गई [kanpur news]।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विभाग प्रचारक यशवीर ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज के दौर में भौतिक संसाधन भले ही बढ़ गए हों, लेकिन नैतिक मूल्य पीछे छूट रहे हैं। उन्होंने युवाओं को सलाह दी कि वे भगवान राम और कृष्ण के जीवन आदर्शों को अपने आचरण में उतारें। समस्याओं पर शिकायत करने के बजाय उनके समाधान की दिशा में आगे बढ़ें और समाज को जातियों से ऊपर उठाकर एकजुट करें।

संघ के पदाधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि देश के लिए केवल प्राण न्योछावर करने की ही नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी निष्ठा के साथ जीने की आवश्यकता है। स्वयं बेहतर बनकर दूसरों को प्रेरित करने की संस्कृति को बढ़ावा देना होगा। इस वैचारिक संवाद से स्थानीय युवाओं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है, जो भविष्य में सामाजिक और राष्ट्रीय हित के कार्यों में मददगार साबित होगा।

कार्यक्रम का कुशल संचालन जिला सहकार्यवाह रवि द्विवेदी ने किया, जबकि अध्यक्षता लॉर्ड कृष्णा स्कूल के प्रबंधक आलोक तिवारी ने संभाली। इस अवसर पर नगर संघ चालक राम सुदर्शन, नगर कार्यवाह शिवा, सह कार्यवाह अभिषेक, जिला प्रचारक सुनील सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश के कानपुर में आवारा जानवरों के आतंक का एक नया और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कुत्ते और बंदरों के बाद अब एक आवारा घोड़े ने राहगीरों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया है (kanpur news)। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या आम नागरिकों के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है।

यह पूरी घटना कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सनिगवां इलाके की है। डबल स्टोरी कॉलोनी निवासी अहमद हुसैन की घर के पास ही चाय की दुकान है। सोमवार की रात उनकी 45 वर्षीय पत्नी अफसाना बेगम उन्हें खाना देने गई थीं। जब वह वापस लौट रही थीं, तभी एक आवारा घोड़े ने उन्हें दौड़ा लिया। महिला के गिरने पर घोड़े ने उनके दोनों हाथों, पैरों और सीने पर बुरी तरह काट लिया। आसपास के लोगों ने किसी तरह डंडे लेकर घोड़े को भगाया और घायल महिला को तुरंत कांशीराम अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया।

इसी घोड़े ने इलाके के रहने वाले रहमत अली और बाबूलाल कनौजिया को भी अपना निशाना बनाया, जिससे पूरे क्षेत्र में खौफ का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घोड़ा पागल हो गया है और लगातार लोगों पर हमले कर रहा है। इस तरह की घटनाओं से जनता में आक्रोश है और लोग प्रशासन से आवारा पशुओं को पकड़ने की मांग कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब सांसदों और विधायकों की सुरक्षा में तैनात गनर जल्द ही अत्याधुनिक सब-मशीनगन से लैस नजर आएंगे। शासन स्तर से माननीयों के सुरक्षाकर्मियों को नए और आधुनिक असलहे उपलब्ध कराने के लिए 5.59 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिससे वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था को एक नया आयाम मिलेगा। (up politics news)

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जनप्रतिनिधियों के सुरक्षाबलों के लिए नाइन एमएम कैलिबर की 800 सब-मशीनगन और करीब 2.56 लाख कारतूस खरीदे जाएंगे। एक सब-मशीनगन की अनुमानित लागत 60 हजार रुपये तय की गई है। इसके अलावा, अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर, उच्च न्यायालय, लोकभवन और मेट्रो स्टेशनों जैसे अति-संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तीन उच्च क्षमता वाली स्नाइपर राइफलें भी खरीदी जा रही हैं। प्रत्येक स्नाइपर राइफल की कीमत 10.76 लाख रुपये होगी, जिससे सामरिक महत्व के स्थानों पर सुरक्षा का घेरा और अधिक मजबूत होगा।

सार्वजनिक सुरक्षा और पुलिस आधुनिकीकरण के इस क्रम में प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलेरी (PAC) की नवगठित महिला वाहिनियों को भी आधुनिक हथियारों से लैस किया जाएगा। इसके तहत 373 पिस्टल और 90 असाल्ट राइफलों की खरीद की योजना है। इस प्रकार के प्रशासनिक और सुरक्षात्मक बदलावों से राज्य में कानून-व्यवस्था के प्रति पुलिस बलों की प्रतिक्रिया क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा और वीआईपी सुरक्षा के वर्तमान मानकों में भी इजाफा होगा।

उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2027 को साधने के लिए अभी से ही मजबूत और जिताऊ चेहरों की खोजबीन आरंभ कर दी है। इस पूरी कवायद का मुख्य उद्देश्य उन सभी कमियों को दूर करना है, जिनके कारण पिछले चुनावों में नुकसान उठाना पड़ा था। पार्टी नेतृत्व अब किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है और हर एक विधानसभा सीट का बारीकी से आंकलन किया जा रहा है [up politics news]।

पूर्व के चुनावों के अनुभवों से सीख लेते हुए भाजपा इस बार टिकट वितरण को लेकर बेहद सतर्क रुख अपना रही है। सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर स्वतंत्र सर्वे कराए जा रहे हैं, जिसमें विधायकों के कामकाज का जमीनी फीडबैक प्रमुखता से शामिल है। जो चेहरे जनता के बीच अलोकप्रिय साबित हुए हैं, उनके टिकट पर तलवार लटक सकती है। इस कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया के चलते कई मौजूदा विधायकों और दावेदारों की नींद उड़ गई है। पार्टी केवल अपने ही नहीं, बल्कि विपक्षी दलों के मजबूत और प्रभावशाली स्थानीय नेताओं पर भी पैनी नजर बनाए हुए है।

संगठन को और अधिक धार देने के लिए हाल ही में वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मैराथन बैठकें की हैं। बूथ स्तर से लेकर क्षेत्रीय इकाइयों तक को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सरकारी योजनाओं और संगठन के अभियानों का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि समय रहते इस तरह की सख्त रणनीति अपनाने से पार्टी को अंदरूनी कलह से निपटने और जनता के बीच सकारात्मक संदेश भेजने में मदद मिलेगी। चुनाव से काफी पहले शुरू हुई यह छानबीन राज्य की चुनावी दिशा और दशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी।

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में प्रशासनिक लापरवाही का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सामान्य शिक्षक को खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया। संयुक्त सचिव स्तर से जारी इस तबादला सूची में आगरा के कंपोजिट विद्यालय में तैनात शिक्षक कर्ण सिंह धाकड़ का नाम 95वें नंबर पर था, जिन्हें वाराणसी भेजे जाने का उल्लेख था। इस त्रुटि के सामने आते ही विभागीय अमले में हड़कंप मच गया और सूची सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी [up politics news]।

मामले ने जब तूल पकड़ा और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे, तो शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय ने तुरंत एक्शन लिया। कुछ ही घंटों के भीतर पुरानी सूची को निरस्त कर एक संशोधित सूची जारी की गई, जिसमें संबंधित शिक्षक समेत तीन नाम हटा दिए गए। इस नई सूची के अनुसार अब कुल 118 खंड शिक्षा अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें आगरा को पांच नए बीईओ मिले हैं। इस तरह की प्रशासनिक चूक से विभाग की कार्यप्रणाली और समन्वय पर गंभीर सवालिया निशान लग गए हैं, जिससे आम जनता के बीच सरकारी कामकाज की पारदर्शिता को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।

उत्तर प्रदेश कैडर की जानी-मानी आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल अब प्रशासनिक कार्यों से पूरी तरह मुक्त हो चुकी हैं। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने बीते दिनों व्यक्तिगत कारणों, पारिवारिक प्राथमिकताओं और जीवन के नए लक्ष्यों का हवाला देते हुए स्वेच्छा से प्रशासनिक सेवा छोड़ने का निर्णय लिया था, जिसे राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र के पास भेजा गया था [up politics news]।

आईआईटी दिल्ली और आईआईएम बेंगलुरु से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लाखों की विदेशी नौकरी छोड़कर देश सेवा का मार्ग चुना था। अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, कानपुर, बरेली, संतकबीर नगर, मिर्जापुर और देवरिया जैसे जिलों में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाईं। उनके इस तरह अचानक सेवा से हटने के बाद प्रशासनिक हलकों में नए राजनीतिक सफर को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। प्रशासनिक पदों के हटने से जनता से जुड़े विकास कार्यों की गति पर स्थानीय स्तर पर असर पड़ सकता है, जिस पर आम जनता की नजर बनी हुई है।